किन हुदैन नेपालमा बैज्ञानिक तरिकाले भुमि ब्यबस्थापन?

हालै मात्र नेपालको संसदमा एउटा निकै हतार र अमिल्दो बिधेयक प्रस्तुत भएको छ । यसमा लगातार ३ बर्ष सम्म खेतबारी बाँझो राखेमा ३ लाख रुपैंया सम्म जरिवाना गर्ने रे ! “कहिँ नभयको जात्र हाँडी गाउँमा भने झैं”, यस्तो छेउ न टुप्पाको यो नौटंकी गर्नुको सट्टा जमिनसंग जोडियका धेरै सबालहरु समाधान गर्नु श्रेयकर हुनेछ । जमिनलाई जनसंख्या को आधारमा ब्यबस्थापन गर्न त को यो सरकार चुकिसकेको छ। राणाकालीन समयदेखि जमिनको समस्या संग जुद्दा जुद्धै कतिपय नागरिक हरु हायलकायल भएका छन् । कमसेकम जमिनको बिसयमा निर्णय गर्दा पुराना समस्या ठेगान लगाउने बिधेयक वा नीति नियम ल्यायर नया नियम लगाउनु पर्छ नि । काठमाडौँ खाल्डोमा बसेर होकी सरकारका कारिन्दाहरुको दिमाग पनि खाल्डो भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।बिदेसी दाताको छाता ओढेर सरकारी खाता बनाउन बानी परेका हाम्रो छुद्र र खुद्रा मा रमाउने चेतनाले यसमा पनि राम्रै भूमिका खेलेछ/

यो चेतना पनि कस्तो हुन्छ है आफु र आफ्नो अनुकुल मात्र नीति नियम बनाउन जानेका हाम्रा लल्लु नेताहरु कस्ता छन् ।हिमाल , पहाड , तराई बाट दुइ चार जनाको नमुना संकलन गर्नुस अनि पात्रता परिक्षन गर्नुस ।गाउँ देखि माथि मन्त्रि सम्म प्राय नब धनाद्याया जो जमिनको तेस्रो ( सेवा) खालको आर्थिक कारोबारी छन् ।कुरा स्पस्ट छ ,लगातार बाँझो छोड्नु पर्ने बद्यात्मक र सरकारको दण्ड बाट आजित भएर जमिन धमाधम बिक्रि हुनेछ अनि तिनै नेताहरु सामन्त बनेर त्यो जमिन खरिद गर्नेछन र होटेल , उधोग वा अन्य कुनै नाम दियर सुरक्षित पार्नेछन।यो बिगतमा सरकारले बाँडेको जग्गा कसरि स्थानीय हुनेखाने बर्गको हातमा गयो भन्ने कुरा स्वम मेरो अनुसन्धान ले जनाएको छ ।२०२१ मा पंचहरुले , २०५२ पछि कांग्रेस ,एमाले र २०६५ पछि कथित माओबादीले गरेको हर्कत पनि यहि हो ।अहिले सबैको टाउको दुखाइ बनेका बिप्लवले पनि त्यो भन्दा माथि उठ्न सक्दैनन् किनकि कथित संघीयताले स्थानीय भूमाफिया र सामन्तलाई ढाल बनाएर जोगाउने छ ।

१) अहिले सम्मका राजनैतिक दलहरुले जमिनलाई नै राजनीति गर्ने र सर्बसाधारण लाइ आस्वाशन बाड्ने कम गरेका छन् । कांग्रेसको स्थापना कालदेखिनै जमिनको बांडफांड मिलाउने आस्वाशन दिएको थियो । वि पी कोइरालाको कथित राजनैतिक दर्शन “हरेकको घरमा एउटा दुहुनो गाइ , जमिन र घर )पनि जमिनकै बिसयमा टेकेर बनेको पाईन्छ ।

