नेपालको संविधान–२०७२ को भाग १ धारा ४ मा समाजवाद उन्मुख राज्य भनिएको छ । विश्वमा समाजवादको केहि भिन्न स्वरुपहरू पाईन्छ । नेपालमा भने समाजवादको स्वरुप कस्तो हुने भनेर किटान गरेको पाइदैन । वी.पी. कोईरालाले जमिन जोत्नेको होस्, सवैले शिक्षा पाउन, विरामी पर्दा उपचार गर्न पाउन, धनी र गरिबको असमानता कम होस् भनी समाजवादको व्याख्या लगाएको सुन्न पाईन्छ । नेपालका कम्युनिष्ट पाटीका नेताले भने कार्लमाक्सले भने जस्तो बैज्ञानिक समाजवादको पैरवी गर्दै आएका छन् । समाजवाद भनेको एउटा यस्तो व्यवस्था हो जहाँ देशको सम्पूर्ण स्वामित्व सरकारमा नीहित हुन्छ र देशमा भएका स्रोत साधनमा सबै नागरिकको समान पहँुच हुन्छ । राज्यको सम्पत्तिको समान वितरण हुन्छ ।
ठुलो–सानो, धनी–गरिब भन्ने हुँदैन, भेदभाव रहित सामाजिक–आर्थिक प्रणाली, समान न्याय प्रणाली, सहकारीताको भावना, गरिबीको अन्त्य, उत्पादन तथा साधनहरूको समान वितरण, सबैले सबैको लागि काम गर्ने, राष्ट्रिय पूँजीको विकास, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षीको निषेध र आधारभूत कुराको सुनिश्चिततालाई समाजवादका विशेषताका रुपमा लिइदै आएको पाइन्छ । समाजवादमा शासक समाजको सेवी बनेको, व्यक्तिगत सम्पत्तिको उन्मुलन हुँदै समाजको सम्पत्तिमा रुपान्तरण हुँदै गएको र संस्कृतिमा भाइचारा, समता, समानता भएको राज्यलाई समाजवादी राज्य भनिन्छ ।
एउटा कुरा निश्चित रुपमा के बुझ्नु पर्छ भने समाजवाद कुनै अमूर्त कुरा नभै समाज विकास र परिवर्तनको निरन्तर सिलसिलामा प्राप्त गरिने एउटा ठोस सामाजिक–आर्थिक संरचना हो र सामाजिक–आर्थिक संरचनाका विकास र परिवर्तनका क्रमिकताको स्वाभाविक परिणाम हो । जव राज्यमा पूँजिवाद चरम उत्कर्षमा पुग्छ, तव शोषित, पिडितको संख्या समाजमा बढ्दै जान्छ । अनि त्यहाँ विवादा उत्पन्न हुन्छ र शोषित पीडित सर्वहाराले आफ्नो क्रान्ति अगाडि लान्छ र त्यसले समाजवाद जन्माउँदछ ।
नेपालमा समाजवाद उन्मुखका बाधाहरू
समान न्याय प्रणालीको व्यवस्था नहुनु : नेपाली उखान छ ‘ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन ।’ साच्चै नेपालमा न्याय प्रणाली समान छैन । न्याय क्षेत्रमा हुने राजनीति र भ्रष्टाचारले असमानता बनाएको छ । अपराध गर्ने व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभन र राजनैतिक कारणले कारवाहि नहुँनु वा भए पनि उचित कारवाहि नहुँनु नै असमान न्याय हो । नेपालमा देखिएको न्यालयको वेतीथिले राज्यलाई कमजोर बनाउदै गएको छ । यस्तो व्यवस्थाले राज्यमा आतंक, अपराधि घटना, मनपरी व्यवस्था, अराजकताको हावी हुँदै जान्छ र समाजवादको जगनै उखेलेर फालिदिन्छ ।
