यस्तो आउला ओलीको काउन्टर प्रतिवेदन ? (पूर्णपाठ)

नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा २० पेज लामो राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि पार्टीभित्रको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। प्रचण्डको प्रतिवेदनको खण्डनका लागि समय चाहिएकाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १३ गतेसम्मका लागि समय मागेका छन्। प्रचण्डको प्रतिवेदनविरुद्ध ओलीको प्रस्ताव कस्तो आउला ? धेरैको जिज्ञासा छ। मेरो विचारमा ओलीको प्रतिवेदन यस्तो आएमा नेकपाभित्रको विवाद समाधान हुनेछ। आउला त ओलीको यस्तो प्रस्ताव ? त्यसका लागि त मंसीर १३ सम्म कुर्नैपर्छ। तर, आम कार्यकर्ता चाहन्छन् ओलीको प्रस्ताव यस्तो आओस्।

प्रिय कमरेड प्रचण्ड,
एवं सचिवालयका कमरेडहरु,

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) यतिबेला विचारधारात्मक, संगठनात्मक एवं प्रणालीगत बहसको प्रक्रियाबाट गुज्रिएको छ। पार्टीभित्र देखा परेको विद्यमान बहसलाई सकारात्मक दिशामा रुपान्तर गरेर देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी र समाजवादी क्रान्तिको कार्यभारलाई थप शक्तिशाली बनाउनु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। पार्टीभित्र चल्ने विचारधारात्मक बहस नै सिंगो पार्टी र नेतृत्व रुपान्तरणको पनि महत्वपूर्ण साधन हो। यही यथार्थमा टेकेर नेकपामा विद्यमान समस्या समाधानलाई केन्द्रमा राखेर मैले आफ्नो तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दछु।

गत कार्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयबारे यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत गर्नु मैले मेरो प्रतिवेदनको मुख्य जिम्मेवारी ठानेको छु। तसर्थ, पार्टी सचिवालय बैठकमा यी गम्भीर प्रकृतिका विषयमाथि बिना पूर्वाग्रह छलफल गर्न म सबै कमरेडहरुमा प्रस्ताव गर्दछु। अब म अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएका विषयहरुमाथि संक्षिप्तमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दछु।

गत संघीय निर्वाचनमा जनताले हामीलाई ठूलो विश्वासका साथ झण्डै दुईतिहाइको जनमत दिएको कुरा सबैमा जगजाहेर नै छ। जनताको उक्त जनमतमा टेकेर २०७४ फागुनमा मेरो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएदेखि आजसम्म अढाइ वर्षको अवधि व्यतित भइसकेको छ। अढाइ वर्षको दौरानमा सरकारले जुन दिशामा जुन रफ्तारका साथ काम गर्नुपर्थ्यो, त्यसो हुन सकेको छैन। यसको मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको हैसियतले मैले लिनैपर्दछ भन्ने कुरामा म स्पष्ट नै छु। यथार्थमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राजनीतिक नारा तय गरे पनि सरकारको विश्वदृष्टिकोण स्पष्ट हुन नसक्दा हामीले अढाइ वर्षको राम्रो सदुपयोग गर्न सकेनौं। देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा विवादास्पद निर्णय र गतिविधिले सरकार र नेकपाको छविमा समेत नराम्रो धक्का लाग्न पुग्यो। सर्वप्रथम म यी सबै कमजोरीका लागि हृदयदेखि आत्मालोचित हुन चाहन्छु।

अब म सरकारका अढाइ वर्ष किन फलदायी हुन सकेनन् ? भन्ने तथ्यतिर अलिकति ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, निर्वाचनको परिणाम अपेक्षाकृत नै थियो। दुई ठूला वामपन्थी दलबिच भएको गठबन्धनले जनतामा नयाँ उर्जा प्रदान गरेको थियो। पार्टी एकताको संकल्पका कारण देशमा एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण गर्न चाहने वामपन्थी जनमत सबैभन्दा उत्साहित थियो। निर्वाचनमा हामीले प्रस्तुत गरेको साझा घोषणापत्रले जनतालाई विकास र समृद्धिको नयाँ सपना देख्न ओतप्रोत गरेको थियो। त्यही जगमा हामी निर्वाचनमा होमियौं र सफलतासमेत प्राप्त ग¥यौं। तर, जनमतलाई हामीले शर्तवद्व रुपमा लिन सकेनौं। आज हामीलाई मतदान गरेका जनता नराम्रो काम गर्दा हाम्राविरुद्ध उभिनेछन् भन्ने धरातलीय यथार्थ हामीले भुल्यौं। म, मेरो नेतृत्वको सरकार र मेरो टीमले भुल्यो। यो हाम्रो ऐतिहासिक भुल थियो। जुन भुल सच्चाउनुको हामीसँग बिकल्प छैन। तर, समय भने धेरै ढिला भइसकेको छ।

