विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना संक्र्रमणको ज्वाला नेपालमा समेत विस्तार फैलिरहेको छ । केही दिनमा नै संक्रमितको संख्या १६ पुगिसकेको छ र यो संख्या निरन्तर उकालोलाग्दो सिढीमा चढिरहेको छ । यसर्थ नेपालमा समेत कोरोनाको असरले भयाभव रुप लिने निश्चितै छ । विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरु समेत पिडित भइरहेको परिपेक्षमा नेपालले अहिलै नै सावधानी अपनाउने हो वा विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका कै बाटोमा हिड्ने हो त्यो सरकारकै नीतिमा भर पर्र्ने कुरा हो ।
सरकारले लिएको नीतिमा आम नागरिकको सहयोग भने निश्चितै रहनेछ ।
सरकारले कोरोना संक्रमण फैलन नदिन लकडाउन गरेको तीन हप्ता भैसकेको छ । मध्यम र उच्च आर्र्थिक हैसियत भएका वर्गहरुलाई त यसले खासै असर गरेको देखिदैन । घर परिवारसँग नजिक हुने, रमाइलो गर्ने मै समय बिताइरहेका छन् । तर दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर तथा न्युन आय भएका आम नागरिकमा यसको असर निकै मात्रामा परेको छ । दैनिक हात मुख जोर्न धौ धौ पर्ने नागरिक तीन हप्तासम्म काम विहीन र बेरोजगार भएर बस्नु पर्दाको असर जीविकोपार्जनमा नै प्रत्यक्ष परिरहेको छ । त्यसैले पनि सरकारले उनीहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गरी न्युनतम आवश्यकताहरु गास, बास र कपासको सुनिश्चितता गरिनु आजको दिनको अपरिहार्यता हो ।
नेपाल सरकारले कोरोनाको असरबाट परेको समस्या सम्बोधन गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट घर बेटीलाई एक महिनाको घर भाडा नलिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयनमा भएको जटिलता र यससँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका विषयलाई आवश्यक सम्बोधन नगरिदिँदा यस प्रकारको घोषणा कार्यन्वयन हुनेमा भने शंका नै छ । आफ्ना आम्दानीको स्रोत नै घरभाडा रहेका घरबेटीहरुले भाडा छुट दिन सक्लान या नसक्लान् ? बैंकबाट कर्जा लिएर बनाइएको घरको भाडा छुट दिदाँ कर्जा भुक्तानीमा आउन सक्ने समस्या लगायतका विषयहरु यो घोषणामा गौण नै छन् । यसर्थ यस्ता घोषणाहरु गरिदाँ सस्तो लोकप्रियता कमाउन नभई कार्यान्वयन हुने हिसाबले घोषणा गरिनुपर्छ र यससँग सम्बन्धित विविध पाटाहरुलाई समेत सुष्म रुपमा सम्बोधन गरिएमा सजिलै कार्यान्वयन हुनेमा भने कुनै दुइमत नहोला । यस प्रकारका घोषण सरकारले गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने हो भने आम नागरिकमा नैराश्यता आउनेछ ।
गाँस, वास र कपास नपाएर पैदल यात्राबाट सयौ किलोमिटरको यात्रा तय गर्नेहरुको अभिभाकत्व सरकारले लिनु पर्दछ ।
लकडाउनले गर्दा आम नेपालीलाई दैनिक हात मुख जोर्न नै समस्या भइरहेको छ । मानिसहरु सयौं किलोमिटरको पैदल यात्रा गरिरहेका छन् । यसबाट रोग संक्रमणको सन्त्रास त छँदै नै छ, साथै आम नेपालमा उब्जन सक्ने राष्ट्रिययता विरोधी भावनासमेत कायमै छन् । मानिसहरु किन यति लामो यात्रा तय गरिरहेका छन् यसको गहण अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । हात मुख जोर्न समस्या भएर आफ्ना घर जान खोजिरहेका मजदुरलाई रोजीरोटीको व्यवस्था सरकारले गरिदिनु पर्छ । सरकारले आफ्नो उत्कृष्ट अभिभाकत्व देखाउने उत्तम समय यही हो ।
गाँस, वास र कपास नपाएर पैदल यात्राबाट सयौ किलोमिटरको यात्रा तय गर्नेहरुको अभिभाकत्व सरकारले लिनु पर्दछ । बीच बाटोमा सुरक्षा निकाय लगाएर कारवाही गर्दैमा यस समस्याको समाधान निस्किन्छ भनेर सोच्नु गैरजिम्मेवार पूर्ण कार्य हो । यसले केवल मानिसका भावनाहरु विष्फोट हुन सघाउ मात्र पुग्दछ र निकै ठूलो असर देखिन सक्छ ।
सरकारले सहयोग गर्दा आवश्यक व्यत्तित्वको पहिचान गरी राहात तथा सहयोग वितरण गरिनु आवश्यक छ । स्थानिय तहहरुमा हाम्रालाई प्राथमिकता दिने क्रम तीव्र छ । सहयोग आवश्यक रहेकालाई भन्दा पनि आफुलाई मतदान गरेकालाई सहयोग गर्न स्थानीय प्रतिनिधि लालायित छन् । यस प्रकारका कार्यहरु दण्डित गरिनु पर्छ । सरकार र दलले आफ्नोे व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर मानवीयतालाई बढी प्राथमिकता दिनु आजको अपरिहार्यता हो । राहात तथा सहयोग वितरणमा एकद्धार प्रणाली लागु नगरेमा सहयोग सम्बन्धित वर्गमा नपुग्ने निश्चितै छ ।
नेपाल सरकारले सम्पूर्ण नेपालीको सजिलै पहुँच हुने गरी गुनासो सुनुवाई गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ र उक्त गुनासोहरुलाई न्यायोचित सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । गाँस र बासको समस्याले सयौं किलोमिटरको यात्रा गर्न विवश नागरिकको अभिभाकत्व ग्रहण गरी सथासक्य चाँडो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ सँगै मानवीयतालाई समेत ख्याल गरिनुपर्छ । सरकारले आम नागरिकलाई देशमा सरकार रहेको आभाष गराउनु पर्छ ।
