ताजा समाचार

असाेज १५ गते २०७६

अब बन्ने सभामुख को ? नेकपाले पाउने सम्भावना कम

कृष्णबहादुर महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा अब सत्ता पक्षले संविधानको भावना र संसदीय मूल्य मान्यतालाई ख्याल गर्ने हो भने सभामुख पद नेकपाबाट फुत्किने लगभग पक्का भएको छ ।

सभामुख पद नेकपाको हातबाट गुम्ने अवस्था देखिए पनि यो पद कांग्रेसकै भागमा पर्छ भन्नेचाहिँ निश्चित छैन । यो पद साना दलको भागमा पनि पर्न सक्ने सम्भावना देखापरेको छ ।

हुन त नेकपाभित्र सभामुख बन्न लालायित नेताहरु धेरै नै निस्कने सम्भावना छ । देव गुरुङ लगायतका नेताहरुलाई नयाँ सभामुखका रुपमा चर्चा गर्न थालिएको छ ।

पूर्वमाओवादीका नेताहरु महरा चिप्लिए पनि सभामुख पद पूर्वमाओवादीले नै पाउनुपर्ने भन्दै केपी ओलीसँग बार्गेनिङ गर्ने तयारीमा छन् । पूर्वएमालेहरु यो पद आफूतिर आउने भयो भनेर मख्ख छन् ।

नेकपाका नेता जतिसुकै मख्ख परे पनि अब संविधानलाई आत्मसात गर्ने हो भने सभामुख पद नेकपाले पाउने स्थिति देखिँदैन । पहिले संविधान मिचेर नेकपाले सभामुख र उपसभामुख दुबै पद आफैंले राखेकबो थियो । अब, महराको राजीनामापछि यो त्रुटी सच्याउने अवसर पैदा भएको छ ।

महराको राजीनामापछि अब नेकपाको हातबाट सभामुख पद कसरी फुत्कन्छ ? के संसदमा दुईतिहाई बहुमत रहेको नेकपाले अब आफ्नै दलबाट नयाँ सभामुख छनोट गर्न सक्दैन त ?

यस्ता छन् संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान :

१. सभामुख महराले मंगलबार उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङफे समक्ष लिखित राजीनामा दिइसकेका छन् । महराले राजीनामा दिइसकेपछि उनी स्वतः पदमुक्त भइसकेका छन् र अब सभामुख पद खाली भइसकेको छ ।

पूर्वसभामुख, संविधानका जानकार एवं सत्तारुढ नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भनिसकेका छन्, ‘सभामुखले उपसभामुखसमक्ष राजीनामा दिनासाथ त्यो पद रिक्त हुन्छ ।’

२. प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २११ को उपनियम (१) अनुसार सभामुखले उपसभामुखलाई सम्वोधन गरी आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन सक्नेछन् । उपसभामुखले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिँदा सभामुखलाई सम्वोधन गरी दिनु पर्नेछ ।

तर, नेकपा नेता सुवास नेम्वाङको तर्कलाई मान्ने हो भने सभामुखको पद रिक्त भइसकेको छ । त्यसैले अब उपसभामुख शिवमायाले राजीनामा दिने ठाउँ छैन ।

३. अब उपसभामुख पदमा शिवमायालाई यथावतै राखेर नयाँ सभामुखको निर्वाचन गर्ने हो भने संविधानतः नेकपाले सभामुखको उम्मेद्वार नै खडा गर्न मिल्दैन । किनभने, संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ मा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्दछ ।’

संविधानको यही प्रावधानले गर्दा उपसभामुख पदमा शिवमाया रहुञ्जेल नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिनु असंवैधानिक हुन जाने छ । र, यसले गर्दा नेकपासँग दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि उसले सभामुख पद गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

कतिपय विश्लेषकले पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती फेरि सभामुख बन्न सक्ने तर्क गरेका छन् । तर, संविधानलाई पछ्याउने हो भने उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिएको वा दिन नसक्ने स्थितिमा कोही पनि महिला सांसदले सभामुखमा दाबी गर्ने बाटो पनि संविधानले नै थुनिदिएको छ ।

संविधानको धारा ९१ (२) ले सभामुख र उपसभामुख दुईवटा पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो उपधारामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख एकजना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने छ ।’

यसरी संविधानको धारा ९१ ले नै सभामुख र उपसभामुखमा भिन्ना भिन्नै दल र भिन्ना भिन्नै लिङ्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । यो प्रावधानको स्पष्ट सन्देश के हो भने अबको नयाँ सभामुख पुरुष नै हुनेछन् र नेकपाबाहेक अर्कै दलबाट हुनेछन् ।