दोस्रो कुरा, सरकार गठन भएपछि हामीले सरकारका प्राथमिकता निर्धारणतिर लाग्नुपर्थ्यो। तर, हामीले त्यतातिर सोच्नसमेत सकेनौं। हाम्रो संविधानले समाजवादउन्मुख राज्यको संवैधानिक व्यवस्था गरेको थियो। तर, संविधानको मर्मवोध गर्ने मामिलामा मेरो गम्भीर कमजोरी रह्यो। मुख्यतः सरकारलाई समाजवादी बाटोमा हिँडाउने दायित्व बिर्सेर संसदीय प्रजातन्त्र र दलाल पुँजीवादकै बाटो रोज्नु मेरो राजनीतिक जीवनकै निम्ति ठूलो भुल हुन गयो। आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेकपा र हाम्रो नेतृत्वप्रति जनतामा जुन निरासा र आक्रोश देखा परिरहेको छ, यी सबै मेरो पुँजीवादकै बाटोमा हिँड्ने सैद्धान्तिक भुलकै परिणाम भएको कुरा आम तथ्यको रुपमा स्थापित भइसकेको छ। तसर्थ, म मेरो चिन्तन, कार्यशैली र व्यवहारबाट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेकपा र देशको समृद्धिको यात्रामा पर्न गएको क्षतिप्रति आत्मालोचित छु।

प्रतिवेदनमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले कोभिड–१९ को चुनौतीप्रति सरकार जिम्मेवार नभएको विषय उठाउनुभएको छ। उहाँको विश्लेषण सत्यको नजिक छ। यद्यपि, कोभिड–१९ हाम्रा लागि अप्रत्यासित महामारी थियो। प्रारम्भमा हामीले नेपाल कोभिड–१९ बाट यति धेरै आक्रान्त होला भन्ने अनुमान नै गरेका थिएनौं। मैले त राष्ट्रिय सभाकै रोष्टमबाट ‘यो सामान्य रुघाखोकी हो, बेसारपानी खाएर, हाछयुँ गरेर उडाइदिनुपर्छ’ भनेको थिएँ। तर, यथार्थमा कोभिड कुनै ठट्टाको विषय रहनेछ। नेपालीहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता तुलनात्मक रुपमा मजबुत हुँदाहुँदै पनि सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा नलिँदा यस अवधिमा करिव १३ सय जना नेपालीको ज्यान जान पुग्यो, अढाइ लाख जना संक्रमित भए। यो हाम्रो नियतभन्दा पनि महामारीलाई बुझ्ने दृष्टिभ्रमको उपज थियो। अझ मूर्तिकृत रुपमा भन्नुपर्दा नेपालमा कोभिडको संक्रमण फैलिनुमा मेरो अल्पज्ञान र मेरो टीमको उदासिनता एवं महामारीलाई महाअवसरका रुपमा प्रयोग गर्न खोज्ने चिन्तनकै परिणाम थियो भन्ने म ठान्दछु।

सरकारले सुरुमा जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्न नखोजेको होइन। तर, हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा चाहेजस्तो काम हुन सक्दैनथ्यो र सकेन। मुख्यतः पुँजीवादको बाटोमा हिँड्ने हाम्रो मानसिकता र समाजवादको हाम्रो गन्तव्य आफै विरोधाभाष थियो। मैले सरकारको इञ्जिनलाई समाजवादको बाटोमा मोड्न चाहेको भए यसबिचमा राम्रो उपलब्धी हुन सक्थ्यो, किनकि बिपीपछि जनताले हामीलाई दोस्रोपटक राम्रो अवसर दिएका थिएन। तर, त्यसमा हामी चुक्यौं। मुख्यतः एमसीसी सम्झौतासम्म आइपुग्दा सरकार साम्राज्यवादको खेलौना भनेको सन्देश विश्वभरि गयो।

