२०१९ डिसेम्बर २३ मा चीनको वुहान शहरबाट फैलिएको भनिएको कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) को संक्रमणले वर्तमान समयमा सम्पूर्ण बिश्वमा मानवीय स्वास्थ सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिएको छ। जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या २ करोड ६१ लाख ९८ हजार ९५ पुगेको छ।
यस लेख प्रकाशित हुँदासम्ममा बिश्वमा कोरोना संक्रमणबाट ८ लाख ६६ हजार ५ सय ९८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। १ करोड ७४ लाख ७ हजार २ सय ८० जना निको भइसकेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितहरु ४२,८७७ रहेकामा २४,२०७ जना उपचारपछि निको भएको तथा २८७ जनाको दु:खद मृत्यु भएको नेपालको स्वास्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस विरुद्ध पुर्ण उपचार बिधि र पद्धतिको बिकाश नभैसकेको अवस्थामा नागरिक स्वास्थको सुरक्षाका साथै देशको अर्थ ब्यवस्थालाई गति दिन प्रत्येक देशलाई अर्को चुनौती थप भएको छ। नागरिकको जिबन उच्च राख्दै आर्थिक रूपमा बिश्वलाई नेतृत्व गर्ने चुनौतीलाई आर्थिक तथा सामरिक रूपमा सक्षम ठुला देशहरूले यसको रोकथाम, उपचार र औषधीको खोजमा ठुलो लगानी गरिरहेका छ्न।
यस विरुद्ध पुर्ण उपचार बिधि र पद्धतिको बिकाश नभैसकेको अवस्थामा नागरिक स्वास्थको सुरक्षाका साथै देशको अर्थ ब्यवस्थालाई गति दिन प्रत्येक देशलाई अर्को चुनौती थप भएको छ।
नेपाली अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा योगदान गर्ने प्रमुख क्षेत्रहरु मध्ये रोजगारी प्रमुख क्षेत्र हो। यस लेखमा नेपालको रोजगारीको क्षेत्रलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेर कोरोनाको प्रभावलाई बिश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ : वैदेशिक र आन्तरिक रोजगारी।
वैदेशिक रोजगारी अन्तर्गत श्रम स्वीकृति लिएर बिदेशी भुमिमा (भारतमा लिनुनपर्ने) कार्यरत नेपालीहरु र आन्तरिक रोजगारी क्षेत्र अन्तर्गत कृषि, पर्यटन, यातायात, साना तथा मझौला उद्योग, सेवासंग सम्बन्धित क्षेत्र प्रमुख हुन। यि बाहेक रोजगारी सिर्जना गर्ने अन्य क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार, ठुला-ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठान, बिकाश निर्माणका क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणको असर के छ ? त्यसले समग्र नेपाली अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ? त्यसलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ।
नेपाल जस्तो निकै सानो अर्थतन्त्र भएको र अर्थतन्त्रको आधार वैदेशिक ऋण/अनुदान, विप्रेषण रहेको देशमा कोरोना भाइरस संक्रमणको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दीर्घकालीन रूपमा पर्ने निश्चित छ। कुल जनसंख्याको १७ (करिब ५१ लाख) % जनसंख्या रोजगारी वा अन्य उदेश्यले बिदेश गएको केन्द्रिय तथ्यांक बिभाग (सन् २०१४) ले उल्लेख गरेको छ। देशको कुल ग्रहास्थ उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान करिब २७% रहेको छ। कोरोना संकटको कारण यो क्षेत्र निकै प्रभावित छ।
नेपाल जस्तो निकै सानो अर्थतन्त्र भएको र अर्थतन्त्रको आधार वैदेशिक ऋण/अनुदान, विप्रेषण रहेको देशमा कोरोना भाइरस संक्रमणको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दीर्घकालीन रूपमा पर्ने निश्चित छ।
