प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले बिदेशी बुहारीलाई नेपालीसित बिहे भए लगत्तै अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अडान पुनः दोहोर्याउनुले यसको दलीय सङ्कीर्ण राजनीतिक स्वार्थ झनै उदाङ्गो भएको छ।बिदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिन सहज बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ कै प्रावधानलाई कायम राख्नुपर्ने अडानमा उभिनुले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको दह्रो अडानमाथि भारतले फेरि कत्लेआम गर्न सजिलो हुने गरी काङ्ग्रेस उभिनु निश्चितरूपमा निकै खेदजनक छ। फेरि काङ्ग्रेसले आफ्नो निहित दलीय स्वार्थ र भारतबाट आयातित अङ्गीकृतहरुको अङ्क गणित सोझीहाल्छ कि भनेर आफ्नो बङ्षाणुगत गुण र परम्परागत चरित्र झनै उदाङ्गो हुने गरी दोहोर्याएको छ । काङ्ग्रेसको नीजि जीवनको अभ्यासमा यो राष्ट्रघाती निर्णय कुनै नौलो कुरा हैन,पुरानो बोत्तलमा पुरानै रक्सी जस्तो हो।
वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाह भएकाे सात बर्ष पूरा भएकाे र सम्बन्धित देशकाे नागरिकता परित्यागकाे प्रक्रिया अारम्भ गरेकाे प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी अघि बढाउने निर्णय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा ) केन्द्रीय सचिवालयले गर्नु प्रत्येक देशभक्त राष्ट्रबादीहरुको निम्ति निकै खुशी र सुखद कुरा हो। नेपाली जनताका प्यारा नेताहरु क.केपी र पुष्पकमल दाहाल ,प्रचण्डले बैठकको संयुक्त अध्यक्ष ता गरी संसदमा थाति रहेको नागरिकता सम्बन्धि बिधेयकमा उपरोक्त निर्णयमा पुर्याउनु नेपाली जनसमुदायका लागि निकै हर्ष र गौरवको क्षण हो। यो निर्णय नेपालको राष्ट्रबादी आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ ,यस अर्थमा हामी गौरवबोध गर्न चाहन्छौं ।
तर,आषाढ ०३ गते बुधबार बसेको काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकमा संसदमा अहिलेकै नागरिकता सम्बन्धि कानूनमा उभिने दु:खद निर्णय गरेको छ। एक बर्षदेखि बिबादित बनिरहेको नागरिकता बिधेयक माथि असार ०२ गते मङ्गलबारबाट संसदमा छलफल आरम्भ भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा ) की सङ्घीय सभासद शशी श्रेष्ठ सभापति रहेको राज्य ब्यवस्था समितिले बिधेयकमा बिदेशी बुहारीलाई ७ बर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव राखिएको छ। बिहेपछिको ७ बर्षसम्म भने बिदेशी बुहारीलाई आर्थिक ,सामाजिक ,सास्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने राष्ट्रबादी प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले नेपालीहरुको राष्ट्रिय एकता र मुलुकको संरक्षणमा पक्कै पनि देशभक्तिपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेमा कुनै दुई मत हुन सक्दैन।ने पाली नागरिकसित बिहे गरेर आएपछि उसले चाहेमा अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने भनिएका कारण यति उति बर्ष भनेर शर्त राख्नु नपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको जिकिर कुनै पनि देशभक्त नेपाली नागरिकलाई मान्य हुन सक्दैन।
तराईका वास्तविक नेपाली नागरिक भन्दा भारतीयहरुको सङ्ख्या बढी बनाउने र सके सिक्किम नभए फिजी बनाउने जालसाजी गर्दै आइरहेको छ।
नेपाली छोरीले कुनै भारतीय नागरिकसित बिहे गरी अङ्गीकृत नागरिकता लिने प्रक्रिया शुरु गर्न भारतमा ७ बर्ष कुर्नुपर्ने तर नेपालले बिहे गरेर आउनासाथ २४ घण्टामा नागरिकता दिनुपर्ने प्राबधान राख्नुपर्ने किन ? नेपाली काङ्ग्रेसले पूर्व काङ्ग्रेसी नेता सरीता गिरीहरु फेरि जन्माउन त खोज्दै छैन? अङ्गीकृत नागरिकता बितरणले भोलि मुलुक सिक्किमीकरण र फीजिकरण हुने खतरालाई आफ्नो सङ्कीर्ण र निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने कुत्सित मनसाय भारतीय सत्ताका बिश्वास पात्र आफ्ना नेता अम्रेसकुमार सिहको ग्रायण्ड डिजाइनमा साट्न खोज्नु निकै आपत्तिजनक र राष्ट्रघाती छ।
