मुख्य समाचार

प्रतिनिधिसभा विघटन भएलगत्तै संवैधानिक परिषद्को निर्णयबमोजिम विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका ४५ जनाको नाम संसद सचिवालय पुगेको छ । संसद विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाई नहुने अवस्था बनाएर सिफारिस पठाइएको हो । सुनुवाई हुने अवस्थामा ती सिफारिस पारित नहुने अवस्था थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई र मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा मिनवहादुर रायमाझीको नाम सिफारिस भएको स्रोतले जनाएको छ । ४५ दिनभित्र संसदीइ सुनुवाई नभए सिफारिस… पुरा पढौ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य एंव उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले नयाँ जनादेशको अपेक्षासहित संसद विघठनको सिफारिस गरेको जनाएका छन् । पोखरेल प्रधानमन्त्री ओली निकट हुन् । उनले जनमतलाई लोकतन्त्रमा सबैले स्विकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । पुरानो जनादेशको अर्थ बुझ्नेबारे केही अलमल पार्टीमा देखिएकाले यो निर्णय भएको उनको भनाइ छ । ‘अलोकप्रिय देखिन सक्छ, झट्ट हेर्दा । तर, ताजा जनादेश लिएर आउने भनिसकेपछि त्यो जनताको हितमा, देशको हितमा हुन्छ । संसद्… पुरा पढौ

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा भण्डारीले आइतबार दिउँसो संसद विघटन गरेकी हुन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद विघटन गरेको जनाएको छ । ुसंविधानको धारा ७६ को उपधारा ९१० र ९७० तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष… पुरा पढौ

नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले गरेको संसद विघटन सिफारिस असंवैधानिक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । महासंघका महासचिव रमेश विष्टले विज्ञप्ति निकालेर सिफारिसको विरोध गरेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम २०६२( ०६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानसभाद्वारा जारी संविधानको व्यवस्थाविरुद्ध भएको नेपाल पत्रकार महासंघको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासंघले सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्रपतिसँग आग्रहसमेत गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक तथा… पुरा पढौ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेपछि पूर्वमाओवादी पक्षका ५ मन्त्रीले राजीनामा दिने भएका छन् । उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, खानेपानी मन्त्री विना मगर र श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव यसका लागि छलफलमा जुटेका छन् । मध्यमार्गी बनेका रामबहादुर थापा र लेखराज भट्टले के गर्लान् भन्ने निश्चित छैन । माधव नेपाल समूहबाट मन्त्री भएकाहरुले भने नेता नेपालसँग छलफल गरेरमात्र निर्णय लिने भएका छन् । पुरा पढौ

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच छलफल जारी छ । ओलीलाई भेट्न फेरि प्रचण्ड बालुवाटार गएका हुन्। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक अपराह्न १ बजेदेखि बस्ने भनिए पनि अचानक संसद विघटनको सिफारिस भएको छ । स्थायी कमिटी बैठकका लागि नेकपा नेताहरु बालुवाटारमा जम्मा हुँदै छन् । पुरा पढौ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति समक्ष संसद विघटन गर्न प्रस्ताव पठाएका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकबाट संसद् विघटनको सिफारिस लिएर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटी फर्किसकेका छन् । उनको प्रस्तावमा ३ मन्त्रीले प्रतिवाद गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर वैशाख २३ मा आमचुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको सोतले जनाएको छ । प्रस्ताव राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्न बाँकी छ भने यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । पुरा पढौ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गरेपछि ३ मन्त्रीले प्रतिवाद गरेका थिए । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले प्रस्तावको प्रतिवाद गरेका हुन् । उनीहरुले असंवैधानिक कदम नचाल्न आग्रह गर्दै मध्यवधिमा जाँदा जनमतको अपमान हुने जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री भने ती मन्त्रीहरुसँग प्रतिवाद नगरी निर्णय गरी हिडेका थिए । पुरा पढौ

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको ३३ औं कार्यसमितिका लागि भएको निर्वाचनमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य विजयी भएका छन् । उनले २९५ मत पाए भने उनका प्रतिस्पर्धी वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले २५० मत प्राप्त गरे । शाक्यले बृहत् लोकतान्त्रिक समावेशी (मधेशी, आदिवासी, जनजाति) पेशागत कानून व्यवासायी समूहको नेतृत्व गरेका थिए भने खनालले प्रगतिशील, पेशागत, देशभक्त तथा समावेशी कानून व्यवसायी समूहको नेतृत्व गरेका थिए। नयाँ कार्यसमितिको उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, सहसचिवमा… पुरा पढौ

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताएका छन्। डा। भट्टराईले बुधबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि गम्भीर खेलवाड गरिरहेको भन्दै महाअभियोग लगाउनुपर्ने तर्क गरेका हुन् । तत्काल संसद अधिवेशन बोलाएर महाअभियोग लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले मंलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि चौतर्फी रुपमा विरोध भईरहेको छ। पुरा पढौ