संशोधन बिनाको एमसिसीबाट सर्वभौमसत्तामा प्रश्न उठ्छ


एमसिसीको स्थापना र लक्ष्य
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसिसी) को स्थापना अमेरीकामा भएको हो । सन् २००१ मा वल्ड ट्रेड सेन्टर र पेन्टागनमा आक्रमण भएपछि अमेरिकाले युरोपियन मुलुकको बैठक मोरन्टोमा राखी आफु असुरक्षीत भएको आभास दिदा बैठकमा सहभागी अन्य देशले अमेरीकाले गरिब मुलकलाई जहिले पनि शासन लाद्न खोज्ने अनि उनीहरूलाई केही सुविधा नदिदा अमेरीकामाथि खतरा बढेको निश्कर्ष निकालेका थिए ।

ततपश्चात् अमेरीकाले एमसिसी परियोजनाको स्थापना सन् २००३ मा ऐन नै जारी गरी यसै परियोजनामार्फत विश्वका देशलाई आफ्नो पक्षमा लिन आर्थिक तथा भौतिक विकासका लागि सहयोग गर्ने नीति लिएको पाइन्छ । यसलाई अमेरीकाले आफ्नो साम्राज्यवादलाई बलियो बनाउन वा आफु सुरक्षित हुन विश्वका देशलाई आफ्नो पक्षमा लिनको लागि स्थापना गरिएको परियोजनाको रुपमा समेत व्याख्या गर्दै आएको पाइन्छ ।

एमसिसी
विश्वका ४९ देशमा एमसिसी लागू भएको छ । कतिपय देशमा विवादित भएकाले अस्वीकृतसमेत भएका छन् । एमसिसी प्रारम्भ गर्ने राज्यले नै यो आफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षा राणनीतिको महत्वपूर्ण भाग हो र ‘यसमार्फत नै अधिकांश विश्व रणनीतिका सुरक्षा मामिलाहरु हेरिरहेको छौं’ भनिरहेकाले एम.सी.सी. नेपाल लगायत केही देशमा विवादित बनेको पाईन्छ । विश्वमा रहेका देशहरूमा आवश्यकता हेरी विभिन्न योजनाहरू (कृषि, सडक, भौतिक पूर्वाधार, उर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, जमिन आदि) विकासका लागि प्रस्ताव राख्दै आएको छ ।

इन्डो प्यासिफिक रणनीति
इन्डो प्यासिफिक रणनीति (अमेरीकन सैन्य रणनीति) सन् २०१७ मा अमेरीकाको नेतृत्वमा भारत, जापान, फिलिपिन्स, थाइल्याड, अष्टे«लिया आदि मुलुकको सहभागीतामा स्थापित भएको हो । यो विशेष गरी अमेरीका राज्यको सुरक्षानीतिसँग प्रत्यक्ष संलग्न भएको मानिन्छ । नेपालले सन् २०१७ मा सम्झौता गर्दा भने इन्डो प्यासिफिक रणनीति योजना प्रारम्भ भएको थिएन । इन्डो प्यासिफिक रणनीति २०१७ नोभेम्बरमा गठन भएको थियो । सन् २०१८ देखि अमेरीकाका केहि अधिकारीहरूले यो इन्डो प्यासिफिक रणनीति योजना एम.सी.सी. को अङ्ग हो भनेपछि नेपालमा विवादित बन्दै आएको छ ।

नेपालमा एम.सी.सी.को प्रारम्भ

विश्वको राजनीतिक अस्थिरता पश्चात् एम.सी.सी.को पोलीसी ईन्डिकेटरमा नेपालको उल्लेखनीय परिणामको आधारमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एम.सी.सी. कम्प्याक्टको योजना थालनी गरेको हो । सन् २०१४ मा एम.सी.सी.को सञ्चालक समितिले सम्झौता विकास गर्नको लागि नेपाललाई छनौट ग¥यो । छनौट गर्ने २० आधार मध्ये नेपाल १६ आधारमा योग्य भएको भनी छनौट भएको कुरा विज्ञहरूनै बताउँछन् । नेपालमा विद्युतको अपर्याप्तता र यातायात क्षेत्रको महंगी जस्तो विषय लिएर उक्त क्षेत्रको विकास गर्नको लागि सम्बोधन गर्ने विषयमा एम.सी.सी.ले जोड दिएको पाईन्छ ।

