आज हामी विनियोजन विधेयक २०७७ माथि छलफलमा जुटेका छौं । आ.व. ०७७÷०७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब र त्यसपछि आएको सेतो किताब) अध्यन गर्दा कोरोनाको विषेष परिस्थितिमा आएको यो बजेट परम्परागत सोच र मानसिकतामामात्रै होइन, आगामी चुनावमा प्रतिपक्षी विनाको नेकपा सरकार बनाउने लक्ष्यका साथ आएको देखिन्छ ।
त्यस पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसलाई सिध्याउने, नामो निसान नराख्ने गरिआएको छ । यो जनताको बजेट होइन, नेकपा पार्टीको पार्टीमुखी तथा निर्वाचनमुखी दस्तावेज हो भन्ने मलाई लाग्छ । यसपालिको बजेटमा विपक्षी दलका माननियहरुको मनोबल घटाउने गरी तेजोबध गर्ने, भूमिका शुन्य गर्ने र केही पावर र पहुँच भएका कर्मचारी, साविक एमालेका वडा अध्यक्ष, पार्टीका कार्यकर्ता र संघका केही सासंदको मिलेमोतोमा आएको छ ।
मैले यसो भनिरहँदा यसको पछाडि के छ भने म यसपालि दलमार्फत बाहेक कुनै मन्त्रीसँग पनि व्यक्तिगत योजना माग्न गइनँ । म धन्यवाद दिन चाहन्छु पर्यटन मन्त्री ज्यूलाई उहाँले आफै तपाईको पहिला पनि केही योजना परेन, यसपालि २–४ वटा योजना छ भने ल्याउनुस् भन्नु भयो । मैले पर्यटन मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूलाई टिपाएका योजना रातो किताब र सेतो किताबमा दुवैमा मैले देखेको छैन, अब फेरी पनि यो बाहेक पँहेलो किताब आउँदै छ भने त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
यसपालिको बजेटमा विपक्षी दलका माननियहरुको मनोबल घटाउने गरी तेजोबध गर्ने, भूमिका शुन्य गर्ने र केही पावर र पहुँच भएका कर्मचारी, साविक एमालेका वडा अध्यक्ष, पार्टीका कार्यकर्ता र संघका केही सासंदको मिलेमोतोमा आएको छ ।
म सभामुखज्यूको अनुमतिले कही बुँदाहरु माथि प्रष्ट हुन चाहन्छु । पेज नं. ८९ को क्रसं २ मा सार्वजनिक विद्युती सवारी साधन प्रयोगमा प्रोत्साहन दिन १ अर्ब छुट्टइए सवारी साधनको आयातमा पहिला भन्सार ४० प्रतिशतमात्र थियो यसलाई बढाएर ८० प्रतिशत बनाइएको छ । पहिला अन्तशुल्क लाग्ने थिएन, अहिले ४० बाट ८० प्रतिशत सम्म अन्त शुल्क लाग्ने गरिएको छ । यसले प्रति गाडीमा सरदर ४५ लाख मुल्य वृद्धि भएको छ । त्यसैले विद्युतीय सवारी साधन संघिय सरकारले निरुत्साहित गर्ने गरि ल्याएको नीति विपरीत यो १ अर्ब विनियोजन भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
माननीय प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आ.व. ०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यको पेज नं. १६ को क्रम संख्या १०९ मा पोखरा ९ बसपार्क र पोखरा ३२ लामेआहालमा प्रदेश स्तरीय बसपार्क पोखरा महानगरको सहकार्यमा व्यवस्थित निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ भनिएको छ । मैले आ.व. ०७७/०७८ को रातो किताब, सेतो किताब दुवैमा देखिनँ । यो योजना आ.व. ०७६÷०७७ को बजेटमा पनि १ करोड छुट्याइएको थियो । त्यसको काम अघिल्लो वर्ष कति भयो त्यसको जवाफ पनि म सरकारसमक्ष राख्न र जवाफ पाउन चाहन्छु ।
अहिले जनतालाई विकास निर्माण चाहिएको छैन, कोरोनाबाट कसरी बच्ने र बचाउने भन्नेमा छन् । मापदण्ड पुगेका सुरक्षित र व्यवस्थित क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन कक्ष, कोरोना विषेष अस्पताल होस्, पिसिआर जाँचको दायरा बढाएर यथाशिघ्र रिर्पोट आओस्, भोकमरी टार्न राहत पाइयोस् भनेका छन् । प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण कोषमा जम्मा भएको ३३ करोड ३ लाखमा ७ करोड मात्र खर्च भएको र अरु बाँकी रहेको भनेर मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको छ ।
अहिले जनतालाई विकास निर्माण चाहिएको छैन, कोरोनाबाट कसरी बच्ने र बचाउने भन्नेमा छन् ।
अब पिसिआर जाँचको दायरा बढाएर यथाशिघ्र रिपोर्ट आउने कुरा र क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन कक्षलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा बाँकी पैसा खर्च गरेर जनतालाई छिटोभन्दा छिटो राहत दिने तर्फ र व्यवसायीहरु पनि ठूलो संकटमा रहेका छन् सबै व्यवसाय ठप्प रहेका छन् । तिनीहरुलाई आर्थिक राहत प्याकेज ल्याउनेतर्फ अलि पुगेको छैन यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।
र अन्त्यमा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई प्रदेशको राजधानी जस्तो बनाउने कर्तव्य प्रदेश सरकारको हो । यहाँको सडकको स्तरोन्नति गर्ने, व्यवस्थित पाकिङ्ग, ट्राफिक लाइट राख्ने, पर्याप्त ठाँउमा सावजानिक शौचालय, आकाशे पुल निर्माण लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न अति जरुरी रहेको छ तर यो गर्न मन्त्री ज्यूहरु प्रदेश बाहिर भएर होकी मन्त्री तथा सरकारको ध्यान यसप्रती कति पनि देखिदैन तसर्थ यसप्रति सरकारको ध्यान जानु पर्दछ ।
२०७७ असार ९ गते मंगलबार प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक २०७७ को छलफलको क्रममा सांसद थापाले राखेको भनाइको सम्पादित अंश
