नेपालीमा एउटा उखान छः “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमितिर” । सरकार अनियमितता, भ्रष्टाचार गर्न र तीनलाई संरक्षण गर्नमा त अब्वल नै साबित भएको छ । यसको अलावा देश कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त छ । सरकारले लकडाउन घोषण गरेर जनतालाई घरभित्र थुनेको छ, देश नै ठप्प भएको अवस्थामा कुन भूमिको समस्या समाधान गर्नका लागि “भूमि समस्या समाधान आयोग” गठन गरेको हो ?
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्ने निहुँमा जनतालाई घरभित्र थुनेर चितवनका नेकपा नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा विज्ञताहिन कार्यकर्ताको आयोग गठन गरेको निर्णय सरकारले सार्वजानिक गरेको छ ।
अहिले कोरोनासँग लड्न यथेष्ट स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था, दक्षिणि सिमा नाकामा रहेका हजारौं नेपाली नागरिक जो भारतीय भूमिको क्वारेन्टाइनमा अमानवीय र अमर्यादित रुपमा दिन बिताइरहेका छन्, तीनलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णय बमोजिम नेपालमै ल्याएर क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित राख्नुपर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अयिमितता र ओम्नी ग्रुपसँगको कमसल सामान खरिद गरेकोमा सम्झौता रद्द भएको विषयमा, उच्च स्तरिय निश्पक्ष छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो ।
हामी पनि यस समस्या समाधान तत्कालै होस् भन्ने चाहन्छौ तर आयोग गठन गर्ने उपयुक्त समय यो कदापि होइन ।
दोषी ठहरे हदैसम्मको कारबाही गर्छु भनी हिम्मत देखाउनुपर्ने समय हो । भाइरसको महामारी फैलिएमा दीर्घकालीन योजनाका साथ आवश्यक सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरको थप व्यवस्था गर्दै फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोवल बढाउनका लागि सेवा, सुविधा थप र सुरक्षाको प्रयाप्त व्यवस्था अपनाउनुपर्ने, विपक्षी दलहरुलाई पनि यस राष्ट्रिय संकटको घडिमा एकताबद्ध गरी संकट सामाना गर्ने वातावरण सिर्जना गनुपर्ने, बिरामीको सरल र सर्वसुलभ उपचार गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
विभिन्न जिल्लामा अलपत्र परेका नागरिक खान नपाएर भोक भोकै बस्नुपरेका मजदुर, विपन्न, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको उचित व्यवस्थापन गर्दै संक्रमणपछि आउने आर्थिक मन्दीलाई टेवा पुग्ने गरी आर्थिक राहत प्याकेजको योजना, कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बाहेकका विभिन्न दीर्घरोगीले भोग्नुपरेको समस्या समाधानका कुरा, निजी अस्पतालहरुलाई पनि सरकारसँगै डोर्याएर लैजाने विषय आउनुपर्नेमा तत्कालको लागि अनावश्यक र असान्दर्भिक आयोग ल्याउन हतार गरेर सरकारले अर्को अपरिपक्वता देखाएको छ ।
हो भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या जटिल छ । हामी पनि यस समस्या समाधान तत्कालै होस् भन्ने चाहन्छौ तर आयोग गठन गर्ने उपयुक्त समय यो कदापि होइन । अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा सबै एकजुट भएर कोरोनाको विरुद्धमा पो लड्नु पर्छ । आगामी चुनावलाई लक्षित गरेर पार्टिको स्वार्थलाई फाइदा पुग्ने गरी अपारदर्शी ढंगले गरिएका यस्ता नियुक्ति क्षम्य छैन र यसको सार्वजानिक जवाफ सरकारले दिनु पर्छ ।
हतार हतारमा यस्तो संकटको बेलामा अपारदर्शी रुपमा र प्रतिकुल समयमा आएको यो निर्णय तत्काल सच्चाइयोस् । नत्र पूर्वकालीन समयमा आएका आयोग जस्तै यो असफल हुने प्राय निश्चित छ ।
किसानको छोरो प्रधानमन्त्री बनेको देख्न चाहने गौरवशाली पार्टी नेकपाले कुन मापदण्ड र नैतिकताका आधारमा ज्ञवालीलाई भूमी समस्या समाधान आयोगमा भर्ती गरेको हो ? के यसको जवाफ सुन्न पाउँछन् जनताले कि उहाँहरुसँग जग्गा तथा भूमी सम्बन्धी विज्ञता छ ? यसले लक्षित वर्गको हितमा भन्दा पनि सत्तारुढ पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र आसेपासेलाई सुकुम्बासी नभए पनि महंगो जग्गा बाँड्ने जोखिम बढाएको छ । रातारात नक्कली सुकुम्बासी थपिने सम्भावनाको मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
त्यसैले समय आएपछि सबै काम गरौला । हतार हतारमा यस्तो संकटको बेलामा अपारदर्शी रुपमा र प्रतिकुल समयमा आएको यो निर्णय तत्काल सच्चाइयोस् । नत्र पूर्वकालीन समयमा आएका आयोग जस्तै यो असफल हुने प्राय निश्चित छ । यो त “कहिँ नभएको जात्रा हाँडी गाँउमा” भन्ने उखान जस्तै भयो ।
सरकारलाई वर्तमान महासंकट समाधानको सतत् शुभकामना यस लडाईमा हाम्रो पार्टी नेपाली काँग्रेस पनि सँगै छ । सरकारले विपक्षीबाट आएका आलोचना र सुझावलाई खुराकको रुपमा लिनुपर्छ । जायज तथा आवश्यक सुझाव ग्रहण गर्ने क्षमता पनि राख्नुपर्छ ।
थापा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।