सम्झौतामा लागू भएका बुदाँहरू नेपालको राष्ट्रिय कानून (संविधान) भन्दा माथि पारिएको छ ।

सन् २०१७, सेप्टेम्बर १४ विहिबारका दिन वासिङ्गटन डि.सी. शहरमा नेपालका तत्कालिन अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाका एम.सी.सी.का. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जि. नाशले हस्ताक्षर गरी सम्झौता भएको हो । उक्त परियोजना कार्यान्वयन भएको खण्डमा अमेरीकाले रु. ५० करोड डलर र नेपालले रु. १३ करोड डलर गरी जम्मा ६३ करोड अमेरीकी डलरको योजना बनेको छ । नेपालमा एम.सी.सी. को परियोजना गठन भएपछि त्यसको नाम एम.सी.ए.–नेपाल भनिएको छ ।

नेपालमा एम.सी.सी.को लक्ष्य

एम.सी.सी.को धारा १. बमोजिम नेपालमा आर्थिक विकास मार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने प्रस्तुत सम्झौताको लक्ष्य मानिएको छ । नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउन उपलब्ध हुने भनी राखिएको छ । एम.सी.सी. परियोजनाले नेपालमा दुई लक्ष्य लिएको छ । पहिलो लक्ष्य नेपालमा उच्च भोल्टेज विद्युत उत्पादनमा वृद्धि गर्दै विद्युत आपूर्तिको समस्या न्यूनीकरण गर्न र भारतसँग विद्युत व्यापारको वातावरण तयार गर्ने साथै दोस्रो लक्ष्यको रुपमा नेपालको अमेलिया देखि चनौटा सम्मको सडकको गुणस्तर र विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

डबल सर्किट ४०० किलो भोल्टको लगभग ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माणमा प्रयोग गर्ने र यसमा निम्नानुसारका खण्डहरू राखिएका छन् । १) लप्सिफेदीदेखि रातामाटेसम्म २) रातामाटेदेखि हेटौंडासम्म, ३) रातामाटेदेखि दमौलीसम्म, ४) दमौलीदेखि बुटवलसम्म, र ५) बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म ।

विवादित बुदाँहरु
१) सम्झौताको दफा ७.१ बुँदामा ‘‘प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाई छ ।’’ नेपालको संविधान–२०७२ को दफा ५१ (ड) (२) मा भएको व्यवस्था ः ‘‘विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि÷सम्झौताहरू गर्ने ।’’

संविधानको उक्त बुदाँ बमोजिम नेपालको संविधानलाई निस्क्रिय बनाएको पाईन्छ । किन भने सम्झौतामा लागू भएका बुदाँहरू नेपालको राष्ट्रिय कानून (संविधान) भन्दा माथि पारिएको छ । त्यसरी दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने संविधानलाई निस्तेज बनाइएकाले यो सम्झौता विवादमा परेको देखिन्छ ।

एम.सी.सी. सम्झौतामा अमेरीकाको वर्तमान अवस्थामा रहेको कानून र भविष्यमा बन्ने कानून समेत लागू हुने भन्ने बाक्यले अमेरीकाले भोलि इन्डो प्यासिफिक रणनीति एम.सी.सी. को अङ्ग भनी कानून बनाएमा नेपालको लागि के हुने भन्ने विषयले तरङ्गित बनाएको छ ।

