अर्थ, वाणिज्य

मुलुकको कूल राजश्व असुलीमा ६० प्रतिशत योगदान दिंदै आएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ भन्दा आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा वार्षिक राजश्व असुलीमा १९ प्रतिशतले कमी आएको छ । राजश्व असुलीमा नेपाल अधिराज्यमा पहिलो स्थान हासिल गरेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा रु एक खर्ब ७१ अर्ब ५८ लाख ४६ हजार राजश्व असुली गर्ने लक्ष्य दिएकामा सो कार्यालयले लक्ष्यको तुलनामा १९ प्रतिशत कम अर्थात् रु २४… पुरा पढौ

चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइएं प्रतिवेदन उल्लंघन गरी रिसोर्ट बनाएकोमा २० लाख रुपैयाँ जरिवाना भएको छ। चन्द्र ढकालको चन्द्रागिरी हिल्स कम्पनी लिमिटेडलाई वातावरण विभागले कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दोषी ठहर गर्दै जरिवाना गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले चन्द्रागिरिलाई २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको पुष्टि गरे। कम्पनीले पूरक इआइए प्रतिवेदन तयार नगरेसम्म ‘चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट’ सञ्चालन गर्न पनि नपाउनेसमेत ठहर भएको छ । वातावरण संरक्षण… पुरा पढौ

व्यवसाय, रोजगारी वा कुनै आयआर्जन गरेपछि राज्यका हरेक नागरिकले सरकारलाई कुनै न कुनै रूपमा कर बुझाउनैपर्छ। जानाजान वा अन्जानमा तपाईंले कर नबुझाए सरकारी कारबाही तथा जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ। सरकारले पनि हरेक वर्ष व्यक्तिले गर्ने आयआर्जनमा लिने करको दायरा फरक गरिरहेको हुन्छ । व्यक्तिको आयआर्जन कर पनि राज्यले विभिन्न तवरबाट संकलन गर्दै आएको छ । सोहीअनुरुप सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि आयकरको दर निर्धारण गरिसकेको छ । निर्धारण भएको… पुरा पढौ

आजदेखि पोष्टपेड मोबाइल र पिएसटीएनको शुल्क घटेको छ । आर्थिक विधेयक, २०७६ को दफा १४९१० मा व्यवस्था भए बमोजिम टेलिफोन जडान गर्ने ग्राहकबाट स्वामित्व शुल्क वापत रु। ५ सय मात्र लिने व्यवस्था भएपछि टेलिकमले उपलब्ध गराउदै आएको स्थानीय टेलिफोन ९पीएसटीएन० तथा पोष्टपेड मोबाइल पहिले भन्दा घटेको छ । अब १ हजार ६ सय ३५ रुपैयाँमा स्थानीय टेलिफोन र ९ सय ४५ रुपैयाँमा पोष्टपेड मोबाइल लिन सकिनेछ। यसअघि स्थानीय टेलिफोनका लागि… पुरा पढौ

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनुरोध गरिएको बताए। उनका अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी, निजामती, कर्मचारी, शिक्षक तथा सुरक्षाकर्मीले आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रले जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका, नगरपालिकाले प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा… पुरा पढौ

नेपाल टेलिकमले इन्टरनेटको शुल्क नबढाउने भएको छ । सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेपनि टेलिकमले भने इन्टरनेट सेवाको महशुल दरमा कुनै वृद्धि नगरेको हो । टेलिकमले ग्राहकको सुविधा र सहजतालाई ध्यानमा राखेको दाबी गरेको  छ । कम्पनीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आम उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा ताररहित र तारसहित टेलिफोन सेवा तथा इन्टरनेट सेवाहरु प्रदान गरिरहेको छ । शुल्क बढाएइएको छैन ।” यसैगरी सेवाग्राहीलाई अझ… पुरा पढौ

सरकारले भोलि साउन १ गतेबाट प्यान अनिवार्य गरेको छ। यसले गर्दा कुनै पनि फर्म, निकायले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बिना तलब दिन पाउने छैन। उनीहरुले दिने तलब खर्च हो। लेखा परीक्षण गर्दा यसलाई खर्चमा लेख्ने गरिन्छ। यदि प्यान नम्बर बिनाको कर्मचारीलाई तलब दिएको छ भने त्यस्ता कम्पनीले खर्चकोरुपमा देखाउन पाउने छैनन्।कुनै पनि कर्मचारीलाई तलब बैङ्क खातामार्फत दिनुपर्ने भएकाले प्यान अनिवार्य हुनेछ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार हालसम्म ९ लाख २३ हजार… पुरा पढौ

 सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने अडान नछाडेपछि साउन गते अर्थात भोलि (बुधबार) देखि इन्टरनेट महाँगिने भएको छ । सरकारले नै सेवा शुल्क लिने भएपछि आफूहरु शुल्क बढाउन बाध्य भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था आईएसपीएनले जनाएको छ । गएको वर्ष नै सरकारले १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने बजेटमा उल्लेख गरेको थियो । त्यसको ब्यापक विरोध भएपछि सेवा प्रदायकलाई अन्य शीर्षकमा सहुलियत दिएर इन्टरनेटको शुल्क नबढाउने सहमति भएको थियो… पुरा पढौ

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मंगलबार राती अबेरसम्म बैंकको काउन्टर खोल्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको छ । सोमबार राष्ट्र बैंकको नाममा पत्र लेख्दै अर्थमन्त्रालयले यस अघि नै मंगलबार पुरै दिन बैंकको काउन्टर खोल्न आग्रह गरेको थियो ।  सोमबार फेरि महालेखाले सरकारको खर्चको चेक समेत सम्भव भएसम्म सोही दिन भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकोले मंगलबार राती रबेरसम्म बैंकको खाता खोल्न आग्रह गरिएको हो । सो पत्रमा सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई समेत बोधार्थ दिईएको… पुरा पढौ

भारतको बिहारस्थित मिरगञ्ज पुलमा बाढीले असर गरेपछि जोगवनी नाका हुँदै मालबहाक सवारी साधन नेपाल भित्रन पाएका छैनन् ।मालबहाक सवारी साधन आवतजावत ठप्प हुँदा विराटनगर भन्सार ठप्प बनेको छ । निरन्तरको वर्षापछि बाढीले पुलमा क्षति पुग्न सक्ने भन्दै भारती पक्षले पुलमा ठूला सवारी साधन आवतजावतमा रोक लगाएपछि शनिबारदेखि भन्सार नाका ठप्प छ । भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी मनिराम पौडेलले तीन दिनदेखि कुनै पनि मालबहाक सवारी साधन जोगवनी नाका हुँदै नभित्रिएको बताए… पुरा पढौ