भ्रष्ट्राचार, अनियमितता, नातावाद्, कृपावाद, अस्थिरताबाट दिक्क भएका नेपालीले नवयुवाहरुको अगुवाईमा अघिल्लो वर्षको भदौमा एक दिनको आन्दोलनमै सत्ता ढाले । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आइपुग्ने परिस्थिति बन्यो । संघीय राजधानी काठमाडौं र देशभरका धेरै सरकार कार्यालयहरु ध्वस्त पारिए । निजी उद्योगी, व्यवसायी पनि आन्दोलनकारीको तारो बने ।
त्यसपछि भएको आमचुनावबाट पुराना दलहरु साह्रै कमजोर बने अर्थात् भनौं, बढारिए । यसरी लामो इतिहास भएका पुराना दलहरुलाई खुम्च्याएर करिब दुई तिहाई पाएर रास्वपा अहिले सत्तामा छ । सुशासनको नारा दिएर अकल्पनीय मत पाएको रास्वापाको सरकार विधिको शासन सञ्चालन र पारदर्शितामा भने कमजोर देखिएको छ ।
कात्तिक १२ गते सरकारी सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुलाई नै पक्राउ ग¥यो । बिना पक्राउ पुर्जी कार्यक्षेत्रबाट पक्रेर राजधानी लगियो । १३ गते साँझ भने पत्रकार सरकारको निशानामा परेका छन् । प्रहरीले नेपाल प्रेस डटकमका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई सञ्चार कक्षबाट लिएर गएको छ भने यसका प्रधानसम्पादक र अध्यक्षलाई पनि साइबर ब्युरोमा बोलाइएको छ ।
सादा पोशाकमा सञ्चार कक्षमा पुगी पक्राउ पुर्जी नदिई, कारणसमेत नखोली पत्रकारहरुको गिरफ्तारी गैरकानुनीमात्र छैन, लोकतन्त्रका लागि लज्जाजनकसमेत छ । नयाँ पत्रिका पत्रकारलाई पक्रिन कार्यालयमै सादा पोशाकका प्रहरीहरु पर्खिइरहेका छन् । अरु केही पत्रकारलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
पत्रकार आमनागरिकभन्दा माथि र पृथक होइन । अपराध गरे, उसलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर गैरकानुनी कामबिना सत्ता र शक्तिकै आडमा धरपकड गर्ने कार्यलाई किमार्थ स्वीकार गर्न सकिन्न । यो सरकारले यसअघि पनि जनआस्थाका प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो ।
आफूविरुद्धका कुरा सुन्न नसक्ने लोकतान्त्रिक सरकार हुन सक्दैन । जनताको मुख थुनेर सरकार र सत्ता लामो समय जान सक्दैन । जेनजी विद्रोहबाट उदाएको शक्तिको यो सरकारले मनपरी गरे अर्काे विद्रोहले त्यसलाई पनि फेर्न सक्छ । जनताभन्दा ठूलो कुनै सरकार हुँदैन, कुनै व्यक्ति हुँदैन । चेतना भया !
