नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार २०७७÷७८ को बजेट तयारमा व्यस्त छ । संसदमा नीति तथा योजना पेश भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालय बजेट तयारीमा लागि रहेको छ । यस पटकको बजेटबाट आम नेपाली तथा व्यवसायीहरुले सरकारसँग धेरै अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा राज्यको बजेट कस्तो आउने हो सम्पूर्णमा चासोको विषय बनेको छ । विकास खर्चमा कटौती तथा अन्य अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर कोरोना प्रकोपबाट देशमा परेको असर न्युनिकरण तथा समस्या समाधान तर्फ बजेट विनियोजन हुने सम्पुर्णको अपेक्षा रहेको छ । यद्यपी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा विकासका योजनाहरुमै बजेट विनियोजन हुने र व्यवसायी तथा कोरोनाबाट प्रवाहितहरुको हितमा हुने अल्पकालिन योजना कम समेटिने अवस्ता सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट समेत देखिसकिएको छ ।
नेपाल सरकारले बजेट तयार पारिदाँ स्रोतको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । तर नेपालको वर्तमान अवस्थामा राज्यको राजश्व तथा गैर राजश्व आम्दानीले प्रशासनिक खर्च समेत धान्न धौ धौको स्थिति छ । नेपाल सरकारले २०७६÷७७ मा भन्सार महशुल तर्फ २१३.२० अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ ३१५.०१ अर्ब, अन्तशुल्कतर्फ १६९.९८ अर्ब, आयकर तर्फ २८०.३५ अर्ब, अन्य शीर्षक (शिक्षा सेवा शुल्क र अन्य कर) मा ३०.६२ अर्ब गरी कुल कर राजश्व १००९.१६ अर्ब र गैरकर आय तर्फबाट १०२.८७ अर्ब गरी कुल राजश्व १११२.०३ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।
तर २०७६ फाल्गुण सम्म जम्मा ५७०.६० अर्ब मात्र राजश्व असुली भएको छ । नेपालमा २०७६ चैत्र ११ गते पश्चात सुरु भएको लकडाउनले गर्दा आयत ठप्प छ । यसबाट भन्सार महशुल तथा मुल्य अभिवृद्धि करको संकलन लक्ष्य भन्दा एकदमै न्युन संकलन हुने र राज्यले तोकेको लक्ष्य पुरा नहुने निश्चित छ । राजश्व लक्ष्यमा लागको ब्रेकले गर्दा आ.व. २०७६÷७७ को राजश्व आम्दानीले सरकारको चालु खर्च समेत नधान्ने स्थिति छ ।
सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको व्याजको लागि समेत ठुलो हिस्सा छुट्टाउनु पर्ने देखिन्छ । साथै अल्पकालिन सापटीको रुपमा उठाइने ट्रेजरी विलको लागत समेत उकालो लाग्दो अवस्थामा छ ।
सरकारले २०७६÷७७ को प्रशासनिक तथा पुँजीगत खर्चको लक्ष्यलाई पुर्ति गर्न २४१ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले लिएको आन्तरिक ऋणको लक्ष्यमध्ये अधिकांश रकम बजारबाट उठाइसकेको छ । आन्तरिक ऋणको व्याजदर उकालो लाग्दो अवस्थमा रहेको छ । २०७०÷७१ मा ३.४१ प्रतिशत, २०७१÷७२ मा ३.१९ प्रतिशत, २०७२÷७३ मा ४.६१ प्रतिशत, २०७३÷७४ मा ३.७४, २०७४÷७५ मा ५.१६ प्रतिशत, २०७५÷७६ मा ६.३४ प्रतिशत रहेको आन्तरिक ऋण तर्फ विकास ऋण पत्रको व्याजदर २०७६÷७७ को अन्त्य तर्फ पुग्दा ६.७७ प्रतिशत पुगेको छ । विकास ऋणपत्रको बढ्दो व्याजदरले सरकारले आन्तरिक ऋणको लागत बढ्दो छ । बजारमा देखिएको तरलता संकुचन तथा निक्षेपको बढ्दो व्याजदरको प्रभाव सरकारको आन्तरिक ऋण तर्फ परेको छ । त्यसले पनि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको व्याजको लागि समेत ठुलो हिस्सा छुट्टाउनु पर्ने देखिन्छ । साथै अल्पकालिन सापटीको रुपमा उठाइने ट्रेजरी विलको लागत समेत उकालो लाग्दो अवस्थामा छ ।
यसर्थ नेपाल सरकारको बजेट आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण तथा अनुदानमा आधारित रहेर तयार पारिँदा खर्च गर्ने रकम जुटाउनै धौ धौ हुने र समयमा रकम समेत विनियोजन हुन नसक्दा खर्च हुन नसकि प्रत्येक वर्ष विकास खर्च संचिति हुने स्थिति छ । हालको अवस्थामा अनुदान र ऋणको भरमा बजेट तयार गरिदाँ स्रोतको सुनिश्चितता नहुने भएकोले खर्च गर्ने रकम जुटाउन कठिन हुने स्थिति छ । साथै राज्यको प्रशासनिक खर्च तथा चालु खर्चलाई राज्यको राजश्व आम्दानीले धान्ने गरी करको दायरा वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
करको दायरा
