विश्वमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमणको असर नेपालमा समेत बढ्दो छ । हाल नेपालमा कोरोनाको असर तेस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ तर हालसम्म संक्रमणको संख्या भने न्युन नै रहेको छ । यसले हालसम्म मानव जीवनमा कुनै पनि गम्भिर असर नगरेता पनि वित्तीय क्षेत्रमा भने प्रतिकुल असर गरिरहेको छ । देशमा सञ्चालन भएका उद्योग धन्दा कलकारखाना, व्यवसाय लगायतका क्षेत्रहरु एक महिना भन्दा बढी समय देखि ठप्प छन् । कर्मचारीहरु कामविहीन भएका छन् र आर्थिक कारोवारहरु ठप्प भएका छन् ।
व्यवसायमा पर्न सक्ने असर प्रति सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियमाकीय निकायहरुले अध्ययन गरिरहेका छन् । देशमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न उद्योग कलकारखाना तथा व्यवसायले राज्यको राजश्व आम्दानीमा महत्वपूूर्ण योगदान गरेको हुन्छन् । यसर्थ यस्ता क्षेत्रहरुमा समस्या पर्दा राज्यका उत्पादन देखि रोजगारी श्रृजना र राजश्व आम्दानीमा समेत प्रतिकुल असर गर्ने हुँदा यस क्षेत्रको बचावट गर्नु र समस्या समाधान गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै निर्देशन जारी गरी ऋणीहरुको चैत्र मसान्तमा कायम भएको व्याजदरमा दुई प्रतिशतले व्याजदर घटाई कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ । यसले गर्दा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई ठुलै राहत पक्कै हुनेछ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ३२ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा कर्जा लगानी भएको छ र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम छुट दिनु नपर्ने कर्जा रकम ४ खर्ब ५० करोड जति भएमा पनि २८ खर्ब कर्जामा दुई प्रतिशत व्याज छुट दिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बैंक वित्तीय संस्थासँग रहेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले २८ खर्ब रकममा २ प्रतिशत व्याज छुट दिदाँ समेत मासिक करिब ४ अर्ब ७० करोड व्याज छुट दिनु पर्ने देखिन्छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जा अनुुपातमा उच्चतम् वृद्धिले बैंकले नै खुद नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने र सञ्चालन नगद प्रवाहसमेत नकारात्मक हुने हुुँदा बैकिङ्ग क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्ने निश्चितै छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले क वर्गका वाणिज्य औसत व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरुको खुद व्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ र धेरै जसो बैंक वित्तीय संस्थाको खुद व्याजदर अन्तर नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमा भित्रै रहेको हुदाँ हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको व्याजदर दुई प्रतिशत घटाउने निर्णय कार्यन्वयन गर्दा हाल कायम गरेको खुद व्याज अन्तरमा समेत दुई प्रतिशतले कमी आउने हुनाले बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालन मुनाफा घट्नुका साथै सञ्चालन नोक्सानीमा जाने समेत सम्भावना उत्तिकै रहन्छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाले पाउने भनेको खुद व्याज अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको र यसमा समेत दुई प्रतिशत व्याज छुट दिदाँ खुद व्याजदर अन्तर तीन प्रतिशतको हाराहारीमा हुन आउँछ । तीन प्रतिशत रकममध्ये समेत राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने अनिवार्य तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात शीर्षक ०.५ प्रतिशत रकम खर्च हुन्छ । त्यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कर्मचारी खर्च तथा अन्य सञ्चालन खर्च वापत १.७५ प्रतिशतभन्दा अधिक खर्च सो शीर्षकमा गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । यसले गर्दा अबको समयमा खुद व्याज अन्तरको ०.७५ प्रतिशत भन्दा कम सञ्चालन मुनाफा हुनेछ ।
