राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्ति -भिआईपी)ले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट रकम लिन पाउने व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले संविधान र ऐनसँग बाझिएको कार्यविधिमा भएको व्यवस्था खारेज हुने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताए । राज्यका पूर्व पदाधिकारीले स्वदेशमा उपचार गर्न मिल्ने अवस्था हुदाहुदै पनि विदेशमा गएर उपचार गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनीहरूको उपचारखर्च व्यहोर्ने चलन थियो ।
सर्वोच्च अदालतले कार्यविधि नै खारेज गरेपछि विदेशमा गरिएको उपचारखर्च राज्यकोषबाट ब्यहोर्नु अब गैरकानूनी भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी -दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ को दफा १२-१) खारेज गरेको हो । उक्त दफामा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा गराएको उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो ।
पूर्व भिआइपीमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्व सांसद र पूर्व संवैधानिक पदाधिकारीसमेत दिए ।
