कोरोना भाईरसको महामारीले विश्व जगत निर्मम तबरबाट आक्रान्त बनिरहेको भए पनि केबल सुरक्षाका उपाय अपनाउनु बाहेक हालसम्म यस बिरुद्धको लडाइँमा न त औषधि पत्ता लागेको छ, न भ्याक्सिन नै।
बिश्वका आम मानिसमा खै कस्तो खालको रोग आयो यो भन्ने कौतुहलताका साथै डर र त्रास पनि छ । हालै नेपालमा एक सुत्केरी महिलाको कोरोनाका कारण म्रत्यु हुन पुगेको तथ्य पुष्टि हुनु तर निजको १० दिने बच्चालाई कोरोना नेगेटिभ देखिनुले खास कोरोना कसरी सर्छ या हाम्रो परीक्षण बिधिमै त्रुटि छ कि भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ। दुनियाँको मन, मस्तिष्कमा नमेटिने खालको खिल बनेको यो भाइरसले परिवारजन, आफन्तजन, नातागोता, ईस्टमित्र, छरछिमेकीबीचको आत्मियता र सामिप्यतामा काँढेतार लगाइदिएको छ।
नेपालका सातै प्रदेशका ५४ जिल्लामा देखा परिसकेको यो भाईरसले आम जनताको दैनिकीलाई घरभित्रको बन्दकोठामा सिमित हुन बाध्य पारेको छ। यसले गर्दा एकातर्फ दिनभर श्रम गर्ने मजदुर वर्ग सबैभन्दा बढी मारमा छन् भने अर्कोतर्फ बौद्धिक वर्ग, कर्मठ र सिर्जनशील युवा एकान्तवासमा कष्टपूर्ण समय बिताउन विवश छन् । बालकदेखि वृद्ध सबै धेरै समय मोबाईलमा झुम्मिनाले आँखाको गम्भीर समस्यादेखि लिएर मानसिक रोगसमेत निम्तिने जोखिम बढेको छ।
यो भाइरसले परिवारजन, आफन्तजन, नातागोता, ईस्टमित्र, छरछिमेकीबीचको आत्मियता र सामिप्यतामा काँढेतार लगाइदिएको छ।
सरकारले राहत वितरण नगरेको होइन, यद्यपि वास्तविक मजदुरभन्दा पनि लोभी, पापीहरुका हर्कत बिभिन्न माध्यमबाट सुन्न, देख्न र भोग्न पाइएकै हो । आगामी दिनमा सरकारले राहत बितरण गर्नुभन्दा पनि अत्यावश्यक कामकाजमा मजदुरको श्रमलाई रोजगारी वा खाद्यान्नसँग जोडिदिने हो भने वास्तविक पीडितलाई ठूलो ढाँढस हुने थियो।
बन्दाबन्दीको समयावधि दिनानुदिन बढ्दो क्रममा भएकाले गर्दा नै कोरोना बाहेकका अरु रोगीले उपचारसमेत पाउन नसक्ने अवस्था छ। बन्दाबन्दिमा वितरण गरिने पास पनि सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भनेजस्तै भएको छ । केही पहुँचवालाले जे गरे नि हुने, सर्बसाधारण चाहिँ बिरामी हुँदा पनि उपचार नपाएर रुनुपर्ने, ज्यान गुमाउनुपर्ने हुने हो कि भन्ने त्रास पनि छ ।
विश्वमै उत्पादनभन्दा सयौं गुणा माग धेरै भएका स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा राजा कहलिएका डोनाल्ड ट्रम्पहरु पनि छट्पटिइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारका पनि आफ्नै पीडा र बाध्यता अवश्य नै छन् । पहिलो कोरोना संक्रमितको परीक्षण नेपालमा सम्भव नभयर हङकङ लगेर परिक्षण गर्नुपर्ने बिडम्बनाबाट गुज्रिएको हाम्रो सरकारले अहिले सातै प्रदेशमा परीक्षण विस्तार गरिसकेको छ। यधपी सरकारले समयको माग अनुसारका आज बन्दाबन्दिको दुई महिना बितिसक्दा पनि पर्याप्त समय पाएर पनि पिसिआर जाँचको दायरा बढाउन, डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन वार्ड, पिपिई, टेस्ट कीट लगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गर्न सकिरहेको छैन ।
संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै सरकार आफैले तोकेका ३१ वटा कोरोना अस्पतालमा आइसोलेसन शैयाहरुको चरम अभाव हुन थालेको छ। अझै स्थलमार्ग तथा हवाईमार्ग गरेर भारत लगायत विभिन्न देशबाट करिब १३ लाख नेपालीले स्वदेश फर्कने चाहना ब्यक्त गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाईरहेको छ संसदमा। सरकारले विदेशबाट नेपाल फर्कन चाहनेलाई उद्धार गर्ने निर्णय पनि भइसकेको छ ।