कोरोना कहर खोप वा उपचारबाट निराकरण भैहाले पनि यसबाट सिर्जित आर्थिक तथा सामाजिक असर दीर्घकालीन समय (१०-२० बर्ष) सम्म रहने हुन्छ। नेपालको कुल जनसंख्याको ५८% जनसंख्या श्रमका लागि (१५-५९ बर्ष) योग्य रहेको छ। सरकारलाई यो श्रमसक्ती रोजगारी दिलाउन नसकेर पहिल्यै उच्च दरमा रहेको बेरोजगारी, अर्ध-बेरोजगारीलाई आन्तरिक रुपमा रोजगारी सिर्जना गरेर ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छदै थियो भने वार्षिक रुपमा थप हुने नया जनशक्ति (१५ बर्षमा प्रवेश गर्ने समूह) (करिब ३ लाख ५० हजार) लाई रोजगारी दिलाउने चनौती छ।
कोरोना सक्रमणको कारण बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु आफु कार्यरत देशहरु (भारत र तेस्रो देश) वाट १०,००,००० नेपाली श्रमिकहरु बाध्यताले फिर्ता हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारलाई तिनीहरु समेतको कोरोना सक्रमण रहित ब्यबस्थापन गर्न अर्को चुनौती थप भएर आएको छ।
नेपालले पनि यस्तो बिषम परिस्थितिमा आफ्नो नागरिकको स्वास्थ सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभाव सकेसम्म कम पर्ने गरी नितिगत तथा योजनावद्द रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ। यो महामारीमा सरकारले आफ्ना नागरिकलाई पुर्ण स्वास्थ सेवाको अधिकार प्रदान गरेर बचाउनु तथा आफैले राखेको ७% को आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पुरागर्ने तर्फ हुनुपर्ने भएता पनि यि दुबै क्षेत्र (स्वास्थ र अर्थतन्त्र) मा सुरक्षित राख्न असफल देखिएको पछिल्लो समय (कोरोना सुरु भएदेखि अहिलेसम्म) मा उसैले अवलम्बन गरेका योजना र नितिगत रूपमा गरेका निर्णयहरुले नै प्रष्ट हुन्छ।
कोरोना कहर खोप वा उपचारबाट निराकरण भैहाले पनि यसबाट सिर्जित आर्थिक तथा सामाजिक असर दीर्घकालीन समय (१०-२० बर्ष) सम्म रहने हुन्छ।
लकडाउन वा निशेधज्ञा अवधि त केवल तयारी अवस्था रहनका लागि मात्रै हो, समस्याको समाधान नै नहुनुपर्ने हो ? सरकार अंकगणितीय रूपमा संसदमा बलियो देखिएता पनि पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा अल्झदा कोरोना संक्रमण र आर्थिक बिकासको मुद्दा ओझेलमा परेको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसंख्या (६२%) उच्च भए पनि यस क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिव २५% को योगदान रहेको देखिएको कारणले नेपाली अर्थतन्त्रमा योगदानको आधारमा नेपाली कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र मान्न सकिएन । आर्थिक रूपमा सम्पन्न देशहरूले राखेको आर्थिक लक्षहरु नेपालले तुरुन्तै हासिल गर्न नसकेपनि कोरोना संक्रमण र त्यसको प्रभाव कम हुँदै गए नेपालले राखेको आर्थिक वृद्धिदर पुर्ण रूपमा हासिल नभए पनि ४% सम्म वृद्धि हुन सक्ने अनुमान सरकारले गरेको छ।
सन २०२२ सम्म अल्पबिकसित राष्ट्रबाट बिकासोन्मुख राष्ट्रमा परिणत हुने र सन २०३० सम्ममा दिगो बिकाशका लक्ष्यहरु र त्यसको उपलब्धि हासिल गर्न कोरोना प्रकोपको कारण कठिन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। कोरोनाको कारण बिश्वब्यापी रूपमा ६ करोड मानिसहरू अति गरिबी (दैनिक २ डलरभन्दा कममा गुजारा गर्ने) मा परिवर्तित हुने अनुमान गरिएको छ। यो संख्यामा हुने वृद्धिको निर्धारण कोरोनाको संक्रमणको अबधिले निर्धारण गर्नेछ (मालपास, मे, २०२०)।
कोरोनाका कारण विश्वब्यापी रूपमा ६ करोड मानिस अति गरिबी (दैनिक २ डलरभन्दा कम)मा गुजारा गर्न वाध्य हुने अनुमान छ ।
कोरोनाको कारण परम्परागत पेशा र रोजगारीको प्रबृत्तीमा परिवर्तन देखा परिसकेको छ। बैदेशीक रोजगारी, आयात तथा ब्यापारमुखी अर्थ ब्यबस्था र रोजगारीमा कोरोना प्रभावले बिस्तारै उत्पादनमुखी र प्रबिधिसंग सम्बन्धित क्षेत्रमा परिणत हुँदै गएको छ। जसको कारण परम्परागत पेशा तथा रोजगारीमा आबद्ध श्रमिकहरु बेरोजार बन्ने क्रम सुरु भैसकेको छ। जसका कारण गरीबीको संख्यामा वृद्धि आउने निश्चित छ।
