विषय प्रवेश
नीति के गर्ने वा के नगर्ने भन्ने बिषय समाहित भएको दस्तावेज हो । यसमा उपलब्ध साधन, स्रोतको अधिकतम् परिचालनमार्फत उद्येश्य प्राप्तिका खातिर अनेकौ उपाय समावेश गरिएको पाइन्छ । सरकारी निकायमार्फत बनाईने यस प्रकारका नीतिमा बृहत तथा व्यापक हित प्रबर्द्धन गर्ने बिषय हुन्छन् ।
यो सरकारको नीति मात्रमा सिमित रहँदैन । यो सार्वजनिक प्रकृतिको हुन्छ । सरकार परिवर्तन हुँदाका बखतमा पनि सार्वजनिक नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको हुनु हुँदैन । त्यसैले सार्बजनिक नीति निर्माण गर्दा सम्बद्ध सरोकारवाला निकायबीचको अर्थपूर्ण सहभागिता, संलग्नता, सकृयता प्रमुख मानिन्छ । नीतिको दिगोपना यसमा निहित रहन्छ ।
कृषि क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमार्फत समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र समग्र गैर कृषि अर्थतन्त्रले कृषि क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा पार्ने असर र प्रभावबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । कृषि क्षेत्र एकलको विकासबाट मात्र समग्र कृषि विकासको बाटो पहिल्याउन कुनै पनि अवस्थामा सम्भव रहदैन । यो बहुआयामिक बिषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहन्छ ।
सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई तीन तहको सरकार बीचको सम्बन्ध स्थापनाको मूल मन्त्र मानिदै आएको छ । कृषि प्रशासन, विकास, अनुसन्धान, शिक्षा आदि जस्ता क्रियाकलापलाई तीनै तहमा नेपालको संविधानप्रदत्त अधिकार बाडँफाड गरिएको अवस्था छ । यद्यपि, समग्र कृषिको चरित्र कस्तो रहने भन्ने बिषय बहसमा नै रहेको छ ।
नेपालको संविधान र कृषि नीति
संबिधान सबै नीतिहरुको मुहान हो । संबिधानमा लेखिएका बिषयहरु अकाट्य मानिन्छन् । नेपालको संबिधानले नेपाली समाजको समग्र आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनितिक आयामहरुलाई निर्देशित गरेको छ । कृषि क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि उक्त आयामहरुलाई केन्द्रमा राखिनुपर्दछ ।
षि क्षेत्र एकलको विकासबाट मात्र समग्र कृषि विकासको बाटो पहिल्याउन कुनै पनि अवस्थामा सम्भव रहदैन । यो बहुआयामिक बिषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहन्छ ।
उदारहणको लागि हेरौं : संबिधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तरगत समानुपातिक समावेशि विकास, सहभागिता र सामाजिक न्याय, लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था, संघीय ईकाइ बीचको सम्बन्ध मजबुत, स्थानीय स्वायत्तता र बिकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्था संचालन गरिने लगायतका बिषयहरु परेका छन् ।
त्यस्तै संबिधानको यसै भागमा सार्बजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत तीब्र आर्थिक विकास गर्ने र आर्थिक असमानता अन्त्य गर्दै आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतशील अर्थतन्त्र हुँदै समाजबाद उन्मुख, स्वतन्त्र, र समृद्धि हासिल गर्ने राज्यको आर्थिक लक्ष्य रहेको छ ।
हामीले निर्माण गर्ने कृषि नीति यि नीतिबाट समेत निर्देशित भई उच्च प्रतिफल आउँने खालको हुनुपर्दछ ।
नेपालको संबिधान अनुसार कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धि नीतिहरुका साथै अनुसूचीहरुमा तीनै तहहरुको सरकारका कृषि सम्बद्ध एकल तथा साझा अधिकारका सूची उल्लेख छन् । नेपाल सरकारको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन र अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकारहरु बाहेकका अवशिष्ट अधिकार संघको अधिकारको क्षेत्रभित्र रहने भनी संबिधानमै प्रष्ट छ ।