यही भईरहेका सम्भावित र संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको परिस्थितिमा सरकारले विदेशबाट उद्धार गरी ल्याएर कसरी ब्यबस्थापन गर्छ सर्बत्र चासो र चिन्ताको बिषय बनेको छ। पिसिआर टेस्ट र स्वास्थ्य सामाग्री पनि फ्रन्टलाईनमा काम गर्ने स्वास्थ्य प्राबिधिकहरु, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार लगायत विकास, निर्माण कार्यमा संग्लग्न मजदुर एबं प्राबिधिकको सट्टा राजनीतिज्ञको परीक्षणमा बढी प्रयोग हुन थालेको हो कि भन्ने आभाष हुन थालेको छ ।
कोरोना कहरका कारण गाउँ गाउँमा फर्किएकाहरुले ५, ७ वर्ष अघिदेखि बाँझा जग्गामा खेतीपाती तथा अन्य व्यवसाय गर्नुले भने आत्मनिर्भरताको प्रयास भएको देखिएको छ।
२ महिनाअघि देखि उधोग, व्यापार, व्यवसाय लगायत लगभग लगभग विकास, निर्माण कार्य पनि ठप्पै भएको अवस्थामा विश्व नै आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्ने निश्चित प्राय नै छ। खाधान्नको चरम अभावमा विश्व समुदाय नै आक्रान्त बनेर भोकमरीको पीडा भोग्नुपर्ने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ । कोरोना कहरका कारण गाउँ गाउँमा फर्किएकाहरुले ५, ७ वर्ष अघिदेखि बाँझा जग्गामा खेतीपाती तथा अन्य व्यवसाय गर्नुले भने आत्मनिर्भरताको प्रयास भएको देखिएको छ। सरकारले यस खालका प्रयासलाई एकदमै महत्त्व दिएर पुँजी व्यवस्थापनका लागि सहयोग र उचित बजार ब्यबस्थापनको तारतम्य मिलाईदिनु पर्छ।
यही कोरोनाको कहर बीचमै नेपाल सरकारले एउटा ऐतिहासिक कार्य थालनी गरेको छ। जुन रास्ट्र र रास्ट्रियता, हाम्रो सांस्कृतिक बिबिधता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा छ। यसले प्रत्येक नेपालीको स्वाभिमानलाई पुन कालापानी युद्धको स्मरण गराउँदै, नशा नशामा रातो रक्त सञ्चार गराउँदै नेपाल र नेपालीको बहादुरीलाई सगरमाथाको शिर जस्तै अटल र उचो बनाएको छ।फेरि एक पटक नेपाली भएर जन्मनुमा छातीमा हात राखेर गर्व गर्न मिल्ने वातावरण बनेको छ।
नेपाल सरकारले वुद्धिमतापूर्वक लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो भूभाग हो भनी मन्त्रीपरिषदद्बारा पास गरी नक्शा सार्वजनिक गरेको छ। नेपाली चेली अभिनेत्री मनिषा कोईरालाले सामाजिक सञ्जालमा ब्यक्त गरेको नेपाली मायालाई भारतीय मिडियाहरुले अनावश्यक लाञ्छना लगाई कपोलकल्पित आरोपका माध्यमबाट भ्रमको खेती गरेका छन् । यसमा भारतको विदेश मन्त्रालयले आर्टिफिसियल बोर्डर कब्जाको संज्ञा नै दियो।
नेपाल सरकारले हाम्रा खुला सिमानामा घेर्ने कार्य सुरुवात गरेको खण्डमा यो पंक्तिकार १० दिन श्रमदान र १ महिनाको तलब नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने घोषणा गर्दछ।
नेपाली ठूला मिडियाले सरकारको गलत काम, कारबाहीमा खबरदारी गर्नु स्वभाविक भए पनि रास्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा चुईक्क एक शब्द पनि नबोल्नु एकदमै बिडम्बनापूर्ण छ। हिजो भारतीय नाकाबन्दीमा पनि सरकारलाई साथ दिने नेपाली जनता अनि जनताको अभिभावकका हैसियतले आफ्नो चट्टानी अडान कायम गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले फेरि आफ्नो मात्रभूमिको रक्षार्थ ढाल बनेर उभिई कूटनीतिक तवरबाट भारतसँग समन्वय गरी नक्शा अनुसारको भूभाग फिर्ता ल्याउनैपर्ने अवसर र चुनौतिको बीचमा हुनुहुन्छ।
आशा गरौं, नेपाल सरकार र त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले यो चुनौतिलाई अवसरमा अबश्य पनि बदल्नुहुनेछ । हामीले हाम्रा भूभागमा फेरि चन्द्रसूर्य झन्डा फहराउने छौं । सबै नाकामा तारजाली र पर्खालले घेरी खुला सिमानाको अन्त्य गर्ने छौ। यसरी विश्व महामारी कोरोना भाइरसको कहर, नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने अबसर बन्नेछ भन्ने बिश्वास व्यक्त गर्दछु। यदि नेपाल सरकारले हाम्रा खुला सिमानामा घेर्ने कार्य सुरुवात गरेको खण्डमा यो पंक्तिकार १० दिन श्रमदान र १ महिनाको तलब नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने घोषणा गर्दछ।
लेखक पोखरा महानगरपालिकाका ईन्जिनियर हुन।
