गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्ना योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दुई ओटा प्रणाली अपनाएको देखिन्छ । एउटा निर्माण समिति अथवा उपभोत्ता समिति गठन गरेर निर्माण कार्य अगाडी बढाउने र अर्को टेण्डरमार्फत निर्माण कार्य अगाडी बढाउने, यी दुई प्रणाली हामीले देखिराखेका छौं ।
हामीलाई जानकारीमा भए अनुसार यदी हेवी इक्यूपमेण्ट प्रयोग नगरेको खण्डमा, पहिला ५० लाखसम्मको लागी निर्माण समिति वा उपभोत्ता समितिद्धारा योजना अगाडी बढाउन सकिने भन्ने थियो र सोही अनुरुप हामिले आश्वासन पायौं पछि गएर पछि गएर ५० लाख मात्र होइन १ करोड सम्म पनि यदि हेवी इक्यूपमेण्ट प्रयोग हुँदैन भने निर्माण समिति मार्फत नै गर्न सकिने भनेर आयो ।
आर्थिक वर्ष समाप्ती हुनै लाग्दा जेष्ठ महिनामा आएर हामीलाई माथिको निर्देशन छ १० लाखसम्मको योजना पनि टेण्डरमा नै जानुपर्छ भनेर विभागीय प्रमुख (डिई) हरुबाट भनेपछि धेरै योजनाको बजेट ल्याप्स भएको अवस्था छ ।
अघिल्लो वर्षकै कुरा गर्नुपर्दा आर्थीक मामिला मन्त्रीज्यूको अग्रसरतामा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ९, महेन्द्रपुल नजिक सेती नदी माथी ग्लास ब्रिज बनाउने भनेर ५० लाख विनियोजन भएको थियो । सो निर्माणका लागी निर्माण समिति गठन भयो र समितिमार्फत निर्माण कार्ययोजना, नक्सा डिजाइन गर्ने देखी बैंक खाता खोल्ने लगाएतका काम भए ।
यस योजनाको लागी फलो अप गर्दा गर्दा जेष्ठ महिना पुग्यो र अव तपाँईको ५० लाख अर्को वर्ष निरन्तरमा रहन्छ र टेण्डरबाट जानुपर्ने भएकोले यसपाली सकिएन अर्को वर्ष हुन्छ भनको भएर म चूप लागेर बसे । त्यो ग्लास ब्रिजको योजना (५० लाखको बजेट) आर्थीक मामिला मन्त्रीज्यूबको अग्रसरतामा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको थियो जुन ल्याप्स भएको छ र निरन्तर पनि भएन ।
टेण्डरमा जाँदा सार्वजानिक खरिद ऐनका कुरा अहिले पनि समय सापेक्ष नहुँदा करिब ७०–८० दिनसम्म लाग्ने हुँदा त्यस प्रक्रियाको पनि आफ्नै कमि कमजोरी तथा विकृती रहेका छन् ।
यस कारण म यस सम्मानित सभामा सभामुखमार्फत प्रदेश सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने अब हामी कतिसम्मका योजनाहरु १०, २०, ५० लाख वा १ करोड हो कि स्पष्ट नीति आउनुपर्यो । यतिसम्मका योजनाहरु र हेवी इक्युपमेण्टहरु प्रयोगमा नआउने हो भने र कमि कमजोरी दुवैतर्फ हुन सक्छ । टेण्डरमा जाँदा सार्वजानिक खरिद ऐनका कुरा अहिले पनि समय सापेक्ष नहुँदा करिब ७०–८० दिनसम्म लाग्ने हुँदा त्यस प्रक्रियाको पनि आफ्नै कमि कमजोरी तथा विकृती रहेका छन् ।
टेण्डरमा जाँदा ५० लाखको योजना ३०, ३५ लाखमा ठेकेदारले स्वीकार गर्ने र सो काम पनि २५ लाखको समेत नहुने गर्छ र जुन योजना हामीले ५० लाखको पारेका हुन्छौं । त्यस कारण टेण्डरमा जाँदाका कमी, कमजोरी र उपभोत्ता समितिमार्फत जाँदा हुने कमी, कमजोरी लगायतका विषयलाई समेट्ने गरी प्रदेश सरकारको स्पष्ट खाका तथा नीति आइदिने हो भने हामी स्पष्ट हुने थियौं । मन्त्रीज्यूसँग गयो एउटा कुरा, सचिव सँग गयो एउटा कुरा र डिईहरु सँग जाँदा यो उ भएर मिलेन, माथिको आदेश छ भन्ने खालका जवाफ यो प्रक्रियामा जानुपर्ने भन्ने कुरा आउने गर्दछन् ।
अनुगमन र मूल्याङ्कनसँगै निर्माण समितिमार्फत र टेण्डर पक्रियाबाट जाँदा कामको गुणस्तर तथा परिमाण कस्तो÷कति भएको छ परीक्षण गर्न आवश्यक छ । निर्माण समितिमार्फत जाँदा ५० लाखको काम १ करोडसम्म भएको छ जहाँ उपभोक्ताले आफैं पैसा राखेका पनि छन् आफ्ना स्रोत, साधनको उचित प्रयोग पनि गरेका छन् र धेरै काम गरेका छन् । जहाँ ५० लाखको काम टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा म दावाको साथ भन्न सक्छु कुनै पनि हालतमा २५ लाखको काम पनि भएको छैन ।
जहाँ ५० लाखको काम टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा म दावाको साथ भन्न सक्छु कुनै पनि हालतमा २५ लाखको काम पनि भएको छैन ।
पोखरा १६, बानिँया पथमा अगिल्लो वर्ष ५० लाखको योजना परेको थियो जुन काम असाध्यै राम्रो भएको छ । यो वर्ष सोही स्थानमा निरन्तरता अन्तर्गत ५० लाखको टेण्डर पक्रियाबाट जाँदा ३६ लाखमा ठेकेदारले स्विकारेको छ र सोही स्थानको काम पहिले र अहिले के कति काम भएको छ प्रदेश सरकारले मुल्याङ्कन तथा अनुगमन गरोस् जुन हाम्रो लागी राम्रो उदाहरण हुन सक्छ । यस्तै पोखरा १४, चाउथेमा मेरो पहलमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीलाई धेरै ठुलो आग्रहपश्चात् सडक निर्माणको लागि १ करोडको योजना माग गरेकोमा १५ लाख छुट्याइदिनु भएको थियो । जुन १५ लाखमा १८५ मिटर दुवै तर्फ नालीसहित ९ इन्चको ग्रावल बाटो निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
तसर्थ टेण्डर पक्रियाबाट जाँदा गुणस्तरीय काम पनि नहुने र समयमा पनि नहुने हुँदा अनुगमन र निगरानी गर्ने गरी १ करोडसम्मको योजना उपभोक्ता समितिमार्फत जान सकियो भने धेरै गुणस्तरीयसहित धेरै काम हुन सक्छ र यसको लागी विधमान झंझट र कानुनी व्यवधान हटाई आवश्यक पक्रिया मिलाई नीति संशोधन गर्न आवश्यक देखिएकाले म सभामुखमार्फत प्रदेश सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु ।
२०७७ साउन २३ गते शुक्रबार प्रदेश सभाको विशेष समयमा प्रस्तुत भनाइ
