ताजा समाचार

वैशाख २ गते २०७६

साइबर ‘अपराध’को कहर

आज (सोमबार) करिब १२ बजेतिर मेरा भाइ राजु पाण्डेले फोन गरे र सोधे, ‘अर्जुन गिरीले के समाचार लेखेछन् ? पक्राउ परेका रहेछन्, के हो खास कुरा ?’ उनको प्रश्नमा मैले अनविज्ञता प्रकट गरें । त्यसलगत्तै मित्र कृष्ण दवाडीले फोन गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘साइबर क्राइम मुद्धा चल्दै गर्दा तपाइँलाई के के गरिएको थियो ? अनि के के भयो ?’ उहाँको प्रश्नमा मैले सटिकरुपमा सबै विस्तार लगाइदिएँ ।

बिहानदेखि आफ्नै विभिन्न काममा अल्झिएर सामाजिक सञ्जालबाट परै थिएँ । मित्र दवाडीसंगको कुरा सकिनासाथ मैले तत्कालै फेसबुक खोले । मित्र अर्जुन गिरीजीको विषय भाइरल भइसकेको रहेछ । अचम्मै लाग्यों, ‘समाचारकै विषय साइबर क्राइम !’ अर्जुनजीको त्यो समाचार मैले पढिसकेको थिएँ । अनि मैले मेरो विगत सम्झिएँ ।

सर्वोच्चमा ५ वर्ष हल्लाइयो । ३३ वटा तारेख धाउन बाध्य बनायो, करिब २ लाख ५० हजार मेरो व्यक्तिगत खर्च गराइदियो ।

साइबर मुद्धामा हामी
एउटा सामान्य इमेल प्रकरणमा म र राजु भण्डारी दाई पक्राउ पर्दा साइवर अपराध भनेको के हो ? कसरी मुद्धा चलाउने ? भन्ने विषयमा कास्की प्रहरी तथा कास्की जिल्ला अदालत अनभिज्ञ थियो । यो २०६६ सालको कुरा हो । हामी त्यतिबेला पोखरा हटलाईन दैनिकमा कार्यरत थियौंं । हटलाइन दैनिकको अफिसियल इमेलबाट मेरो नाम जोडेर पोखराकै पत्रकार हुमबहादुर गुरुङ, पत्रकार विजय नेपाल, १ बैंकका शाखा प्रमुख एवं मित्र सुधिर भण्डारीको इमेलमा आमा चक्कर लगायतका केही शब्द प्रयोग गरी इमेल सन्देश गयो ।

इमेल पठाइएको समयमा म कार्यालय बाहिर थिएँ । त्यसपछि मित्र विजय नेपाल र सुधिर भण्डारीले फोन गरेर के हो यो म्यासेज ? भनेर सोध्नुभयो । मैले थाहा भएन भनेर उत्तर दिएँ । त्यसपछि मित्र सुधिर भण्डारीले इमेल खोलेर हेर्न सुझाउनुभो । त्यसको करिब २ घण्टापछि म हटलाइन दैनिकको कार्यालय आइपुग्दा अध्यक्ष राजु भण्डारी, प्रधान सम्पादक माधव शर्मा, कार्यकारी सम्पादक त्रिभुवन पौडेल, प्रवन्ध निर्देशक हरि पराजुली लगायत सबै तनावमा ।

मसंगै जिप्रका पुग्नुभएका हटलाइन दैनिकका तत्कालिन अध्यक्ष राजु भण्डारीलाई भने माधव शर्माले जिम्मेवारी लिनुभयो र उहाँ कास्की प्रहरी हिरासतमा बस्न परेन । मलाई भने प्रहरीले भित्र हालेरै छाड्यो ।

मलाई यो विषयमा पूरा जानकारी नभएकाले मैलै सोधें । माधव शर्माले भन्नु भो, ‘हुनु नहुनु भो बाबु । तिमी नडराउ, तिमीलाई फसाउने प्रयत्न भो, पत्रिका नै बन्द गराउने खेल भो ।’ यस विषयलाई मित्र विजय र सुधिरजीले यसलाई सामान्यरुपमा लिनुभो । तर हुमबहादुर गुरुङले इस्यू बनाउनुभो । साच्चै भन्नुपर्दा हुमबहादुर र मेरो चिनजान थिएन । उहाँको अनुहार समेत देखको थिइन मैले । मैलै उहाँलाई देखेको जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट फैसला हुँदामात्र हो ।