नेपाललाई हिजोको समयदेखिकै श्रमका लागी योग्य जनशक्तिलाई ब्यबस्थापन गर्ने चुनौती थियो भने कोरोनाको कारण अनौपचारीक, औपचारीक क्षेत्र र बैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता आउने जनशक्तिमा वृद्धि आउने तथा यसको ब्यबस्थापनमा राज्यलाई चुनौती थप हुने निश्चित छ। यस्तो संकटमा सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने ठुला औधोगिक प्रतिष्ठान, उद्योग, कलकारखाना, बिकाश आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नुपर्ने हुन्छ।
कोरोनाका कारण रोजगारी छुटेका (स्वदेश तथा बिदेश बात फर्किएका) र नयाँ श्रमशक्तीलाई योजनाबद्द रुपले बृक्षारोपण, सामुहिक कृषी खेती, माछापालन, फलफूल तथा नगदेबाली, सडक मर्मत, भवन निर्माण, गार्मेन्ट तथा रेडिमेड कपडा, शैलुन, फर्निचर निर्माण मर्मत तथा सम्भार, घरेलु तथा लघु उद्योग लगायत स्वाबलम्वनका क्षेत्रमा आवश्यक तालीम, अनुदानमा बिउ पुँजी, ब्याज अनुदान, सहज अनि न्युन ब्याजदरमा ऋणको प्रवन्ध र बजार ब्यबस्थापन गर्न सकेको खण्डमा मात्रै बेरोजगारीको समाधान केहि हदसम्म समाधान हुनसक्छ।
कोरोनाविरुद्धको संघर्षलाई चुस्त बनाउन र अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यून गर्न सरकारले चुस्त कार्य योजना, पुर्ण तयारी र दीर्घकालीन योजना निर्माण नगरी हल्का रूपमा लिदा देशको आर्थिक क्षेत्रमा थप समस्या भयो।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, औद्योगिक प्रतिष्ठान, ठुला उद्योगहरु र रोजगारीको औपचारीक क्षेत्रलाई सरकारले नितिगतरुपमा सम्बोधन गरे पनि रोजगारीको अनौपचारिक क्षेत्रमा (उद्योगको रूपमा नमानेको) सरकारको समयमै ध्यानाकर्षण हुन नसक्दा कोरोनाको प्रभावले सबैभन्दा बढि यहि क्षेत्र मारमा पर्ने निश्चित छ। अधिकांश नेपालीहरु अदक्ष, अर्ध-दक्ष र आवधिक रूपमा यिनै क्षेत्रमा ब्यस्त रहेको कारण गरिबीको दरमा समेत उल्लेख वृद्धि आउने छ।
कोरोना संक्रमण दरलाई न्यून गर्न बिगतमा अपनाइएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) आफैंमा समाधान थिएन भन्ने पुष्टि भैसकेको छ। कोरोनाविरुद्धको संघर्षलाई चुस्त बनाउन र अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यून गर्न सरकारले चुस्त कार्य योजना, पुर्ण तयारी र दीर्घकालीन योजना निर्माण नगरी हल्का रूपमा लिदा देशको आर्थिक क्षेत्रमा थप समस्या भयो। कोरोना संक्रमणको अबधिलाई कम गर्न सकिएन र लम्बिदै गयो भने देशको अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने निश्चित छ।
नेपालमा हालका दिनमा कोरोनाको संक्रमणको दर र यसको कारण मानवीय क्षतिको संख्यामा उच्च वृद्धि हुँदै गईरहेको छ। कोरोना विरुद्ध भरपर्दो उपचार बिधि वा कोरोना विरुद्धको खोपको खोजीमा सम्पूर्ण बिश्व नै एकजुट भएर यसको निवारणमा जुटेको अवस्थामा महामारीको यस्तो कठिन घडीमा प्रत्येक नेपालीले पनि पुर्ण रूपमा स्वयं जिम्मेवार भै कोरोना कहरलाई जित्ने प्रयासमा लाग्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाललाई हिजोको समयदेखिकै श्रमका लागी योग्य जनशक्त्तीलाई ब्यबस्थापन गर्ने चुनौती थियो भने कोरोनाको कारण रोजगारीका अनौपचारीक, औपचारीक र बैदेशिक क्षेत्रबाट फिर्ता हुनेहुदा यो संख्यामा वृद्धि आउने र यसको ब्यबस्थापनमा राज्यलाई चुनौती थप हुने निस्चित छ।