२) इन्डो प्यासिफिक रणनीति नेपालले एम.सी.सी. सम्झौता गरेपछि मात्र पारित भएको नीति हो । सम्झौतामा उक्त रकम सेना, प्रहरी, हातहतियारमा खर्च गर्न नपाइने भनियता पनि अमेरीकाका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त उप–सहायक मन्त्री डेविट जोरेन्जले मई १४, २०१९ मा, अर्का अमेरीकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस बेल्सले फेब्रुअरी १०, २०१९ मा र अमेरीकन राजदूतावासका अधिकारी काल रोजष्टले ‘एम.सी.सी. इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक अङ्ग हो’ भनी व्याख्या गर्दै आएकाले नेपालमा विवादीत बन्दै आएको पाईन्छ । त्यसै गरी अमेरीकाको रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन र इन्डो प्यासिफिक प्रतिवेदन–२०१९ मा नेपाललाई सुरक्षाको विषयमा चासो दिएको पाईन्छ ।

विशेष गरी एम.सी.सी. सम्झौतामा अमेरीकाको वर्तमान अवस्थामा रहेको कानून र भविष्यमा बन्ने कानून समेत लागू हुने भन्ने बाक्यले अमेरीकाले भोलि इन्डो प्यासिफिक रणनीति एम.सी.सी. को अङ्ग भनी कानून बनाएमा नेपालको लागि के हुने भन्ने विषयले तरङ्गित बनाएको छ ।

३) सम्झौताको ६.४ बुदाँमा लेखिएको छ ः ‘‘प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तराष्ट्रिय सम्झौता हो र सोही अनुरुप यो सम्झौताका हकमा अन्तराष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तहरु लागू हुनेछन्’’ । यस्ता बुदा विशेष गरी सन्धिसर्पण गर्दा जस्तो गरी राखिएको छ । एकदेशले अर्को देशलाई आर्थिक सहयोग गर्दा कतै भित्री लक्ष्य अर्कै त होइन ? भन्ने सामान्य खालको शंका गर्ने ठाउँ रहेको देखिन्छ । तर अन्तराष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौतामा यस्ता बुदाँ राख्नु स्वभाविक पनि मानिन्छ । त्यसैले यस बुदाँमा विवाद गर्नपर्ने खासै देखिदैन ।

नेपालमा लागू हुने योजना अनि नेपालको समेत लगानी भएको योजनामा नेपालको कानून किन प्रयोग नहुने भन्ने प्रसङ्गले समेत नेपालमा एम.सी.सी. विवादीत बनेको देखिन्छ ।

४) सम्झौताको धार ५.१ (क), (ख) को (३) र (४) मा ‘‘ एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा र कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरितका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा; परियोजनाको अन्त्य वा निलम्बन हुने’’ भनिएको छ ।

नेपालमा लागू हुने योजना अनि नेपालको समेत लगानी भएको योजनामा नेपालको कानून किन प्रयोग नहुने भन्ने प्रसङ्गले समेत नेपालमा एम.सी.सी. विवादीत बनेको देखिन्छ । यदि परियोजना कर्यान्वयनको चरणमा अमेरीकाले आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुने देखेर विनाकारण सम्झौताको अन्त्य गर्दाखेरी बाँकी रहेको योजनाको अवस्था के हुने भन्ने केहि उल्लेख गरेको देखिदैन । भविष्यमा कस्तो कानून बन्छ वा इन्डो प्यासिफिकको अङ्ग भित्र एम.सी.सी. लाई राखेर कानून बनाएमा नेपालको अन्तराष्ट्रि नीति विरुद्द हुने देखिएकाले पनी यो बुँदा विवादमा परेको देखिन्छ ।

५) सम्झौताको दफा ६ को ६.८ मा भएको बुदाँ ‘‘प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दावीका सम्बन्धमा एमसिसि तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसि वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने छन् भनी सरकारले सहमत भएकोछ ।’’ नेपाल भित्र रहेर अकर्मण्यता देखाइ कुनै पनी हानी नोक्शानी गरी वा अपराध जन्य क्रियाकलापमा सहभागी भएमा नेपालको कानूनबाट उन्मुक्ति पाउने कुरा अस्वभाविक देखिन्छ । यस्ता सम्झौताले नेपाल पराधिन भएको आभास हुने भएकाले पनि एम.सी.सी. विवादमा तानिएको हो ।

