क्रान्ति सफल हुने निश्चित थियो । २०४६ चैत्र २६ गते राजाले दलहरुमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा नगरी सुखै पाएनन् । पञ्चायती व्यवस्थाबाट रुग्ण बनेका राजनीतिक दलहरु यस आन्दोलनबाट खुसी नहुने कुरा थिएन । देशमा पुनः बहुदल आउने भयो । जनताको शासन पत्र्चेहरुको हातबाट दलको हातमा पुग्नु निकै ठूलो उपलब्धी मानियो । क्रान्ति सफल भयो । २०४७ बैशाख ६ मा कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए ।
कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सरकारलाई म लगायत २० जिल्लाका कृषक साथीहरु (यस समयसम्म संगठन संगठित भएको छैन) २०४७ भाद्र १५ गते कृषकका समस्या बारे जानकारी गराई तत्काल नै समस्याहरु सम्बोधनको लागि आग्रह गरिएको थियो । समस्याहरुलाई ओझेलमा पार्ने काम भए । संगठन विस्तार र आन्दोलनको आवश्यकता बोध भयो
देशमा ठूलो क्रान्ति सफल भएपछि कृषकहरुले पनि आफूले भोगिरहेका समस्या सरकारबाट समाधान हुने अपेक्षा राख्नु स्वभाविक थियो । ३० बर्ष पञ्चायतको सिकार भई खुला राजनीतमा आएका दलहरुले पनि कृषि र कृषक प्रति सहानुभूती नराख्लान् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिदैनथ्यो ।
नेपालमा ठूला ठूला आन्दोलनबाट साना तिना मुद्धा ओझेलमा परेका कयौं उदारहणहरु नेपाली समाजले भोगिसकेको थियो । तर पनि कृषकहरुको समस्याहरु दलहरुलाई ‘थाहा’ नहुने कुरै थिएन । कृषकहरु ‘सामन्ती’ व्यवस्थाले गिज्याएका प्रबृत्तिबाट मुक्त हुन चाहिरहेका थिए । २०४७ साल कार्तिक २३ मा राजा बिरेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ जारी गरि नेपाली जनतामा सार्बभौमसत्ता सुम्पिए पश्चात कृषकहरुमा पनि आशाको किरण प्रतिबिम्बित हुनु नौलो थिएन ।
कृषक आवाज बुलंद गर्न संगठन आवश्यक पर्ने भयो । जुक्ति आयो- ‘कृषकले व्यहोरिरहेको समस्या र कृषक मुक्तिको महाअभियानमा जिल्लाहरु जोड्ने’ । अहिलेको समयमा जस्तो टेलीफोन र ईन्टरनेटको सुबिधा कहाँ हुनु । भर्खरै हुलाक सेवा संचालनमा रहेको थियो । यसै माध्यमबाट जिल्लाका कृषक नेता साथीहरुलाई पत्राचार हुन्थ्यो । आज पठायो भने महिनौ पछि मात्र पत्र पुग्ने । कयौं पटक मेरा पत्रहरु हुलाकबाटै गायव हुने अवस्थाहरु पनि आए । साथिहरुको ‘रिप्लाई’ नआएपछि मैले दोस्रो पटक पत्र लेखि पठाँउदा त्यस्तो कुराहरु थाहा हुन्थ्यो । ‘दुःख नगरी सुख कसले भोगेको छ?’, ‘कृषकको समस्याहरु एक दिन हाम्रै पालामा समाधान हुनेछ’ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वासरत् थिए । संगठन निर्माणको कामहरु उत्साहप्रद तवरले जिल्ला जिल्लामा सफल र विस्तार हुँदै गयो ।
आवश्यकता राज्य र जनताको ईच्छाशक्तिबाट मात्र पुरा हुन्छ भनिन्छ । त्यसैले राज्यको बलजफ्तीले मात्र पनि कृषिलाई अगाडि लान सकिदैन ।
