सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चुलिदै गएको आन्तरिक बिबाद, आरोप र प्रत्यारोपले गर्दा पार्टी नै फुटको संघारमा पुगेको जस्तो देखिएको अबस्थामा पार्टीका दुई अध्यक्ष केपि शर्मा ओलि र पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक बिबादलाई निकास दिने उद्देश्यले बिष्णु पौडेलको सयोजकत्मा, शकर पोख्रेल ,जनार्दन शर्मा, फम्फा भुसाल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे रहने गरि छ सदस्य कार्यदल गठन गरि जिम्मा दिने निर्णय गरियो । उक्त कार्यदलले सात दिन लगाएर १७ पाना लामो प्रतिबेदन दुबै अध्यक्षलाई बुझाए भने उक्त प्रतिबेदनमा यहि भाद्र १३ बस्ने सचिवालय र त्यसपछि बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गरेर सुझावको आधारमा निर्णय हुँदै छ ।
यसरी छ जनाले सात दिनमा बनाएको प्रतिबेदनले पार्टीमा लामो समयदेखि चुलिदै आएको आन्तरिक बिबादको अन्त्य गर्न सक्ला वा पार्टीभित्रका समस्या हरुको निकास निकाल्न सफल होला नहोला त्यो समयले बताउनेछ । प्रतिबेदनमा मुख्य गरी कार्यदलले पेश गरेका मुख्य अंश यस्ता छन् ।
पार्टी एकताको महत्त्वलाई आत्मसात गर्ने, पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सवल तुल्याउने, कार्यविभाजन स्पस्ट पार्नुपर्ने पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा संगठनात्मक रुपमा गर्नुपर्ने काम, एकताको राष्ट्रिय माहाधिवेशन चैतमा गर्ने, सरकारको काम कारवाही प्रभावकारी बनाउने ,संसदीय दलको भूमिका प्रभावकारी बनाउने,प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने ,नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बोधन गर्ने, कोभिड १९ को महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थान बाढीपहिरोबाट सिर्जित समस्याको सामनाको उपाय अवलम्बन गर्ने, शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने र एमसीसीबारे राष्ट्रिय हितमा जोड गर्ने जस्ता बिषय लाई उठान गरिए पनि धेरै बिषयलाई प्रतिबेदन समेटन सकिएको देखिदैन।
कार्यदलले सात दिन लगाएर १७ पाना लामो प्रतिबेदन दुबै अध्यक्षलाई बुझाए भने उक्त प्रतिबेदनमा यहि भाद्र १३ बस्ने सचिवालय र त्यसपछि बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गरेर सुझावको आधारमा निर्णय हुँदै छ ।
२०७५ जेष्ठ ३ मा पार्टीको एकतादेखि माधबकुमार नेपाल पक्षले उठाउदै आएको बिषय पार्टीको आन्तरिक बिधानमा रहेको एक ब्यक्ति, एक मुख्य पदको ब्यबस्थालाई समेटिएको देखिदैन भने ,पछीलो समय अध्यक्ष ओलिले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुबै पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने कुरा पार्टीमा चलिरहेको अबस्थामा ओली नै प्रमको रुपमा पूर्णकाल हुने र प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष हुने भनेता पनि एजेन्डा तयार पार्दा, निर्णय गर्दा दुबै अध्यक्ष र महासचिवको सहमति गर्ने भने दुबिधाको कुरा राखिएको छ ।
दुई अध्यक्षबीचमा भएका सहमति कार्यन्यनमा देखिएका समस्या हरुको बारेमा पनि बोल्न सकिरहेको पाईदैन। सरकारले विभिन्न समयमा एकत्तर्फी ढंगले गरिएका राजनीति नियुक्ति बदरको बारेमा प्रतिबेदन मौन देखिएको र आगामी नियुक्तिलाई मात्रै सचिवालय छ्लफल गरेरमात्रै गर्ने सुझावमात्रै दिईएको छ । कोविड १९ को कहर फैलिरहेको र यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकार चुकेको र यसको नाम र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु नै भष्ट्र्चारको बारेमा ब्यापाक आलोचना भइरहेको अबस्थामा यसको बारेमा पनि बोल्न नसक्नु र एमसिसीको बारेमा पनि ठोस कुरा राख्नुको सट्टा गत माघ २० मा केन्द्रिय कमिटीले बनाएको कार्यदलको प्रतिबेदन लाई अनुमोदन गर्ने र भारतसग देखिएको सिमा समस्या लाई पनि बार्ता र सम्बादबाट नै निकास निकाल्नुपर्ने जस्ता ठोस सुझाव दिन सकिरहेको छैन ।
दुई तिहाइ नजिकको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारको प्रशंसा गर्नतर्फ लालायित देखिएको देखिन्छ भने पार्टीमा देखिएको वैचारिक मतभेद पनि चैतमा हुने महाधिवेशनले नै टुंगो लगाउनुपर्ने निचोड प्रतिवेदनको छ। नेकपाले अन्तरिम कालका लागि ‘जनताको जनवाद’ लाई राजनीतिक कार्यक्रम मानेको छ । तत्कालीन नेकपा एमालेले भन्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको फ्युजनका रूपमा आएको जनताको जनवाद कस्तो राजनीतिक कार्यक्रम हो भन्ने स्पष्ट छैन ।
ओली नै प्रमको रुपमा पूर्णकाल हुने र प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष हुने भनेता पनि एजेन्डा तयार पार्दा, निर्णय गर्दा दुबै अध्यक्ष र महासचिवको सहमति गर्ने भने दुबिधाको कुरा राखिएको छ ।
समाजवाद हुँदै साम्यवादलाई नेकपाले आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य भनेको छ । तर नेकपाकै एउटा पंक्ति विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरका नेताहरू जनताको बहुदलीय जनवादलाई छाड्न नसकिने बताउँछन् । त्यसैले नेकपाको राजनीतिक लाइनबारे बेला बेला विवादसमेत हुने गरेको छ । यी कुरामा पनि मौन प्रतिबेदन देखिन्छ ।
देश नै अहिले कोविड १९ को माहाहारिमा फशेको र प्राकृतिक बिपत्तिको दोहोरो चपेटामा परिरहेका बेला देशकै ठूलो सत्ताधारी राजनिती दल अनावश्यक खिचतानीमा नौ महिनाभन्दा बढीको समयमा रहने र आखिर गत्त मंसिर ४ मा गरिएको सहमतिलाई नै समेटेर एक दस्तावेज बनेर आएकोमात्रै पाइयो ।
पार्टीभित्र मौलाउदै गएको ब्यक्तिवादी चिन्तनको, अराजनैतिक गुट्को विरुद्धमा जसरी लडिरहेका देर्खिएको थियो त्यस्को बारेमा केही बोल्न नसक्नेले प्रतिबेदन यो प्रचण्ड, केपी र नेपालका दुई दुई जना प्रतिनिधि रहेर सहमतिको आधारमा यो प्रतिबेदन आएको भएता पनि नौलो केही नभएर गत्त मसिर ४ कै सहमति कार्यन्यन गर्नु थियो भने ९ महिनासम्म किन मतभेद राख्दै जनताको काम गर्नुको साट्टो आन्तरिक कलहमा ब्यस्त भएको कुरालाई सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठकमा व्यापक छ्लफल गरी परिमार्जन गरि जानुपर्ने छ।
नेकपा कास्कि जिल्ला कमिटी सदस्य
