नेपाललाई फिजीकरण र सिक्किमीकरण हुन नदिऊँ

सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले नागरिकतासम्बन्धी के व्यवस्था गरेको थियो र यो अध्यादेशले कस्ता समस्यालाई समाधान गर्न खोजेको हो भने कुरा नेपाली राजनीतिमा चर्को बहसको बिषय बनेको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी सबै समस्या यही अध्यादेशले समाधान गर्ला ? अहिलेको अध्यादेशले समाधान गर्न खोजेको एउटा समस्या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले प्राप्त गर्न नसकेको नागरिकताको विषय हो। पक्कै पनि नागरिकताजस्तो विषयमा समयमा कानुन नबनाउनु र आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको समयमा अध्यादेशबाट जारी गर्नु कानुनी शासनको दृष्टिले उचित होइन।

नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ ले २०७२ असोज ३ गते भन्दा पहिले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको सन्तानलाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

फिजिकरण भनेको के हो ? के नेपाल पनि फिजि हुन सक्ला ? फिजि भन्ने देशमा सन १९७७ मा भारतको दबाबमा भारतिय मुलका नागरिकहरुलाइ नागरिता दिने निर्णय गरियो ।

नामग्याल राजतनत्रबाट शासित स्वतन्त्र राज्य सिक्किम सन् १९७५ मा जनमत संग्रहको आधारमा भारतमा गाभियो जुन देशमा जनसंन्ख्या वृद्धि गर्नको लागि नागरिकतालाइ खुकुलो बनाइएको थियो ! भारतको हरियानाबाट गणतन्त्र फिजी पुगेका महेंन्द्र पाल चौधरी सन् १८७४ मा ब्रिटिस वाट स्थापना भएको फिजी सन् १९९९ म इ १८ मा गणतन्त्र फिजीका प्रथम भारतीय मुलका प्रधानमन्त्रि भए !

उक्त देशमा पनि जनसख्या वृद्धि गर्न नै नागरिकता वितरणको लागि खुकुलो बनाइएको थियो ! फिजिकरण भनेको के हो ? के नेपाल पनि फिजि हुन सक्ला ? फिजि भन्ने देशमा सन १९७७ मा भारतको दबाबमा भारतिय मुलका नागरिकहरुलाइ नागरिता दिने निर्णय गरियो । सन १९८७ देखि सन १९९० सम्म फिजि राष्ट संविधान बिहिन अवस्थामा रह्यो । यो सबैधानिक सँकटको फाइदा उठाएर भारतले उक्त समम फिजिमा रहेका सबै भारत मुलका नागरिकलाइ नागरिता दिनुपर्ने दबाब अनुसार फिजिमा जन्मेका जुन सुकै भारतिय नागरिकले नागरिता पाउन सक्ने सबिधानको धारा #२० मा फिजिको सबिधानमा लेखियो ।

जस्ले गर्दा १९८१ मा ५८८ को सङ्ख्यामा रहेका भारतियहरु सन १९९६ सम्म आइपुग्दा ३ लाख ३९ हजार पुगे । नक्कलि नागरिताको आडमा भारतिय नागरिक महेन्द्र चौधरी चुनाबि मैदानमा उत्रीय र ७१ सिट रहेको फिजिको सँसदिय चुनाबमा ३७ सिट लिएर भारतिय नागरिक महेन्द्र चौधरी प्रधान्मन्त्री पदमा बिजय भय । यहि ईतिहास अाज हाम्रो नेपालमा दोहोरिने अवस्थामा छ ।

फिजीमा नक्कली नागरिताको आडमा भारतिय नागरिक महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए ।

आज भारतिय बिस्तारबादले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालको सँबैधानिक सकटको फाइदा लिन खोज्दैछ । जस्तै मधेशमा भएका भारतिय मुलका नागरिकलाइ नागरिकता दिलाउन भारतले नेपाल माथि तिब्र दबाब दिई रहेको छ । भोलि उस्ले संविधान संसोधित गरि कार्यकारी प्रमुख र जनसंख्यालाई आधारमानी निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्ने तथा आत्मनिर्णयको अधिकारका जस्ता विषय लाई परिवर्तन गरि नेपाल माथी प्रत्यक्ष राजनीति गर्ने र यहाँका तमाम प्राकृति साधानको दोहन गर्नको लागि यो खेल खेलिरहेका छ ।

