जेठ १० गते २०७७

ताजा समाचार

जेठ १० गते २०७७

एमसिसी मुद्दा र बाबुराम भट्टराई



बिगत भारतमा ईष्ट इन्डिया ईङ्लिश कम्पनीको नामबाट अंग्रेजले जसरी साम्राज्यवादी उत्पात गर्यो, ठिक त्यसैगरी एमसिसी नामको कम्पनी मार्फत अमेरिका आगत नेपालमा युद्व साम्राज्य थोपर्दैछ। “भारतमा अंग्रेजको सरकार” भन्ने कुनै औपचारुकता थिएन, त्यही ईष्ट इन्डिया ईङ्लिश कम्पनीले भारतको सम्पूर्ण सत्तामाथि अधिकार गर्दथ्यो। त्यसैले भारतमा अंग्रेजको साम्राज्यवादी शासनलाई जनसाधारणले “कम्पनी सरकार” भनेर बुझ्दथे। तदनुरुप साम्राज्यवादी अमेरिकाको एक कम्पनी नेपालमा “एमसिसी सरकार” थोपर्दैछ र त्यसतर्फ यहाँका दलाल शासकहरु खुलेआम आत्मसमर्पण गर्दैछन।

यसवारे अर्थात एमसिसीवारे बाबुराम भट्टराईको रुख के हुनेछ, त्यसले मात्र उनका नेपाल-भारत सम्बन्धवारे धारणाहरु निश्चित गर्ने हुन्छ। एमसिसी बिरुद्द बिद्रोह गर्छन भने बाबुराम भट्टराई नेपाल-भारत सम्बन्धका परिपक्व ब्यक्तित्व ठहर्छन, यदि त्यस सम्झौताको स्वागतमा लाग्छन भने उनी खड्ग ओली र देउबा भन्दा खतर्णाक दलाल ठहर्छन। ओली र देउबा अमेरिकातर्फ मात्र लम्पसार पर्न खोजे झैं देखिन्छन, तर बाबुराम भारत तथा अमेरिका दुवैतर्फ लम्पसार परेको ठहर्ने हुन्छन। जुन, स्वत: अझ खतर्णाक हुनेछ।

०७१ मा, जब बिराटनगर पार्टी सम्मेलनबाट बाबुरामले समानान्तर संगठन गरे, हामी निश्कर्षमा पुग्यौं- “बाबुराम कम्युनिस्ट थिएनन्, होइनन् र रहने छैनन्।”

अढाई दशक अघि माओवादी कम्युनिस्ट भएर मात्र मुक्ति यात्रा सम्भव हुन्छ, भनेर हामीलाई अचाक्ली प्रशिक्षित गर्ने बाबुरामसंग अन्तरपार्टी संघर्षमा हामी कहिल्यै एकसाथ हुन सकेनौं। परन्तु, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मा करिब १३ बर्ष उनी हाम्रा नेता हुन। अहिले एमाले प्रबृत्ति जसरी बाबुरामलाई कायल बनाउन असफल प्रयास गरिरहेको छ, माओवादी अन्तरसंघर्षमा प्रचण्डका भितृयाहरु ठिक त्यसै गर्दथे। हामीले भने एकता र संघर्षको ब्यवहारिक प्रयास गरेका हौं। ०७१ मा, जब बिराटनगर पार्टी सम्मेलनबाट बाबुरामले समानान्तर संगठन गरे, हामी निश्कर्षमा पुग्यौं- “बाबुराम कम्युनिस्ट थिएनन्, होइनन् र रहने छैनन्।” यस निश्कर्षको हाम्रो आलेख पढेर प्रचण्ड समेत तर्सेको हामीलाई स्पष्ट सम्झना छ।

