नीति तथा कार्यक्रम झूठको पुलिन्दा


माननीय सभामुख महोदय,
माननिय प्रदेश प्रमुख ज्यूबाट प्रस्तुत आ.व. २०७७÷७८ को गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम उपर हामी छलफलमा जुटेका छौं । नीति तथा कार्यक्रम विगत वर्षहरुमा जस्तै यसपाली पनि थुप्रै लोकप्रीय नाराहरु लिएर जनताहरुलाई भ्रममा पार्ने, झुक्याउने, अल्मल्याउने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रयासको पुलिन्दा पेस गरिएको छ । जस्तो कि व्यवसाय जीवन रक्षा कोष, गण्डकी प्रदेश विकास प्रधिकरण, प्रदेश स्तरीय आयोजना बैंक, भष्ट्राचार विरुद्धको शुन्य सहनशिलताको नीति अवलम्वन गरि सार्वजानिक प्रशासनमा सदाचार र इमान्दारी प्रर्दशन गर्दै भष्ट्राचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्ने कुरा सस्तो लोकप्रीयताका लागि मात्र ल्याइएका हुन् र भष्ट्राचारलाई शुन्यमा झार्ने भनेको त हास्यास्पद हो । यो सरकारको लागी त्यो अपेक्षा राख्न सकिन्न ।

विगतमा पनि आलि देखि थाली सम्म, गोठदेखि ओठ सम्म जस्ता नारा र पोखरा वृहत चक्रपथ निर्माण, पोखरा बसपार्क निर्माणलाई १ करोड छुट्याएको, प्रदेशमा मुटु, मृगौला, क्यान्सर सम्बन्धी विशिष्टकृत अस्पताल निर्माण जस्ता धेरै कुराहरु ल्याइएको थियो । तीनको केही काम अगाडी बढ्न सकेन अहिले पनि तीनै कुरा ल्याइएको छ । चालु वर्षको साढे ८ महिनाको अमुल्य समय त्यसै खेर फालियो । रातो किताबमा परेका महत्वपुर्ण योजना आजका दिन सम्म पनि टेण्डर नभएर बजेट फ्रिज भएका थुप्रै छन् । अत हामीले रातो किताबमा योजना पार्यौ भनेर पनि ढुक्क हुने अवस्था रहेन ।

रातो किताबमा परेका महत्वपुर्ण योजना आजका दिन सम्म पनि टेण्डर नभएर बजेट फ्रिज भएका थुप्रै छन् । अत हामीले रातो किताबमा योजना पार्यौ भनेर पनि ढुक्क हुने अवस्था रहेन ।

हामिले व्यवस्था परिवर्तन ग¥र्यौ तर मानसिकता, काम गर्ने शैली परिपाटिमा परिवर्तन ल्याउन सकेनौ । कर्मचारीमा बढ्दो राजनितिकरण र सरकारमा पादासिन व्यक्ति पार्टीका कार्यकर्ता जस्तो र जनताप्रती भन्दा पार्टी प्रती जिम्मेवार भैदिदा कार्यन्वयनमा फितलो भएको छ । व्यापक अनियमितता, अपारदर्शीता, कमिसनको खेल र भष्ट्रचारमा रुमलिएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण यो सरकारले १० लाखको योजना पनि विकल्प हुँदाहुँदै हामीलाई अहिले अन्तीम समयमा आएर अनिवार्य टेण्डरमा जानुपर्छ नत्र हुँदैन भन्नु हो किनकी टेण्डरमा जाँदा अटोमेटिक रुपमा भागबण्डा आउँछ । जबकी हामीलाई १ करोडसम्म निर्माण समितिलाई दिन सकिने भनिएको हो ।