मिति २०४८ जेठ । देशमा गिरिजा प्रसाद कोईरलाको सरकार थियो । ‘निकै खरो र प्रखर छन् है अहिलेका प्रधानमन्त्री त’ भन्दै साथीहरु जिल्ला जिल्लाबाट खबर पठाउठें । म साथीहरुलाई बिलचिल नहुन र संजाललाई विस्तार गर्नको लागि आग्रह गरिरहन्थें । साथीहरुपनि त्यस्तै गर्दथे ।
हामीहरु ‘कृषकका समस्याहरु अझ सशक्त रुपमा ‘राज्यव्यवस्था’लाई कसरी बुझाउन सकिन्छ?’ र कृषकहरुलाई ‘कसरी मुक्ति दिलाउन सकिन्छ?’ भनि बेलाबेलामा जिल्ला र अञ्चल स्तरीय भेला पनि गर्ने गर्दथ्यौं । साथिहरुले यस आन्दोलनलाई सफल बनाउन नेतृत्व चयनका बिषय पनि उठाउन खोज्दथें । मैले ‘सुरुमा एक पटक प्रधानमन्त्री समक्ष हाम्रा गुनासाहरु लैजाऔं अनि ‘सुनुवाई’ नभएमा आन्दोलनको लागि तयार हुने बखत ‘नेतृत्व चयन’ बिषय ध्यान दिउँला’ भनि टार्ने गर्दथें । साथिहरुले त्यसो गर्नु आन्दोलन माथिकै घात हुनेछ भन्दथें । अन्तमा नेतृत्व चयन नगरि नहुने निष्कर्षमा बैठकहरु पुगे । अन्य जिल्लाका साथिहरुको राय लिएर मात्र नेतृत्व तोक्नुपर्दछ भन्ने कुरामा पनि सहमति जुट्यो ।
युवाले नै नेतृत्व गर्नुपर्दछ भनि जिल्ला जिल्लाबाट आवाजहरु आउन थाल्यो । सबैतिरबाट आन्दोलनको नेतृत्व गर्न मलाई नै आग्रह र दवाव हुन थाल्यो । सायद सकृय भएको देखेर साथिहरु त्यसो भनेका हालान् भन्ने लाग्यो । म भर्खरै २५ पुरा भई २६ बर्षमा टेक्दै गरेको अपरिपक्क युवा । मेरो मनमा उत्सुकता र भय हुनु स्वभाविक थियो । म सोच्थें ‘यि साथीहरु मेरो काधमा यतिका जिम्मेवारी लगाईदिन आटिरहेका छन्, के त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकुँला?’ । फेरी एक मनले सोच्थें- ‘२००७ सालको नेतृत्व गर्दा पनि त बिपी कोईरला २६ बर्षकै त थिए’ ।
देशमा प्रजातन्त्रको बहाली भएर छाड्यो क्यारे । आवश्यकता र परिस्थितिले नेतृत्व जन्म्याउँने रहेछ । मैले पनि नेतृत्व दिनको लागि तयार रहेको जानकारी गराए । यो मेरो जीवनको पहिलो नेतृत्वको अवसर थियो । पहिले पहिले हुने आन्दोलन भन्दा अहिलेको आन्दोलनको स्वरुप उस्तै भएप नि स्वभाव र भावनाको हिसावले नितान्त फरक हुने कुरामा म जानकार थिए । यस समय देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्था लागू थियो । निरङ्कुशता थिएन । राजनीतिक दलहरु यस आन्दोलनमा सहयोगी हनेछन् भन्ने मैले पूर्ण बिश्वास लिएको थिए । ‘हामीले नै भोट हालेर पठाएका व्यक्तिहरु राज्य संचालनको बागडोर सम्हाल्ने अवस्थामा भएको बखत पनि हाम्रा समस्याहरुप्रति राज्य कसरी संवेदनशील नहोला र?’ भन्ने मेरो बुझाई थियो र म पूर्ण आत्मविश्वासका साथ दृढ बनें ।
आन्दोलनको मिति तय गर्न जिल्ला जिल्लाबाट दवावहरु आउन लागें । केन्द्रीय स्तरमा नेतृत्वको संयोजन मैले नै गरेको हुनाले मलाई दवावहरु आउनु स्वभाविक थियो । मैले सबै साथिहरुको राय लिएर मात्र आन्दोलनको मिति तोकिनुपर्दछ भन्ने लागेकाले केही समय साथीहरुसँगलाई धैर्य हुन आग्रह गरे । अन्तमा आन्दोलनको मिति तोकीयो २०४८ साल चैत्र २५ गते ।
