जेठ १५ गते २०७७

ताजा समाचार

जेठ १५ गते २०७७

राजनीतिमा महिलाको सहभागिता, चुनौती र भविष्य



नेपालमा महिलाको संख्या कुल जनसंङ्ख्याको ५०.४ प्रतिशत छ । जसमध्ये प्रर्याप्त मात्रामा महिला राजनीतिमा होमिएका भने छैनन् । यसरी सङ्ख्यात्मक रुपमा कमी देखिनुको कारण महिलाप्रतिको परम्परागत मूल्य, मान्यता र संस्कार, दलहरुले क्षमतावान महिलालाई भन्दा आफन्त, नातेदार वा राजनीतिमा दख्खल नभएका महिलाले अवसर पाउनु हो । राजनीतिक चेतनाको कमी, अशिक्षा, अन्धविश्वास, महिलाप्रति नकरात्मक सोच हावी, पितृसत्तात्मक समाज, गरिबी, महिला घरकै चुलोचौकोमा मात्र सिमित रहनु, पारिवारिक जिम्मेवारी तथा सन्तान पाएर हुर्काउनुपर्ने बाध्यता, महिलामा म पनि गर्न सक्छु भन्ने भित्री आत्मशक्तिको कमी, अझै जरा गाडेर रहेको देउकीप्रथा, छाउपडीप्रथा, दाइजोप्रथा, साथै विधवाप्रथा जस्ता मौलाएका कुसंस्कारले जगडिएको समाज ,महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमको अभाव आदि जस्ता विषय यसका कारक हुन् ।

विगतलाई विश्लेषण गर्दा हिजोका दिनभन्दा आजका दिनमा महिलाका हक, अधिकार केही हदसम्म विकसित भएको अवश्य नै छ तर उपस्थितिको अनुपात भने अति नै न्यून मानिन्छ । पितृसत्तात्मक संरचनाको छाप परेको हाम्रो समाजमा महिला अझै पनि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले पीडित र उपेक्षित छन् । महिलामाथि भएको अत्याचारका विरुद्धमा संगठित आन्दोलनको सुरुवात वि.सं.१९७४ बाट भयो । त्यसै वेला योगमाया न्यौपानेको अध्यक्षतामा नेपाली महिलाको पहिलो संगठन नारी समितिको स्थापना भयो ।

त्यसपछि चन्द्रकान्ता माथेमाको अगुवाइमा वि.सं.१९९९ मा काठमाडौको मख्खनमा महिला शिक्षालयमो स्थापना र सञ्चालन भयो । यसरी महिला राजनीतिक साथै शैक्षिक आन्दोलनमा समेत सरिक हुन थाले । त्यस्तै २००३ सालमा विराटनगर जुटमिलमा भएको मजदुर आन्दोलनमा पनि महिलाको राम्रो सहभागिता रहेको थियो । वि.सं २००४ सालमा ंंनेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राजनीतिक आह्वानमा भएको नागरिक अधिकार आन्दोलनमा समेत महिला सहभागी भए । पद्मोदय स्कुलबाट सुरु भएको यस जुलुसबाट साहरा प्रधान, साहना प्रधान, कनकलता बज्राचार्य, स्नेहालता श्रेष्ठ लगायत ३९ जनालाई प्रहरीले गिरप्mतार गरी एक हप्ता हिरासतमा राखेको थियो ।

जेलबाट छुटेपछि त्यसै वर्ष श्रावण २३ गते नेपाल महिला संघ गठन भयो । जसमा मंगलादेवी सिंह अध्यक्ष, कामक्षादेवी उपाध्यक्ष र स्नेहालता श्रेष्ठ महासचिवमा रहेका थिए । नेपाल महिला संघले वि .सं.२००७ सालको राणा शासन विरुद्दको आन्दोलनमा समेत सक्रिय भूमिका निभायो । प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् वि.सं.२००८ सालमा नगरपालिकाको चुुनावमा महिलालाई मताधिकार नदिने निर्णयको चर्को विरोध गरी मताधिकार प्राप्त गरिछाड्यो । सोही चुनावमा पहिलो महिला उमेद्वारको रुपमा उठेकी साधना अधिकारीले अत्यधिक वहुमतले निर्वाचित भईन् । वि.सं.२००९ सालमा राजा त्रिभुवनको अप्रजातान्त्रिक कदमको विरोधमा उत्रिदा साहना प्रधान, प्रभा नेपाली, ज्ञानुमैयाँ श्रेष्ठ आदिले ४ महिनाको कारोवासको सजाय भोग्नुपर्यो । त्यति वेलासम्म ३ वटा छुट्टाछुट्टै महिला संगठनको स्थापना भइसकेको थियो ।

देशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दागर्दै पनि राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाले संलग्नताको पर्याप्त अवसर भने प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

वि.सं. २०१५ सालमा पहिलो पटक आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । जुन निर्वाचनमा पहिलो महिला उम्मेद्वार द्धारिकादेवी ठकुरानी उठिन् र विजयीसमेत भइन् । उनी नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला मन्त्रीसमेत बन्न सफल भइन् । यस्तैगरी दोस्रो पटक वि.सं.२०२१ सालमा साहना प्रधान स्वास्थ्य राज्यमन्त्री, र वि.सं.२०३२ सालमा पुन वन मन्त्री बन्न सफल भइन् । वि.सं.२०१९ सालमा पन्चायती व्यवस्था जारी भएपछि नेपाल महिला संघले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्यो । तर पनि महिलाले आफ्नो संघर्ष भने जारी नै राखे ।

वि.सं.२०४६ सालमा नेपालमा पहिलो ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो । फलस्वरुप प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पनि । जसमा महिलाले खेलेको भूमिका अतुलनीय भएकै कारण वि.सं.२०४६ सालको संविधानमा महिला सम्बन्धमा लागू हुनेगरी अनिवार्य रुपमा गरिएको ब्यवस्थामा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा ५ प्रतिशत महिला अनिवार्य रुपमा उठाउनुपर्ने व्यबस्था गरिएको थियो । देशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दागर्दै पनि राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाले संलग्नताको पर्याप्त अवसर भने प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

वि.सं.२०४६ पश्चात् सैलजा आचार्य, साहना प्रधान, लीला कोइराला, मीना पाण्ये, कमला पन्त, शुसीला श्वाँर, रेणु यादव, अष्टलक्ष्मी श्रेष्ठ, प्रतिभा राणा, दुर्गा श्रेष्ठ, चीत्रलेखा यादव, हिसिला यमी, पम्फा भूषाल, शशी श्रेष्ठ, सुजाता कोइराला, विद्या भण्डारी लगायतका सीमित महिलाको मात्र मन्त्रीमण्डलमा सहभागिता देखिन्थ्यो । भाषण, नीति निर्माण र योजना तर्जुमाका बेला जतिसुकै समान हक र अघिकारका कुरा उठाएता पनि वा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेता पनि कार्यान्वयामा लागु हुन भने सकेन । समय, परिस्थिति र बन्धनयुक्त समाजका बावजुत पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सचेतना, आर्थिक उन्नति, दलगत राजनीतिक आन्दोलन लगायतका विविध क्षेत्रमा महिलाले निभाएको प्रभावकारी भूमिका प्रशंसनीय मानिन्छ । तर जस्तोसुकै भूमिका निभाए पनि मन्त्रीमण्डल, पार्टी, जिल्ला, क्षेत्र, नागरिक समाज, गैह्रसरकारी क्षेत्र, पत्रकारिता, सेना लगायतका क्षेत्रमा महिला सहभागिता अत्यन्तै न्यून छ । त्यसमा पनि मुख्य पदमा झनै कमी देखिन्छ ।