२) राजा महेन्द्र द्वारा इजरायलको बैज्ञानिक भुमि ब्यबस्थापन लाई सिको गर्दै जुन भुमि सुधार आयोग गठन भएको थियो ।यो कार्यक्रम समस्या भन्दा पर नभयपनि बर्मा बाट लखटियका र पहाडका जग्गा बिहिन , र दोस्रो बिस्व युध्ह लडेका सिपाहीको लागि ठुलो पुरस्कार बनेको थियो । अचम्म त तब परिन्छ जब पंचायत बाटै जग्गा आसिर्बाद पाएका मानिसहरुनै पछि पंचायत र राजा बिरोधि भएर निस्के।जमिन बाँडेर मात्र सत्ता जोगिने रहेनछ , जमिनको स्वामित्व कति दिर्घकालिन हुन्छ भन्ने पनि हो ।सानो भन्दा सानो समस्या पर्दा पनि जमिनको स्वामित्व गुमाउनु पर्ने र अन्तत त्यो स्वामित्व स्थानीय हुने खाने बर्गको हातमा जाने आर्थिक चक्र अहिले पनि चलेकै छ ।एउटा गरिबले पाएको जमिन गुमाउनु पर्ने प्रमुख दुइ कारण छन् : स्वास्थ र शिक्षा । यी दुइ कुराको राज्यले निसुल्क व्यवस्था नगर्ने हो भने जमिनलाई आफ्नो आर्थिक आधार मान्ने तल्लो वर्ग सधै जमिन बिहिन रहने देखिन्छ।अन्य एकात कारण पनि होलान ।

३ ) जमिनको बैज्ञानिक ब्यबस्थापन गर्ने भनेर खोलियको तत्कालिन सुकुम्बासी आयोगमा एमाले सरकारले गरेको बेइमानी अहिले सम्म गाउँ घरमा कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम बनेको छ । सार्बजनिक सम्पति लाइ गरिबको नाउँमा दोहन गरेर कार्यकर्ता र आफ्ना मान्छे पोस्ने संस्कार एउटा दिर्घकालिन राणाकालीन रोग हो ।जुन पन्च, कांग्रेस , एमाले अनि माओबादीमा पनि सरेको छ ।

४) देशमा संरचनात्मक र गुणात्मक परिबर्तन गरि बिस्व बजारमा नेपाललाई अग्रणी छलांग मर्ने खेति गरेर गरिब, दीनदुखी , असहाय , सुकुम्बासी , आदिबासी , राज्यविहीन, दलानमा परेका , पिछदियाका आदि आदि को नारा उरालेर सशस्त्र आन्दोलन गरेको माओबादीको उदय नै सर्बहाराको स्वामित्व ( जमिन , जल , जडिबुटी , जनशक्ति ,) गर्ने उदेश्यले भएको भनियको थियो । युध्ह कालिन अबस्थामा सामन्तीको जग्गामा सर्बहाराको स्वामित्व कायम गर्ने धक्कु छाडेको तेत्रो बिस्व कम्युनिस्थ इतिहास उल्टाउन सक्छौं भन्ने मसिहा शक्तिले आफ्नो हातमा डाडु पन्यु पाउँदा पनि केवल तेही अमुख संबिधान सभाको रडान कसेर बस्यो / अहिले माओबादीका “ज” हरुको के हबिगत भैरहेको छ , सबैलाई जगजाहेरै छ । सुरुमा जनलहरको लागि हरेक जाति र क्षेत्र उचाल्दै हिडेको माओबादी ले आफ्नै केहि कार्यकर्ताको ब्यबस्थापन गर्यो या गरेन । १० बर्षको युद्धमा के कति क्ष्यति भयो त्यसको मुल्यांकन हुँदै जाला।

