सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चर्चा चलेको छ । वर्तमान सरकार बनाउन भरथेग गरेको एमालेको माधव नेपाल समूहलाई पार्टी फुटाउन सजिलो बनाउने गरी अध्यादेश आउने चर्चा छ ।
अधिवेशन अन्त्य भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आन्तरिक छलफलमा छन् । अध्यादेशअघि नै कुनै न कुनै कदम चाल्ने ओलीको तयारी छ । संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत नभए दल विभाजन गर्न मिल्दैन ।
सोमबार आकस्मिक रुपमा संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले मंगलबार वा बुधबारसम्म राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा भएको व्यथास्थालाई निक्कै लचक हुने गरी अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो।
दल सम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि पार्टी विभाजनका गर्नका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा ४०र४० प्रतिशत हिस्सा चाहिने प्रावधान छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ ९२० मा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।’