यस्तै असमानता बदलिदो परिस्थिति परिवेश र मुलुकको विकासमा महिलाहरुको उपस्थिति न्यून र उच्च स्तरमा नभएको महशुस गरी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि वकालत गर्ने, दीगो शान्ति सुसासन तथा मानव अधिकार मार्फत महिलाको सशक्तिकरणका लागि सचेत गर्ने साथै समतामूूलक समाजको निर्माण र नेपाली महिलाको संस्थागत विकास गरी आबद्ध गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले वि.सं.२०५८ सालमा स्थापित जागरण नेपाल संस्थाले महिलाको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार प्रवद्र्धन कार्यक्रम, शान्ति तथा मेलमिलाप कार्यक्रम, महिलामुखी नीति सुशासन, महिला अधिकार,मानव अधिकार तथा अधिकारकर्मीबीच एक्यवद्धता संजाल विकास कार्यक्रम लगायत समसामयिक सरोकारका विषयमा महिलामुखी विश्लेषण गरी वकालत गर्ने जस्ता सान्दर्भिक कार्यक्रम ल्यायो । जसमध्ये राजनीतिमा महिला सहभागिता प्रमुख कार्यक्रम हो । यसरी यस संस्थाले थुप्रै महिलामैत्री कार्यक्रम ल्याएर राजनीतिमा महिलाको संख्यात्मक र गुणात्मक अभिवृद्धिका लागि ठूलो प्रयास पनि नगरेको होइन ।

नेपालमा महिलाले हतियार उठाएको र त्यो पनि पुरुषको हाराहारीमा जनसेना बनेको घटना विश्व राजनीतिक आन्दोलनकै रोचक परिघटनामा पर्दछ ।

महिलाले आफ्नो व्यक्तिगत क्षमता बढाउनुका साथै हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा मरिमेटी लागिपरेको पाइन्छ । यसरी नेपालमा अहिलेसम्म भएका राजनीतिक आन्दोलनमध्ये सर्वाधिक महिला सहभागिता रहेको नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दश बर्षे जनयुद्ध हो भन्दा फरक नपर्ला । नेपालमा महिलाले हतियार उठाएको र त्यो पनि पुरुषको हाराहारीमा जनसेना बनेको घटना विश्व राजनीतिक आन्दोलनकै रोचक परिघटनामा पर्दछ । यस जनयुद्धमा कैयौं महिलाले साहदत प्राप्त गरे । कति अङ्गभङ्ग त कतिपय वेपत्तासमेत भए । जनयुद्धकै क्रममा माओवादी महिला लडाकुले जेल ब्रेकसमेत गरे । महिलाले आफ्नो साहसलाई कहिल्यै कमजोर नबनाई उच्च मनोवलका साथ लागिरहे । उनीहरुले जनयुद्धमा देखाएको युद्ध कौशल र सहभागिता उत्कृष्ट उदाहरणसमेत बनेको छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा हरेक जुलुसको अगाडि निषेधित क्षेत्रलाई तोड्न होस् या पुलिसको लाठी नै खोस्न होस्, आन्दोलनको रणनीति अनुरुप ढाल नै बनेर उभिएको यथार्थ घटना अझ ताजै छ । यसरी महिलाको सहभागिता र ठूलो संघर्षले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपज नेपालमा गणतन्त्र आएको छ । अनेक आरोह अवरोहलाई सामना गर्दै २०६२/६३ पछाडि भने महिलाको राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा सहभागिता केही बढेर गएको देखिन्छ । महिला शिक्षा, उत्थान र जागरणका साथै महिला अधिकार समानता र समताका लागि पछिल्ला दिनमा थुप्रै कार्यक्रम आएका छन् । नयाँ नेपालको नयाँ संविधान महिलामुखी बनाउन सक्रियताका साथ लागिपरेकै कारण नेपालको संविधान २०७२ मा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय निकायसम्म महिलाले ३३ प्रशितले सहभागिता पाउने सुनिश्चितता भएको छ ।

पैतृक सम्पत्तीमा महिलाको हक, आमाको नामबाट नागरिकताको व्यवस्था, स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था साथै प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिलासहित २ जना महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । संघर्ष र वलिदानीको उपज नेपालकै इतिहासमा प्रथम महिला राष्ट्र«पति विद्यादेवी भण्डारी, प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, प्रथम महिला सभामुख ओन्सरी घर्ती, पहिलो महिला प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइराला बने । त्यस्तै ,विना मगर, रेणु दहाल, पद्यमा अर्याल, रामकुमारी झाक्री, चित्रालेखा यादव, सुजाता कोइराला, आदि जस्ता थुप्रै महिलाले राज्यको उच्च स्थान र तहमा पुग्नु ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । त्यसैले अबका दिनमा नेपालको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाको समग्र विकास र सहभागिता विना मुलुकको विकासले निकास पाउँदैन भन्ने कुरा साबित भइसकेको छ ।

