सामान्यतया बजेटलाई आय व्ययको विवरण भनिएता पनि यो आर्थिक वर्षमा गरिने गतिविधिको अभिलेख चालू आर्थिक विवरणको चित्र र आगामी वर्षका लागि अनुमानित गरिएको दस्तावेज एवं आगामी योजनाहरु कार्यन्यन गर्ने एक माध्यम हो बजेट । जसलाई देशको आर्थिक गतिविधिको ऎनाको रुपमा लिन सकिन्छ । बिश्वमा बजेट प्रणालीको सुरुवात सन् १७३३ मा बेलायती प्रधानमन्त्री रर्बट वालपोलले कालो छालाको झोलामा राखी पेश गरेका थिए।
नेपालमा अनौपचारिक रुपमा बजेट प्रस्तुति विस २००८ मा मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारको कार्यकालका तत्कालीन अर्थमन्त्री सुबर्णशमसेर राणाले गरेका थिए । जस्को आकार ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ थियो । जसमा राजस्वबाट आम्दानी ३ करोड ६ लाख १९ हजार उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । नेपालको ईतिहासमा आव २०२७/२८ बाट मात्रै एक अर्बभन्दा बढी आकारको बजेट ल्याउने थालिएको पाइन्छ । प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ३६ अरब ६४ करोड बजेट संसदमा पेश गरेका थिए । आव २०६१/६२ बाट मात्रै नेपाल सरकारले एक खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउन थालेको हो ।
यसरी नेपालको बजेटको ७० वर्षको इतिहासलाई केलाउँदा २००८, २०१५, २०४८, २०५१, २०६६ र २०७५ को बजेटलाई लोकप्रियताको हिसाबले लिन सकिन्छ । नेपालमा २००८ साल भन्दा आगाडी बजेट नभएको होईन तर त्यस बेलाको बजेट पारिवारिक हुन्थ्यो । जनतालाई लक्षित कार्यक्रम समाबेश गरिएको हुदैनथ्यो । पहिलो पटक जनता लक्षित गरी २००८ मा कृषि र व्यापारलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउन थालनी गरिएको हुँदा यसलाई भुल्न सकिँदैन । २०१५ को जननिर्वाचित सरकारले ल्याएको बजेटको रुपमा हेरियो । यसमा कृषि र व्यापारका सँगसँगै खानेपानी र ग्रामीण विकासलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट ल्याइएको थियो ।
पहिलो पटक जनता लक्षित गरी २००८ मा कृषि र व्यापारलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउन थालनी गरिएको हुँदा यसलाई भुल्न सकिँदैन ।
२०४८ सालको बजेटमा लाइसेन्स राजको अन्त्य गरी नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको निित लिइयो । जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको पाईन्छ । उत्पादनमुलक उधोग र सेवा उधोगमा व्यापक लगानी वृद्धि भई आर्थिक क्रियाकलापको व्यापक वृद्धि हुन गयो । फलस्वरूप नेपालको बजेटको आकार पनि दिन प्रतिदिन बढदै गयो । नेपालमा एमालेका मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको २०५१ को बजेटलाई पनि लोकप्रिय बजेटको रुपमा हेर्न सकिन्छ । यो सरकार सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित भयो भने आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं भन्ने नारा स्थापित गरी स्थानीय निकायलाई बजेटको ब्यबस्था गर्यो ।
त्यसैगरी बृहत शान्ति सम्झौतापछि पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि पुस्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ल्याएको २०६५/६६ को बजेटलाई समाबेशी बजेटको रुपमा लिन सकिन्छ भने संविधानसभाबाट संविधान कार्यान्वयपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मा युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटलाई संघीय बजेटको रुपामा लिन सकिन्छ ।
