गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन वैशाख ७ गते शुक्रबारका लागि आह्वान भएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले ७ गते दिउँसो ३ बजेदेखि नियमित प्रदेश अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
सोही अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मतको प्रस्तावसमेत पेश गर्ने तयारी छ । विश्वासको मत लिन अधिवेशन आह्वान भए पनि राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने÷नगर्ने निर्णय भइसकेको छैन । सभामुखले निर्णायक मतबाहेक मतदान गर्न नपाउने हुँदा सरकारलाई विश्वासको मत पाउने राप्रपाको समर्थन अनिवार्य छ ।
यता, कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलले अहिले प्रदेश प्रमुखले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नु गैर संवैधानिक भएको जिकिर गरेको छ । बुधवार विज्ञप्ति जारी गरी संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यसबाट संसद्मा द्वन्द्व हुन सक्ने र त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित पक्ष नै हुन चेतावनी दिएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानुनको बेवास्ता गर्दै संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नु असंवैधानिक कार्य हो । यसप्रति गम्भीर सहमति जनाउँदै यसबाट प्रदेशसभामा द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना हुने हुँदा यसको जिम्मेवार सम्बन्धित पक्षहरू हुने समेत स्पष्ट पार्दछौँ ।’
सर्वोच्चले चैत २८ गते हालको सरकारलाई मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न भनेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ गते अधिवेशन बनाउन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्ति बदर माग गर्दै मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको पूर्ण सुनुवाई वैशाख १० गते हुँदै छ । चैत २५ गते अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि २७ गते निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको तर्फबाट रिट दर्ता भएको थियो ।
अधिकारी एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित आठ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ(दीपक मनाङे) सहित ३१ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । गण्डकीमा सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ र राप्रपाका दुई सांसद छन् ।
दलहरुबिच भागबन्डा मिलाउन सात मन्त्रालय फुटाएर नौ बनाइए पनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । अहिले माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ(दीपक मनाङे)लाई गरी दुई विना विभागीय मन्त्री छन् ।