कमरेडहरु,

सरकारको नेतृत्वका हैसियतले मैले पार्टीसँग आवश्यक परामर्श गरेको भए आज यो स्थिति आउँदैनथ्यो भन्ने आम जनमत छ। सुरुका दिनमा मैले त्यसरी सोच्न सकिनँ। तर, अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन आएपछि मैले आफूतिर फर्किने कोशिस गरें। वास्तवमा देश, सरकार सञ्चालन र पार्टी गतिविधिमा आज जे–जति समस्या आइरहेका छन्, ती सबै म एक्लै हिँड्न खोज्नुका परिणाम थिए। अढाइ वर्षको अवधिमा मैले आफूभन्दा जान्ने, आफूभन्दा जिम्मेवार, आफूभन्दा योग्य कोही नेता र विज्ञ नै देखिनँ। जहाँ हेर्‍यो, त्यहाँ ममात्रै विज्ञ हुँ कि भन्ने अनुभूति हुँदै गयो। मैले त्यही प्रकारले आफ्ना योजना र गतिविधि सञ्चालन गर्दै गए। मैले पार्टी अध्यक्ष, सचिवालयका नेताहरु, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र कोही पनि विषयविज्ञसँग समाजवादी मोडेल, विकास र समृद्धिका विभिन्न आयामबारे परामर्श गर्न र सरसल्लाह लिन जरुरी नै ठानिनँ। तर, यी सारा कुरा मेरो दृष्टिभ्रम मात्र रहेछ भन्ने कुरा बल्ल अनुभूति गर्दैछु। यसका निम्ति म ढिलै भए पनि सचिवालयसमक्ष आत्मालोचित छु।

मेरो अढाइ वर्षको कार्यकाल फलदायी हुन नसक्नुमा मेरो टीम पनि जिम्मेवार रह्यो। पार्टी एकताको काम सम्पन्न नभइसकेका कारण मन्त्रीपरिषदमा भागबण्डा गर्नु मेरो बाध्यता थियो। अध्यक्ष प्रचण्डको कोटाबाट मन्त्री बनेका कमरेडहरुको कार्यसम्पादनको नैतिक जिम्मेवारी उहाँले नै लिनुपर्दछ। तर, मेरो इच्छा र निकटताका कारण मन्त्री भएका कमरेडहरुको कामको नैतिक जिम्मेवारी मैले लिनुपर्ने हुन्छ। अढाइ वर्षको कार्यकालमा प्रदीप ज्ञवाली लगायतका एकाध मन्त्रीहरुलाई छोडेर मनिकट भनिएका अधिकांश मन्त्रीहरु कमाउधन्दातिर लागे। यस कार्यकालमा भ्रष्टाचारका जति पनि काण्डहरु भए, त्यसमा मेरै नजिकका मन्त्रीहरु विवादमा आए।

अर्कोतिर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पार्टी एकताको भाव सम्प्रेषण गर्ने खालको हुनुपर्ने पार्टी र आम कार्यकर्ताको भावनालाई पनि मैले सम्वोधन गर्न सकिनँ। मेरो सल्लाहकार, सचिवालय र विज्ञ टीममा रहेका कमरेडहरुको एकपछि अर्को गल्तीका कारण सरकार र पार्टी बदनामित हुन पुग्यो। पार्टी एकताको विपक्षमा लगातार उभिने, सरकारका राम्रा कामको प्रचार गर्न छोडेर आलोचकहरुलाई गाली गरेर दिन काट्ने, हरेक काममा ‘द्रव्यपिचास’ मानसिकता राख्ने, गलत काम गर्ने तर त्यसलाई राम्रो भनेर अडान लिनेजस्ता सल्लाहकारहरुको क्रियाकलापले सरकारप्रति जनताको विश्वास गिर्दै गयो। मुख्यतः जन्मदिनमा केक काट्ने, चुच्चे नक्शा हटाउने, मिडियाको पोर्टल ह्याक गर्ने, सोसल मिडिया दुरुपयोग गर्ने, बालुवाटारकै फोनबाट पार्टी नेताहरुलाई धम्काउने, पार्टी एकता आवश्यक नभएको लेख र अन्तर्वार्ता प्रकाशित गर्ने साथै मलाई आलोचना गर्नेलाई ‘तह लगाउनुपर्छ, हामी भएपछि कसको के हिम्मत, सारा जनता हाम्रो पक्षमा छन्’ भन्दै मलाई उचाल्नेजस्ता कामहरु मेरो सचिवालयका कमरेडहरुबाट भए। मैले कार्यकालकै बिचमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पुनर्गठन गर्ने प्रयास पनि गरें। तर, दुर्भाग्य सज्जनहरु बाहिरिए र सचिवालय दुर्जनहरुको ‘पापकिल्ला’मा परिणत भयो। यसरी सचिवालयका कमरेडहरुले मलाई बलियो बनाउनेतिर होइन, बदनामित गर्ने, कमजोर बनाउने र शक्ति र साधन–स्रोत आफूमा केन्द्रित गर्नेतिर ध्यान दिए। समग्रमा सचिवालयका गतिविधि मालिकको रक्षा गर्न खटाएको सिपाहीले झिंगो धपाउन मालिकको नाकमा तरबार प्रहार गरेजस्तै हुन पुगे। मलाई कम्युनिस्ट नेताबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको हालतमा पुर्‍याएर देश र जनताकै भविष्यलाई भड्खालोमा हाल्ने सचिवालयका हर्कत मैले क्रमशः बुझ्दैछु। तसर्थ, तत्कालै मैले यसबारे आवश्यक निर्णय लिनेछु।