नेपाल सरकारले २०७६÷७७ को बजेट बक्तव्यमा सबै नेपालीको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गर्ने नीति अनुरुप २०७६÷७७ बाट स्थायी लेखा नम्बर नभएका कर्मचारीहरुलाई निकायले भुक्तानी गरेको तलब, भत्ता तथा सुविधा बापतको रकम आयकर गणना प्रयोजनको लागि घटाउन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो र त्यस पश्चात व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने कर्मचारीको संख्या प्रत्येक दिन बढीरहेको छ । स्थायी लेखा नम्बर लिने प्राकृतिक व्यक्तिहरु २०७६ असार मसान्त सम्म ९ लाख ९२ हजारको हाराहारीमा रहेकोमा साउन देखि फाल्गुणसम्म ९ लाख १९ हजारले बृद्धि भई १९ लाख १२ हजार पुगिसकेको छ । साथै २०७६ फाल्गुणसम्म व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने व्यवसायिक संस्थाहरुको संख्या समेत १३ लाख ६० हजार रहेको छ ।
देशको व्यवसाय क्षेत्र ७० प्रतिशत भन्दा अधिक हिस्सा ओगट्ने क्षेत्रको राजश्व आम्दानीमा न्यून योगदान हुँदा पेश गरेको विवरण र दाखिला गरेको कर रकममा समेत प्रश्न चिह्न उठ्ने स्थिति छ ।
यद्यपी हालसम्म स्थायी लेखा नम्बर लिने कर्मचारीहरुमा व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु मात्र रहेको र यसबाहेकका क्षेत्रका कर्मचारीहरुले स्थायी लेखा नम्बर लिएर आयकर दाखिला गर्ने संख्या एकदमै न्युन रहेकोले समेत अझै व्यक्तिगत करदाताहरुको संख्या बढाउन र उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन सकिने स्थिति छ । व्यवसायिक प्रतिष्ठानबाट आयकर दाखिला हुँदा न्युन आय विवरण पेश गर्न सक्ने स्थितिलाई मध्यनजर गदै सम्पूर्ण कारोबार डिजिटल माध्यबाट गर्न आम सर्वसाधारणलाई प्रेरित गरेमा व्यवसायको कारोबार समेत बैंकबाट हुने हुँदा यसबाट वास्तविक विवरण निकाल्न सजिलो हुने र करको दायरा बढ्ने निश्चित छ ।
साथै साना तथा मझौला व्यवसाय गर्ने व्यवसायहरुको वास्तविक विवरण आन्तरिक राजश्व कार्यालयले प्राप्त गर्ने सुनिश्चिता गरिनुपर्छ । देशको व्यवसाय क्षेत्र ७० प्रतिशत भन्दा अधिक हिस्सा ओगट्ने क्षेत्रको राजश्व आम्दानीमा न्यून योगदान हुँदा पेश गरेको विवरण र दाखिला गरेको कर रकममा समेत प्रश्न चिह्न उठ्ने स्थिति छ । यसर्र्थ राज्यले साना तथा मझौला उद्योगलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारले निम्न उपायहरु अवलम्बन गरी करको दायरा वृद्धि गर्न सक्नेछ ः
(क) बहाल करको असुलीको लागि छुट्टै संयन्त्रको विकास गर्ने र बहाल कर असुलीमा परिचालन गर्ने ।
(ख) जग्गा खरिद बिक्री हुँदा हुन सक्ने न्युन रजिष्ट्रशनको समस्या समाधान तर्फ विशेष ध्यान दिने र सम्पुर्ण जग्गाको कारोबार हुदाको रकम बैंक खातामार्फत दाखिला हुने व्यवस्था गर्ने ।
(ग) पारिश्रमिक करको सीमामा वृद्धि गरी व्यक्तिगत करदाताहरुलाई यसतर्फ आकर्षित गर्ने ।
(घ) कर लेखापरीक्षण विवरण पेश गरेको मितिबाट चार वर्ष पछि गर्ने परिपाटीलाई परिमार्जन गरी कर लेखापरीक्षण यथासक्य चाडो गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
(ङ) कर बक्यौतासँग सम्बन्धित मुद्दाको झिनोफानो छिटो गर्ने र राजश्व न्यायाधिकराले समेत मुद्दा तामेलीमा राख्ने परिपाटीको अन्त्य गर्र्ने ।
(च) आयकर ऐन, तथा विभिन्न ऐन, नियममा भएका दोहोरा अर्थ लाग्ने तथा स्पष्ट नभएका व्यवस्थाहरुलाई सरलीकृत गर्ने,
(छ) कर कार्यालयहरुको वातावरण करमैत्री बनाउने र करदातालाई कर कार्यालय तर्फ आकर्षित गर्ने वातावरण सृजना गर्न
आजको समयमा राज्यको खर्चका शीर्षकहरु अधिक रहेका छन् । यसर्थ राज्यले आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्न करको दर वृद्धिलाई उत्तम विकल्प देख्न सक्छ । तर करको दर वृद्धि बाट असुल हुने राजश्व आम्दानीको स्थायी स्रोत हुन सक्छ । यसर्थ करको दायरा वृद्धि गरेमा धेरै करदाताहरुबाट समेत न्युन कर दरमा अधिक रकम असुल गरी राज्यको राजश्व आम्दानीमा योगदान गर्न सकिन्छ । आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण तथा अनुदानमा आधारित रहेर बजेट तयार पारिदाँ बजेट खर्च समयमा हुन नसक्ने र राज्यमा समेत दिनानुदिन ऋणको भार थपिदै जाने भएकोले यस तर्फ विशेष ध्यान दिर्इृ दायरा वृद्धिलाई प्राथमिकता दिनु नै आजको बुद्धिमानी कार्य हुन सक्दछ ।
