पोखरा । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले अन्नपूर्ण आधार शिविर (एबीसी) मा विशेष गाउँ कार्यपालिका बैठक आयोजना गर्दै जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय तथा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र उत्थानशीलताका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल तथा निर्णय गरेको छ।
अन्नपूर्ण आधार शिविरमा बसेको बैठकले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहदेखि संघ र प्रदेश सरकारसम्मको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अन्नपूर्ण क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरिरहेको संवेदनशील हिमाली भूभाग हो। तापक्रम तथा वर्षाको बदलिँदो स्वरूपले हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, वनस्पति तथा जैविक विविधता, हिमाल तथा हिमनदी, हिउँको अवस्था, जलस्रोत, कृषि र स्थानीय जीविकोपार्जनमा समेत असर पारिरहेको बैठकमा चर्चा गरिएको थियो।
त्यस्तै, बाढी, पहिरो, नदी कटान तथा अतिवृष्टिजस्ता जलवायुजन्य जोखिमका कारण पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र स्थानीय समुदायको जीवन तथा अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना भइरहेको जनाइएको छ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर के.सी.ले जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रमा प्रत्यक्ष देखिन थालेकाले स्थानीय तहले अब योजनाबद्ध रूपमा अनुकूलन र संरक्षणका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताए।
“अन्नपूर्णमा जलवायु परिवर्तनको असर हामीले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गरिरहेका छौँ। हिमाल, पानीका मुहान, जैविक विविधता र स्थानीय समुदायको जीवन जोगाउन स्थानीय तहको प्रयाससँगै प्रदेश र संघ सरकारको दीर्घकालीन सहयोग आवश्यक छ,” अध्यक्ष के.सी.ले भने।
उनले अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट जलवायु न्यायको विषय उठाउनु केवल स्थानीय मुद्दा नभई हिमाली क्षेत्रको साझा आवाज भएको बताए।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी बरालले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिमलाई स्थानीय विकास योजनासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए।
“जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको सम्भावित जोखिम मात्र रहेन, यसको प्रभाव हामीले अहिले नै भोगिरहेका छौँ। त्यसैले पूर्वाधार निर्माणदेखि कृषि, पर्यटन, जलस्रोत संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनसम्मका हरेक योजनामा जलवायु उत्थानशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” बरालले भने।
बैठकले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौती सामना गर्न स्थानीय तहको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्ष निकाल्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट आवश्यक नीति, प्राविधिक सहयोग, पर्याप्त बजेट तथा जलवायु वित्तमा स्थानीय तहको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण, जलस्रोत तथा जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली, दिगो तथा जलवायु–मैत्री पर्यटन र जलवायु–स्मार्ट कृषि प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्ने कार्यदिशा तय गरिएको छ।
त्यस्तै, स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यावरणीय संरक्षणलाई विकास योजनासँग जोडेर अघि बढाउने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको छ।
अन्नपूर्ण आधार शिविरमै गाउँ कार्यपालिकाको विशेष बैठक आयोजना गरिनुलाई हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सन्देश प्रवाह गर्ने महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।
अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट उठेको आवाज अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको मात्र नभई हिमाल, हिमाली समुदाय, जैविक विविधता, जलस्रोत र समग्र जलवायु न्यायको साझा आवाज भएको बैठकको निष्कर्ष छ।