५) इतिहास को गलत हवाला दिंदै हामीहरु आन्तरिक औपनिवेसिक चाप मा पिल्सियाका हौँ ।पृथ्वी नारायणको एकीकरणले हामीलाई एकता गर्न सकेन भन्ने नजिरको आधार बनाएर खुलेका समग्र मधेस-प्रदेश एक हुनुपर्छ भन्ने तराई का क्षेत्रिय पार्टीले संघियता लाइ तेती जोड दिनुको अर्थ नै भुमि संग जोडियको राजनीति हो । तराइमा रहेको जमिनको स्वामित्व महेन्द्र सरकारको पालामा झैं पहाडियाको पोल्टामा नजाओस भन्ने दुरासय को भावनाले तराईका जमिन्दार र केहि आप्रबासिले तराई र पहाडको बिचमा द्वन्ध फैलाए ।आप्रबासीको भोट बैंक बनाएर एकछत्र राज गर्न पल्केको नेपाली कांग्रेसले तत्कालिन बेलामा मधेस प्रदेशमा सहि ठोकेर राष्ट्रबादी काम गरेको होलात? भू राजनीति र उत्तर भारत संग राष्ट्रिय सिमा बाहेक अरु सबै कुरा मिल्ने हाम्रो भू सांस्कृतिक अबस्थालाई मध्य नजर नगरी धमाधम आप्रबासी लाइ नागरिकता दिनुले स्वयम् तराइका मुलबासी र स्थानीयलाई एउटा मनोबैज्ञानिक डर दिने काम , २०४६ पछिका सरकार हरुले गरेका छन् । सरकारको प्रकृति नरम भएको बेलामा संघियता दिने बचनले अब नेपाल भूमिमा बैज्ञानिक भूमिसुधार हुने र जग्गा को बैज्ञानिक ब्यबस्थापन भै कृषि क्षेत्र बाटै देशको आर्थिक, शैक्षिक र प्रबिधि अगाडी पढ्ने कुरा गारो छ। यो कुरालाइ चित्र बहादुर र नारायणमान बिजुक्छे को पार्टीले बेला बेलामा उठाउंदै आएको छ । संघियता समग्र राष्ट्रिय भूमिसुधार र भूमिको ब्यबस्थापनको लागि एउटा गलगाँड बन्नेछ । जसको नकरात्मक प्रभाब समग्र देशको अर्थमा पर्नेछ ।

६) आर्थिक बिकासमा तिन तह हुन्छन। यिनै तहमा हुने क्रिया कलापको आधारमा प्रथम , दित्तीय र तेस्रो मुलुक भनेर पनि बर्गिकरण गरिन्छ। प्राथमिक ( primary ) जो जमिन मा हुने र गरिने क्रियाकलाप पर्दछन । दित्तीय economy ( Secondary ) अन्तर्गत औधोगिक र प्रबिधि युक्त क्रियाकलाप पर्दछन । भने तेस्रो ( tertiary ) भन्नाले अहिलेको हरेक कुराको मूल्य निर्धारण ,सूचना प्रबिधि , बजार ब्यबस्थापन, सेवा मुलक क्रियाकलाप जस्तै स्वस्थ , मनोरंजन , बिज्ञापन आदि आदि । अब विचार गरौँ हाम्रो देशमा पहिलो , दोस्रो र तेस्रोको क्रम र आधार मिलेको छ कि छैन । पहिलो र दोस्रो को अवस्था नाजुक छ भने तेस्रो पनि अरुकै आयातित भरमा चलेको छ । तिन वटै लेवेल लाइ कसरि घटाउने वा बढाउने या ब्यबस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा सरकारको ठुलो हात रहन्छ ।जमिनको उत्पादनको आधारमा, प्रबिधि र उधोग , सिक्षा अनि सेवा सुबिधा र नीति नियम बन्नु पर्नेमा हाम्रा महान नेपाली जनताका सरकार जुन जनतामा प्रजातन्त , लोक तन्त्र अनि गणतन्त्रका ठुला कुरा गर्दछ , एक्कासी तेस्रो आधार निर्माण गर्न लागि परेको छ ।जमिन मै टेकेर देशको आर्थिक उन्नति गर्नुछ भने र देशलाई फेरी बिगतमा झैं आत्मनिर्भर भै परनिर्भरता घटाउने हो भने कृषि क्रान्ति गर्नु अत्याबस्यक छ।