मौलिक हकको प्रयोग नहुनु : ‘नेपालको संविधान २०७२’ को भाग तीनमा मौलिक हक अन्र्तगत सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकार, समानता, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास सम्बन्धी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर अझै पनी देशमा उपचार नपाएर मृत्यु हुनुपर्ने, विद्यार्थीहरूले आर्थिक अभावका कारण क्षमता अनुसारको पढाइ गर्न नसकि पढाइ छाडि विदेश पलायन हुनु पर्ने, उपचार महङ्गो हुदै जाने, नीजि क्षेत्र महङ्गो हुदै जानु, रोजगारीको लागि स्वदेशमा पर्याप्त अवसर नहँुनु, खाद्यान्यमा जनता ठगिन पर्नु जस्ता सूचकले नेपाल समाजवाद उन्मुख छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ । हाल नेपालमा यहि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई समान बनाउनमात्र सकेको खण्डमा समाजवाद उन्मुख भन्न सकिन्थ्यो तर त्यस्तो अवस्था देखिदैन ।
अपराध गर्ने व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभन र राजनैतिक कारणले कारवाहि नहुँनु वा भए पनि उचित कारवाहि नहुँनु नै असमान न्याय हो ।
योजनाको अभाव हुनु : समाजवादका लागि उचित रणनीति, कार्यनीतिको जरुरी हुन्छ । समाजवादमा कसरी पुग्ने भन्ने कुनै रणनीति, कार्यनीति नहँुदा समाजवादको बाटो कमजोर भएको पाइन्छ । कुनै पनी दलले त्यस्तो विषयमा छलफल गरी तय गरेको देखिदैन । यसरी उचित योजना बन्न नसक्नु भनेको समाजवाद प्रति वेवास्ता गर्नु हो भने प्राप्त उपलब्धी गुम्न सक्ने खतराको सङ्केत पनी हो ।
गलत आचरणको शिकार हुनु : नेपालको इतिहासँमा जसरी पहिलेका शासकले खाए अब हाम्रो पालो हो भनी वर्तमान जनप्रतिनिधिले सोचेका भए त्यो दुर्भाग्य हो । यहि मौकामा मोजमस्ती गर्नुपर्छ, सुखसयल भोग्नु पर्छ भन्ने भावनाले सुविधा भोगी बन्न खोज्दा समाजवादको बाटोमा कहिल्यै पुग्न सकिदैन । जनता भन्दा पाटी ठुलो र पाटी भन्दा नेता ठुलो भन्ने सोचाइले समाजवादी यात्रा पूर्ण हुन सक्दैन । गलत आचारण भएका व्यक्तिसँगको सम्बन्धले जनप्रतिनिधिलाई समेत त्यस्तै बनाइदिन्छ र वर्गसंघर्ष तुहिन्छ साथै क्रान्तिको अन्त्य हुने प्रचुर सम्भावना हुन्छ ।
हाल नेपालमा यहि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई समान बनाउनमात्र सकेको खण्डमा समाजवाद उन्मुख भन्न सकिन्थ्यो तर त्यस्तो अवस्था देखिदैन ।
हाम्रो देशमा चुनावका बेला जब किसान, मजदुरका प्रतिनिधिहरू चुनावमा उम्मेदवार बन्छन् । उनीहरूले चुनाव जित्नको लागि दलाल, व्यापारी, पुँजीपति, तस्करसँग चन्दा लिएर चुनाव जित्छ भने त्यस्तो प्रतिनिधिले किसान, मजदुरको हितमा वकालत गर्न वा काम गर्न सक्दैन । दलाल, पुँजीपति वर्ग विरुद्ध लड्छु भन्दै उनीहरूको आर्थिक सहयोगमा चुनाव जित्नु भनेको त्यो सोझै ठगि गर्नु हो । त्यो वर्ग प्रतिको इमान्दारीता होइन ।