हटलाईन सञ्चालकहरु र हुमबहादुर गुरुङ पक्षबीच धेरै पटक छलफल भो, हटलाईन दैनिकले भोलिपल्टको पत्रिकामा मुख्य समाचार नै बनाएर माफी माग्यो । तर पनि हुमबहादुर गुरुङले मान्नुभएन र उहाँहरु न्यायको खोजीमा लाग्नुभो । जिल्ला प्रहरी र अदालतमा मुद्धा दायर गर्नुभो । त्यसपछि कास्की प्रहरीको एक टोली मलाई लिन हटलाइन दैनिकमा आयो । म कार्यालय बाहिर भएकाले कार्यालयबाट फोन गरेर जिप्रका पुग्न भनियो । म जिप्रका पुगेपछि वयान लिएर मलाई हिरासतमा राखियो । मसंगै जिप्रका पुग्नुभएका हटलाइन दैनिकका तत्कालिन अध्यक्ष राजु भण्डारीलाई भने माधव शर्माले जिम्मेवारी लिनुभयो र उहाँ कास्की प्रहरी हिरासतमा बस्न परेन । मलाई भने प्रहरीले भित्र हालेरै छाड्यो ।

मलाई हिरासतमा राखिएपछि मेरो रिहाइका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की, महासंघ केन्द्र, धादिङ–पोखरा सम्पर्क समिति लगायत विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिहरुले पहल गर्नुभो । रासस, कान्तिपुर, कान्तिपुर साप्ताहिक लगायत सबै सञ्चारमाध्यममा समाचार आए तर मलाई रिहाइ गर्न कास्की प्रहरी तयार भएन ।

यसबीचमा कास्की प्रहरीबाट पटक–पटक हत्कडी लगाइयो, विभिन्न कागजमा सयौं औंठाछाप लगाउन लगाइयो ।

नेपालमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बनेको रहेछ तर यसको खासै महत्व र चर्चा थिएन । साइबर अपराध के हो भन्ने अन्यौलका बीच कास्की प्रहरीले मलाई १३ दिन हिरासतमा राख्यो, ३ पटक कास्की जिल्ला अदालत पुर्यायो । यसबीचमा कास्की प्रहरीबाट पटक–पटक हत्कडी लगाइयो, विभिन्न कागजमा सयौं औंठाछाप लगाउन लगाइयो । म कुनै अपराध नगरेको व्यक्तिका लागि यस्तो सहन निकै कठिन भएको थियो, संसारै अन्धकार भएको जस्तो लाग्थ्यो ।

यसबीचमा कताबाट हो काठमाडौं जिल्ला अदालतले यो मुद्धा हेर्छ भन्ने सुइँको पाएर मलाई र राजु भण्डारीलाई काठमाडौं पुर्याइयो, प्रहरीकै साथ लगाएर । काठमाडौंमा हनुमान ढोकामा राखियो १० दिनसम्म । त्यो बेला काठमाडौं प्रहरी प्रमुख रमेश खरेल हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ कान्तिपुर दैनिकका विकास थापासंग भेट भयो । उहाँ पनि यस्तैमा पक्राउ परेको तर कुन मुद्धा चलाउने भन्नेमा अन्यौल हुँदै गर्दा उहाँलाई पनि हामीसंगै साइबर क्राइम मुद्धा चलाइयो । उहाँलाई त्यसको १ हप्तामै २५ हजार धरौटी लिएर काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहलले छोडिदियो भने २ महिनामै उहाँको मुद्धा अदालतले किनारा लगायो । हामीलाई भने हनुमान ढोका बसाइको ११औं दिनमा जनही ४०/४० हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर तारेखमा छोडिदियो । ५ वटा तारेख धाउन लगाएर ७ महिनापछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले हाम्रो पक्षमा फैसला गरिदियो ।

हाम्रो यो मुद्धा त्यत्तिकैमा सीमित रहेन । सरकारवादी मुद्धा भएको हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटन पुग्यो । पुनरावेदनले पनि जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरिदियो । त्यसपछि फेरि सर्वोच्च अदालत पुर्याइयो । सर्वोच्चमा ५ वर्ष हल्लाइयो । ३३ वटा तारेख धाउन बाध्य बनायो, करिब २ लाख ५० हजार मेरो व्यक्तिगत खर्च गराइदियो । यत्रो रकम म जस्ता सामान्य व्यक्तिका लागि पहाड थियो । मुद्धा चल्दै गर्दा मैले हटलाइन दैनिक छाडिसकेको र पत्रिकाको सञ्चालक समेत परिवर्तन हुँदा त्यो बेलोको खर्च मैले अझै पाउन सकेको छैन । मुद्धा शुरु भएको छैटौं वर्षमा सर्वोच्चले पनि दुवै अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै हाम्रो पक्षमा फैसला गरिदिएको थियो । अनिमात्र हामीले मुक्ति पायौं ।