७) जमिनलाई पनि सेवाको तह मा लगेर बिक्रि बितरण गर्ने प्रक्रियाले अहिले जमिनको खण्डिकरण भै , जमिन लाई अनुत्त्पादक रुपमा घंडेरिको रुपमा प्रयोग हुनुको कारण सेवाको क्षेत्र सम्थर र सहरी क्षेत्रम थुप्रिनु हो । एकातर्फ खण्डिकरण हुनु र अर्को तर्फ जमिन त्यागिनुमा सर्ब साधारणको गल्ति भन्दा नि जमिनलाई आर्थिक आधारमा ब्यबस्थापन का साथ उपयोग गर्न नासिकाउने त्यो देशका बिज्ञा , पढिने ज्ञान र प्रविधिको प्रमुख भूमिका रहन्छ ।

८) सरकारमा बसेर नीति नियम बनाउन जाति सजिलो छ त्यसको स्थानीय तहमा कस्तो प्रभाब रहन्छ भन्ने कुराको ख्याल नै नगरी नीति बनाएर जनता तर्साउनु भनेको निकुन्ज वोरिपरी बस्ने मानिसले नाग्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने नौटंकी बाहेक के होला र ? उदाहरणको लागि युवा जनशक्ति बैदेशिक रोजगारीमा छ । गाउँमा काम गर्ने जनशक्ति भेटिदैन/ अब त्यो जमिन को उत्पादन भन्दा तेस्मा लाग्ने खर्च दोब्बर छ ।अनि अहिलेको बिस्व आर्थिक बजारमा प्रवेश भैसकेको हाम्रो देश मा अब संसारको कुन अर्थशास्त्रले भन्छ लगानी बराबरको मुनाफा पनि ग्यारन्टी नभई त्यो काम गर । यो हाम्रो बाजेको पालाको जमिन ब्यबस्थापन होइन ।अब फेरी निर्बाह मुखी कृषिमा जनता अल्मलिने छैनन् ।अबको दश बर्षमा अहिले गाउँ र सहरमा हुने दोहोरो बसाई निकै घट्ने छ ।अहिले गाउँमा पुर्ख्यौली थातथलो धानेर बसेका बुढापाका हरुको मिर्त्यु पश्चात पहाडका धेरै गाउँ हरु खण्डहर बन्ने छन् भने खेतबारी झाडी र जंगल ।अहिले नै कतिपय पुराना जमिनहरु उत्पादन त तेस्तै हो जंगली जनावरको कारण बस्नै नसकिने भएका छन् । गाउमा बस्नु भनेको अपराध नै गरे जस्तो भएको छ वा सरकारी स्कुल बढ्नु जस्तै ।

९) सरकारमा बस्ने मानिस हरुले एउटा कुरा चलाउंदा त्यो संगै आउने र त्यो संगै जोडियका सम्पूर्ण ब्यबहारिक ढांचालाइ हेर्नु र केलाउनु उपयुक्त होला । जग्गा को स्वामित्व कायम र यसका मुद्दाको चाङ्ग ८० देखि ९० हजार होला । गाउँमा दाजु भाई , छिमेकी संग झगडा र मनमुटाब हुने प्रमुख कारण जमिन हो ।जग्गा ब्यबस्थापन गर्न बसेका निकायहरु यति भ्रस्ट र पतित छन् कि हालैमात्र अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रमुखले भनेको भनाइ ” भ्रस्ट र अनैतिकलाइ कारबाही गर्ने हो भने देशैभरिका  मालपोत कार्यालय हरु खाली हुन्छन “।यस्तो जर्जर अबस्थामा पुगेको जमिन ब्यबस्थान गर्ने निकायहरुलाई नियन्त्रण , अनुगमन र अन्तर सम्बन्धित कार्यालयम लाग्ने कानुनी झन्झट कम गर्न ढिलो भैसकेको छ  ।अहिले आएर जमिन डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण , अध्यावधिक , रेखांकन , बर्गिकरण , नाप नक्सान गर्नु त कता हो कता जर्जर र मनोगत रुपमै सिथित भैसकेको हाम्रो आर्थिक विकास गर्न के के नै गर्ला भनेको सरकारले अब तिन लाख तिराउने फरमान जारी गर्दै सिंह दर्बार बाट कुर्लनु अर्को बदनामी कमाउनु बाहेक केहि होइन ।