इमान्दारीताको अभाव : नीतिको अनुसरणले समृद्धि र समाजवाद आउने हो । जव जनप्रतिनिधिनै पाटीको योजना, नीति, निर्देशन विपरित हिड्छ र आफ्नो इमान्दारीता विर्सन्छ भने त्यसले कहिल्यै समाजवाद स्थापित गर्न सक्दैन । अख्तियार, प्रहरी, न्यायलय जस्ता स्वतन्त्र निकायमा सक्षम, इमन्दारीता भएका व्यक्तिलाई लत्याउदै नातावाद, राजनैतिक आधार, आर्थिक प्रलोभन र भागवण्डाको आधारमा नियुक्ति गरिन्छ भने त्यहाँ नीयुक्ति गर्नेको इमान्दारीता भङ्ग हुन्छ । कतै आफ्नो गलत कदमलाई संरक्षण गर्न त्यसरी आफ्ना नजिककालाई नियुक्ति गरिएको त होइन भन्ने तर्कहरू अघि आउँछन् । जसले क्रान्ति गरेर आयो त्यसैले क्रान्तिलाई खाने त होइन भन्ने आंसका उत्पन्न हुदै गएको देखिन्छ ।
जनचाहना बमोजिम काम गर्नु नसक्नु : चुनावको बेला उम्मेदवार छनौट गर्दा जनचाहना अनुसार छनौट गर्न सक्नुपर्छ । चुनावमा जित्न पर्नेलाई नभइ जित्न सक्नेलाई अघि बढाउनु नै जनचाहना हो । पाटीको नीति, योजना बुझ्न नसक्ने, पैसा र गुण्डागर्दीको भरमा नेता बन्ने व्यवस्थाले समाजवादी क्रान्तिको विनास बाहेक केहि गर्न सक्दैन । जनतालाई आवश्यक पर्ने विकास, समृद्धिको पहिचान गरि कार्य गर्नुनै जनचाहना हो । जनचाहना अनुसार काम गर्न नसके, जनताको विस्वास जित्न नसक्दा समाजवादी व्यवस्था हार्नु पर्दछ ।
उत्पादन हुने जग्गा दलालको चंगुलमा पारी भौतिक संरचना बन्दै गएको छ । सरकारमा रहनेले नै यस्ता व्यक्तिगत योजनालाई प्रोक्षपोषण गर्दा उत्पादनको योजना तुहिदै गएका छन् ।
अर्थव्यवस्थाको उचित प्रयोग गर्न नसक्नु : समाजवादी अर्थ व्यवस्थामा श्रम, उद्यमशिलता, वस्तुगत पुँजी र प्राकृतिक संसाधन हुनु पर्दछ । जसको उपयोग सवै नागरिकले गर्ने हुन्छ । श्रमलाई महत्वपुर्ण रुपमा लिने यस व्यवस्थामा नागरिकले क्षमता अनुसारको योगदान गर्नुपर्छ र सोहि अनुसार मुल्य प्राप्त गर्नुपर्दछु ।
उत्पादनमुखी र समान वितरण योजना नहुनु : राज्यमा भएको कृषिजन्य जमिनलाई उत्पादनमुखी योजना बनाउँन नसक्दा देश खाद्यमा परनिर्भर बन्नु परेको छ । उत्पादन हुने जग्गा दलालको चंगुलमा पारी भौतिक संरचना बन्दै गएको छ । सरकारमा रहनेले नै यस्ता व्यक्तिगत योजनालाई प्रोक्षपोषण गर्दा उत्पादनको योजना तुहिदै गएका छन् । देशको लागि आवश्यक पर्ने औधोगिक क्षेत्रलाई सरकारले नै व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसरी उत्पादन भएका वस्तुहरूको सवै जनतासँग पहुँच पुग्ने गरी समान वितरण गर्न सक्नाले मानिषमा रीष, द्वेष, इष्र्या समाप्त हुन्छ । नेपालमा उत्पादनको क्षेत्रलाई अनुदान वितरण हुँदै आएको पनि छ । तर त्यस्तो अनुदान पर्याप्त रुपमा पहुँचको भरमा, कमिसनको चक्करमा छनौट हुँदा नेपालमा समाजवादको प्रारम्भ नभएको देखिन्छ ।
नेपालमा जनवादको वकालत गर्दै आएको पाटी अहिले दुईतिहाइका साथ सरकारमा छ । यस्तो अवसरमा पनी सरकारका क्रियाकलाप नियाल्दा समाजवाद उन्मुख नदेखिनु नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्य हो ।