अध्यक्ष एवं सचिवालयका कमरेडहरु,

तपाईहरु कतिलाई लाग्छ होला – प्रधानमन्त्रीको गलत नियत नभएको भए त्यस्ता मान्छेलाई किन मन्त्री बनाउँथ्यो, किन सचिवालयमा राख्थ्यो ? तर, मेरा लागि केही बाध्यता पनि छन्। मुख्यतः पञ्चायतविरुद्धको संघर्षका क्रममा म जेल परें। जेलबाट निस्किँदासम्म मेरा समकक्षी कमरेडहरु पार्टी नेतृत्वमा पुगिसकेका थिए। तसर्थ, मैले पनि आफूलाई नेतृत्वका रुपमा उभ्याउन जरुरी ठानें। पार्टीभित्र विचार र संगठनका दृष्टिले मेरो बलियो पकड थिएन। राजनीतिक मान्छेहरुलाई लिएर अघि बढ्दा लामो अवधि लाग्थ्यो। त्यसैले मैले छोटो बाटो रोजें। साम, दाम, दण्ड, भेदका सबै हत्कण्डा प्रयोग गरेर नेतृत्वमा पुग्ने मेरो प्रयासले मेरो वरिपरि बेइमानहरुको केन्द्रीकरण हुँदै गयो। अर्कोतिर, षड्यन्त्रलाई नै आदर्शका रुपमा लिँदै जाँदा मेरो चिन्तन र कार्यशैली पनि त्यतैतिर अभ्यस्त हुन थाल्यो। यी सबै कुरा मेरो नियत र परिस्थिति दुवैका उपज थिए। आज म यस्तो ठाउँमा उभिएको छु, मलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउनेहरुका लागि केही गर्नैपर्ने बाध्यता छ। जसले मलाई पार्टी स्थायी समितिमा पुर्‍याए, जसले पार्टी अध्यक्ष बनाए, जसले निर्वाचन जित्न सबै प्रकारका सहयोग गरे, जसले संसदीय दलको नेता बनाउन सहयोग गरे। जसले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बिराजमान गराउन सघाए, तिनीहरु जतिसुकै बदनामित होउन्, जनताको नजरमा जतिसुकै गिरेका होउन्, जतिसुकै अपराधिक गतिविधिमा संलग्न होउन्, उनीहरुको गुन तिर्नु मेरो जिम्मेवारी हुन पुग्यो। त्यही गुन तिर्दातिर्दा आज मेरै क्रेज सगरमाथाबाट क्रमशः हिन्द महासागरतिर ओरालो लागिरहेको छ। मलाई यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण दलदलबाट निकाल्न सचिवालयका कमरेडहरुको रचनात्मक सहयोग हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।

