लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सार संसदमार्फत हुने खुला बहस, सहमति र विधि निर्माणमा निहित हुन्छ। तर जब कार्यपालिका आफैंले त्यो प्रक्रिया छोट्याउने बाटो रोज्छ, त्यहाँ लोकतन्त्रको आत्मामाथि नै प्रश्न उठ्छ। पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन थालेको सन्दर्भले यस्तै चिन्ता जन्माएको छ।
झन् अहिले, संसदमा करिब दुई तिहाइ समर्थन हुँदा हुँदै अध्यादेश सिफारिस गरिएको प्रसंगले प्रश्न अझ गम्भीर बनाएको छ। जब आवश्यक कानुन सजिलै संसदबाट पारित गराउन सकिने अवस्था छ, त्यस्तो अवस्थामा अध्यादेशको बाटो रोज्नु केका लागि? यसले विधायिकालाई छल्ने, बहसबाट बच्ने र निर्णय प्रक्रियालाई सीमित घेराभित्र राख्ने मनोवृत्तिको संकेत दिन्छ।
अध्यादेश आकस्मिक अवस्थाका लागि बनाइएको संवैधानिक औजार हो, न कि नियमित शासन सञ्चालनको विकल्प। यसको पुनरावृत्त प्रयोगले संसदको भूमिकालाई क्रमशः छायामा पार्दै लैजान्छ। जब जनप्रतिनिधिहरूको आवाज कमजोर बनाइन्छ, तब नीति निर्माणमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व स्वतः क्षीण हुन्छ।
यससँगै, संवैधानिक परिषद्मा एकलौटी निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने प्रयासले अर्को गम्भीर चिन्ता थपेको छ। संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया सन्तुलित र सहमतिमूलक हुनुपर्ने हो। तर त्यही संरचनालाई कमजोर पार्दै एक पक्षीय नियन्त्रण स्थापित गर्ने संकेतहरू देखिन थाले भने, त्यो निरंकुशताको प्रारम्भिक स्वरूप हुन सक्छ। संस्थागत सन्तुलन भत्कँदै जाँदा शक्ति केन्द्रीकरणको खतरा झन् बढ्छ।
यस्ता प्रवृत्तिहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई केवल औपचारिकतामा सीमित पार्ने जोखिम बोकेको हुन्छ। संसद निष्क्रिय, बहस औपचारिक, र निर्णय एकल केन्द्रित हुँदै गए भने, जनतामा शासनप्रति अविश्वास बढ्नु स्वाभाविक हो। लोकतन्त्रको बल यसको प्रक्रियागत शुद्धता र संस्थागत सन्तुलनमा हुन्छ, न कि केवल संख्यात्मक बहुमतमा।
अतः आवश्यक छ—अध्यादेशलाई अपवादमै सीमित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता। दुई तिहाइ समर्थन भएको सरकारले झन् बढी पारदर्शिता, संवाद र सहमतिको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अन्यथा, अध्यादेशको थाकले शासनलाई सहज बनाउने होइन, अधिनायकवादतर्फ डोर्याउने खतरा बढाउनेछ।
अन्ततः, लोकतन्त्रको रक्षा केवल संविधानले होइन, त्यसको मर्मअनुसारको अभ्यासले गर्छ। अध्यादेशको अतिशय प्रयोगले यदि संसदलाई नै ओझेलमा पार्छ भने, त्यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि होइन—लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथिको गम्भीर चुनौती हो।