पछिल्ला बर्षहरुमा आकार बढे पनि खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएक कारण पनि बजेटको लोकप्रिय घट्दै गएको पाईन्छ ।
यसरी प्रत्येक आर्थिक वर्ष अन्त्य र आगामी आवको शुरूवातमा संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुको उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व, बित्तीय पारदर्शिता, बित्तीय क्रियाकलापको मागर्दर्शन, सरकारमाथि नियन्त्रण, आवधिक योजनालाई कायान्वयन, स्रोतको कुशलता पुर्बक परिचालन र प्रयोग, पुँजी निर्माण, आयको समान वितरण हुन्छ भने हाम्रो जस्तो बिकासोन्मुख देशको लक्ष्य आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु, गरिबी निबारण गर्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु र भुक्तानी ब्यबस्थालाई सन्तुलन कायम गर्नु हुन्छ।
सार्वजनिक कोषको नियन्त्रण, सरकारी खर्चमा पारदर्शिता, जन उत्तरदायित्व प्रबर्द्धन गर्ने, सरकारलाई मार्ग निर्देशन, सरोकारवाला लाई जानकारी प्राप्त हुने, आय र व्ययका बीचमा उचित्त सन्तुलन कायम गर्नु, सरकारी नीति र कार्यक्रमका लागि स्रोतको निश्चित गर्नु र खर्चको प्राथमिकरण आधार बनाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।जुनसुकै राजनीति परिवर्तनपछि बनेको सरकार भएता पनि नेपालमा प्रस्तुत भएका केही वर्षका बजेटबाहेक अधिकांश लोकप्रिय हुन सकेका छैनन् ।
यसमा राजनैतिक पक्ष हाबी, उदेश्य अनुरुप हुन नसक्नु, बजेटको प्राथमिकीकरण बस्तुपरक नहुनु, बजेटको माग गर्दा हचुवाको भरमा माग गर्नु, बजेटमा बाहिरबाट आउने रकममा ठूलो हिस्सा समेट्नु पर्ने, सोझै भुक्तानी रुपमा माग्नु यस्ता कारणले गर्दा बजेटको लोकप्रियतामा समस्या देखिदै आएको पाइन्छ । लोकप्रियताको लागि आकारलाई मात्रै वृद्धि गर्नुमात्रै होईन र पछिल्ला बर्षहरुमा आकार बढे पनि खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएक कारण पनि बजेटको लोकप्रिय घट्दै गएको पाईन्छ । नाराको रुपमा मात्रै महत्त्वपूर्ण पक्षलाई बजेटमा समाबेश गर्नु र कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान नजानुले पनि समास्या निम्त्याएको छ ।
आव २०७७/७८ का लागि प्रस्तुत बजेटमा कोरोना सकटलाई कसरी कम गर्ने, स्वास्थको समस्यालाई कसरी हल गर्ने, कृषि क्षेत्र लाई कसरी प्रोत्साहन दिने, बेरोजगारी समस्याको कसरी समाधान गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कसरी अग्रसरता देखाउने भने कुरालाई समेटेको देखिन्छ ।
यसरी अध्ययन गर्दा आव २०७७/७८ का लागि प्रस्तुत बजेटमा कोरोना सकटलाई कसरी कम गर्ने, स्वास्थको समस्यालाई कसरी हल गर्ने, कृषि क्षेत्र लाई कसरी प्रोत्साहन दिने, बेरोजगारी समस्याको कसरी समाधान गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कसरी अग्रसरता देखाउने भने कुरालाई समेटेको देखिन्छ । बजेट कार्यन्वयन कसरी हुने हो भने दुबिधा देखिएको अर्थ विशेषज्ञ हरुको भनाई पनि सुनिएको छ। उत्पादनमा परनिर्भरता हटाउनु, ठाउँ, परिस्थिति र माटो अनुसारको उत्पादनमा जोड दिनु, नेपालमा पाईने जडिबुटीको उचित प्रयोग गर्ने, खनिज पदार्थको उत्खननमा जोड, आन्तरिक पर्यटनलाई बढवा, बिशेश खर्च हुने मदिरा, फेसन रुपमा प्रयोग हुने गरगहना र तडकभड्क गर्नेहरु लाई विशेष नियम बनाउनु र देशका बेरोजगार युवालाई सक्रिय बनाउने खालका कार्यक्रमलाई बजेटमा समेट्नु नसक्नु अहिलेको बजेटका कमजोरी हुन् ।