सभामुख महोदय,
प्रदेश नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागी कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागी कोष रु. १५ करोडको स्थापनाको कुरा ल्याएको छ जसमा ३ करोड ३ लाख व्याक्ति र संघ संस्थाबाट थप हुन आई १८ करोड ३ लाख जम्मा भएकोमा आजको दिन सम्म लकडाउनको ७० दिन सम्ममा करिब ७ करोडमात्र खर्च भएको छ । ११ करोड बढी रकम कोषमा बाँकी छ । जनताहरु आरडिटी, पिसिआर टेष्ट गर्न नपाएर छट्पटाएर बसेका छन् जनता खान नपाएर भोक भोकै बस्नु परेको छ । भारतिय सिमाबाट आएका नेपालीहरुलाई सामान्य स्वास्थ्य परिक्षण तथा आरडिटि टेष्ट नगरिकनै स्थानिय पालिकाको जिम्मामा पठाइएको छ ।

त्यो ११ करोड कोषको शिर्षक नाम जस्तै कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रणमा र उपचारमा खर्चिएन । त्यो कोष केका लागी हो, जनताले राहत पाएका छैनन्, भोकभोकै बस्न परेको छ, काम पाएका छैनन् ।

किट कै अभाव देखाउँदै यहाँका क्वारेन्टाइनमा विना टेष्ट अव्यवस्थित र असुरक्षित बस्नुपरेको छ ।
असुरक्षित क्वारेन्टाइन कै कारण त्यहाँबाट भाग्ने आत्महत्या गर्ने सम्मका खवर हामिले सुनेका छौं ।त्यो ११ करोड कोषको शिर्षक नाम जस्तै कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रणमा र उपचारमा खर्चिएन । त्यो कोष केका लागी हो, जनताले राहत पाएका छैनन्, भोकभोकै बस्न परेको छ, काम पाएका छैनन् । जनता भोकमरिमा पर्न थालेका छन् । लकडाउनको आज ७० दिन पुगेको छ के यसरी लकडाउन बढाउँदै लग्ने अनि पिसिआर टेष्टको दायरा नबढाउने हो भने लकडाउन के का लागी र किन ? म सभामुख मार्फत प्रदेश सरकारलाई सोध्न चाहन्छु ।

सभामुख महोदय,
जनता अब कोरोनाबाट भन्दा पनि भोकमरीले र कोरोनाबाहेक अन्य रोगबाट मर्न लागेका छन्, उपचार पाएका छैनन् । मुटु, मृगौला क्यान्सरका साथै दिर्घ रोगीहरु समस्यामा परेका छन् । अब लकडाउनको मोडालिटि परिवर्तन गर्न जरुरी छ । कोरोनासँग सुरक्षित हुँदै लड्दै पनि जाने र संक्रमणको प्रकृति हेरी जोन छुट्याएर ग्रिन जोलाई खुकुलो र रेड जोनलाई अझ कडा गर्न जरुरी छ । नत्र जनता भोकले र रोगले सडकमा उत्रन सक्छन्, लकडाउनको अवग्या हुन सक्छ । जनता आजित भईसकेका छन्, डिप्रेसनमा गइरहेका छन् ।

अब चोरी डकैती लुटपाट बढ्न सक्छ, आत्महत्या बढ्न सक्छ । त्यसैले गण्डकी प्रदेशलाई शिल गरौं, ११ जिल्ला शिल गरौं अनि रेड, यल्लो र ग्रिन जोन छुट्याएर सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर लकडाउन खुलाउँदै जनजीवन सहज बनाउँदै लग्नुपर्छ । आम जनजीवन कष्टकर भएको छ । उद्योग, व्यवसाय कृषी क्षेत्र सबै तहस नहस भएको छ, यातायातको क्षेत्र र विषेषगरि पर्यटन उद्योग नराम्ररी थला परेको छ । यी क्षेत्रलाई उकास्न आर्थीक राहत प्याकेजको जनताले अपेक्षा गरेका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा आर्थिक मन्दीको संभावना बढेर गएको छ ।

सभामुख महोदय,
भरतले पनि यसै आर्थिक मन्दीलाई मनन् गरि ४ पटकसम्म चौथो चरणको राहत प्याकेज ल्याएको छ । हालै भारतीय वित्त मन्त्रीले २० लाख करोडको आर्थिक राहत ल्याइन त्यो भन्दा अघि आरविआईले ५० हजार करोडको राहत ल्यायो । भारतले त कोरोनासँगै लड्दै पनि जाने गरि लकडाउन ३ वटा जोन बनाएर खुकुलो पार्दै लगेको छ । ट्रेन र आन्तरिक उडान निश्चित क्षेत्रमा विषेष सुरक्षाका साथ सञ्चालन गरेको छ । अब सपिङ्ग मल सिनेमा हल र जिम हल पनि क्रमश खोल्दै जाने जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश शिल गरौं, जिल्ला जिल्ला शिल गरौं, एउटा जिल्ला बाट अर्को जिल्लाको आवागमनमा कडाई गरौं र जिल्लाभित्र जनजिविका सहज पारौं ।

