चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइएं प्रतिवेदन उल्लंघन गरी रिसोर्ट बनाएकोमा २० लाख रुपैयाँ जरिवाना भएको छ।
चन्द्र ढकालको चन्द्रागिरी हिल्स कम्पनी लिमिटेडलाई वातावरण विभागले कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दोषी ठहर गर्दै जरिवाना गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले चन्द्रागिरिलाई २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको पुष्टि गरे।
कम्पनीले पूरक इआइए प्रतिवेदन तयार नगरेसम्म ‘चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट’ सञ्चालन गर्न पनि नपाउनेसमेत ठहर भएको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ु को दफा १८ मा ुवातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्राप्त प्रस्तावभन्दा बाहिर गई कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्नेु उल्लेख गरिएको छ। इआइए उल्लंघन गर्नेलाई ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पूरक इआइए गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
स्वीकृत रिर्पोटमा चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले चन्द्रागिरी रिर्सोटलाई वातावरण मैत्री स–सना ४० वटा कटेज निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, अहिले स्वीकृत रिर्पोटभन्दा बाहिर गएर ठूला दरबारजस्ता भवन बनाइएको छ ।
