Featured News

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि संकट पर्न सक्छ । कांग्रेसका १३ जना सांसदले चाहे छुट्टै पार्टी दर्ता गर्न सक्छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन । अहिले… पुरा पढौ

नेकपा एमालेले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारवाही गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १४ सांसदमाथि कारवाही गरेको एक नेताले जानकारी दिए । उनका अनुसार उनीहरुलाई कारवाही गरी सांसदबाट पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयला सूचना दिइएको छ । भने निर्वाचन आयोगमा समेत जानकारी गराइएको छ । कारबाहीमा पर्नेमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुईमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला… पुरा पढौ

सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा एमालेले केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाएको छ । ओली पक्षले एमाले केन्द्रीय सदस्यीयको संख्या २६० रहेको सूची आयोगमा पठाएको हो । अग्नि खरेल र बाबुराम दाहालसहितको टोली मंगलबार निर्वाचन आयोग पुगेर केन्द्रीय कमिटीको विवरण अद्यावधिक गर्न लिखित आग्रह गरेको निर्वाचन आयोग स्रोतले जनाएको छ । यसअघि २०७५ जेठ २ अघिको २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहेको एमालेमा मंगलबार थप नाम थपेर २६० सदस्य… पुरा पढौ

सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याएर राजनीतिक दल विभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्याएको छ । बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर पक्षलाई पार्टी विभाजन गर्न सहयोग हुने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । ुसरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको प्रावधान संशोधन गर्दै अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ,ु एक मन्त्रीले भने । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको व्यवस्थामा केन्द्रीय समिति… पुरा पढौ

नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यद्वय अजय शाही र विमला खत्री वलीलाई कारवाही गरेको छ । कारवाहीको विवरणसहितको पत्र मंगलबार प्रदेश सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई बुझाइएको हो । शाही र खत्री प्रदेश सरकारमा सहभागी छन् । शाही प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेकै चुनाव चिह्नबाट विजयी भएको र वलीले पार्टीको विधान, संसदीय दलको विधान र नियमविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै दुवैलाई सांसद पद नरहने गरी कारवाही गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । अजय शाही नवलपरासीको क्षेत्र नं… पुरा पढौ

गण्डकी प्रदेश सरकारले मनाङका बाढी पीडितलाई विशेष राहत घोषणा गरेको छ । प्रदेशको दुर्गम जिल्लामा बाढीले पु¥याएको क्षतिको मूल्यांकन गरी उक्त राहत प्रदान गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेल र अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले सोमबार जिल्लाको नासों गाउँपालिका २ ठाउँमा पुगेर क्षतिग्रस्तस्थलको अवलोकन गरेका छन् । स्थानीय पीडितसँगको अन्तक्र्रियाका क्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले बर्खाको सुरुमै भएको क्षतिबाट आफू दुखी भएको भन्दै बाढीले पूर्ण क्षति पु¥याएका घर निर्माणका… पुरा पढौ

सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चर्चा चलेको छ । वर्तमान सरकार बनाउन भरथेग गरेको एमालेको माधव नेपाल समूहलाई पार्टी फुटाउन सजिलो बनाउने गरी अध्यादेश आउने चर्चा छ । अधिवेशन अन्त्य भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आन्तरिक छलफलमा छन् । अध्यादेशअघि नै कुनै न कुनै कदम चाल्ने ओलीको तयारी छ । संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत नभए दल विभाजन गर्न मिल्दैन । सोमबार… पुरा पढौ

कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पद थमौती गरिपाऊ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति ‘बदर गरिपाउँ’ भनेर शाक्यले रिट निवेदन दर्ता गरेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ । शाक्यले विद्युत प्राधिकरणमा आफैंलाई कायम गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । शाक्यलाई सचिव सरहको सेवा सुविधा दिइ ऊर्जा आयोगमा ४ वर्षका लागि नियुक्ति गरी उनको ठाउँमा कुलमानलाई नियुक्त गरिएको थियो… पुरा पढौ

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिले संसद अन्त्य गरेको पत्र पढेर सुनाए । चालु अधिवेशन आज राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको छ । पुरा पढौ

पोखरा महानगरपालिकाले केही सम्पदा ४० वर्षका लागि ठेक्कामा दिन गरेको सम्झौता अघि नबढाउन उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ । आइतबार अदालतले ठेक्काअघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । महानगरले सेती क्यानोनसँग सेती खोँच र पाताले छाँगो ठेक्का सम्झौता गरेको छ भने फेवा सिल्ट्रेसनसँग ड्यामको सम्झौता भएको थियो । तत्कालका लागि काम अघि नबढाउन आदेश भएको उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलले बताए । पुरा पढौ