हाल सम्पूूर्ण क्षेत्रहरु ठप्प छन् । कर्जाको साँवा तथा व्याज असुली भएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा केही समय राष्ट्र बैंकले छुट दिएता पनि नियमाकीय निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । छुटको अवधि असार मसान्त सम्म भएता पनि कर्जाको असुलीमा समस्या दीर्घकालसम्म पर्ने निश्चितै छ । कतिपय व्यवसाय अब सञ्चालनसमेत हुुन नसकेर बन्द हुने स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जा अनुपात बढ्ने र सो बापत बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बापत छुट्याउनु पर्ने रकम उच्च हुन जाँदा बैंक वित्तीय संस्थाले ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान पूर्ण रुपमा पालना गरिसकेको र सोही व्यवस्था बमोजिम लेखा राख्ने गरेको छन् । पहिलाको नगद प्राप्तीको आधारमा व्याज आम्दानी गणना गर्नुपर्ने व्यस्थाबाट हाल पाकेको व्याज आम्दानी जनाउनु पर्ने व्यवस्था अवलम्बन बैंक वित्तीय संस्थाले गरेका छन् । यसले गर्दा हाल व्याज मुल्तबी खातामा रहेको र उठ्नुपर्ने व्याज रकममा समेत कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्याज मुल्तबी खातामा धेरै रकम उठ्न बाँकी छ । यसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालन नगद प्रवाह समेत नकरात्मक हुने निश्चित छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जा अनुपात बढ्ने र सो बापत बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बापत छुट्याउनु पर्ने रकम उच्च हुन जाँदा बैंक वित्तीय संस्थाले ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रचलित शव्द भनेको आधार दर हो । आधार दरमा निश्चित प्रिमियम थपेर कर्जाको व्याजदर कायम गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय अघिदेखि आधार दर गणना गर्ने शुत्रमा परिमार्जन गरि सम्पत्तिमा प्रतिफल हटाएको छ । यसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर ०.७५ प्रतिशतले कमी भएको छ । साथै आधार दर गणना को लागि आवश्यक सञ्चालन लागत प्रतिशत गणना गर्दा कुल सञ्चालन खर्चको ८५ प्रतिशत मात्र लिने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालन खर्चको १५ प्रतिशत रकम गैह्रकोष सञ्चालन खर्च हुने अनुमान गरेको र सोको पूर्ति गैह्रकोष आम्दानीबाट नै हुने विश्वास लिएको छ । तर ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैह्रकोष आम्दानी एकदमै न्युन हुुने हुदाँ ख र ग वर्ग वित्तीय संस्थाहरुको आधार दर वास्तविक लागत दर भन्दा केही न्युन रहेको छ ।
यसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको व्याज छुट नीतिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकदमै प्रतिकूल असर पर्ने निश्चित छ । वाणिज्य बैंकहरुको गैह्रकोषमा आधारित आम्दानी र विदेशी मुद्राको कारोबारबाट समेत उल्लेख्य आम्दानी हुने हुँदा वाणिज्य बैंकहरुको मुुनाफामा थोरै असर देखिएता पनि ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरुको मुख्य आम्दानी व्याज आम्दानी नै रहेको हुदा यसको प्रतिकुल असर ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थामा देखिने निश्चित छ ।
साथै बैंक वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जा अनुुपातमा उच्चतम् वृद्धिले बैंकले नै खुद नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने र सञ्चालन नगद प्रवाहसमेत नकारात्मक हुने हुुँदा बैकिङ्ग क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्ने निश्चितै छ । साथै राज्यको राजश्व आम्दानीमा समेत उल्लेख्य योगदान गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानीमा आउने गिरावटले राज्यको राजश्व आम्दानीमा समेत असर गर्ने र राज्यको राजश्वमा आम्दानी लक्ष्यमा ठेस लाग्न सक्नेछ । यसर्थ एक क्षेत्रलाई उकास्न ल्याएको नीति तथा निर्देशनले समग्र वित्तीय क्षेत्रमै प्रतिकुल असर पर्न सक्ने र वित्तीय क्षेत्र नै धारासायी हुने स्थिति आउन सक्छ । यसतर्फ समयमा नै विचार गर्नु आवश्यक छ ।
