मुख्य समाचार

सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ओली सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गरिरहेको थियो । पुरा पढौ

लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । प्रस्तावमा ३४ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर छ । प्रदेशसभाका ३४ सदस्यले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावलीको १४४ को उपनियम १ बमोजिम मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीका रुपमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कूलप्रसाद केसीको नाम उल्लेख छ । विगतमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव… पुरा पढौ

निर्वाचन आयोगले ४१ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ । लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण नबुझाएका दललाई यही साउन २० गतेदेखि लागु हुनेगरी दर्ता खारेज गरिएको हो । खारेज भएका दलको नाम, चिह्न, झन्डा एक वर्षसम्म अरु कुनै दलले प्रयोग गर्न नपाउने आयोगले जनाएको छ । ती दल खारेज भएसँगै आयोगमा दल दर्ताको संख्या ९५ रहनेछ । यसअघि, आयोगमा १३६ दल दर्ता थिए । पुरा पढौ

औषधि व्यवस्था विभागले कास्की जिल्ला पोखरामा रहेका ५ वटा फार्मेसी पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाउँदै ती फार्मेसी बन्द गर्न भनेको छ । औषधि ऐन विपरित फार्मेसी सञ्चालन गरेको पाइएपछि बन्द गर्ने निर्णय भएको हो । पोखरा महानगरपालिका १२ को अश्मि फार्मेसी, पोखरा महानगर ३ को सरिता आयुर्वेदिक औषधि पसल, पोखरा महानगरपालिका २९ को सुपरकेयर फार्मेसी, पोखरा महानगरपालिका १५ को अंकिता मेडिकल हल र… पुरा पढौ

नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले सरकारले एमसिसी सम्झौता गरिसकेको दावी गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बिशेष समयमा रावलले तत्कालीन मन्त्रीबाट एमसिसी कार्यान्वयन सम्झौता गरिएको जिकिर गरे । उनले त्यसको प्रतिलिपि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नसमेत माग गरे । यो सम्झौता सँगै अरु थुप्रै गोप्य सम्झौता भएको उनले उल्लेख गरे । उनले भने–‘मैले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाबाट गठित पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वमा जुन कार्यदल बनेको थियो त्यहाँ रहँदा… पुरा पढौ

लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनबारे छलफल चलाउने बताएका छन् । यो विषय लुम्बिनी प्रदेशमा ल्याउन सकिने उनले जनाएका हुन् । प्रदेश प्रमुखको पदभार ग्रहण गर्दै शेरचनले यसबारेमा आफू गण्डकी प्रदेशमा रहदा पनि जानकार रहेको बताए । यसलाई सुल्झाउन सकिने र सुल्झाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘यता डाइभर्सन गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा नदिको बहाव धेरै कम हुन नदिएर डाइभर्सन गर्न सकिन्छ । यो विषयलाई सुल्झाउन सकिन्छ,… पुरा पढौ

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध महन्थ ठाकुरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । आयोगले जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएको थियो ,। आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा पार्टी विभाजन भइ पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने ठाकुरको निवेदनमा उल्लेख छ । रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टीलाई साउन… पुरा पढौ

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएका कृष्ण थापालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । ‘निवेदक थापालाई सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८, ३२ र ३४ समेतका दलत्यागसम्बन्धी कानुनी प्रावधानका आधारमा प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाएको देखिएको र निवेदकले उठाउनुभएका अन्य कानुनी प्रश्नहरुको… पुरा पढौ

सांसदमा पुनर्वहालीको माग गर्दै पूर्व माओवादीका चार जना सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। पार्टी छोडेर एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीले कारवाही गर्दा लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर पदमुक्त भएका थिए। आफूलाई स्पष्टीकरणसमेत नसोधी सांसद पदबाट हटाइएको भन्दै पुनर्बहालीको माग गर्दै उनीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए। चैत २६ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको पत्रका आधारमा गरिएको कारवाही कानुन र माओवादीको विधान विपरीत भएको उनीहरुको दाबी… पुरा पढौ

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । मंगलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगका सदस्यहरूमा रामकुमार फुँयाल र दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ । पुरा पढौ