मुख्य समाचार

नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । उनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । उनीहरू हाल नेपालबाहिर रहेका छन् । गत २४ भदौमा जेन–जी विद्रोहका क्रममा देउवाको निवासमा आगजनी भएको थियो । त्यसक्रममा उनको निवासमा पैसा जलेको अवस्थामा भेटिएको थियो । सोही दिनको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले… पुरा पढौ

File Photo पोखरा उपमहानगरलाई महानगर बनाउँदा यसमा गाभिएका दश गाविसमध्ये हेमजा पनि एक हो । गाविसबाट महानगर बनेपछि हेमजाको पृथक पहिचान गुमाएको यो क्षेत्रको अर्काे मौलिक पहिचान पनि हराउँदै जाने जोखिम बढेको छ । …आलु गाउँÚका रुपमा चर्चित हेमजामा सहरीकरण बढ्दै जाँदा आलु खेती घट्दै गएको छ, घरहरु बढ्दै गएका छन् । पछिल्लो १० वर्षमा हेमजा क्षेत्रमा ५२.१० प्रतिशतले बस्ती बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । विंसं. २०७८ को जनगणनाअनुसार साविकको हेमजा… पुरा पढौ

कास्कीको पोखरा–१८, खपौदीकी शान्ति जलारीको मन शनिबार बिहानबाट अशान्त छ । उहाँलाई शुक्रबारसम्म फेवातालमा माछा पहिले जस्तो नपाइएको सुर्ता थियो, शनिबार झिसमिसेदेखि थातथलोबाट उठिबास हुने चिन्ता थपियो । तालघरबाट ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न शनिबार सो क्षेत्रमा बनेका संरचनामा डोजर चलेपछि किनारका विभिन्न ठाउँमा बस्ने जलारी समुदायको चैन हराएको छ । ताल किनारको सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी घर बनाएर बस्दै आउनुभएकी शान्तिको परिवारमा दुई छोराछोरी र श्रीमान हुनुहुन्छ । आफूहरु ताल… पुरा पढौ

देशमै पहिलो पटक राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिएको गण्डकी प्रदेश सरकार औपचारिक रुपमा यो सेवा सुरु गर्ने तयारीमा जुटेको छ । गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ बमोजिम गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ -नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ बैशाख अन्तिम साता पारित भएको थियो । सोही नियमावलीमा गएको माघ दोस्रो साता संशोधनपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमार्फत् सेवा सुरु गर्ने तयारी भएको हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्कीका कार्यालय प्रमुख ढाकाकुमार… पुरा पढौ

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कास्कीको फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफू ठगिएको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने स्पष्ट पारेका छन् । उनको यो दाबी पत्यार लाग्दो छैन । सर्वाेच्चले २०७५ सालमै फैसला गरी ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न भनेको र त्यसपछि पनि अर्काे आदेश जारी भएको अवस्थामा आफूलाई झुक्याइएको भन्ने उनको दाबी पानीमाथि ओभानो हुने खेल हो । फेवाताल किनारमा साहसिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ एक दशकअघि स्थापना गरिएको …एड्भेन्चर स्पोट्र्स नेपालÚ सञ्चालनका… पुरा पढौ

सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको हालको स्थिति एकिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिले फेवातालको चार किल्ला सिमानाभित्रको जग्गाको हालको अवस्था र निर्माण भएका संरचना लगायतको अध्ययन गर्ने छ भने फेवातालको क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलगरी अभिलेखीकरण कार्य पनि गर्नेछ । ताल… पुरा पढौ

सरकारले दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि भएको विभेदप्रति सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार योजनामा यो विषय समावेश गरिएको हो। योजनाअनुसार राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरबाट वञ्चित गरिएका अवस्थाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय र समावेशीतालाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै १५ दिनभित्र औपचारिक माफीसहित सुधारमुखी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको… पुरा पढौ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘अनलाइन’ सट्टेबाजी एप (बेटिङ एप) र त्यससम्बन्धी ‘वेबसाइट’ बन्द गराएको छ। मन्त्रालयले बेटिङ एप र वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्न नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँगको समन्वयमा हाल पहिचान भएका सबै सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द गरिएको हो । सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले आज मन्त्रालयका सचिवसहित महाशाखा प्रमुखहरुसँगको बैठकमा बेटिङ एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन दिएलगत्तै प्राधिकरणले बेटिङ बन्द… पुरा पढौ

सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ सरकारले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ। सरकारले शुक्रबार नै स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत यो महत्त्वपूर्ण योजनालाई अघि सारेको हो । यस निर्णय कार्यान्वयनका लागि आगामी १५ दिनभित्र एक शक्तिशाली अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने सरकारले जनाएको छ । सरकारले छानबिन प्रक्रियालाई दुई… पुरा पढौ

सरकारले ६० दिनभित्र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने भएको छ । शुक्रबार पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमार्फत् ६० दिनभित्र विद्यालयरविश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संचरना हटाउने घोषणा गरिएको हो। शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालयरविश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिलरभ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने उक्त कार्यसूचीमा भनिएको छ। त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने… पुरा पढौ