नेपाल भित्र रहेर अकर्मण्यता देखाइ कुनै पनी हानी नोक्शानी गरी वा अपराध जन्य क्रियाकलापमा सहभागी भएमा नेपालको कानूनबाट उन्मुक्ति पाउने कुरा अस्वभाविक देखिन्छ ।

६) नेपालको संविधान–२०७२ को दफा २७९ बमोजिम सन्धि÷सम्झौता गर्नको लागि प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । तर सम्झौतामा कहाँबाट पारित भएपछि लागू हुने भन्ने केहि खुलाइएको छैन तर पछिल्ला पत्रहरु आदन÷प्रदान हुँदा भने नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हुनुपर्ने बुदाँलाई अमेरीकाले राख्दै आएको छ । नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट पारित नगरिकन किन २०१७ मा सम्झौता गरियो भन्ने विषयले कुनै चलखेल त होइन भन्ने आशंका उव्जायको छ भने, नेपालको संविधानको भावना विपरित भयो भन्ने विवाद समेत देखिएको छ । विश्वमा लागू भएका ४९ देशमा ३६ देशले संसदबाट पास गरेपछि मात्र लागू गरेका छन् भने संसदबाट पास नगरी लागू गर्ने केहि देशमा भने एम.सी.सी. विवादमा तानिएका छन् ।

७) सम्झौताको अनुसूची ५ (क) मा ‘‘सरकारले एमसिसिलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने ।’’े भविष्यमा विद्युत विक्रि भारतलाई गर्ने भएको हुदाँ भारतले विद्युत खरिद नगर्ने भएमा एम.सी.सी.को लगानी खेरजाने भन्ने बुझाइले भारतसँग समर्थन खोजिएको भन्ने व्याख्या जानाकारहरुले लगाउदै आएको पाइन्छ ।

सोहि बमोजिम भारतसँग सम्झौता समेत भइसकेकाले यस बुदाँमा विवादीत गर्न उपर्युक्त देखिदैन । तर माथिको बुदाँले अन्य सवै योजना भन्न खोजेको भए त्यो विवादीत बन्न पुग्दछ । त्यसले नेपाललाई भारतको उपनिवेस बन्न बाध्य पार्ने देखिन्छ ।

सरकारले एमसिसिलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।

८) सम्झौतामा कार्यान्वयन अवधि ५ वर्षको हुनेछ भनेर लेखिएको छ र तर पाँच वर्ष पछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान कहि उल्लेख गरिएको छैन । उक्त योजना पछि एम.सी.सी. फिर्ता जान्छ कि जादैन ? वा नेपालमा कुनै न कुनै वाहानामा वसिरहने त होइन ? भन्ने संका भने उत्पन्न गरेको देखिन्छ ।

निष्कर्ष

नेपालको वारेमा अमेरीकाका विभिन्न अधिकारीहरुले भन्दै आए झै ‘इन्डो प्यासिफिक एम.सी.सी. को अङ्ग हो र अमेरीकाको सुरक्षा नीतिमा नेपाल समेत सामेल भएको छ ।’ भन्ने भनाई माथि स्पष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ । यदि उनीहरुले भने जस्तै हो भने यो सम्झौता नेपालको लागि आत्मघाति हुने भएकाले रद्द गर्नुको कुनै विकल्प छैन । नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति अन्तराष्ट्रिय प्रकृतिको कुनै पनि प्रकारको सैन्य वा राजनीतिक गठबन्धनमा सामेल नहुने भनेका छ ।

पञ्चशिलका सिद्धान्तले निर्देशित हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध र हाम्रा छिमेकीहरुको विरुद्ध हाम्रो भूभाग एक अर्काका विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने हाम्रा प्रतिवद्धता र समझदारी छन । यस्तो अवस्थामा अमेरीका नेपाल भित्र छिर्न खोजेर हाम्रो नीति विरुद्ध, चीनसँगको दुस्मनीमा आफ्नो स्वार्थमा लाग्ने त होइन भन्ने आसंकाहरु उव्जायको छ ।