हामी पनि भारतिय मोडलको प्रयोग किन नगर्ने ? यो अवसरबाट गण्डकी प्रदेश पछि पर्दै गएको छ । त्यसैले फेरी पनि म भन्छु गण्डकी प्रदेश शिल गरौं, जिल्ला जिल्ला शिल गरौं, एउटा जिल्ला बाट अर्को जिल्लाको आवागमनमा कडाई गरौं र जिल्लाभित्र जनजिविका सहज पारौं । उदाहरणका लागी कास्की जिल्ला नाका कडा पारि जिल्ला भित्र निश्चित मापदण्ड अपनाएर आर्थिक क्रियाकलापलाई चलाएमान गर्न सकिन्छ किनकी यो जिल्ला ग्रिन जोनमा छ । र यस निति तथा कार्यक्रममा पुनः थप आएको कोरोना कोषको रकम रु. १५ करोड स्वागत योग्य छ । यसको पनि पारदर्शी रुपमा खर्च देखाई आवश्यकताका आधारमा नियन्त्रण र कोरोना उपचारमा खर्चिन कन्जुस्याँई गर्नु हुँदैन ।

सभामुख महोदय,
गण्डकी प्रदेश सरकारले काभिड–१९ बाट संक्रमितको उपचार गर्न पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरालाई आइसोलेसन तथा कोरोना विषेष अस्पताल तोकेको छ उक्त अस्पतालको विषयमा केहि तथ्य राख्ने अनुमती चाहन्छु ।

गण्डकी अस्पताल पोखराको तथ्याङ्कले के भन्छ भने त्यहाँ वार्षीक ३ लाख बढी विरामीले ओपिडी सेवा लिन्छन् । २०० बढी विरामी उपचारत भर्ना भएका छन् । अति निम्न आय भएका गरिब विपन्नले उपचार गराउने उक्त अस्पतालमा प्रति महिना ३० देखि ५० जना नवजात सिशु जन्मन्छन् । स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत उपचार गराउने दैनिक ५ सय देखि ८ सय जना रहेका छन् । त्यस्तै ल्याबमा रगत, दिशा, पिशाव, खकार आदी परिक्षण गर्न आउनेको संख्या दैनिक १ हजार बढि छ । त्यस्तै हाल व्यापक रुपमा त्यहाँ आरडिटि, पिसिआर र पिपिइको अभाव खड्किएको छ । यसले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटेको अवस्था छ ।

सभामुख महोदय,
यस्तो महत्वपुर्ण र सर्वसुलभ उपचार सेवा दिएको अस्पताललाई कोरोना विषेष अस्पताल बनाउँदा त्यहाँ आउने ओपिडीका हजारौं विरामी तथा भर्ना भएका सयौं विरामी तथा सेवाग्राही त्रसीत र भयभित भएका छन् । कोरोना संक्रमितबाट अन्य विरामीमा सर्छ कि अथवा संक्रमीत थपीदै जाँदा अस्पतालको सम्पूर्ण सेवा बन्दगरि विरामी अर्को अस्पतालमा सार्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यो कत्तिको सान्दर्भीक हुन आउला । अतः मेरो सुझाव सभामुख मार्फत प्रदेश सरकारलाई यो छ कि कोरोना विषेष अस्पताल गण्डकीको सट्टा अन्यत्र कतै लैजादा बेस हुन्छ यस विषयमा सरकार गम्भिर बनोस् ।

विभिन्न तह र तप्काबाट प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमाथी प्रश्न उठाई रहेको समयमा प्रदेश सरकार मालिक र हामी सांसद माग्ने मान्छे जस्तो चित्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।