भारतले नेपाल माथि आफ्नो दबाब कायम राख्न तराईमा रहेका केही मुठ्ठीभर मानिसहरुलाई उचालिरहेको छ । वास्तवमा तराईली जनसमुदाय देशभक्त छन् भन्ने कुरामा द्विबिधा हुन सक्दैन ।तर,भारतले आफ्नो बिस्तारबादी नीतिलाई मलजल गर्न उचालिएका मुठ्ठीभर मानिसहरुको कारण तराईमा अस्थिरताको आगो सल्कन सक्छ।
भारतले ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिक वनाउने दीर्घकालीन योजनाका साथ काम गरिरहेको छ।विभिन्न बहानामा आन्दोलन उठाउन उक्साई नेपालको नागरिकता नीति र कानून कमजोर बनाउन लगाउने र भारतीयहरुलाई नागरिकता लिन लगाउने नीति भारतले धेरै पहिलेदेखि नै अपनाइरहेको छ। यसो गरेर उसले तराईका वास्तविक नेपाली नागरिक भन्दा भारतीयहरुको सङ्ख्या बढी बनाउने र सके सिक्किम नभए फिजी बनाउने जालसाजी गर्दै आइरहेको छ। जुनसुकै सरकार वा शासन ब्यवस्था आएपनि भारतले नेपालप्रतिको आफ्नो बिस्तारबादी नीतिमा कुनै फेरबदल गरेको छैन। नेपालले हिम्मतसाथ जारी गरेको संविधान र संसदमा रहेको बिचाराधिन नागरिकता बिधेयक पारित भएपछि भारतीय शासकहरु एकाएक तिल्मिलाइरहेका छन् ।
बिश्वको कुनै पनि देशमा जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिदैन।संसारका जुनसुकै देशमा भूगोल र जनसंख्या दुबैलाई आधार मानेर नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुन्छ । भारतमा पनि यही नीति छ।जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानेर नेपालको निर्वाचन क्षेत्र तय गराउने ,त्यसैका आधारमा संसदमा बहुमत पुर्याउने अनि नेपाललाई सिक्किम जस्तै भारतमा बिलय गराउने रणनीतिका साथ भारत हाम्रो देशको नागरिकता नीतिलाई बढीभन्दा बढी खुकुलो बनाउने र अङ्गीकृत नागरिकतावालाहरुलाई पनि संबैधानिक निकायका प्रमुख स्थानसम्म पुर्याउने ,आफू अनुकुल निर्णय गराउने जस्ता गम्भीर खेलोफड्कोमा भारतीय शासकहरु छन् ।
नेपालको नूनपानी खाने अनि भारतको गुणगान गाउने नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता अम्रेसकुमार सिह लगाएर काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकमा बढीभन्दा बढी खुकुलो नागरिकता नीतिमा उभिनु दीर्घकालीन रूपमा काङ्ग्रेसका लागि मात्र हैन मुलुक रहने कि नरहने भन्ने गम्भीर चिन्ताको बिषय हो।
यही शृङ्खलालाई फाइदा पुग्ने गरी भारतीयहरुका बिश्वासपात्र, नेपालको नूनपानी खाने अनि भारतको गुणगान गाउने नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता अम्रेसकुमार सिह लगाएर काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकमा बढीभन्दा बढी खुकुलो नागरिकता नीतिमा उभिनु दीर्घकालीन रूपमा काङ्ग्रेसका लागि मात्र हैन मुलुक रहने कि नरहने भन्ने गम्भीर चिन्ताको बिषय हो।
भारतीय शासक वर्गको तर्क हुन सक्छ ,`नेपाली जनसंख्याको ५१% हिस्सा तराईमा रहेको छ।त्यसैले तराईमा बहुसंख्यक निर्वाचन क्षेत्र हुनु पर्दछ।´ यद्यपि हामीलाई थाहा छ कि,तराईमा जुन जनसंख्या बस्छ, त्यसमा पहाडी मूलका जनताको पनि ठूलो हिस्सा छ। नेपालको तराईमा त्यहाँको आदिबासीहरुको पनि बसोबास छ,भारतबाट पनि अङ्गीकृत रूपमा ठूलो जनसंख्या आएको छ,जसले गर्दा बढी जनसंख्या छ। भारतीयहरुको जोड के छ भने ५१% जनसंख्या भएकोले सोही बमोजिम मधेशमा बहुसंख्यक निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ । यसको सोझो अर्थ जे जसरी भएपनि ५१% अङ्गीकृत मधेसीलाई जिताउने र बहुमतका आधारमा नेपाललाई सिक्किम जस्तै भारतमा बिलय गराउने।
सिक्किममा संसदका ३२ मध्ये ३१ जनाले भारतमा बिलय गराउने प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए।नेपालको तराईमा पनि त्यही गराउने गलत मनसाय भारतले लिएको छ। यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसको बुद्धि फेरि फिरोस । राष्ट्र जोगाउने अर्को अभियान नागरिकता बिधेयक पारित गर्ने देशभक्त काममा मन मस्तिष्क जाओस् , याद गर कि काङ्ग्रेस , रामराम भन्न सकिन्छ काधै थाप्न सकिन्न।
