नोभेम्बर २०१९ मा चीनको उहानबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संत्रास विश्र्वयापी भएपछि संसारभरी नै लकडाउनको प्रकृया अगाडि बढ्यो र नेपालले पनि संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चैत ११, २०७६ देखि देशभर लकडाउन लागु गर्यो। यो लकडाउन बैशाख २५ गतेसम्मको लागि थप पनि भईसकेको छ। लकडाउनको असर नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा परेको हुँदा नेपालको निर्माण क्षेत्र पनि यसबाट प्रभावित भएको छ।
निर्माण क्षेत्रसंग सम्बन्धित व्यवसायी, व्यवसाय र श्रमिकहरु बढी अन्योलमा रहेको देखिएकोले यस लेखको माध्यमबाट करारका पक्षहरु – सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायीलाई कोभिड-१९ को सन्दर्भमा निर्माण कार्यमा परेको प्रभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा आ-आफ्नो धारणा तय गर्न सघाउ पुग्ने विश्र्वास गरिएको छ। साथै, यस विषयको वहश थप अगाडि बढोस् भन्ने पनि अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले विद्यमान कानूनको दफा टेकेर देशभर लकडाउन गरेको हो र यसबाट हिंडडुल लगायत अन्य गतिविधिहरु नियन्त्रित भएको हुँदा यो घटनालाई काबु बाहिरको परिस्थिति (Force majeure) मान्ने कि नियममा भएको परिवर्तन (Changes in law) भन्ने प्रश्न सबभन्दा पहिला सृजना हुन आउँछ। सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सृजित परिस्थितिलाई विशेष परिस्थिति भनि परिभाषित गरेको छ र दफा ६६ मा विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ। तर चालू अवस्थामा रहेको निर्माण कार्यको बारेमा भने यसले केही भन्दैन। अतः यो विषयलाई करारका शर्तहरुमा कसरी सम्बोधन गरिएको छ त भनि हेर्नु पर्ने हुन्छ। नेपालमा मूलतः सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (अनुगमन कार्यालय) द्वारा जारी गरिएको र ठूला आयोजनाहरुमा फिडिक (FIDIC) ले तयार गरेको कागजात प्रयोग गरिने हुँदा सोही कागजातहरुको आधारमा यहाँ चर्चा गरिएको छ।
अनुगमन कार्यालयद्वारा जारी करारका सामान्य शर्तहरुमा पक्षहरुको आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको अप्रत्याशित घटना वा परिस्थिति जुन पक्षहरुले करार सम्झौता गर्नुपूर्व अनुमान गर्न नसक्ने, त्यसलाई टार्न वा पन्छाउन नसक्ने र त्यस्को दोष कुनै एक पक्षलाई लगाउन पनि नसकिने परिस्थितिलाई काबु बाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर) भनि परिभाषित गरेको छ। यस परिभाषाभित्र कोविद-१९ लाई राखेर हेर्न सकिने देखिन्छ तर सोही कागजातको उपदफा ६१(२) मा दिईएको काबु बाहिरको परिस्थितिको सूचीभित्र भने कोभिड-१९ प्रकृतिको घटना परेको छैन। यस हिसाबले अनुगमन कार्यालयद्वारा जारी भएको करारका सामान्य शर्तहरु अनुसार कोविड-१९ काबु बाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर) भित्र पर्ने देखिदैन।
मानवीय नियन्त्रणभन्दा बाहिरका परिस्थिति उत्पन्न भई करारको पालना हुन सम्भव नहुने भएमा करार गर्दाको परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको मानिनेछ भन्नुले कोभिड-१९ लाई यस अन्तर्गत हेर्न सकिने देखिन्छ।
