राजनैतिक दलहरू फुटाउने, सांसद किनवेच गरी सरकार छिटोछिटो परिवर्तन गरिरहने संसदीय फोहरी खेललाई ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत पुनः गणतन्त्रमा पनि भित्र्याएको छ । यसले दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी व्यवस्था र त्यस वर्गमा परिवर्तन भएका नेताहरूमा विकसित भैरहेको गम्भीर संकटलाई उजागर गरेको छ ।
यस घटनावाट जनता र इमान्दार कार्यकर्ताहरू आत्तिनु पर्ने कुनै कारण छैन । यस अध्यादेश काण्डले दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी वर्गमा रूपान्तरण भएका नेताहरूलाई थप कमजोर बनाउनेछ र यिनिहरू विरूध्दको नयाँ खाले जनआन्दोलनको परिस्थिति तयार हुन थाल्नेछ ।
वर्तमान सरकारले करिब दुईतिहाई मत पाए पनि जनता र देशको पक्षमा तीब्र गतिमा काम गर्न नसक्नु र उल्टै अनेक काण्डमा फस्नुले दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गको यो वा त्यो गुटको स्थायी र वलियो सरकारभन्दा उनीहरू आपसमा लडेर कमजोर वन्नु र फुट्नु जनता र देशका लागि राम्रो हुनेछ ।
दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गको यो वा त्यो गुटको स्थायी र वलियो सरकारभन्दा उनीहरू आपसमा लडेर कमजोर वन्नु र फुट्नु जनता र देशका लागि राम्रो हुनेछ ।
सवै दलहरू भित्रका इमान्दार कार्यकर्ता तथा आम जनताले अब नयाँ जनपक्षीय दलहरू निर्माण गर्न र नयाँ जनपक्षीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनाका लागि नयाँ जन आन्दोलन को तयारी गर्ने समय आएको छ ।
जनविरोधी वर्गमा रूपान्तरण भएका नेता कार्यकर्ताहरू विरूध्द पनि क्रान्तिको निशाना लगाउनु पर्ने वोल्शेभिक लेनिनवाद र सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको माओवादी रणनैतिक विचारधाराको वैज्ञानिक औचित्य नेपालमा पनि पुष्टि भएको छ ।
