राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि संकट पर्न सक्छ ।
कांग्रेसका १३ जना सांसदले चाहे छुट्टै पार्टी दर्ता गर्न सक्छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।
अहिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भइ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भनिएको छ ।
२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले ६३ सिट जितेको छ । २ सांसद निलम्बित छन् ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए । दुवै अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख १२ मा खारेज गरेकी थिइन् ।