तर मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को उपदफा ५३१(१) ले भने करार गर्दाको परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भई करारको परिपालना गर्न असम्भव भएमा करार बमोजिम काम गर्नु पर्ने छैन भनि कामबाट उन्मुक्ति पाउने सुविधा चाँही दिएको छ र उपदफा ५३१(२) ले “उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी” भनि बुँदा (ख) मा युद्ध, बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प, ज्वालामुखी “जस्ता” मानवीय नियन्त्रणभन्दा बाहिरका परिस्थिति उत्पन्न भई करारको पालना हुन सम्भव नहुने भएमा करार गर्दाको परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको मानिनेछ भन्नुले कोभिड-१९ लाई यस अन्तर्गत हेर्न सकिने देखिन्छ। ऐनको दफा ५०२ ले असम्भव दायित्व पूरा गर्न नपर्ने सुविधा पनि दिएको छ। तर यतिखेर करारका दुबै पक्षले यो सुविधा उपयोग गर्न खोजेको अर्थात् करारीय दायित्व पूरा नगर्न वा नगराउन खोजिएको स्थिति भने होईन।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को उपदफा ५३१(४) ले भने करारको परिपालना गर्न कठीनाई भएमा वा करार परिपालना गर्दा न्यून मुनाफा हुने वा नोक्सान हुने भएमा “करार गर्दाको परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको मानिने छैन” तर त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भएमा करारमा वा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पक्षहरुले करारका शर्तहरु पुनरावलोकन गर्न वा हेरफेर गर्न वार्ता गर्न सक्ने ठाउँ दिएको छ।कोभिड-१९ बाट सृजित परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को यस व्यवस्थालाई जिम्मेवारीपूर्वक र होशियारीका साथ उपयोग गर्न सकिने देखिन्छ।
कोभिड १९ को कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई (१) निर्माणस्थल र अन्यत्र पनि अपनाउनु पर्ने विशेष सतर्कता, (२) कायम राख्नु पर्ने सामाजिक दूरी, र (३) निर्माण कार्यको प्रकृति अनुरुप अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य र सुरक्षाको विशेष व्यवस्थालाई समेत ध्यानमा राखि यस परिस्थितिको प्राविधिक व्याख्या गर्न ढिलो भईरहेको छ। निर्माण कार्यसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय वा संस्थाहरु कोभिड-१९ जस्तो विशेष प्रकृतिको घटनाको कारण सृजित परिस्थितिले निर्माण कार्यमा पारेको र पार्न सक्ने असरहरुलाई प्राविधिक ढंगले व्याख्या गर्न समयमै अग्रसर हुनुपर्ने हो तर यस तर्फ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, भौतिक योजना तथा यातायाता मन्त्रालय, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ वा नेपाल परामर्शदाता समाज कसैको पनि ध्यान गएको बुझिएको छैन।
यद्यपी अनुगमन कार्यालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६।१२।१६ को लकडाउन गर्ने निर्णय हुन अगाडि भएका खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्न माग गरेमा एक महिनासम्म थप गर्ने भनि गरेको निर्णयलाई मिति २०७६।१२।२७ मा सूचनाको रुपमा जानकारी गराएको छ। मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयले निर्माण कार्य बन्द गरी बसेका आयोजनाहरुलाई केही सहज गराउने देखिन्छ तर एक महिना निर्माण कार्य बन्द गर्दा यससंग जोडिएर आउने अन्य समस्याहरुलाई भने सम्बोधन गर्दैन र चालु अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुमा देखा परेका र पर्ने कठिनाईहरुलाई यस्तो आंशिक एवं पटके निर्णयले झनै जटिल बनाउँछ।
अब फिडिक (रेडबुक-९९) को आधारमा चर्चा गरौं। रेडबुक-९९को उपदफा १९.१ मा काबुबाहिरको परिस्थितिको परिभाषा दिईएको छ। त्यसमा भूकम्प, आँधि, तुफान वा ज्वालामुखि जस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरु भनिएको छ। यस परिभाषाले पनि कोभिड-१९ जस्तो विपतलाई समावेश गराउन सकिने ठाँउ चाँही दिएको छ तर सोच्न पर्ने कुरा चाहीं के छ भने कोविद-१९ प्राकृतिक विपत्ति हो भनि प्रमाणित गर्नु पर्ने र कोभिड-१९ को कारण उत्पन्न असरलाई टार्न वा पन्छाउन सम्भव थिएन भन्ने कुरा युक्तिपूर्वक स्थापित गर्नु पर्ने हुन्छ। यसरी तर्क गर्दा यसको पक्ष र विपक्ष दुवै तर्फ ग्राह्य विचारहरु आउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। अतः यो विषय परिस्थितिको व्याख्या र कार्यान्वयनमा भर पर्ने देखिन्छ।