कमरेडहरु,

यस अवधिमा सरकार भ्रष्टाचार काण्डमा सबैभन्दा विवादित भयो। ‘महादेवका तीन नेत्र’ भनेजस्तै मनिकटका मन्त्री र सचिवालयका कमरेडहरु भ्रष्टाचार काण्डमा डुङ्डुङ्ती गन्हाए। यसमा मेरो गलत विश्लेषण पनि जिम्मेवार छ। पार्टी कब्जा भयो भने मात्र देशमा बलियो नेतृत्व स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने खालका समर्थकहरुको सल्लाहलाई मैले हुबहु शिरोधार्य गरें। त्यसैले जुनसुकै मन्त्रालय, आयोजना र विकासका काममा पनि सम्भव हुने जति साधन स्रोत जुटाउन, आएको पैसाको केही हिस्सा आफ्नै गोजीमा राख्न र केही हिस्सा प्रधानमन्त्रीनिकट समूह बुझाउन निर्देशन दिन म बाध्य भएँ। वाइडबडी प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, यती होल्डिङ प्रकरण, मेडिकल उपकरण खरिद प्रकरण, बालुवाटारको जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी मेसिन खरिद प्रकरणजस्ता प्रकरणहरु यसैका परिणाम थिए। भ्रष्टाचारका यस्ता दर्जनौं प्रकरण बाहिर आउँदासमेत मैले उनीहरुमाथि केही गर्न सक्ने स्थिति थिएन। किनकि, ती सबै कुरा मेरै प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष निर्देशन र सहानुभूतिका परिणाम थिए। यी सबै प्रकरण मेरा लागि आंशिक लाभ र आंशिक बाध्यताका परिणाम थिए।

यसबिचमा मेरा घनिष्ठ कमरेडहरुले मेरा लागि ज्यान फालेर काँध थाप्नुभयो। ती सबै मेरो माया वा सफलताको चाहनाद्वारा ओतप्रोत कदम थिएनन्। उहाँहरुमा ‘ओली नहुँदाको भोलि’को गहिरो चिन्ता थियो। ओली भजाएर राजनीतिक र आर्थिक जीवन उकासेका कमरेडहरुले मपछि आफ्नो स्वतन्त्र भविष्य देख्न सकेनन्। आफूअनुकूलको निर्णय गराउन उनीहरुले हमेशा मलाई उचालिरहे। ‘सारा नेपाली तपाईको पक्षमा छन्’ भन्दै मलाई एकपछि अर्को गलत कदम चाल्न उक्साइरहे। सिंहदरबार र बालुवाटारबाट सिंगो नेपाल र नेपाली जनताको अभिमत बुझ्न सम्भव थिएन। म तिनै कमरेडहरुको भर पर्नुपर्थ्यो, जसले मेरो अवसानमा बाँसुरी बजाइरहेका थिए। मेरो नेतृत्वको सरकारलाई जनताले यसरी बुझेका रहेछन् भन्ने कुरा कमरेड प्रचण्डको प्रतिवेदनपछि मात्र मलाई हेक्का भयो। तसर्थ, म ढिलै भए पनि तथ्यको नजिक उभिन खोज्दैछु।

कमरेडहरु,

अब म कमरेड प्रचण्डले पार्टीको आन्तरिक जीवनबारे उठाएका केही विषयबारे थोरै कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु। हामीले २०७५ साल जेठ ३ गते ऐतिहासिक समारोहका बिच पार्टी एकता गरी नेकपा गठन गरेका थियौं। उक्त एकता समारोहमा म र प्रचण्डजी दुवैले संकल्प गरेका थियौं – ‘‘हामीले नेकपाको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नेछौं। नेपालमा कम्युनिस्टहरुको एउटै केन्द्र बन्नेछ, त्यसका लागि यो हाम्रो प्रस्थानविन्दु हो।’’ पार्टी कार्यदिशाबारे पनि हामीले एकताकै बखत संक्रमणकालीन व्यवस्था गरेका थियौं – हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद हुनेछ। कमरेड मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद र कमरेड प्रचण्डद्वारा प्रतिपादित २१ औं शताब्दीको जनवादले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा खेलेको सकारात्मक योगदानको सम्मान गर्दछौं र यी दुवै दस्तावेजमाथि महाधिवेशनमा खुला छलफल गरी त्यसको जगमा उभिएर समाजवादी कार्यदिशा संश्लेषण गर्नेछौं। तर, हाम्रो कार्यदिशा जनताको जनवाद हुनेछ। विविध कारण म पार्टी एकताको बेला आफैले गरेको वैचारिक सहमतिप्रति इमान्दार रहन सकिनँ।