हामि २ ठुला देशको बिचमा छौ जहाँ को १ प्रतिसत मात्र जनसख्या हाम्रो देश नेपाल मा भित्रियो भने हाम्रो जनसख्या भन्दा बढि हुन् आउछ ! हामीले आन्दोलनको भरमा पटक पटक नया सम्झौता गर्दै नागरिकता बितरण लाइ निकै खुकुलो बनाइँ रहेका छौ ।

हाम्रो इतिहास फिजी, सिक्किम जस्तो छैन न त अमेरिका क्यानाडा युरोप हरु जस्तो नै ! इशा पूर्व काल देखि स साना राजा रजौटाम विभक्त नेपाल सन् १८१४ देखि १६ सम्म ब्रिटिस इस्ट इन्डिया को अन्य राज्यहरु हडप्ने लडाइको मुकाबिला गर्यो ! जसमा नेपालले हालको सीमा रक्षा गर्न सफल भएपनि महाकाली नदी पश्चिमको आफ्ना क्षेत्रहरू गुमाउनु पर्‍यो। ती क्षेत्रहरू हालको उत्तराखण्ड राज्य र हालको हिमाञ्चल प्रदेशका धेरै पञ्जाबी पहाडी राज्यजहरू पर्दछन।

भारत ले सन् १९५० भन्दा पछिका आप्र वासीलाई नागरिता दिएको छैन जसका कारण लाखौ लाख जनता अन्यौलमा छन् ।

आफ्नो स्वाधीनताका लागि नेपालले इस्ट इण्डिया कम्पनिसँग सुगौली सन्धि गरेर तराईका केही भूभाग र एक तिहाइभन्दा बढी भूभाग सहित सिक्किम,दार्जिलिनङ्ग गुमाउनु पर्‍यो। कांगडासम्म पुगेका नेपाली र सतलजदेखि टिस्टासम्मको विशाल नेपाल मेची र माहाकालीमा सीमित हुन पुग्यो, तर पनि पछि १८६०मा प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणासँग खुसी भई अङ्ग्रेजले नेपाललाई राप्तीदेखि माहाकालीसम्मको तराई फर्काइदिएका थिए।

यसरि १८ औ सताब्दीसम्म हामिसंगै रहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदि बहिनी आफन्त सबै एकाएक पराइ भए, जसलाई हामि न जन्मको आधारमा न त बन्शजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्न सक्छौ ! तर आज हामि जन्मको आधारमा बंशजको आधारमा नागरिकता दिइरहेका छौ,जसरि ३ जनाको साक्षि गरि नागरिकता दिईने छ यस्ले गर्दा भोलि खुला नाकाको मौका उठाएर छिमेकी देशहरु बाट बच्चा जन्माउन नेपालका अस्पत्तालमा आउलान,जन्मको आधारमा उनीलाई पनि नागरिकता दिने परिपाटी भयो भने हामि पक्कै पनि फिजी र सिक्किम जस्तै अल्पमत मा पर्नेछौ !हालका गतिविधिले त्यो भबिस्यको संकेत गरिसकेको छ !!

अमेरिका, क्यानाडा र युरोपी मुलुक हरु पनि आप्रबासिलाइ नागरिकता वितरण सहज गरेका छन् ! तर, त्यही भारत ले सन् १९५० भन्दा पछिका आप्र वासीलाई नागरिता दिएको छैन जसका कारण लाखौ लाख जनता अन्यौलमा छन् । भारतमा आफ्नो देशमा सन १९५१ अगाडि जन्म भएका विदेशी नागरिकका सन्तानले मात्र ‘ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डीया’ को नामबाट नागरिकता पाउने ब्यवस्था गरेको छ ।

नेपालमा वि.स. २००९ सालमा नागरिकता ऐन बनेपछि नागरिकता वितरण गर्न थालिएको हो । अहिलेसम्म नेपालमा वि.सं. २००७, २०१७, २०३६, २०४६, ०६३ र २०७२ मा गरी पाँच पटक राजनीतिक परिवर्तन भई संविधान निमार्ण भएका छन् । तर विचारणीय विषय चाहिँ के छ भने राजनीतिक परिवर्तनसँगै विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन नागरिकता ऐन मा संशोधन गर्ने गरिएको छ । यसरी राजनीतिक परिवर्तन र लोकतन्त्रको स्थापनासँगै नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्न राजनीतिक दलहरु किन बाध्य हुँदै आएका छन् ? नेपाल नवउपनिवेशवादीहरुको दबाबमा त परेको छैन ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