पुजीवादी गणतन्त्र स्थापना गर्न मात्र बाबुराम माओवादी आन्दोलनमा आए। जब नेपालमा पुजीवादी गणतन्त्र भयो, उनी कम्युनिस्ट पार्टी बिघटन गराउन समानान्तर गतिबिधिमा लागे। प्रकारान्तरले, गणतन्त्रको सम्विधान जारी हुनासाथ उनले मार्क्सवाद नै परित्याग गरेबाट साउन ०७१ मा प्रकाशित हाम्रो आलेखको उपरोक्त बिश्लेषण वस्तुत: पुष्टि भयो।

पुजीवादी गणतन्त्रका निम्ति एकसाथ रहनु तथा त्यस उप्रान्त आ-आफ्नो बिचारमा अग्रसर बन्नुलाई बहुदलीय राजनीतिमा स्वभाविक मान्नु पर्ने हुन्छ। परन्तु, यत्तिकै आधारमा बाबुरामलाई “भारतीय दलाल” करार गरिहाल्ने प्रबृत्ति चाहिं “जो चोर, उसैको ठूलो श्वर” बाहेक अरु हुन सक्दैन। रेडियो नेपालमा जातीय बिद्वेश फैलाएको भन्दै बहुराष्ट्रीय राज्यको माग गर्ने उनको पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा प्रतिबन्धको उजुरी एवं छिमेकी भारतलाई चिढ्याउनु हुँदैन, भन्ने बाबुरामको खेदो खन्ने एमाले प्रबृत्ति वस्तुत: त्यही “ठूलो श्वर” मात्र हो, भनिरहनु पर्दैन।

०५४ देखि लगातारको हाम्रो अध्ययनले बताउँछ, बाबुराम भट्टराई भारतका बिस्वसनीय मित्र अवश्य हुन, तर दलाल चाहिँ होइनन्।

दोहर्याउन जरुरी छैन, बाबुरामको पुजीवादी राजनीतिसंग हामी कहिल्यै सहमत रहेनौं। तर, सामन्ती राजतन्त्र भन्दा एक कदम प्रगतिशील पुजीवादी गणतन्त्रका निम्ति हिजो एमाले भन्दा बाबुरामले दर्जन गुणा बढि भूमिका निर्वाह गरेका हुन। भारतसंगको उनको त्यो सम्बन्धबाट प्रचण्डले भारी लाभ उठाएका हुन। अरु घटनाक्रमलाई तपशीलमा राखेर हेर्दा १९ दिने जनआन्दोलनको समय बाबुरामको अभावमा चार्ल्स ह्याबिल्याण्डसंग बिबिसी टेलिभिजनमा प्रचण्डको अन्तर्वार्ता किमार्थ सम्भव थिएन। त्यो त्यही अन्तर्वाता थियो, जसले प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रीय जगतमा सर्वप्रथम सदृश्य तुल्यायो।

०५४ देखि लगातारको हाम्रो अध्ययनले बताउँछ, बाबुराम भट्टराई भारतका बिस्वसनीय मित्र अवश्य हुन, तर दलाल चाहिँ होइनन्। मित्रता र दलालीमा आधारभूत अन्तर रहनेवारे व्याख्याको जरुरत नहोला। बरु, त्यही मित्रताको सम्बन्धलाई चुनौती ठानेर एमाले प्रबृत्ति मुर्छित तथा उत्तेजित भईरहेको यथार्थ बुझ्न कठिन पर्दैन। अत: एमाले प्रबृत्तिको मण्डले हर्कतबाट, पुजीवादी भएरै सर्वजातीय लोकतन्त्र स्थापना गरी आर्थिक समृद्वि हासिल गर्ने दौडमा बाबुरामलाई अझ राजनीतिक संघर्षको वातावरण उपलब्ध गराउँदैछ।