१०) सबै जमिनको प्रकृति एकै प्रकारको छैन । दण्ड र उजुर बाजुरको कुरा भन्दानी ६५ लाख युवालाई कसरि देशमा रोजगार सिर्जना गर्ने , कृषि क्षेत्र बाटै कसरि आर्थिक लाभ लिने , निर्भाह मुखी कृषि बाट कसरि औधोगिक र बजारमुखी बनाउने साथै प्रबिधि र नया ज्ञान दिने र युवा लाइ कृषिमा आकर्षण गर्ने , वा जमिनको खण्डिकरण रोकेर कृषिमा लाग्ने खर्च काम गर्ने भन्ने कुरा सोच्नु मनासिब होला ।एकातर्फ जमिनको स्वामित्व विवाद र अर्को तर्फा सरकारी जग्गामा भूमाफियाको बजारीकरण हुनाले सरकार कम्जोर मात्र बन्ने होइन आर्थिक बोझ पनि बढेको बधेइ छ । व्यक्ति होस् या सरकारी , जमिन बाड्ने काम मात्र समस्याको समधान होइन ।जमिनको भरपुर उपयोग गरि रोजगारी सिर्जना गर्नु र जमिनको ब्यबस्थापन गर्नु अहिलेको अबस्थामा भुमि बैंक पनि एउटा उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ ।साँप पनि मर्ने लाठी पनि नाभाचिने यो व्यवस्थाले व्यक्तिले र सरकार दुबैले आफ्नो जमिन केहि समय भाडामा लगाउन सक्छ । जमिनको प्रयोग गरि केहि गर्छु भन्ने व्यक्ति , समूह या ब्यबशाही हरुले अहिलेका बैंकलाई आधार माने जस्ता सरकारले नै मध्यस्तता गर्नुपर्दछ ।यस बाट कसैले जग्गा गुमाउनु पनि नपर्ने , कसैले झन्डा गाडेर कसैको पुर्ख्यौली जमिन हडप्न पनि नपर्ने अनि देशमै केहि गर्छु भनी कम्मर कस्ने निकाय हरुले पनि जमिन पाउने हुनसक्छ ।यो बाहेक अन्य रैथाने र परम्परागत उपाय पनि हुन सक्दछन ।जुन कुरा हाम्रो बिगतको संस्कार र परम्पराको अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु पर्दछ ।जमिन को ब्यबस्थापन को लागि चीनको सांस्कृतिक क्रान्ति , सोभियत संघको राज्य क्रान्ति र फ्रान्सको औधोगिक क्रान्ति पनि सन्दर्भ सामग्री हुनसक्छन तर हु बहु फोटोकपी गर्ने चेस्टा गरियको हो भने त्यो घातक हुनसक्छ ।

दुइ तिहाइको सरकारले जनजीविकाको हकमा केहि गर्ला भनेर पर्खेका तल्लो बर्गले दरिलो आशा गर्ने नीति , नियम तथा कार्यक्रम को छनक देखियन ।खुद्रा ब्यापारी र एन ,जी ,ओ को कार्य क्रम जस्तै मुटुमा घाउ भएको बिरामीलाई टाउको दुखेको औसधि दिने खालको सस्तो लोकप्रियता कमाउने सुर गर्ने हो भने “घुमिफिरी रुम्जाटार भनेझैं “अहिलेका भुमाफिया  लुब्ध ब्वाँसा हरुकै हालीमुहाली चल्ने देखिन्छ ।

हामी पाठकको रचनात्मक प्रतिक्रिया, कमेन्ट, सेयरको सराहना गर्दछौं । तर नेपालदुतमा प्रकाशित समाचार वा अन्य सामग्री जस्ताको तस्तै वा परिमार्जनसहित विद्युतीय कारोबार ऐन विपरीत अन्य न्युज पोर्टलमा प्रकाशित नगर्न अनुरोध छ ।