अब विदेशी नागरिकका सन्तानहरु देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपती प्रधानमन्त्री, लगायत संवैधानिक अंगका पदमा पुग्न सक्ने व्यबस्था गर्न खोजिदैंछ ।

२०६२/०६३ को युगान्तकारी परिवर्तनबाट मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । तर गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान बनाउनु पूर्व नै २०६३ सालमा नागरिकता ऐनमा संशोधन गरेर विदेशी नागरिकलाई खुकुलो ढंगले नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । २०७२ गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान मा नै विदेशी नागरिकका सन्तानलाई अझ खुकुलो ढंगले वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था लाई अहिलेको सरकारले मधेसबादी दलको समर्थनमा आफनो सत्ता जोगाई राख्नको यो खालको काम गरिरहेको छ।

नेपालमा पाँच पटक संशोधन भएको नागरिकता ऐनबाट हालसम्म लाखौ लाख गैर नेपालीले नागरिकता प्राप्त गरेको तथ्याङ्कहरु प्रकाशित भएका छन् । अहिलेको नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेज जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा अझ धेरै विदेशीहरुले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र यसबाट नेपालमा गैर नेपालीहरुको संख्यामा वृद्धिभई वास्तविक नेपाली र आदिवासीहरु अल्पमतमा परी नेपालमा भविष्यमा सिक्किम र फिजीमा भएको घटनाको पुनरावृत्ति हुने स्थिति प्रति यतिखेर राष्ट्र प्रेमी, देशभक्त नेपालीहरु र वामपन्थी दलहरु सजग र होसियार बन्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

बाबुको पहिचान लुकाएर नेपाली आमाका नामबाट विदेशी नागरिकका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, व्यवस्था गरेको छ । नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेपछि अनिवार्य रुपमा नेपाली नागरिकता परित्याग गर्नु पर्नेमा उल्टै वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ । यस्तै विधेयकमा विदेशी नागरिकका सन्तानले नेपाली आमाका नामबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

विदेशी महिला नागरिकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग नगरिकन तत्काल नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरी दोहोरो नागरिकताको प्रावधान राखिएको छ । जबकी भारतमा सात बर्ष पछिमात्र नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान छ । प्रस्तुत नागरिकता अध्यादेशमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकका पहिलो पुस्ताकै सन्तानलाई नेपालको स्थायी वासिन्दा भएका आधारमा र नेपालमा जन्म नभएर पनि वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ ।

अब विदेशी नागरिकका सन्तानहरु देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपती प्रधानमन्त्री, लगायत संवैधानिक अंगका पदमा पुग्न सक्ने व्यबस्था गर्न खोजिदैंछ । जवकी भारतमा सोनीया गान्धी विदेशमा जन्मिएका कारण सर्वोच्च पदका लागि अयोग्य भएकी छन् । तर अहिले प्रस्तुत गरिएको विधेयकले विदेशी नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता सजिलै प्राप्त गरी संवैधानिक अंगको प्रमुख पदमा पुग्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

यसरी राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर प्रभाव पार्ने नागरिकताको विषयमा अत्यन्तै खुकुलो ढंगले विदेशी नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिने जुन कानुन निर्माण हुँदैछ , यसले देशको राष्टिृयता र सुरक्षामा गम्भीर प्रतिकुल प्रभाव पार्दछ । यसप्रति राजनीतिक दलहरुले गम्भीर रुपमा ध्यान दिनुपर्दछ ।

विगतदेखि जसरी जथाभावी रुपमा नागरिकता वितरण गरियो, यसबाट खास गरी भारतीय नागरिकहरुले नेपाली महिलालाई विवाह गरेको आधारमा नयाँ वैवाहिक सम्बन्ध कायम भए पछि सासू ससूरोलाई बाबु आमा देखाई किर्तेतवरले लाखौंले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

त्यन्तै खुकुलो ढंगले विदेशी नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिने जुन कानुन निर्माण हुँदैछ , यसले देशको राष्टिृयता र सुरक्षामा गम्भीर प्रतिकुल प्रभाव पार्दछ ।

