फाइल फोटो
नेपालको पहाडी क्षेत्रमा आफै उम्रिने गाँजाका जरादेखि कान्ड, पात, फलसम्म बहुउपयोगी छन् । एकातिर प्रतिबन्धित कानुनी व्यवस्था अर्कातिर औद्योगिक र औषधीय प्रयोग नहुँदा यो लागुऔषधमै सीमित बनेको छ । औषधी विज्ञानका प्राध्यापक पन्नाबहादुर थापा गाँजाको उपयोग र अहिलेको अवस्थालाई उखानमै भन्नुहुन्छः जन्नेलाई श्रीखण्ड, नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड ।Æ
रोजगारी वृद्धि र आर्थिक उन्नतिको लक्ष्य राखेर गण्डकी प्रदेश सरकारले औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बनाउँदै छ । गाँजालाई वैधता दिने यो देशकै पहिलो प्रयास हो ।
æगाँजा धेरै नै उपयोगी छ । बच्चाहरुको छारेरोग, पीडा कम गर्ने औषधी, बाथरोग, भोक नलाग्ने समस्याको औषधीमा यसको प्रयोग हुन्छ,Æ थापा भन्नुहुन्छ, æमधुमेह, क्यान्सरमा प्रयोगबारे अनुसन्धान भइरहेका छन् । यो बहुउपयोगी विरुवा हो ।Æ बहुआयामिक गाँजाबाट कपडा, कस्मेटिक्स सामग्री बन्न सक्ने र कार्बन क्रेडिटका कारण वातावरणीय दृष्टिले पनि यसको खेती उपयोगी हुने उहाँको भनाइ छ ।
गाँजासम्बन्धी अध्ययन र यसलाई विभिन्न उत्पादनमा प्रयोग गर्दै आउनुभएका डा गणेश ऐडी आफूले यसका सयौं उत्पादन बजारमा ल्याएको र विदेशसमेत निर्यात गरिरहेको बताउनुहुन्छ । गाँजा विधेयक अहिले अर्थ तथा विकास समितिमा छ । समितिका सभापति भोजराज अर्यालले चाँडै सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार हुने बताउनुहुन्छ । æयो विधेयकमाथि समितिका आठ बैठक भएका छन्,,Æ उहाँ भन्नुहुन्छ, æविज्ञ, सरोकारवालाहरुबाट सकारात्मक सुझावहरु आएका छन् । सर्प विषालु हुन्छ, त्यही विष औषधी पनि हुन्छ ।Æ
बागलुङका ताराखोला र निसीखोला गाउँपालिकामा गाँजा -भाँगो) खेती हुन्छ, अचारका लागि भाँगो बजारमा पनि आउँछ । ताराखोला गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर विक भाँगो भनेको गाँजा नै भएको जनाउँदै गाउँमा प्रयोग भइरहेको सुनाउनुहुन्छ । æगाँजाबाट धागो, बोरा, अचार तथा औषधी उत्पादन हुन्छ,Æ उहाँ भन्नुहुन्छ, æयो जडिबुटी हो, प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ ।Æ
गाँजाको औषधीय र औद्योगिक उपयोगलाई ध्यानमा राखेर कानुनी मान्यता दिनुपर्ने मत छ निसीखोला ठाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीको । औषधीय र औद्योगिक कच्चा पदार्थका लागि मात्रै खेती गर्न दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बताउनुहुन्छ । æयसलाई औषधीय र औद्योगिक प्रयोगका निम्ति खेती गर्न सकिने बाटाहरू छन्,Æ उहाँ भन्नुहुन्छ ।
२०३३ अघि नेपालमा गाँजाको खेती र व्यापार दुवै निषेधित थिएन । २०३३ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनेपछि यसको खेती, भण्डारण, सेवन र बिक्रीवितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध बनाइयो । पछिल्लो दशकमा विश्वका विभिन्न देशमा गाँजाको खेती, औषधीय र औद्योगिक उत्पादनलाई मध्यनजर गरी नेपालमा त्यसको सम्भावना खोजी भएको छ ।
केही सरोकारवाला भने गाँजा खेतीबाट हिंसा, सामाजिक समस्या र हिप्पी पर्यटक बढ्न सक्ने चिन्ता जाहेर गर्छन् । कतिपय कानुनविद् चाहिँ यो विधेयक लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ सँग बाझिने तथा लागू हुन नसक्ने तर्क गर्छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कुलबहादुर कार्की अहिले लागुऔषध नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण भएको सुनाउँदै गाँजाले कानुनी मान्यता पाए त्यसको दुरुपयोग झन् बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
æगाँजा सेवन गरेको थाहा पाउने प्रविधि पनि आवश्यक पर्छ, अहिलेकै साधन, स्रोत र जनशक्तिबाट अनुगमन, कारवाही गर्न कठिन छ,Æ उहाँ भन्नुहुन्छ । कानुन व्यवस्था र प्रशासनिक कडाइका बाबजुद अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा गाँजा खेती भइरहेको छ ।
यस्ता छन् विधेयकका व्यवस्था
प्रदेशले सम्भव भएसम्म खाली, बाँझो र थोरै उत्पादकत्व भएको क्षेत्रलाई गाँजा खेती गर्न सकिने क्षेत्रका रूपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था राखेको छ । विधेयकले गाँजाखेती गर्न चाहनेले शर्तहरु पूरा गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अनुमति लिनुअघि पूर्वसहमतिसमेत जरुरी हुन्छ । दुई रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलका लागि पूर्वसहमतिपत्र नदिने र पूर्वसहमतिपछि अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुअघि विभिन्न पूर्वाधार
कानुनबमोजिम खोलिएका औषधी उद्योग र अन्य उद्योगबाट गाँजा खरिदको सुनिश्चितता देखिने सहमतिपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
कुनै स्थानलाई गाँजा खेती गर्न सक्ने क्षेत्रका रुपमा तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमतिपत्र बेगर काम गरे, अनुमति नपाएकालाई बेचे, पूर्वाधार तयार नगरे, अभिलेख नराखे अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने प्रावधान दफा १० मा राखिएको छ ।
प्रभावकारी अनुगमन गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति, मन्त्रालय मातहत गाँजाखेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ र खेती हुने पालिकाको वडामा स्थानीय निगरानी समिति प्रस्तावित छन् । अनुमति नलिई वा फरक जग्गामा खेती गरेमा, ऐनविपरीत अरुलाई बिक्री गरेमा लागुऔषध कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था छ ।
अभिलेख र विवरण नराखेमा, सिलबन्दी नगरी ओसारपसार गरेमा वा ऐनका अरु प्रावधान उल्लङ्घन गरेमा भने कसुरको मात्रा हेरी ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान दफा २१ मा छ । पछि अध्ययन अनुसन्धानका क्रममा यसले मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने देखिएमा गाँजा खेतीमा प्रदेश सरकारले रोक लगाउने सक्ने व्यवस्था छ ।