हामी यो आन्दोलनमा कुनै पनि ‘दलगत गन्ध’ आउन दिनुहुँदैन भन्ने कुरामा स्पष्ट थियौं । जिल्ला जिल्लाबाट कृषक र कृषक नेताहरु राजधानी जम्मा हुने क्रम बाक्लिन थाल्यो । सबै जिल्लाबाट सहभागि हुन संभव भएन । तर पनि अनुपस्थित भएका जिल्लाबाट आन्दोलनको लागि ‘शुभकामना पत्र’ प्राप्त भएको थियो र साथिहरुलाई पछि आन्दोलनका मुख्य घटनाहरु र योजना बिस्तृत रुपमा लेखी पठाईने काम समेत भयो । करिव ४३ जिल्लाका साथिहरुको उपस्थितिले म उत्साहित थिए । अघिल्लो दिन हामीले भृकुटिमण्डप (अहिलेको प्रदर्शनी मार्ग) मा भेला गरि एजेण्डाहरु तय गर्यौं ।
२१ बुँदे लिखित बुदाँहरु तय गरियो । ‘कृषकहरु राज्यव्यवस्थाबाट अपहेलित हुँदै आएका छन्, सरकारले……’ भन्ने बुदाँबाट सुरु गरिएको पत्रको अन्तिम बुँदामा ‘यि हाम्रा मागहरु तत्काल सम्बोधन नगरिए हामी आन्दोलनको आकार र स्वरुपमा परिवर्तन गर्न बाध्य हुँनेछौं’ भनिएको थियो ।
आन्दोलनको दिन, ठीक ११:०० बजे, सिंहदरवार दक्षिणी गेट बाहिरबाट नारा लगाउँदै र ‘कृषक मुक्ति’का गीत गुञ्जायस गर्दै गेट धकेल्दै हामीहरु भित्र पस्यौं । सुरक्षाकर्मीहरुले हुललाई रोक्ने प्रयत्न गरेता पनि भिडले जितिहाल्यो । प्रधानमन्त्रीको कक्षसम्म पुग्दा सिंहदरवार भित्र अनेकौं मानिसहरुसँग साक्षात्कार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो र ‘नानाथरी’ मानिसले हुललाई निषेध गर्न समेत खोजेको देख्दा ‘राणा शासनको झल्को आउँथ्यो अनि एक मनले सोच्दै थियो ‘व्यवस्था परिवर्तन भएपनि मनोबृत्ती परिवर्तन हुन निकै समय लाग्दो रहेछ, सायद त्यसैको प्रतिबिम्ब हो ।’
हुल प्रधानमन्त्री कार्यालयको अगाडि सम्म लम्कियो र रोकियो । नेतृत्वको जिम्मा आफूमा रहेकाले मैले कार्यालयको एक अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र देखाउँदै ‘हामी कृषकहरुका समस्याहरु लिएर आएका आन्दोलनकारी हौं, प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्नुछ, उहाँलाई भेट्न कहाँ सकिन्छ बताईदिनुस्’ भनि सोध्दा ति अधिकारी ‘आफूलाई उक्त बारे जानकारी नहुने’ भन्दै पन्छिन खोजें । हामी फेरी एक महाशाखाको जिम्मा लिएर बसेका हाकिमलाई सोधपुछ गर्न थाल्यौं र उनीले पनि आफूलाई उहाँको उपस्थितिबारे जानकारी नहुने भन्दै टार्न खोजें । साथीहरु झोक्कीदै थिए । भिडबाट ‘गरिव-निमुखा कृषकहरुको आवश्यकता केवल भोटको लागि मात्र त रहेछ, हामीहरुको अपमान भयो, हामीहरु सडकबाटै आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ है साथीहरु’ भन्दै चर्को-चर्को स्वरमा झोक्किदै थिए, यतिका भिड देखेपछि त स्यंम् प्रधानमन्त्री आफै जानेर आउँनुपर्ने होईन र?’ भन्ने आवाज पनि सुनिन्थ्यो । एक कर्मचारीले ‘आज प्रधानमन्त्रीज्यू व्यस्त हुनुहुन्छ, भोली आउनुहोला, पत्र चाही दिईराख्नु न’ भन्दै थिए, हामीले मान्ने कुरै भएन ।
