संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आएका विदेशी महिलालाई सात बर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावित प्रावधान असंवैधानिक रहेको भन्दै नमान्ने निर्णय लिनु साच्चिकै बिडम्बनाको बिषय हो। महामानव बिपी कोइराला भन्नुहुन्छ –
“दलगत स्वार्थले राष्ट्रिय स्वार्थलाई उपेक्षा गर्दछ, दलगत राजनीतिले राष्ट्रिय भावना माथि कुठाराघात गर्छ,दलगत भावना राजनीतिमा सर्वोपरि भयो भने, आपसमा दलगत स्वार्थले प्रेरित भएका बादबिबाद, झैझगडा र खिचातानीले गर्दा जनताको एकताको भावना जाग्न पाउदैन।दलगत बिभाजनमा जनता बिभाजित हुन्छन् । हाम्रो नेपालको अस्तित्व अर्कै प्रकारको छ। किनभने यहाँको स्थिति सिक्किम ,भुटान जस्तो हैन, हमेसा स्वतन्त्र भएको हुनाले हामी फरक छौं । सिक्किम जस्तो घटना भारत या चीनबाट नहोस्, या नजानिदो किसिमबाट अमेरिका या रुसको पोल्टामा नजाओस् ।तर,त्यो पनि समस्या हाम्रो अगाडि आइसकेको छ। यी सब कुरा हाम्रा कार्यकर्ता साथीहरूले बुझ्नुपरेको छ। हामी कुनै नारा दिन्छौं वा राष्ट्रियता सम्बन्धि गम्भीर बिषयमा फैसला गर्छौं भने त्यो कुरालाई पनि सोच्नुपरेको छ कि त्यस्ता नारा र निर्णयको असर के छ ?
ती नारा वा निर्णयले हामीलाई कतापट्टि पुर्याउछ ? हामी प्रजातन्त्रबादीहरुले अरु कुरा बिर्सिदियौ भने जुन माटोमा हामी उभिएका छौं । त्यो माटो नै अर्काको जिम्मामा जाने सम्भावना छ,त्यो कुरा हामीले बिचार गर्नुपरेको छ।”
बिपीका यस्ता आदर्श र ब्यवहारले लैस कांग्रेस राष्ट्रियताको भावनाबाट च्यूत भै सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सो प्रावधानसहितको विधेयक निणार्यर्थ प्रस्तुत गरेमा समितिमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले फरक मत राखेर असहमति जनाउने निर्णय लिनु बिपीको आदर्शको उल्टो हो। काङ्ग्रेस उपसभापति बिमेलेन्द्र निधि भन्छन् –
‘नागरिकतालाई लिएर सत्तारुढ दलले गरेको निर्णय नागरिकले पाइरहेको संवैधानिक, सामाजिक , सांस्कृतिक अधिकारको विरुद्ध छ । यसलाई जबर्जस्ती पास गर्न खोजिए कांग्रेसले फरक मत राख्छ।’
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सो प्रावधानसहितको विधेयक निणार्यर्थ प्रस्तुत गरेमा समितिमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले फरक मत राखेर असहमति जनाउने निर्णय लिनु बिपीको आदर्शको उल्टो हो।
कांग्रेस नेताहरुले दिइसकेको अधिकारबाट नागरिकलाई बञ्चित गर्दा सामाजिकरुमपा द्वन्द्व बढ्ने निष्कर्षसमेत निकालेर खुकुलो नागरिकता बितरणमा उभिनुले भारतको आशय अनुरुपको सिक्किमीकरण हुने भारतको कुत्सित मनसायलाई ढिलो वा चाडो टेवा पुग्छ नै । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अन्तरिम संविधान जारी भएको र त्यसकै आधारमा नागरिकता ऐन २०६३ आएको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै लैगिंक विभेद बढाएर सामाजिक रुपमा द्वन्द्व बढाउने काम नगर्न सत्तारुढ दललाई आग्रह गर्ने कुरा आम नेपाली जनसमुदायको भावना बिपरित कुरा हो।
यद्यपि नेकपा सचिवालयको शनिबारको बैठकले समितिले प्रस्ताव गरे अनुसारकै विधेयकलाई अघि बढाउने निर्णय लिएको छ । यो खुशी र गौरव गर्न लायक अर्को महत्त्वपूर्ण बिषय हो। सत्तारुढ दलको निर्णयपछि आजै बस्ने समितिको बैठकले नागरिकता विधेयक मतदानको प्रकृयाबाट निर्णय लिने निश्चित छ । समितिमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा )कै सांसदको बहुमत रहेकाले सहजै पारित भएको छ । कांग्रेसले फरक मत लेखेर विरोध जनाउने निर्णय लिनु दीर्घकालीन रूपमा काङ्ग्रेस समेतका लागि शुभ सङ्केत हैन ।