सम्झौतामा देखिएका विवादीत बुदाँहरु दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रिहरु बसेर पुनः व्याख्या गर्दै उक्त बुँदाहरुलाई दुवै देशले मान्ने गरी संशोधन गर्न अनिवार्य देखिएको छ । नेपालको हकमा प्रतिनिधि सभाबाट सुझाव लिएर दुवै देशका परराष्ट मन्त्री स्तरीय छलफल गर्नु उचित हुन्छ । त्यस पछि प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरी एम.सी.सी. लागू गर्दा विवाद मिल्ने देखिन्छ ।

सम्झौतामा देखिएका विवादीत बुदाँहरु दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रिहरु बसेर पुनः व्याख्या गर्दै उक्त बुँदाहरुलाई दुवै देशले मान्ने गरी संशोधन गर्न अनिवार्य देखिएको छ ।

नेपाको कानूनसँग सम्झौताका कुनै बुँदा बाझिएको खण्डमा सम्झौता लागू हुने भन्ने बुँदा नै खारेज गर्नु पर्दछ । अमेरीकाले विना कुनै कारण परियोजना रद्द वा अन्त्य गर्न सक्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी शसक्त सर्तहरु राखि योजनाबाट भाग्न नपाउने सर्त राख्नु पर्ने हुन्छ । भविष्यमा बन्ने अमेरीकाको कानून भने मान्य हुनुहुदैन । उक्त बुँदालाई सम्झौताबाट हटाउनु पर्छ । त्यसले नेपालको सार्वभौम माथि खतरा हुने देखिन्छ । एम.सी.सी.मा कार्यरत जनशक्तिलले कुनै अपराधिक कार्यम संलग्न भएमा नेपालको कानून बमोजिम हुने दण्ड, सजायको भागिदार हुनुपर्ने बुँदा थप गर्नुपर्दछ । अन्यथा यसले राज्यमा विकृति÷विसंगति ल्याउने निश्चित देखिन्छ ।

भारतमा विद्युत विस्तारको लागि सहमति गर्ने जिम्मा नेपालको हुनेछ भनी किटान गरिएमा यो समस्याको समाधान हुने देखिन्छ वा भविष्यमा बन्ने अन्य योजनाहरूमा भारतसँग अन्य सम्झौता÷सहमति गर्नु नपर्ने भनी स्पष्ट बनाउनु पर्दछ । परियोजना ५ वर्षको भएपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने समय र प्रक्रियाको बारेमा सम्झौता मौन भएकाले उक्त बुदाँहरू समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । हस्तान्तरण समय र प्रक्रियाको बारेमा खुलाउनु पर्ने देखिन्छ अन्यथा अमेरीकन नागरिकहरू नेपाल नछाड्ने त होइनन् ? वा यहि वाहानामा नेपालमै वसेर चीन विरोधी गतिविधि गर्ने त होइनन् भन्ने आंशका गर्न सकिन्छ ।

हासिल भएका बौद्धिक सम्पत्ति दुवै देशको हुनेछ भनी स्पष्ट गर्नुपर्दछ । साथै माथिका समस्याहरु कुटनैतिक तवरले वार्तालापद्वारा समस्याको सामाधान गर्नु नै उचित बुद्धिमानी देखिन्छ । नेपालमा एनसेलले कर छलि गरेको भनी पर्याप्त समाचारहरू आए, तापनी अदालतले तिर्न नपर्ने भनी फैसला समेत दियो । त्यस्ता कर समयमै उठाउन, विभिन्न विकास निर्माणका क्षेत्रमा फसेका रकमको सदुपयोग गर्न, तस्करबाट जफत भएका सामग्रीहरु सरकारलाई बुझाउन, भ्रष्टार हुने रकमको सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा नेपालले सधै विदेशी राज्यसँग भिक माग्नु पर्ने थिएन । आजसम्म कुनै देशको गुलाम नबनेको नेपाल कहिल्यै गुलामी गर्न पर्दैन । हाम्रा नेता तथा रानैतिक दलसँग दुर्गामी सोंचको अभावका कारण नेपालले कहिले सम्म भिक माग्दै देश विकास गर्ने ? सोचनीय विषय बनेको छ ।