फेवाताल संरक्षणको नाममा कुनै वैज्ञानिक र हाइड्रोलोजिकल अध्ययन बिना, केवल कसैको व्यक्तिगत सनक र हचुवाको भरमा लगाईएको ६५ मिटर मापदण्ड र सोही आधारमा मध्यरातमा नागरिकहरू सुतिरहेको अवस्थामा ‘डोजर आतङ्क’ मच्चाईएकाे छ। राज्यको यो अदूरदर्शी कदमले पोखराको पर्यटन ,अर्थतन्त्र, सामाजिक संरचना र नागरिकको संवैधानिक हकमाथि गम्भीर असरहरू निम्त्याउने छ ।
१. ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचानमाथि प्रहार:
यो क्षेत्रमा १०० वर्षभन्दा अघिदेखि बसोबास गरिरहेका पुराना गुरुङ बस्ती र आफ्नो पुर्ख्यौली पेसा सहित जीविकोपार्जन गरिरहेका जलारी समुदाय लगायत विभिन्न जातवातीहरूलाई विस्थापित गर्नु भनेको पोखराको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक जग उखेल्नु हो। आफ्नो थातथलो र पहिचान मेटिने गरी गरिएको यो कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको घोर उल्लंघन हो।
२. पर्यटन र अर्थतन्त्रको विनाश:
लेकसाइड क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायीहरूले अर्बौँको लगानी गरेका छन्। १०० वर्षदेखि स्थापित होटल व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट र पर्यटकीय संरचनाहरू भत्काउँदा यसले पोखराको पर्यटनलाई मात्र होइन, देशकै अर्थतन्त्रलाई दशकौँ पछाडि धकेल्नेछ। हजारौँ मानिसको प्रत्यक्ष रोजगार खोसिनेछ, जसले भयावह बेरोजगारी निम्त्याउने निश्चित छ।
३. वित्तीय सङ्कट र बैंक कर्जा:
यहाँका अधिकांश संरचनाहरू बैंकको कर्जा र नागरिकको जीवनभरको पौरखमा उभिएका छन्। राज्यले विना मुआब्जा र विना विकल्प यी संरचनामा डोजर चलाउँदा बैंकहरूको अर्बौँ लगानी जोखिममा पर्नेछ, जसले देशको समग्र वित्तीय प्रणालीमै गम्भीर सङ्कट पैदा गर्नेछ।
४. राज्यको दोहोरो चरित्र:
एकातिर सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा र बसोबासको व्यवस्था गर्ने “कार्ययोजना” ल्याउने, तर अर्कोतिर वर्षौँदेखि तिरोभरो तिर्दै आएको वैधानिक लालपुर्जा भएको जग्गा र घरलाई “मापदण्ड” का नाममा खोसेर नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउने प्रपञ्च रचिनु राज्यको अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र विभेदकारी चरित्र हो।
५. संवैधानिक हकको उल्लंघन:
नेपालको संविधानको धारा २५ ले प्रत्याभूत गरेको ‘सम्पत्तिको हक’, धारा १७ ले दिएको ‘पेशा/रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता’ र धारा १८ को ‘समानताको हक’ लाई कुल्चिएर सुतिरहेका नागरिकको घरमा मध्यरातमा डोजर चलाउनु पूर्णतः गैरकानुनी र अमानवीय छ।
६. वैज्ञानिक आधारहीनता:
स्थिर पानीको सतह सधैँ समतल हुन्छ भन्ने भौतिक विज्ञानको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत लत्याएर गरिएको यो सीमांकन अवैधानिक छ। उचित वैज्ञानिक अध्ययन र जग्गाधनीको सहमति बिना, बन्दुककाे नालमा गरिएको कुनै पनि कार्य हामीलाई स्वीकार्य छैन।
यो एकतर्फि रूपमा फगाईएकाे ६५ मिटरको मापदण्डले परापुर्वकालदेखी भाेकाधिकार रहेकाे जमिन र यसमा बनेकाे संरचनाकाे उचित क्षतिपुर्तिकाे र मुअब्जा वा landpulling नगरिकन मापदण्डका नाममा पचासाैं वर्ष देखि राेक्का राख्नुले जनतालाई आघात पुर्याएकाे छ ।
यसकाे समस्या समाधानका सम्पुर्ण उपायकाे व्यवस्था नभई व्यक्तिका नेपाल सरकारले दिएकाे लालपुर्जा भित्रकाे हकभाेगकाे जमिनमा बनेका संरचनाहरू खालि गर्ने कार्य तुरून्त राेकियाेस् ।जनताकाे जिउधनकाे रक्षाका लागि तिनै तहका सरकार जिम्मेवार बन्न अनुराेध छ।
आचार्य फेवा किनारका जग्गाधनी हुन् ।