अर्थतन्त्रलाई कोरोना प्रभाववाट जोगाउन अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने क्षेत्रहरुलाई जोगाउनुपर्ने हुन्छ। नेपाली अर्थतन्त्र र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ठुलो योगदान दिएका क्षेत्रहरु बर्गिकरण गरेर बिशेष योजना ल्याउनुपर्ने हुन्छ। हिजोको सहज अवस्थामा ति क्षेत्रहरु आफ्नै योजनामा संचालन भएका थिए र आफ्नो क्षमता अनुरुप रोजगारी सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रमा समेत योगदान गरेका थिए।
ति क्षेत्रमा कोरोना सक्रमणको सुरुवात देखिनै तिनमा समस्या (बन्दाबंदी, कच्चा पदार्थको कमि मजदुरको अभाव, यातायात र बजार बन्द भएको कारण उत्पादित बस्तुको बितरणमा समस्या) रहदै आएको छ। कोरोनाको कारण परम्परागत पेशा र रोजगारीको प्रबृत्तीमा परिवर्तन देखा परिसकेको छ। बैदेशीक रोजगारी, आयात तथा ब्यापारमुखी रोजगारीमा कोरोना प्रभावले बिस्तारै उत्पादनमुखी र प्रबिधीसग सम्बन्धित छेत्रमा परिणत हुदै जादा परम्परागत पेशा तथा रोजगारीमा आबद्ध श्रमिकहरु बेरोजार बन्नेक्रम सुरु भैसकेको छ।
नेपाललाई हिजोको समयदेखिकै श्रमका लागी योग्य जनशक्त्तीलाई ब्यबस्थापन गर्ने चुनौती थियो भने कोरोनाको कारण रोजगारीका अनौपचारीक, औपचारीक र बैदेशिक क्षेत्रबाट फिर्ता हुनेहुदा यो संख्यामा वृद्धि आउने र यसको ब्यबस्थापनमा राज्यलाई चुनौती थप हुने निस्चित छ।
अझै पनि केहि छोटो समय छ यो कोरोना संक्रमणको सांङलोलाई तोडेर कुशलताका साथ देशलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने होईन भने अक्षम नेतृत्वलाई समयले बढार्ने निश्चित छ।
यस्तो संकटमा सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने ठुला औधोगिक प्रतिष्ठान, उद्धयोग, कलकारखाना, बिकाश आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोनाका कारण रोजगारी छुटेका (स्वदेश तथा बिदेश बात फर्किएका) र नया श्रमशक्तीलाई योजनाबद्द रुपले बृक्षरोपण, सामुहिक कृषी खेती, माछापालन, फलफूल तथा नगदेबाली, सडक मर्मत, भवन निर्माण, गार्मेन्ट तथा रेडिमेड कपडा, शैलुन, फर्निचर निर्माण मर्मत तथा संहार, घरेलु तथा लघु उद्योग लगायत स्वाबलंबनका छेत्रमा आवश्यक तालीम, अनुदानमा बिउ पुजी, ब्याज अनुदान, सहज अनि न्युन ब्याजदरमा ऋणको प्रवन्ध र बजार ब्यबस्थापन गर्न सकेको खण्डमा मात्रै बेरोजगारीको समाधान केहि हदसम्म समाधान हुनसक्छ।
तिनीमा कोरोनाको प्रभावको न्यूनीकरण,आवश्यक (पुन:कर्जा, भाडाकर, नविकरणमा, दर्तामा, करमा छुट, ऋणको अवधि छुट/थप) अनुदान/प्याकेज बनाएर ति क्षेत्रलाइ अढ्याउनु पर्छ।
सरकारले सर्वसाधारणको स्वास्थ सुरक्षा तथा सुबिधा र दैनिक जिवन सहज बनाउने वातावरण निर्माण गर्न र त्यसका लागी आर्थिक रुपमा जोहो गर्नका लागी बिकाशका नयाँ योजनाहरुलाई केहि समयको लागि स्थगित गरी राष्ट्रिय रुपमा हुने फजुल खर्चमा मितव्ययी बन्ने तथा पारदर्शी रुपले खर्च गरेर यो कठिन समयमा सरकारप्रति जनताको भरोसा र बिश्वास बढने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाल सरकारमा ५-६ महिनापछि देश अवस्था कस्तो हुन सक्छ, के के समस्या आइलाग्न सक्छन्, सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका तयारी/उपाएहरु के के हुन सक्छ्न र आउन सक्ने त्यो सम्भावित समस्याले देश कता जानसक्छ भन्ने बारेमा दुरदर्शिताको क्षमता निकै कमि देखियो। “अझै पनि केहि छोटो समय छ यो कोरोना संक्रमणको सांङलोलाई तोडेर कुशलताका साथ देशलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने होईन भने अक्षम नेतृत्वलाई समयले बढार्ने निश्चित छ।
उपप्रध्यापक, जनसंख्या अध्ययन बिभाग, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा
