दृष्टिकोण

सोसल मिडियाका दृष्टिले नेपालको साईबर कानुन विश्वमै कडा र अनुदार छ। ऐनको दफा ४७ र ४८ मा सोसल मिडियामा गाली , अश्लील हर्कत र कसैको ईज्जतमा हानी पुर्याएमा साईबर फौजदारी अभियोगमा रू ३ लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैद छ। कसैले जाहेरी दियो कि थुनामा राखेर पुलिसले कार्यवाही चलाउन बाध्य हुनुपर्छ। ३ वर्ष भन्दा बढि कैद हुने मुद्दामा जमानत हुदैन र थुनामा राखेरै मुद्दा चल्ने हुन सक्छ। कसैले सोसल मिडियामा… पुरा पढौ

जसरी यो संसार दया मायाले चलेको छ, त्यसैगरी डाक्टर साबहरूमा पनि विरामीप्रति दयामाया हुनुपर्दछ भन्ने मेरो मन–भावना थियो तर सबैमा यो खोज्नु र पाउन नसक्नु पनि संसार अथवा समाजको परिस्थिति बनिदिंदोरहेछ । म एउटा साधारण व्यक्ति हुँ । मेरो स्वास्थ्य त्यति राम्रो छैन । समय–समयमा डाक्टरसाबहरूसँग जँचाएर औषधि सेवन गर्नुपर्ने भइराख्छ । म मेरो उपचारको क्रममा धेरै डाक्टर साबहरूसँग स्वास्थ्य जाँच गरी सल्लाह सुझाव लिन पुगेको छु । मैले दार्जिलिङ,… पुरा पढौ

राजनीतिक पुन:संरचनाको संक्रमण भन्दा कर्मचारी व्यवस्थापनको संक्रमण जोखियुक्त र जटिल हुन्छ। यसलाई राजनीतिक २, ४ जना नेता बसेर संकट टारेजस्तो हुनेछैन भनेर पटकपटक औपचारिक र अन्य मिटिंगको अवसरमा मन्त्रीहरू र उच्च पदस्थ अधिकारीसंग मैले भनिरहेकै थिएं । तर त्यसमा गंभीर नभैदिदा अहिले यही कर्मचारी व्यवस्थापनले सरकार र नेताहरूको गिदी खल्वलिदै गरेको देखिन्छ । यसबारेमा मैले सिधा हातले कान समाउनुपर्छ, घुमाएर हैन भन्दा के गर्ने संविधान नै अप्ठेरो छ भन्नेगर्थे ।… पुरा पढौ

आजभोलि कतिपय टिप्पणीहरु व्यक्तिगत तहसम्म हुने देखेर अलिकति असहज लागेको छ । पञ्चायतकालीन विचार बोकेर आफूलाई वैकल्पिक राजनीति गर्छु भन्नेहरुदेखि कुनै निश्चित पद नपाएर घर छोड्नेहरु पनि कसरी हुन्छ डा. बाबुरामलाई कमजोर बनाउन र आरोपित गर्न कम्मर कसेर लागिरहेकै छन् । डा. भट्टराईले हिजोको दिनबाट राजनीति शुरु गर्नुभएको होइन । त्यसैले विदेशको जागिरमा पेन्सन पाकेपछि नेपाल फर्किएर मिडियाबाजी र एनजिओ शैलीको राजनीति गर्नेहरुले डा. भट्टराईको छवी अलिअलि धमिल्याउन खोज्दैमा दशकौं… पुरा पढौ

नेपालमा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन र पूर्वाधार सेवा संचालनका लागि कोही पनि एकल जिम्मेवार निकाय छैनन् । जो छन् जस्ता देखिन्छन् , ती अधिकॉश सरकारले दिएको निर्माण बजेट हत्याउन र हत्याएर बजेट खर्च गर्न बिल बनाउन ठेक्का लगाउन र त्यसबाट अतिरिक्त आम्दानी असुल्न तर समयमा पूरा गर्नमा वेवास्था गर्दै र त्यसवाट हात चाट्नमा मात्र सरोकार राख्छन् । सरकार भनेको अमूर्त संस्था हो , यसलाई मूर्त बनाउन कसैलाई मतलब छैन र यसबाट… पुरा पढौ

प्रायः विद्यार्थीहरूको सोचाई एसइई पछि आफूले के पढ्ने र त्यो पढिसकिएपछि को अवसर र उच्च माध्यामिक तहका लागि पहिलाको पढाइले कतिको सहयोग पुर्याउँदछ भन्नेमा केन्द्रित हुने गर्दछ । एसइईको नतिजा आउनेक्रममा छ, त्यसपछि विद्यार्थीहरूले अब के पढ्ने ? कसो गर्ने ? के पढ्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने सोच्नतर्फ अहिल्यैबाट नै अग्रसर भइरहेका छन् । साधारणतया नेपालमा एसइई पछि १० जोड २ र ए लेभलका कक्षाहरू सञ्चालनमा छन् । यी २… पुरा पढौ

रेल ईन्जिनियरिंगमा दक्षता र उच्चशिक्षा बढाउनरपढाउन र ईन्टर्न गराउन अव सरकारले आफ्ना २५ जना विभिन्न विषयका सम्बद्ध ईन्जिनियरलाई विदेश पठाउनुपर्छ र निजामति ईन्जिनियरिंग सेवाको सिभिल समूहभित्र रेल समुह गठन गरी यसमा रूची हुने कर्मचारीलाई समुहकृत गरेर सेवा र विभाग संचालन गर्न थाल्नुपर्छ । सडक विभागका जो पायो त्यो ईन्जिनियरलाई धकेलेर रेल विभाग पठाउने र उसलाई रेलविज्ञ भनाउने हास्यास्पद काम रोक्नुपर्छ । अन्य उपाय नहुदा क्राईसिस म्यानेजमेन्ट गर्नु ठीकै हो तर… पुरा पढौ

“लोकतन्त्रलाई जनताबाट टाढा हुन दिनुहुँदैन । नागरिक र राजनीतिक अधिकारमा मात्र केन्द्रित हुँदा जनताको दैनिक सवाल सम्बोधन हुन सक्दैन तसर्थ यसले नागरिकका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सवालको सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।” पृष्ठभूमि ः लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित शासन व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ । यो नवीन, विकसित उदारीकृत एवं जनमैत्री शासन पद्धति हो । जनताले जनताद्वारा जनताको लागि गरिने स्व–व्यवस्थापनको सिद्धान्तमा आधारित शासन प्रणाली हो जसलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ ः–  वहुस्तरीय… पुरा पढौ

राज्यसँग कानुनी सम्वन्ध स्थापित गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्तावेज नै नागरिकता हो । राज्य र नागरिक वीचको Legal Formal Relationship का रुपमा नागरिकतालाई लिने गरिन्छ । नागरिकतालाई व्यक्तिको status, entitlement of claims, right, duties and responsibiltiy निर्धारण गर्ने सम्झौता पत्रको रुपमा लिने गरिन्छ । यसलाई Full and equal membership in political community का रुपमा व्याख्या पनि गरिन्छ । संक्षिप्तमा नागिरकता भन्नाले,  नागरिकता राजनीतिक समुदायको सदस्यता हो । राज्यभित्र प्राप्त हुने… पुरा पढौ

सरकारी सेवामुलक संस्थानहरू, र कारखानाहरू कौडीको मोलमा बिगतमा बेचेर वा विघटन गरेर अहिले कुनै काम सरकारलाई गर्नुपर्यो भने निजी क्षेत्रको गोडामोलाई गर्न बाध्य हुने अवस्था आएको छ । कामचोर ठगहरू आजकल निजी क्षेत्रमा धमाधम घुसेर सरकारको कामलाई सजिलै धोती लाउने र रिंगाउदै हैरान पार्दै लगेको छ। सरकारका निकायहरूको बिकास निर्माण, प्राविधिक तथा प्रशासन क्षमता रसातलमा पुर्याई सकिएको छ। अब कुनै बिकास निर्माणका काम तत्काल गरिहाल्न पर्यो र जिम्मा दिनुपर्यो भने… पुरा पढौ