माघ २९ गते २०७६

ताजा समाचार

माघ २९ गते २०७६

जहाँ बाँकी छन् जनयुद्धका छर्राहरु

पञ्चायती व्यवस्था ढलेकै आधा दशकमा फेरि अर्काे क्रान्तिको बिउँ रोपियो । राजालाई संविधानभन्दा माथि राखेर आएको छिपछिपे प्रजातन्त्रमा नेपाली विश्व बुझ्दै थिए, सचेत बन्दै थिए । आफैंलाई चिन्दै थिए, शोषणको कारण पर्गेल्दै थिए । यही परिवेशमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु ग¥यो । २०५२ फागुन १ गते सुरु भएको जनयुद्धलाई आरम्भमा राज्यले मट्याङ्ग्रा खेल जस्तै ठान्यो । वेवास्ता ग¥यो ।

जनयुद्ध सुरु गरेपछि माओवादी संगठन निर्माण, सेना निर्माण, आधार इलाका निर्माण गर्दै विस्तारै सरकारी सुरक्षा निकायसँग लडाई गर्ने अवस्थामा पुग्यो । पञ्चायतका काला दिनबाट मुक्ति पाएपछि परिवर्तनको आभास दिने काम गर्नुको साटो दलहरु संसदीय राजनीतिमा यसरी फसे कि प्रजातन्त्र भन्ने शब्दले नै कुरीकुरी गर्ने अवस्था बन्यो । देशलाई घात गर्ने सन्धिहरु पारित भए, बहुमत पाएको पार्टीको सरकार आफ्नै कारणले ढल्यो । संसदीय राजनीतिको नाममा अनेक विसंगति देखिए, वर्षमै २, ३ वटा सरकार बन्न थाले । संसदीय दलहरुको ध्यान सरकार बनाउन, गिराउन र आफ्नै स्वार्थ पूर्ति गर्नतिर गयो ।

यो बीचमा माओवादीले ठूलो शक्ति सञ्चय ग¥यो । सेना, प्रहरी र सशस्त्रको युनिफाइड फोर्स माओवादी विरुद्ध परिचालन भयो । देशमा संकटकाल लाग्यो । करिब १७ हजारको ज्यान गयो । यही मौका छोपेर फेरि राजा ज्ञानेन्द्रलाई कार्यकारी शासक बन्ने अभिलाषा पलायो । राजाले पटक पटक धोका दिएपछि संसदीय दलहरु र माओवादी मिले । दोस्रो जनआन्दोलन भयो । ६२, ६३ सालको आन्दोलनले राजतन्त्रलाई बिदा ग¥यो, देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा हिड्यो । ढिलै भए पनि संविधान बनेर ३ तहका सरकार बनेका छन् ।

आज फागुन १ अर्थात् जनयुद्ध दिवस । जनयुद्धको बागडोर सम्हालेको तत्कालीन माओवादी र नेकपा एमाले मिलेर नेकपा बनेको छ । देशकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेर २ तिहाइको सरकार छ । जनयुद्धका केही नेतृत्वकर्ता भने यो पार्टीमा छैनन् । डा. बाबुरामा भट्टराई कम्युनिस्ट विचार नै छाडेर समाजवादीमा पुगेका छन् । मोहन वैद्य, विप्लव, गोपाल किराँतीहरु फरक, फरक ३ पार्टी चलाइरहेका छन् । नेत्रविक्रम चन्द भने एकीकृत जनक्रान्ति नाम दिएर पुरानै जनयुद्धकै जस्ता गतिविधि गरिरहेका छन् । यो परिवेशमा जनयुद्ध दिवस सरकारमा भएको नेकपाले एक तवर, सरकारमा नभएका वैद्य, विप्लवर किराँतीहरुले अर्काे तवरले र करिब भूमिगत रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अर्काे तवरले मनाउँदै छन् ।

देशैभर बाँकी रहेका यस्ता असमानता, विभेद र वर्गीय खाडल अर्काे युद्धका छर्रा हुन् । ती छर्राको व्यवस्थापन गर्ने कि वेवास्ता गर्ने ?

विस्तृत शान्ति सम्झौता भए पछि जनयुद्ध औपचारिक रुपमा समापन गरियो । २०५२ मा जनयुद्ध थालनी गर्दा माओवादीले उठाएका ४० मागमध्ये १ तिहाइ पनि अहिले पूरा भएका छैनन् । भलै, ती मागहरु सम्बोधन गर्ने ठाउँमा तत्कालीन माओवादीसहितको नेकपाको सरकार छ । राष्ट्रिय पुँजी र उद्योगको निर्माण, देशमै राजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यको अधिकार, जमिन जोत्नेको हुने अनेक एजेन्डा थिए माओवादीका । जातिय, लैंगिक, क्षेत्रीय विभेद उन्मूलन, भारतसँगका असमान सन्धि, सम्झौता खारेजसहित जनगणतन्त्र स्थापना उसको लक्ष्य थियो ।

अधिकांश माग थाती राख्दै नेतृत्वकर्ताहरु सरकारमा पुगे, राज्यको मूल प्रवाहमा पुगे । जनयुद्धमा बलिदान गर्ने, अंगभंग हुने, बेपत्ताको पीडा उस्तै छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेपालीको दुर्भाग्य यतिमै सिमित छैन, जन खालका सामाजिक असमानता, वर्गीय खाडल, बेरोजगारी, मौलिक अधिकारकै व्यापारिकरण त्यो बेला थिए, अहिले पनि परिदृश्य उहि छ । अब सरकारमा भएको नेकपाले अरुलाई दोष लगाउने ठाउँ छैन । देशैभर बाँकी रहेका यस्ता असमानता, विभेद र वर्गीय खाडल अर्काे युद्धका छर्रा हुन् । ती छर्राको व्यवस्थापन गर्ने कि वेवास्ता गर्ने ? रोजाई कुनै बेलाको जनयुद्धका कमान्डरहरुकै हातमा छ ।

हामी पाठकको रचनात्मक प्रतिक्रिया, कमेन्ट, सेयरको सराहना गर्दछौं । तर नेपालदुतमा प्रकाशित समाचार वा अन्य सामग्री जस्ताको तस्तै वा परिमार्जनसहित अन्य न्युज पोर्टलमा प्रकाशित नगर्न अनुरोध छ ।