लकडाउनलाई सरकारले लागू गरेको नियन्त्रण (Control) वा नियमन (Regulate) मानेर त्यसलाई कानूनमा भएको परिवर्तन (Changes in law) आकर्षित हुने स्थिति पनि देखिन्छ। करारका शर्तहरुमा भएको व्यवस्था बमोजिम यस विषयलाई स्थापित गर्न देशको विद्यमान कानूनी अभ्यासको आधारमा कानूनीरुपमा ग्राह्य हुने तथ्य र प्रमाणको आवश्यक्ता पर्छ। अतः कानूनी वा करारीय आधार र अभ्यासहरु त्यति स्पष्ट रहेको स्थिति छैन। संभवत कोभिड-१९ को स्थिति सबैतिर यस्तै अवस्थामा रहेको छ। सबैले यौटा उत्तम समाधानको बाटो खोजिरहेका छन्।
विवादको हिसाबले निर्माण व्यवसायीले करारका शर्तहरुको राम्ररी अध्ययन गरी आफूलाई परेको मर्का सम्बोधन गर्न आकर्षित हुने दफा पहिचान र प्रयोग गरेर, अभिलेख र प्रमाणको आधारमा तर्कपूर्ण ढंगले समय थप, रकममा थप वा दुबैको निमित्त दावी गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। अर्कोतिर निर्माणस्थलमा भएको कामको गतिविधिको आधारमा सीमित समय थपसम्मको मात्र निर्णय सार्वजनिक निकायले गर्नुलाई अन्यथा नै भन्नु पर्ने पनि नहुन सक्छ।
कोभिड-१९ को असर बीमामा कसरी परेको छ भन्ने बारेमा पनि त्यति धेरै छलफल भएको पनि छैन जसले गर्दा निर्माण आयोजना, बीमा र कोभिड-१९ बीचको सम्बन्धलाई जोडेर केही भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन।
अतः कोभिड-१९ को कारण सृजित परिस्थिति निर्माण कार्यको सन्दर्भमा सार्वजनिक निकाय, निर्माण व्यवसायी एवं सरकारको निमित्त सहज छैन र यसमा पेल्नु (सरकार वा सार्वजनिक निकाय) वा दावीमा जानु (व्यवसायी) दुबै बाटो हितकर पनि छैन। यसको अतिरिक्त कोभिड१९ को कारणको क्षति र निर्माण आयोजनाको लागि गरिएको बीमा पनि कतै जोडिने स्थिति हुन्छ तर हाम्रो निर्माण आयोजनामा गरिने बीमाको अभ्यास त्यति परिपक्व छैन। समग्रमा कोभिड-१९ को असर बीमामा कसरी परेको छ भन्ने बारेमा पनि त्यति धेरै छलफल भएको पनि छैन जसले गर्दा निर्माण आयोजना, बीमा र कोभिड-१९ बीचको सम्बन्धलाई जोडेर केही भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन।
कोभिड-१९ को सन्दर्भमा अप्रिल २०२० मा फिडिकले गाइडेन्स मेमोरेण्डम प्रकाशित गरेको छ। त्यसमा गरिएको विश्लेषण फिडिक कागजात प्रयोग भएका आयोजनाका इञ्जिनियर र व्यवसायी दुबैले राम्ररी अध्ययन गर्न जरुरी छ। अन्य आयोजनाहरुका लागि पनि उक्त गाइडेन्स मेमोरेण्डम उपयोगी हुने देखिन्छ। करारीय र कानूनी समाधान मात्र नखोजी दीर्घकालिन व्यावसायिक दृष्टिकोण, सामाजिक दायित्व र सप्लाईचेनमा पर्ने दीर्घकालिन असर एवं समग्र समाजकै हितमा हुने गरी समाधान खोज्नु पर्ने र यो संकटलाई सम्बोधन गर्न “फिट-फर-परपस” हुने गरी उदार एवं खुला दृष्टिकोण राख्नु पर्ने तर्फ उक्त गाइडेन्स मेमोरेण्डमले इङ्गित गरेको छ।
अहिलेको परिस्थितिमा आयोजना व्यवस्थापनको हिसावले उक्त सुझाव सबैका लागि महत्वपूर्ण देखिन्छ। समग्रमा नेपालको निर्माण आयोजना र निर्माण क्षेत्रसंग सम्बन्धित अन्य उद्योग एवं व्यवसायमा कोभिड-१९ ले पार्ने दीर्घकालिन असरबारे समेत ध्यान दिई यस क्षेत्रको माध्यमबाट देशको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउदै व्यापक रोजगारीको अवसर सृजना गर्नेतर्फ राज्यले उदार भएर यथाशिघ्र उचित कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ।
इमेलः adhikari_rajendra@outlook.com