हामीले कृषिको सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दा एकातर्फ माथि उल्लिखित बिषयहरुलाई शुक्ष्म रुपले अध्ययन गर्न आवश्यक छ भने अर्को तर्फ बास्तविक कृषकहरुको नीति मागलाई सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ ।
नीति मागको आवश्यकता
कृषिको समयानुकूल विकास र संबिधानले परिकल्पना गरेका बिधिन्न लक्ष्यहरु हासिल गर्न बिगतको राष्ट्रिय कृषि नीति प्रशासनिक र प्राबिधिक रुपमा असमर्थ रहेको सर्बबिधितै छ । एकातिर २० बर्षे कृषि विकास रणनीति सरकारी दस्ताबेज भई कार्यान्वयनको चरणमा छ भने अर्को तर्फ बिद्यमान नीति उक्त रणनीतिसंग कतिपय अवस्थामा ुम्याचु नहुने देखिएकाले परिवर्तीत सन्दर्भमा नयाँ नीतिको आवश्यकता बोध भएको छ ।
जनताका प्रतिनिधि तल्लो तहसम्मका निकायहरुमा रही कार्य गरिरहेकाले स्थानीय स्तरमा कृषकहरुले बिभिन्न अपेक्षा जाहेर गर्ने कुरा स्वभाविक हो र, साथै जनताले विकासमा आफ्नो सकृय भूमिका समेत खोजिरहेका छन् । जनताको सहभागिता प्रत्यक्ष रुपमा नीति तर्जुमा देखि नै हुन सकेको अवस्थामा नीति पक्षमा जनताले आफ्नो राय सुझाव पेश गर्न सक्दछन् । त्यस्तै कृषि विकास बहुआयामिक भएकाले पनि सम्बद्ध सरोकारवाला बिधिन्न निकाय तथा तहका मन्त्रालयहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता यसले माग गर्दछ ।
यस्तो हुनुपर्दछ कृषि नीति
नेपालको संबिधानले प्रदान गरेको अधिकार तथा दायित्व अनुरुप तीन तहका सरकारको समन्वयकारी, सहयोगी र सहभूमिका मार्फत नेपाली कृषिको रुपान्तरण गरिनुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्को तर्फ जनअपेक्षा अनुरुप कृषिको शासन व्यवस्था, सेवा तथा विकास व्यवस्था, अनुसन्धान तथा प्रसारको व्यवस्था, शिक्षा तथा तालिम व्यवस्था आदि बिच तादम्यता मिलाई उपलब्ध साधन श्रोतको ईष्टतम् उपयोग मार्फत शुसासन र समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने छ ।
नेपालको कृषि अझै पनि बहुसंख्यक जनताको प्रत्यक्ष जीवनपद्धतीसँग सम्बन्धित रहेको छ । राज्यको बहुपक्षीय विकास तथा समृद्धिमा समेत यसले राम्रै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । कृषि विकासको नीति समग्र राज्यको क्षमता र आवश्यकताको तालमेल मिलाउन सक्ने प्रकृतिको हुनु आवश्यक छ । हामी संघीयताको अभ्यासमा रहेको सन्दर्भमा कृषि विकासको समग्र पक्षमा संबिधानले बोकेको भावना अनुरुप कृषिको भाग्य र भविष्य तय गरिनुपर्दछ ।
कृषिको माध्यमबाट भोकमरी, गरिवी, बेरोजगारी, सामाजिक अन्याय, आर्थिक तथा प्रशासनिक दुर्गमता, असन्तुतिल व्यापार आदिको खरो रुपले अन्त्य गर्दै लोककल्याणकारी राज्यका मूल्य मान्यतामा आधारित विकासको मोडल अबलम्बन गरिनुपर्दछ । सरकारी, सहकारी, नीजि तथा बैदेशिक लगानी र उक्त लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलको न्योचित वितरण गरिनु आवश्यक छ ।
सिमान्तकृत र दुरदराजमा रहने कृषकहरुको पहुँचमा समेत कसरी दिगो र प्रभावकारी तवरले सेवा र विकास पुर्याउन सकिन्छ भन्ने दिशातर्फ केन्द्रीत हुनु आवश्यक छ ।
कृषि उत्पादनका आधारभूत तत्वहरु जमिन, जल, श्रमशक्ति, पुँजी आदि हुन् र ति सबै तत्वहरुको न्योचित तवरले परिचालन गर्न संगठन व्यवस्थापनको प्रमुख भूमिका रहने हुँदा राज्यको आवश्यकता अनुरुपको संगठन तथा प्रशासनिक संरचनामा सुधार वा पुर्नःसंरचना समेत औचित्यको आधारमा गरिनुपर्दछ । अवको कृषि नीति बिषेशगरी त्यस्ता तत्वहरुको संयोजनले सिमान्तकृत र दुरदराजमा रहने कृषकहरुको पहुँचमा समेत कसरी दिगो र प्रभावकारी तवरले सेवा र विकास पुर्याउन सकिन्छ भन्ने दिशातर्फ केन्द्रीत हुनु आवश्यक छ ।
