मुख्य समाचार

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कास्कीको फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफू ठगिएको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने स्पष्ट पारेका छन् । उनको यो दाबी पत्यार लाग्दो छैन । सर्वाेच्चले २०७५ सालमै फैसला गरी ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न भनेको र त्यसपछि पनि अर्काे आदेश जारी भएको अवस्थामा आफूलाई झुक्याइएको भन्ने उनको दाबी पानीमाथि ओभानो हुने खेल हो । फेवाताल किनारमा साहसिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ एक दशकअघि स्थापना गरिएको …एड्भेन्चर स्पोट्र्स नेपालÚ सञ्चालनका… पुरा पढौ

सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको हालको स्थिति एकिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिले फेवातालको चार किल्ला सिमानाभित्रको जग्गाको हालको अवस्था र निर्माण भएका संरचना लगायतको अध्ययन गर्ने छ भने फेवातालको क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलगरी अभिलेखीकरण कार्य पनि गर्नेछ । ताल… पुरा पढौ

सरकारले दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि भएको विभेदप्रति सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार योजनामा यो विषय समावेश गरिएको हो। योजनाअनुसार राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरबाट वञ्चित गरिएका अवस्थाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय र समावेशीतालाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै १५ दिनभित्र औपचारिक माफीसहित सुधारमुखी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको… पुरा पढौ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘अनलाइन’ सट्टेबाजी एप (बेटिङ एप) र त्यससम्बन्धी ‘वेबसाइट’ बन्द गराएको छ। मन्त्रालयले बेटिङ एप र वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्न नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँगको समन्वयमा हाल पहिचान भएका सबै सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द गरिएको हो । सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले आज मन्त्रालयका सचिवसहित महाशाखा प्रमुखहरुसँगको बैठकमा बेटिङ एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन दिएलगत्तै प्राधिकरणले बेटिङ बन्द… पुरा पढौ

सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ सरकारले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ। सरकारले शुक्रबार नै स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत यो महत्त्वपूर्ण योजनालाई अघि सारेको हो । यस निर्णय कार्यान्वयनका लागि आगामी १५ दिनभित्र एक शक्तिशाली अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने सरकारले जनाएको छ । सरकारले छानबिन प्रक्रियालाई दुई… पुरा पढौ

सरकारले ६० दिनभित्र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने भएको छ । शुक्रबार पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमार्फत् ६० दिनभित्र विद्यालयरविश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संचरना हटाउने घोषणा गरिएको हो। शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालयरविश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिलरभ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने उक्त कार्यसूचीमा भनिएको छ। त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने… पुरा पढौ

सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न कार्यदल गठन गर्ने भएको छ। यसका लागि १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना सहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषण गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले शुक्रबार स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको चौथो बुँदामा ुसंविधान संशोधन बहसपत्रु तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ। देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायत संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले उक्त… पुरा पढौ

नेपालको ४३ औँ प्रधानमन्त्रीमा वालेन्द्र शाह -बालेन) नियुक्त हुनुभएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा) का संसदीय दलका नेता शाहलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानको धारा, ७६ -१) अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा राष्ट्रपति पौडेलले केहीबेरमा शाहलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउँदै हुनुहुन्छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शाह गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नं ५ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो… पुरा पढौ

वालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वायन गर्ने निर्णय गरेको छ।   पदभार ग्रहणलगत्ते बसेको पहिलो बैठकले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वायनमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।  सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले सिफारिस बमोजिम गर्ने र अन्यको हकमा सो आयोगले गरेको सिफारिस तत्काल कार्यान्वायन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।   जसअनुसार तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि तत्काल… पुरा पढौ

काठमाडौँ महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर बालेन्द्र शाह -बालेन) नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९१० बमोजिम बालेनलाई बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा झापा–५ बाट पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका शाह शुक्रबार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । झापा ५ मा बालेनले… पुरा पढौ