बजेट कास्की २ (२) का लागि अभिशाप

हामी विनियोजन विधयक २०७७ माथि छलफलमा जुटेका छौं । यसपालिको बजेट पनि विगत वर्षको बजेट जस्तै कास्की क्षेत्र नं. २ को २ को लागि अभिशाप नै सिद्ध भएको छ । असाध्यै धेरै मन्त्रीज्यूहरुबाट अपहेलित निर्वाचन क्षेत्ररिमा कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को २ पर्दछ, जहाँ पोखराको पर्यटकिय नगरी र पोखराको मुख्य व्यवसायीक तथा महत्वपुर्ण क्षेत्र यसै क्षेत्रमा पर्दछन् । तर पनि यस क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको मैले महशुस गरेको छु ।

सर्वप्रथम उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातवरण मन्त्रालयतर्फ जान चाहन्छु । यसपाली वनलाई विकास र समृद्धि सँग जोड्ने र पर्यटन सँग पनि वनलाई जोडेर यसलाई विकास गर्ने भनेर विभिन्न शिर्षकहरुमा बजेट विनियोजन भएका छन् । स्लोगनहरु अति राम्रा छन् तर कार्यन्वयन गर्ने प्रदेश सरकारको संयन्त्र तथा कर्मचारीतन्त्र लगायतले यो अभियानलाई पूरा गर्नेतर्फ सक्षम होला भन्ने मलाई लाग्दैन । अर्को विषय, प्रदेशको बजेट आउनभन्दा केही दिन अगाडी प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन भनेर वनमा जति पनि छिप्पिएका, सुकेका तथा बुट्यान काठहरुमा सामुदायिक तथा निजि वनको रुख काट्न र ढुवानी गर्न नपाउने भनेर निषेध गरिएको छ, यस्तो कार्यले वनलाई विकास र समृद्धिको अभियानलाई निषेध गर्न खोजेको छ भन्ने मलाई लागेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने चाहन्छु ।

पोखरा यस प्रदेशको राजधानी पनि हो । यहाँ कोसेली घरको असाध्यै ठूलो आवश्यकता छ । यहाँ उत्पादित बस्तुहरुमा महिलाहरुद्धारा निर्मित हान्डीक्राफ्टका समानहरु विक्रि तथा पर्दशन गर्नको लागि कोसेली घरको आवश्यकता धेरै अगाडी देखि नै महशुस भएको हो । यस पटक पनि कास्कीमा कोसेली घर निर्माण गर्ने भनेर रु. २० लाख छुट्याइएको छ । जुन राख्ने र यतीको सकिने क्रम चलिरहन्छ अर्थात् कार्यान्वयन होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

त्यस्तै गरेर हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी मृग संरक्षण र प्रजनन् विकास कार्यक्रमलाई १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । यसले बजेटमा निकै राम्रो सुगन्ध त दिएको छ तर कार्यान्वयनमा जानेमा भने विश्वास गरि हाल्ने ठाउँ भने छैन र भयो भने असाध्यै राम्रो हुने देखिन्छ । अर्को कुरा, पर्यटकीप्य नगरी भनिरहँदा आर्थिक मामिला मन्त्रीज्यूको अग्रसरतामा अघिल्लो वर्ष महेन्द्रपुलमा ग्लास ब्रिज र कफी सहित सौन्दर्यीकरण गर्ने भनेर रु ५० लाख छुट्याइएकोमा मैले धेरै मन्त्रालय तथा विभागसम्म पनि पुगे र ५० लाखमा १५ लाखलाई अध्ययनमा र ३५ लाखलाई निर्माणमा गर्यो भने कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेपछि अगाडी बढाइयो तर अहिले छुटाइयो वा छुटेको छ ।

स्लोगनहरु अति राम्रा छन् तर कार्यन्वयन गर्ने प्रदेश सरकारको संयन्त्र तथा कर्मचारीतन्त्र लगायतले यो अभियानलाई पूरा गर्नेतर्फ सक्षम होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

अब म भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयतर्फ जान चाहन्छु । मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ भनिएको कार्यक्रम असाध्यै आशालाग्दो कार्यक्रम हो तर यो मुख्यमन्त्रीको समेत नाम जोडिएको कार्यक्रम प्राविधिकको अभावको कारण वेवारिसे अवस्थामा रहेको छ । कृषि प्राविधिकको यथासक्य छिटो व्यवस्था गरेर त्यसको निरन्तरताका लागि म कृषि मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । त्यस्तै अब निकट भविष्यमा विदेशबाट बेरोजगार युवाहरु पmकिने हुँदा कृषिमा बेरोजगार युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन यस मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना आर्दश विद्यालय बनाउने भन्ने मैले सुनिराखेको छु । तर मैले प्रतिनिधित्व गर्ने कास्कीको क्षेत्र नं. २ (ख) नमुना आर्दश विद्यालय कुन हो मलाई अहिलेसम्म जानकारीमा आएको छैन । जुन अरु क्षेत्रका माननियज्यूहरुलाई मात्र हो कि मलाई मात्र हो मैले बुझ्न सकिराखेको छैन । मन्त्रीज्यूले स्पष्ट पारिदिनुहुने छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

र अन्त्यमा, कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको सञ्चालन तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद भनेर २० करोड छुट्याइएको छ । यो सह्रायिन छ तर सुरक्षित र व्यवस्थित क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, आइसोलेसन कक्ष र कोरोना विषेष अस्पतालको लागि पर्याप्त छैन । यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यान आर्कषण गर्न चाहन्छु । मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा अन्य जिम्मेवार अधिकारीले भने जस्तो सहज परिस्थिति छैन, अवस्था एकदम नाजुक छ । क्वारेन्टाइनहरु यातना गृह जस्तै रहेका छन् । यसतर्फ मन्त्रीको ध्यान आर्कषण गराउन चाहन्छु ।

बुधबार प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक २०७७ को छलफलको क्रममा सांसद थापाले राखेको भनाइ ।

समाचार, विचार बाडौं, सेयर गरौं । केही अनलाइनले हाम्रा सामग्री हुबहु र तोडमोड गरी प्रयोग गरेको पाइएकाले गैरकानुनी कार्य नगर्न अनुरोध छ ।