नागरिकताकै कारण देशहरुमा द्वन्द्व चर्किएको छ । देशहरु विभाजित भएका छन् । नेपालमा आप्रवाशीहरुले सजिलैसँगै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दै जाने कानूनले नेपालका आदिवासी जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार कमजोर र कटौती हुँदै जानेछ । वर्तमान सरकार देशभक्त, प्रगतिशील एबं वामपन्थी मतदाताको अभिमतबाट बनेको सरकार हो । नेपालका वामपन्थीहरुले कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनादेखि नै राष्ट्रियताको झण्डालाई बुलन्दका साथ उठाउँदै बलिदानीपूर्ण संघर्ष सञ्चालन गरेको इतिहास ताजै छ ।

बिगतमा वामपन्थी पार्टी र तिनका भातृसंगठनहरु युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजिवी संगठनहरुले नेपाल भारतबीच भएको असमान सन्धी सम्मौताको खारेजी र राष्ट्रियहीत अनुरुपको सन्धी सम्झौताको लागी सञ्चालन गरेको आन्दोलन, कालापानी, सुस्ता, महेशपुर, सप्तरी, कञ्चनपुरमा भएको सीमा अतिक्रमणका बिरुद्धको आन्दोलन, विदेशी नागरिकहरुले जथाभावीरुपमा नागरिकता लिन पाउने गरी तत्कालीन शासकहरुले अगाडि सारेको नीति नियमकाविरुद्धको आन्दोलन ऐतिहासिक महत्वको छ ।

वामपन्थी पार्टीहरुको राष्ट्रियताको रक्षाका लागि गरेको संघर्षको उच्च मुल्याड्कन गर्दै अघिल्लो निर्वाचनमा जनताले वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई विजयी गराएका थिए ।

आमाका नामबाट नागरिकता पाउनु पर्दछ भन्दै विदेशी नागरिका सन्तानलाई भटाभट वंशजको नागरिकता पाउने जुन ढोका खोलिँदैछ, यसले भविष्यमा नेपालको अस्तित्वमा गभीर समस्या उत्पन्न गर्ने छ।

तर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सत्तारुढ पार्टी भित्र कुनै छलफल नगरी र संसदमा छलफल बहस नगाराई सार्वभौम संसदकोको अपहेलित गरि ल्याईएको अध्यादेशलाई मन्त्रिस्तरिय निर्णय गरि राष्ट्रपति बाट जारी गरिनु यो नेपाल आमाको अस्मिता माथीको प्रहार हो ।वर्तमान सरकार गठन भए पछि राष्ट्रियहितको मजबुती र संरक्षणका लागी ठोस कदम चालिने जन अपेक्षा भई रहेको बेला सरकारबाट यस्तो कार्यले जनस्तरबाट यतिखेर गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्न थालिएको छ ।

देश कोरोनाले आक्रान्त बनेको छ ,जनता अक्सिजन र उपचारकाको कमिले दैनिक सयौं भन्दा बढीले अकालमा ज्यान गुमाईरहेका छ्न । जनता उपचार र खोपको खोजिमा लागि रहेका छन भने सरकार हरेक टिकढम गरेर सत्तामा रमाई रहनेमा ब्यस्त छ्न। राष्ट्र र जनताकाबीचको सेतुको सम्बन्ध कायम गर्ने माध्यम भनेकै नागरिकता परिचय पत्र हो । नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकबाट नै देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमीकता, स्वतन्त्रता र अखण्डताको रक्षा हुन सक्छ ।

हरेक देशले आफ्ना नागरिकहरुलाई नागरिकता प्रदान गरी उनीहरुलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ ।यसका साथै नागरिकता प्राप्त नागरिकले राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य, दायित्व पुरा गर्नुको साथै देशको शासन व्यवस्थालाई सु–संचालन गर्न, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, संविधान र कानूनको पालना गर्न, र राष्ट्रलाई विपद् आएको वखत मन, वचन र कर्मले समर्पित भएर योगदान पुर्‍याउनु पर्दछ । त्यसैले राज्यले नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने गर्दछ । नागरिकता देश पिच्छे वंशज, जन्म सिद्ध अंगिकृत, गैर आवासिय गरि फरक फरक ढंगले वितरण गरिन्छ । आमाका नामबाट नागरिकता पाउनु पर्दछ भन्दै विदेशी नागरिका सन्तानलाई भटाभट वंशजको नागरिकता पाउने जुन ढोका खोलिँदैछ, यसले भविष्यमा नेपालको अस्तित्वमा गभीर समस्या उत्पन्न गर्ने छ।