मैले पार्टी एकतालाई रणनीतिक महत्वका साथ हेर्न सकिनँ। एकताका बेला मैले सोचेको थिएँ – ‘‘पार्टी एकतापछि नेकपा सधैं सत्ताधारी पार्टी हुनेछ, नेपाली कांग्रेस सधैं प्रतिपक्षको रुपमा रहनेछ। ठूलो दलको नेताका हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर मलाई मिल्नेछ। मैले सरकारको नेतृत्व गरेर त्यहाँबाट सम्भव साधन स्रोत आफ्नो समूह शक्तिशाली बनाउन उपयोग गर्न सक्नेछु। त्यही साधन स्रोतको बलमा अर्को निर्वाचन पनि जितिनेछ। चुनावभन्दा अघिल्लो वर्र्षको बजेट बितरणमुखी बनाएपछि जनताको असन्तुष्टि पनि सम्वोधन गर्न सकिनेछ।’’ तसर्थ, म मेरै सोचाइअनुसार अघि बढें। तर, परिस्थिति मेरो काबुमा रहेन। जनताले चुनावी दौरानमा गरेका प्रतिवद्वताको कार्यान्वयन खोजिरहे, त्यो मैले दिन सकिनँ। किनकि, चुनावी प्रतिवद्धता मेरो प्राथमिकताको विषय हुन सक्दैनथ्यो। तसर्थ, मैले चुनावी घोषणापत्र, चुनावी नतिजा र पार्टी एकतालाई सत्ताप्राप्तिको भर्‍याङ बनाएँ, जसका कारण नेकपा दुर्घटनाको डिलमा छ, गणतन्त्रमाथि अनेकौं खुनी तरबारहरु तेर्सिएका छन्। यी कमजोरी अक्षम्य भए पनि उदार दिल भएका कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव नेपाल लगायतले रुपान्तरणको अवसर दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु।

पार्टीभित्र लगातार अल्पमतमा परेपछि मैले यसबाट उम्किन अनेकौं प्रयत्नहरु गरें। मेरासामु आफ्नो पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरु फुटाएर सरकार टिकाइराख्न सांसद अपहरणजस्तो नमिठो काम गर्न पनि म बाध्य भएँ। निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता, संकटकाल र मध्यावधि निर्वाचनको गृहकार्य, पार्टी नेताहरुमाथि अख्तियार लगाउनेबारे छलफल, द्वन्द्वकालीन मुद्धा ब्युताउने उपायहरुको खोजीजस्ता मेरा क्रियाकलाप त्यही संकट टार्ने अचुक अस्त्र थिए। तर, त्यसमा म सफल हुन सकिनँ। अल्पमतमा रहेकै कारण पार्टी बैठक रोक्नु, गरिएका निर्णय नमान्नु, कमिटी नै आवश्यक नभएको ठान्नु, सरकार रक्षाका निम्ति ‘रअ’ प्रमुखसँग गोप्य भेटवार्ता गर्नु र पार्टी विभाजन गर्छु भन्नुपर्ने मेरो बाध्यताको खास चुरो पनि यही थियो। तर, यी कुनै पनि निर्णय र गतिविधि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र देशको हितमा छैनन् भन्ने कुरा मैले क्रमशः वोध गर्दैछु। तसर्थ, आगामी दिनमा मबाट यस्ता क्रियाकलाप नदोहोरिने प्रतीज्ञा गर्दछु।

कमरेडहरु,

म अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरुका बारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। यस अवधिमा पार्टी एकता र महाधिवेशनको तयारीको काम सम्पन्न गर्न कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले खेल्नुपर्ने भूमिका पर्याप्त छैन। त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्न म प्रचण्डजी लगायत सबै नेता कमरेडहरुमा आग्रह गर्दछु। मेरो विचार, राजनीतिक, कार्यशैली र गतिविधिका बारेमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जुन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ, त्यो सापेक्षिक रुपमा सही छ। तर, उक्त प्रस्तावलाई सार्वजनिक बहसको विषय नबनाएर पार्टीको आन्तरिक जीवनमा मात्र छलफल गर्न कमरेडहरुसमक्ष माग गर्दछु। साथै पार्टीका सबै पूर्वाधार र मनोविज्ञानलाई केन्द्रित गरेर पार्टी सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउन सबै कमरेडहरुलाई आग्रह गर्दछु।