महिला अगाडि बढ्न वा बढ्न सक्ने अवस्था सृजना गर्न अझ भनौं, राजनीतिमा महिलाको भविश्य सुनिश्चित गर्न सर्वप्रथम घर, परिवारवाट नै राजनीतिक अभ्यास हुन आवश्यक देखिन्छ ।

विगतलाई कोट्याउँदै वर्तमानको विश्लेषण गर्दा, पारिवारिक र सामाजिक अवरोधलाई चुनौती दिँदै राजनीतिमा होमिएका महिलाले पार्टी र संगठनभित्रै थप चुनौति झेल्न विवश छन् । क्षमता र योग्यता हुँदाहुँदै पनि महिलाले राजनीतिमा अवसर भने कम नै पाउने गरेका छन् । हाम्रो समाजमा अझै पनि सहज रुपले महिलालाई राजनीतिमा लाग्ने स्वतन्त्रता दिएको छैन । बल्लतल्ल पारिवारिक बन्धन र समाजको वातावरणवाट फड्को मारी राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेता पनि दलको नेतृत्व, पार्टी र संगठनभित्र पुरुषको प्रतिनिधित्व धेरै भएका कारण महिलाले कम मात्र जिम्मेवारी पाउने गरेका छन् ।

व्यवस्थामा परिवर्तन आए पनि पितृसत्तात्मक व्यक्तिगत तथा समाजको सोचाइमा परिवर्तन नआएकै कारण महिलाले अवसर र जिम्मेवारी कम पाएका हुन् भन्ने मेरो बुझाइ छ । गणतन्त्रको स्थापनापछि अझ भनौ २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपश्चात भएका धेरै महिलामैत्री सकरात्मक परिवर्तनसँंगै अब महिलालाई समान ढङ्गले अगााडि बढ्न तथा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न आत्मविश्वासको ठूलो खाँचो छ । महिला अगाडि बढ्न वा बढ्न सक्ने अवस्था सृजना गर्न अझ भनौं, राजनीतिमा महिलाको भविश्य सुनिश्चित गर्न सर्वप्रथम घर, परिवारवाट नै राजनीतिक अभ्यास हुन आवश्यक देखिन्छ । परिवार राजनैतिक ब्याकग्राउन्डको नभए पनि पारिवारिक विश्वास जितेर बाहिर निस्कन सक्ने चुनौतिको सामना गर्न सक्ने अठोट गर्नु आजको आवश्यकता हो । जस्तोसुकै परिस्थितिलाई पनि फेस गर्न राजनीतिमा लागेका महिलालाई आजको २१ औँ शताब्दीमा लैङ्गिक विभेदको आधारमा व्यवहार गर्ने पुरुषवादी सोचको समाजलाई परिवर्तन गराउन पनि प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदर्शन गर्न पर्ने देखिन्छ ।

अहिले आरक्षण कोटाले गर्दा महिला सहभागिता राम्रै देखिएको छ । अब जस्तोसुकै परिस्थितिका वावजुत पनि आधुनिक प्रविधि र परिस्थितिसँग अपडेट हुँदै आफ्नो दक्षता र क्षमतालाई बढाउँदै लाने हो भने आगामी १० वर्षपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाटै नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा महिला पुरुष सहभागिता बराबर हुने अवस्था बन्छ ।

समाचार, विचार बाडौं, सेयर गरौं । केही अनलाइनले हाम्रा सामग्री हुबहु र तोडमोड गरी प्रयोग गरेको पाइएकाले गैरकानुनी कार्य नगर्न अनुरोध छ ।


हाम्रो बारेमा
नेपालदुत पाठकसम्म समाचार, सूचना, विचार र मनोरञ्जन पुर्याउने डिजिटल दुत हो । संसारमा आविष्कार भएका नयाँ प्रविधि, विश्वका घटना क्रमदेखि नेपाली पुगेका ठाउँका गतिविधि पनि हाम्रा सरोकारका विषय हुन् । नेपालदुत मिडिया प्रालि पोखराबाट सञ्चालित यो समाचार पोर्टलले विचार, विश्लेषणमा सिमित नरही खोजी पत्रकारितालाई पनि बढाबा दिने लक्ष्य…
पूरा पढाैं