अबको कृषि विकासको दायित्व केवल एउटा मात्र मन्त्रालयको हो भनि बुझियो भने त्यो गलत बुझाई हुन सक्छ । प्रशासनिक हिसावले हेर्दा कृषि विकासको जिम्मा कृषि हेर्ने मन्त्रालयको जस्तो देखिएतापनि कृषि विकास बहुआयामिक बिषयहरु बीचको सम्बन्धबाट मात्र यसको दिगोपना हुने हुँदा बहुनिकायगत सहकार्य र सकृयता प्रमुख रुपमा लिनुपर्दछ ।
भूमि, सहकारी, सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार, सडक, बाणिज्य, बजार तथा आपूर्ती, गरिवी निवारण, वातावरण संरक्षण, बित्तीय, बिमा, बिद्युत तथा उर्जा लगायतका कयौं निकायहरुको कृषि विकासमा योगदान अपरिहार्य रहेको हुन्छ । अबको कृषि नीति तर्जुमा देखि कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन समेतमा ति निकायहरुको प्रतिबद्धता तथा तदारुपतालाई नीति आन्तरिकीकरण गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । एकीकृत कृषि मैत्री नीति राज्यको अहिलेको आवश्यकता हो ।
भूमिको दिगो व्यवस्थापन तथा उपयोग, युवा शक्तिको सही व्यवस्थापन, गरीवि अन्त्यको सही खाका, कृषि मैत्री लगानी तथा मौद्रिक नीति, जनसंख्या व्यवस्थापनमा कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख आधार, सामाजिक बिभेद र असमानता अन्यको लागि सामाजिक प्रतिबद्धता, खाद्य सुरक्षा, सम्प्रभूताको र भोकमरी अन्त्यको लागि निर्दिष्ट योजना, जलवायु परिवर्तन र विकासको बातावरणीय प्रभाव न्युनिकरणको लागि राष्ट्रिय योजना, बजार एकाधिकार अन्त्य र कृषि बस्तुको न्योचित मूल्य प्राप्ति लगायतका बिषय कृषि नीतिले समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । कृषि विकासका कृयाकलापमा किसानको अधिकतम् हित र कल्याण हुने गरी नीति तयार गरिनुपर्दछ ।
कृषक बर्गीकरण, कृषकको सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति, राज्यको क्षमता अनुरुप बिभिन्न कृयाकलापमा कृषकलाई सहयोग, अनुदान तथा सहुलियत प्रदान गरिने नीतिको व्यवस्था अबलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
यसको लागि कृषक बर्गीकरण, कृषकको सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति, राज्यको क्षमता अनुरुप बिभिन्न कृयाकलापमा कृषकलाई सहयोग, अनुदान तथा सहुलियत प्रदान गरिने नीतिको व्यवस्था अबलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
सारांश
कृषि विकासलाई आर्थिक विकासको बाहानको रुपमा राज्यले नै स्वीकार गरिसकेको र मानिसको खाद्य तथा पोषण अधिकार राज्यबाट प्रत्याभूत भैसकेको सन्दर्भमा अबको कृषि नीतिले समग्र अर्थतन्त्रका सूचकमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र स्वस्छ तथा दीगो कृषि प्रणाली अबलम्बन गर्दै न्यायपूर्ण उत्पादन तथा वितरणमा राज्यको प्रमुख उपस्थिति रहनु पर्दछ ।
एकातिर बाली तथा बस्तुहरुको व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरणमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बर्तमान समयको माग छ भने अर्कोतर्फ सँगसँगै साना तथा मझौला कृषकहरुलाई राज्यले संरक्षण र सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । समाजबाद उन्मुख कृषि मोडल विकासको डाँचा अव कोरिने नीति मार्फत कोरिनु पर्दछ ।
लेखक कृषि बिभागमा कार्यरत छन्
