आजबाट २ दिने नेपाल लगानी सम्मेलन सुरू भएको छ । ४० मुलुकका करिब ६०० विदेशी प्रतिनिधि सहभागी हुदैछन् । करिब ३२ खर्ब लागतका ७१ वटा नेपालका प्रोजेक्टमा लगानी गर्न नांग्लोमा पसल थापिएको छ। हेरौं कुन बिदेशी लगानीकर्ताले कुन प्रोजेक्टलाई अगाल्दो रहेछ, लगानी आओस्। तर आएन भने पनि पर्यटकीय लाभ त मिलिहाल्छ । पशुपतिको यात्रा, सिद्राको ब्यापार! पनि रमाईलै हुन्छ ।
तर, मेला लगाएर लगानी आउछ भन्ने हुदैन , किनभने बेकामे हाम्रा बिदेशी दूताबासहरूले यस्ता मेला तत् तत् मुलुकमा १२ मासे गर्न सक्थे- योग्यता, मन र सिप भए । कुरा मेलाको हैन, सुशासन र बैदेशिक व्यापार क्षमताको हो । बिदेशी लगानीकर्ता ब्यापारीलाई एयरपोर्टमा ट्याक्सीले हात समातेर गाडीमा हुले जस्तो हुदैन । धेरै मिहनेत, सुशासन, स्पष्ट नीति, लेबर समस्यारहीत, बिदेशी बिनिमयको सुबिधा, मुनाफा लैजान मिल्न सहज, कानुनी शासन, स्वच्छ प्रशासन र निर्यात आयात सहजता, बिजुली पानी ईन्धन आपूर्ति र नेपाली सीपवान मजदूरको उपलब्धता, सडकको भरपर्दो र गुणस्तरीय सुबिधाको व्यवस्था भएको हुनु पूर्वसर्त हुन् । स्वदेशमा व्यवसाय गर्नेको लागि नै हाल हज़ारौं मर्क़ा छन् । नजिकको तीर्थ हेलां भएको छ-
१. एउटा कम्पनी दर्ता गर्न दश ठाऊँ धाउनु पर्छ, वडा देखि अर्थ मन्त्रालयका अनेक विभाग चहार्नुपछ । विदेशमा यस्ता दर्ता सबै अन-लाइन हुन्छन्, १५ मिनेटमा कम्पनी दर्ता हुन्छ। नाम, ठेगाना र उद्देश्य लेखे पुग्छ। दश थरीको रामायण लेख़्नै पर्दैन।
२. बिदेश तिर कम्पनीको पूजी वृद्धि अन-लाइनबाट २ मिनेटमा गर्न सकिन्छ। नेपालमा पूजी बृद्धि गर्न पर्यो भने एउटा ग्रन्थ नै तयार पारेर हप्तौं ठाउाउँ धाउनु पर्छ।
३. कम्पनीको intellectual property (IP) को मूल्याकन गर्ने स्वतन्त्रता उद्यमीहरुलाई छैन। IP के हो सरकारलाई अत्तोपत्तो छैन ।
३. कम्पनीको मूल्याकन गर्दा घर जागा र कल पूर्जा के के छ भनेर नानाभॉति सरकारी निकायबाट सोधिन्छ, यो मर्क़ामा सरकारलाई बेखबर छ।
बिदेशी लगानीकर्ता लाटा हुदैनन्, उनीहरू कोही छक्किन्नन्। यहॉको ब्युरोक्रेर्सी र नेता बिकासअमैत्री छन्, प्रविधि, प्राबिधिज्ञ बिज्ञअमैत्री छन् ।
५. स्वदेशी उद्यमीलाई सुरक्षा छैन। अनेक खाओबादीहरूले चन्दा मागेर हैरान पार्छन्। चन्दा नदिए बम र तोडफोड भोग्नुपर्छ । सरकार निरीह हुन्छ ।
५. स्वदेशका उद्यमीलाई कुनै प्रोत्साहन छैन। जति रोज़गार सिर्जना गरे पनि करको सहुलियत छैन। वडा, नगर, प्रदेश र केन्द्रका सबैलाई रोज़गारी सिर्जना गर्नु भन्दा कर असुल्न पाईन्छ भनेर पाईलापिच्छै करको बल्छी थाप्नै हतार छ।
६. स्वदेशका उद्यमी र देशका मान्छेलाई पूँजी निवेश गर्न प्रोत्साहन छैन, विदेशी लगानीकर्ता आउने कसरी होलान् खै ! झुक़्किएर आउने पक्कै हैनन् होला । नेपालमा लगानी गर्न तिनलाई के को खॉचो होला र जब बिश्व नै रेडकार्पेट बिछ्याउन तम्तयार छ ।
७. कम्पनी आयकर २५% छ जुन USA भन्दा ४% बढि; VAT १३ % छ जुन संसार भरकै चर्को; VAT फिर्ता लिन अनेक झन्झट र घुस बिना असम्भव छ; धारोमा पानी आउन्न, सडकमा महिला सुरक्षित छैनन् ; बाटोमा हिड्ने ठाउँ छैन र गाडी जाम सामान्य छ;
८. पुजी भित्र्याउने पर्मिट लिन सरकारी कर्मचारीलाई घुस नदिई संभव छैन।
९. आर्जन गरेको आम्दानी बाहिर लग्न सरकारसंग बिदेशी बिनिमय उपलब्ध हुदैन ।
१०. बिदेशबाट योग्य व्यक्ति ल्याएर काम लगाउन भिजा लिनु पर्यो भने महिनौं लाग्छ र लेनदेन नगरी भिसा मिल्दैन ।
११. कम्पनीले आफ्नो आम्दानीबाट कर्मचारीलाई यसो सुबिधा दियो भने त्यही सुविधामा सरकार कर ठोक्छ ।
१२. सानो-तिनो काम गर्न समेत १०० ठाउंमा सहि ठोक्नु पर्छ।
१३. बिदेशी लगानीकर्ता लाटा हुदैनन्, उनीहरू कोही छक्किन्नन्। यहॉको ब्युरोक्रेर्सी र नेता बिकासअमैत्री छन्, प्रविधि, प्राबिधिज्ञ बिज्ञअमैत्री छन् । तर लगानी गर्न अन्य विश्वमा रेडकार्पेट बिछाईदै छ । यहॉ काम गर्ने निकाय भन्दा केरकार गरेर तर्साउने उपरखुट्टी लगाउदै काम रोक्न निर्देशन दिने बिकास बिरोधी निकाय ५ गुणा धेरै छन् ।
१४. यस्तो प्रतिकूल नीति र प्रशासनिक संस्कार र संस्कृति रहेको नेपालमा लगानी सम्मेलनमा भाग लिन आउने पाहुनाहरू यहॉ यसो घूमफिर गर्न आएका हुन्, पर्यटनलाई लाभ भएकै छ। रातारात केही चमत्कार भए त कुन्नि नत्र अरू अपेक्षा खास छैन, गर्न पनि जरूरी छैन ।
१५. २०७३ मा भएको पहिलो लगानी सम्मेलनको हविगतले पनि यही पाठ सिकाएकै हो। तर लगे रहो मुन्ना भाई!
लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।