विभिन्न तह र तप्काबाट प्रदेशको आवश्यकता र औचित्य माथी प्रश्न उठाई रहेको समयमा प्रदेश सरकार मालिक र हामी सांसंद माग्ने मान्छे जस्तो चित्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । मानौ मन्त्रीले राज्यकोषको होइन, आफ्नो घरको पैसा वा खल्तीको पैसा दिने जस्तो गर्ने र हामी सांसद त्यो योजना हामीले जनताकोमा नलागी आफ्नै घरका लग्ने हो की जस्तो पिक्चर आँउछ के यो सान्दर्भीक छ ।
आज लकडाउनको ७० दिन पुगेको छ । जनता यस्तो अवस्थामा पर्दा हामी सांसद घरमा थुनिएर बस्यौ के हामी जनप्रतिनिधिको दायीत्व जनतालाई दुखमा साथ दिनु मलमम पट्टी लगाउनुपर्ने थिएन ? ७० दिनमा सरकारले १० केजी चामल १ पटक मात्र दिएको छ के त्यो पर्याप्त थियो ?

११ करोड कोषको रकम खाद्यान्न राहत र पिसिआर किट खरिद र कक्वारेन्टाइनमा खर्च गर्न पनि होइन र ? राहत वितरणमा यत्रो अयिमितता हुँदा राहतको नामावली संकलन, वितरण तथा अनुगमनमा हामीलाई भुमिका दिएको खै ? प्रदेश सांसदलाई भुमिका बिहिन बनाउनु भनेको प्रदेश कै गरिमा घट्नु हो । लोक कल्याणकारी राज्यमा यो सुहाउने कुरा होइन ।

सभामुख महोदय,
नीति तथा कार्यक्रमको ९० नं. बुदामा मुख्य मन्त्री जलवायु मैत्री नमुना कृषी गाउँ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी त छदै छ अझ थप प्रभावकारी बनाइने छ भनिएको छ । धेरै ठाउँमा यी कार्यक्रम वेवारिसे अवस्थामा छन् । त्यहाँ भएका कृषी प्राविधिकलाई आस्थाका आधारमा अनाहक हटाइएका छन् भने कृषी प्राविधिकको गण्डकी प्रदेशमा चरम अभाव छ । झट्टै नियुक्ति गरि पदस्थापन गर्ने संभावना पनि छैन भनेर कृषी मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरु भन्नुहुन्छ । यो कृषी नमुना गाउँले मुख्यमन्त्रीको नाम बद्नाम गराएको छ । बरु मुख्यमन्त्रीको सट्टा कृषी मन्त्री नमुना गाउँ राखेको भए ठीक हुन्थ्यो होला । त्यसैले कार्यान्वयनको पाटो साह्रै फितलो छ । विषेषगरि कृषी प्राविधिक र इन्जिनियर र अन्य दक्ष प्रविधिकको अभाव परिपुर्ती गर्न प्रदेश सरकार अभिलम्ब लाग्नुपर्छ ।
धन्यवाद, जय नेपाल ।
मितिः २०७७।०२।१९ गते ।
नोट ः मिति २०७७ जेष्ठ १९ गते सोमबार प्रदेश सभामा निति तथा कार्यक्रम माथी छलफल उपर प्रस्तुत भनाई ।

समाचार, विचार बाडौं, सेयर गरौं । केही अनलाइनले हाम्रा सामग्री हुबहु र तोडमोड गरी प्रयोग गरेको पाइएकाले गैरकानुनी कार्य नगर्न अनुरोध छ ।


हाम्रो बारेमा
नेपालदुत पाठकसम्म समाचार, सूचना, विचार र मनोरञ्जन पुर्याउने डिजिटल दुत हो । संसारमा आविष्कार भएका नयाँ प्रविधि, विश्वका घटना क्रमदेखि नेपाली पुगेका ठाउँका गतिविधि पनि हाम्रा सरोकारका विषय हुन् । नेपालदुत मिडिया प्रालि पोखराबाट सञ्चालित यो समाचार पोर्टलले विचार, विश्लेषणमा सिमित नरही खोजी पत्रकारितालाई पनि बढाबा दिने लक्ष्य…
पूरा पढाैं