के हो साइबर अपराध ?
विकिपिडियाका अनुसार खासगरी साइबर माध्यमको दुरुपयोग गरेर हुने गलत तथा गैरकानुनी क्रियालाई साइबर अपराध भनिन्छ । विद्युतीय उपकरणहरू कम्प्यूटर, मोबाइल, तथा यसको नेटवर्कका माध्यमबाट हुने कुनै पनि प्रकारका आपराधिक कार्यलाई साइबर अपराधका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । अन्य अपराधभन्दा यसको प्रकृति र शैली विलकुल फरक छ भने यसको प्रभाव पनि शक्तिशाली र आम रूपमा हुन्छ ।

विद्युतीय प्रविधिको गलत प्रयोगले निम्त्याउने यो अपराध अन्य अपराधभन्दा भिन्न शैलीको छ । इन्टरनेटको प्रयोगमार्फत गरिने चरित्र हत्या, हिंसा फैलाउने कार्य, यौनजन्य हिंसा, इन्टरनेट फ्रड (धोकाधडी), अर्काको पहिचान अनधिकृत रूपमा प्रयोग, क्रेडिट कार्ड तथा एकाउन्ट आदिको चोरी गरी गरिने बैंकिङ कसुर, अर्काको कम्प्यूटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पुर्याउने क्षतिलगायत अवैधानिक कार्यलाई पनि विश्वका अधिकांश मुलुकका कानुनले साइबर अपराध मानेको छ ।

नेपालमा साइबर अपराधको नियमनका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बनेको छ । यही ऐनका आधारमा कार्बाही हुने गरेको छ । सो ऐनको दफा ४७ नेपालमा हुने साइबर अपराध रोक्न सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने र सबैभन्दा बढी विवादित दफा हो । यस दफाले कम्प्यूटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री, कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गरे दोषीलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । दफा ४७ विवादित भएपछि साइबर अपराध रोक्ने छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग बढिरहेको छ । पछिल्लो समयमा खासगरी फेसबुक प्रयोगले साइबर अपराध बढाएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता भएको सामाजिक माध्यम फेसबुक हो । जसको एन्ड्रोइड मोबाइल छ, उसले फेसबुक अनिवार्य प्रयोग गरेको पाइन्छ । पछिल्लो एक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा फेसबुकका प्रयोगकर्ता ५० लाखभन्दा बढी छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो अध्ययनअनुसार ३८ प्रतिशत नेपालीसँग इन्टरनेट पहुँच पुगेको छ । त्यसमध्ये पनि मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउनेहरू बढी छन् । सो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता १ करोड २ लाख ७६ हजार ७ सय ४८ पुगेको देखाएको छ । अब स्थानीय तहमा इन्टरनेट केबुल जाने भएपछि यो संख्या बढ्नेछ । सो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ८९ प्रतिशत मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउनेहरू छन् ।

अन्त्यमा मित्र अर्जुन गिरीजी यही मुद्धामा पक्राउ परिरहँदा मैले यो विषय उप्काएको हुँ । मैले साइबर अपराधको मुद्धा खेप्दै गर्दा र ऐन कानुन अध्ययन गर्दा अर्जुनजीले समाचारमार्फत उठान गर्नुभएको विषय र साइबर अपराधका ऐन नियम बीच तालमेल मिल्छ जस्तो लाग्दैन । बरु अन्य कानुनी बाटा अपनाउनुपर्नेमा बुझ्दै नबुझि सिधै साइबर अपराध ठोक्नु सरासर गलत हो । मित्र अर्जुन जीमाथि जुन हर्कत भएको छ, त्यसप्रति घोर भत्र्सना र आपत्ति प्रकट गर्दछु । साथै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न पनि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गर्दछु ।

हामी पाठकको रचनात्मक प्रतिक्रिया, कमेन्ट, सेयरको सराहना गर्दछौं । तर नेपालदुतमा प्रकाशित समाचार वा अन्य सामग्री जस्ताको तस्तै वा परिमार्जनसहित विद्युतीय कारोबार ऐन विपरीत अन्य न्युज पोर्टलमा प्रकाशित नगर्न अनुरोध छ ।


Loading...