सरकारले नेकपा नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ ।
भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा दिन मन्त्रिपरिषद्ले अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन बनाएको हो । आयोगमा कास्कीका भीम कार्की सदस्य छन् । उनी नेकपा केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् । कार्कीले सरकारको निर्देशन र ऐन बमोजिम लगनशील र क्रियाशील भएको काम गर्ने नेपालदुतलाई बताए ।
उनले भने, ‘लगनशीलता र इमान्दारिताले मैले यो जिम्मेवारी पाएको हुँ । सरकारको निर्देशन र ऐन बमोजिम दत्तचित्त भएर काम गर्छाै ।’ आयोगले सुकुम्बासीहरुलाई लालपुर्जा दिने, अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुलाई व्यवस्था गर्ने, दलित, उत्पीडितलाई आवास निर्वाण गरिदिने, घर निर्माण गर्न आर्थिक रुपमले असर्मथ सुकुम्बासीहरुलाई आवास निर्माण गरिदिने र गुठीसम्बन्धी अहिले रहेका समास्या समाधान गर्ने गरी मुख्य गरी ५ कार्यादेश पाएको उनले जानकारी दिए ।
आयोगमा जगत् देउजा (सिन्धुपाल्चोक), मञ्जली शाक्य (ललितपुर) र दिनेशचन्द्र यादव (बाँके) पनि सदस्य छन् । हरेक प्रदेशबाट प्रदेश सरकारले तोकेका एक/एक जना सदस्य आयोगमा थपिने जनाइएको छ ।
आयोगमा सदस्यसचिव तोकिन बाँकी छ । आयोगका अध्यक्ष ज्ञवाली भरतपुर महानगरपालिकामा मेयरमा पराजित भएका थिए । आयोगका सबै सदस्यहरु नेकपाका नेता हुन् । देशभर जग्गा खोजेर भूमिहीन र अव्यवस्थितलाई आयोगले ३ वर्षभित्र उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएको छ ।
देशभर करिब १६ लाख भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने मानिस रहेको बताइन्छ । केन्द्रमा आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव)को तलब भत्ता, गाडी, इन्धन लगायतका सुविधा दिइनेछ ।
जिल्लामा १ संयोजक र ६ सदस्य रहेको समिति गठन गठन हुनेछ । आयोगले प्रतिपरिवार घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्रमा ६ आना, तराईमा १ कट्ठा, पहाडमा १० आना, हिमाली क्षेत्रमा १ रोपनी नबढ्ने गरी जग्गा दिने जनाइएको छ । खेतीपातीका लागि प्रतिपरिवार तराईमा ६ कट्ठा, पहाडमा ५ रोपनी र हिमाली क्षेत्रमा ७ रोपनीसम्म जग्गा दिने तयारी छ ।
तस्बिर आयोगका नवनियुक्त सदस्य भीम कार्की