सीमाविद बुद्दिनारायण श्रेष्ठ नै भनिरहेछन- लिपुलेकवारे सरकारको कदम ठिक्छ, तर परिपक्व र सन्तुलित कुटनीति चाहिन्छ। तब लिपुलेकको नेपाल नक्सावारे समर्थन गर्दै, तर संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीको सडक छाप प्रस्तुतिको भने बिरोध गर्दै “छिमेकीलाई चिढ्याउनु हुँदैन” भन्ने बाबुरामको तरफदारी कसरी गलत भयो ? हो, पशुपतिमा नेपाली भट्ट पुनर्स्थापनाको लडाइँ र सोलुमा राकेश सुदलाई जुत्ता कार्वाहीको अगुवा एवं टिष्टा-कांगडा फिर्ता आन्दोलनको पार्टी कार्यकर्ता हुनुको हैसियतमा संसदमा ओलीद्वारा ब्यक्त क्षुद्र टिप्पणी अझ कम भएको हामीलाई पनि क्षेणभंगुर महसुस गराएकै हो। तर, के सडकसभा र संघीय प्रतिनिधिसभा एउटै हो? किमार्थ होइन।

गैरजिम्मेवार प्रस्तुतिको परिणाम त्यही हुने खतरा अधिक छ, जुन बिश्लेषक कृष्ण खनालको शब्दमा-“केवल आगामी चुनावको एजेण्डा।” त्यसो हुन पुगेमा एमाले प्रबृत्तिको मण्डले राष्ट्रवादी हर्कत देश र जनताका निमित्त ज्यादै महंगो साबित हुनेछ। बेलैमा खबरदारी गरौं!

चीनको रवैयावारे

लिपुलेकको भूमि नेपालमा पर्दछ, भनेर चीनले प्रष्ट नबोलेकोप्रति केही मानिस आक्रोशित छन। बिश्वस्तरको अर्थ-राजनीतिमा चीनको स्थान कहाँ हो, नेपाल र भारत सम्बन्धमा उसको प्राथमिकता के हो, भन्नेवारे प्रष्ट नभईकन आक्रोशित हुनुको अर्थ निम्न-पुजीवादी अधैर्यता बाहेक अरु हुन सक्दैन। भारत र अमेरिकाको संलग्नता-हस्तक्षेप अस्वीकार्य छ, भन्नुको अर्थ चिनियाँ हस्तक्षेपको माग हुन सक्दैन। कसैले त्यस्तो माग गर्दछ भने त्यो स्वतन्त्र देशभक्त नेपाली नभएर अन्तत: बिदेशी दलालकै कित्तामा पुग्दछ। जग जाहेर छ, बिश्वस्तरमा चीनको प्रतिस्पर्धा अमेरिकासंग छ। त्यसैले उसले भारतलाई चिढ्याई हाल्ने प्रतिकृया गर्दैन। त्यसैले अमेरिका बाहेक अरुसंग चीनले असंलग्न व्यवहार गर्दछ।

बिश्वस्तरमा चीनको प्रतिस्पर्धा अमेरिकासंग छ। त्यसैले उसले भारतलाई चिढ्याई हाल्ने प्रतिकृया गर्दैन। त्यसैले अमेरिका बाहेक अरुसंग चीनले असंलग्न व्यवहार गर्दछ।

सन २०१५ मा लिपुलेकवारे चीन-भारतवीच सम्झौता भूमि र सीमा सम्बन्धी नभएर नितान्त ब्यापारिक प्रयोजनका निमित्त हो, उसले भनिसकेको छ। त्यसको अर्थ बिवादग्रस्त बन्न पुगेमा लिपुलेक मार्ग भएर चीनले कारोबार नगर्न सक्छ। यही सञ्जालमा अगावै हामीले लेखीसकेका छौं, द्विपक्षीय समाधान नभएको स्थितिमा नेपालले लिपुलेकवारे चीनलाई मध्यस्थताको आग्रह गर्नु पर्छ। त्यसले मात्र समाधान दिनुका साथसाथै त्रीदेशीय साझेदारी बिकासको आधार समेत निर्माण गर्छ।

समाचार, विचार बाडौं, सेयर गरौं । केही अनलाइनले हाम्रा सामग्री हुबहु र तोडमोड गरी प्रयोग गरेको पाइएकाले गैरकानुनी कार्य नगर्न अनुरोध छ ।