कमरेडहरुलाई थाहै छ – मैले नेकपाको नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुनुपर्ने कुरा सार्वजनिक रुपमै घोषणा गरेको छु। तर, यो कुरा तत्काल हुने कुरा होइन। हामी महाधिवेशनमा पूर्ववत सहमतिका आधारमा अघि बढ्नेछौं र उक्त महाधिवेशनले नै युवा पुस्ताका लागि नेतृत्वको ढोका खुल्नेछ। साथै मैले प्रस्ताव गरेको युवा पुस्ता विभिन्न प्रकरण र भ्रष्टाचार काण्डमा जोडिएको ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, भानुभक्त ढकाल, गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेत लगायतका मान्छेहरुको समूह होइन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। मैले प्रस्ताव गरेको नयाँ पुस्ता नेकपाभित्रका इमान्दार, क्रान्तिकारी, सक्षम र लक्ष्यप्रतिको दृढता बोकेका नेताहरुको पुस्ता हुनेछ।

मलाई राम्रोसँग वोध भएको छ – नेकपालाई दुर्घटनाबाट बचाउन म सच्चिनुपर्छ। मैले नेतृत्व गरेको सरकारका गतिविधि सच्चिनुपर्छ, त्यसका लागि मैले त्याग गर्नुपर्छ। तसर्थ, मैले पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी त्यागेर सरकार सञ्चालनमा मात्र केन्द्रित हुने प्रस्ताव गर्दछु। देशलाई सही दिशामा लैजान पार्टी एकताको भावनालाई सम्वोधन गर्नु मेरो जिम्मेवारी हुनेछ। त्यसैले गत भदौ २६ गतेको स्थायी समितिले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरु अक्षरंश लागू गर्ने प्रतीज्ञा गर्दछु। जसअनुसार प्रदेश नं.–१ र बाग्मती प्रदेशका विवादास्पद मुख्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर उक्त स्थानमा पार्टीका सक्षम र इमान्दार नेताहरुलाई पठाउने प्रस्ताव गर्दछु। त्यस्तै गत असोजमा नियुक्त गरेका मन्त्रीहरु विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, लिलानाथ श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने प्रस्ताव गर्दछु। पार्टी स्थायी समितिको निर्णयविपरित सिफारिस गरिएका राजदूतहरुको सिफारिस रद्द गर्न प्रस्ताव गर्दछु। साथै विवादास्पद छविका मन्त्रीहरु हटाएर पार्टीको निर्देशनबमोजिम कार्यसम्पादनका आधारमा नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई पार्टी एकताको स्प्रीडका आधारमा पुनर्गठन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु।

कमरेडहरु,

हामी पार्टी विभाजनको डिलमै पुगेर फर्किएका छौं। पार्टी एकताको रक्षा गर्न र विगतमा गरिएका सम्पूर्ण गल्ती सच्चाएर अघि बढ्न म तयार छु। म पार्टीको निर्देशनबमोजिम सरकारलाई समाजवादी दिशामा अगाडि बढाउन क्रियाशील रहनेछु। साथै पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी त्यागेका कारण पार्टी एकताको काम र महाधिवेशनको तयारीमा अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका कमरेडहरुको ध्यान केन्द्रित हुनेमा म विश्वस्त छु। अन्त्यमा, मेरो नाम भजाएर पार्टी एकता भाँडने सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरुका सारा षड्यन्त्रलाई खारेज गर्दै नैतिकताको राजनीति गर्ने प्रतीज्ञा गर्दछु । साथै कमरेड प्रचण्डको प्रस्तावको मुल स्प्रीटप्रति समर्थन गर्दै आगामी कार्यक्रम थपेर उक्त प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित पारित गर्न सचिवालयसमक्ष आग्रह गर्दछु, धन्यवाद।

बिभाजनको डिलमै पुगेको नेकपालाई बचाउन के प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो प्रस्ताव ल्याउन सक्लान् ? कि प्रचण्ड लगायतका शीर्ष नेतामाथि अभियोगको अर्को थुप्रो खडा गर्लान् ? अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा ओली आफ्ना कमजोर सच्चाउने त के हेर्नसमेत तयार छैनन्। अनि, ओलीले आफूलाई नसच्चाएसम्म नेकपाको जोखिम पनि टर्ने छैन।

(५ मंसीर २०७७, काठमाडौं)