सिंहदरबारको बेतिथिको प्रसंगमा मैले भैरव अर्याललाई सम्झिए । उनको करिवन ३० बर्ष पुरानो ‘जय भोली’ निबन्ध सम्झिए । व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा ‘नेपाली समाज कसरी भोली-भोली भन्दै आजका गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कामहरुलाई पनि भोलीको लागि थाती राख्छ र उ भोलीकै लागि बाँच्दछ’ भैरव अर्यालले कलात्मक तवरले प्रस्तुत गरेका छन् । सिंहदरबारमा त्यो प्रबत्ति अझै व्याप्त रहेछ ।संसदबाट फर्कदै गरेका प्रधानमन्त्रीले हामीलाई देख्नासाथ भनिहाले ‘तपाईंहरु आफ्ना मागहरु सहित आन्दोलनमा हुनुहुँदो रहेछ । कृषकका समस्याहरु लिएर आउनुभएको छ, मलाई खबर भैसक्यो, म तपाईहरुको समस्या बारे गम्भिर र चिन्तित छु । म पनि किसान आन्दोलनबाट हुर्कीएको नेता हुँ, कृषकका समस्याहरु बारे जानकार नै छु तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले नै यत्तिका भनिसकेपछि हामीहरु ज्ञापन पत्र उहाँको हातमा थमाएर फर्कियौं ।
साथीहरु भन्दै थिए, ‘यस्ता आश्वासनले मात्र कहाँ हुन्छ, कृषकका नानाथरी समस्याहरु छन् र ति समस्याहरु तत्कालै समाधानमा सरकारले तत्परता देखाउँन सक्नुपर्छ, समस्या समाधानको लागि कृषक आयोग गठन गर्नुपर्छ जसले निष्पक्ष रुपमा बिभेद पहिल्याउन सकोस्, पीडितलाई मुक्ति दिलाउन सकोस, जिमिन्दारी प्रथाको अन्त्य गर्न सकोस्, कृषकलाई न्याय दिलाउँन सकोस्’ ।
२०५१ माघ १० गते । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए । भर्खरै मध्यावधि चुनाव (कार्तिक २९ २०५१) सकिएको थियो । बहुदलीय ब्यवस्था पुर्नःबहाली भएको ४ बर्ष बितिसकेको थियो । यो समय सम्म पनि कृषकहरुका समस्याहरु सम्बोधन ठोस रुपले हुन सकिरहेको थिएन । यस बीचमा संरचनात्क हिसावले कृषि विकास गर्ने साना ठूला कार्यालयहरु खोलिएतापनि बजेट, सुशासन लगायतका कुराहरुको अभाव खड्कीरह्यो । कृषकका समस्याहरु ज्यूँका-त्यूँ । भूमि सुधारका कुराहरु पनि ओझेलमा परें ।
२०५२ साल फागुन १ गतेबाट ‘माओबादी’ले गरिव, निमुखा किसान, सर्बहारा, मजदुरको ‘मुक्ति’को लागि भन्दै सशस्त्र द्वन्द्व’मा जाने निर्णय गर्यो । आन्दोलनको उद्येश्य केवल राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको मात्र थिएन, देशलाई विकास, समृद्धि, न्याय दिने र सामन्ती प्रथाको अन्त्य गर्ने ।
यसबाट कृषक आन्दोलन स्वतः प्रभावित बन्यो । राज्यले कृषकको समस्या सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरै भएन । राज्य शक्तिको ध्यान पनि ‘माओवादी आन्दोलन’ तर्फ मोडिनु स्वभाविक थियो । पंचायती व्यवस्था फाल्दा जनतामा जुन उत्सुकता थियो त्यो उत्सुकता २०५२ सालसम्म आईपुग्दा सिथिल भैसकेको थियो र जनतामा तिब्र विकासको अपेक्षालाई राज्यको संयन्त्रले पुरा गर्न सकिरहेको थिएन ।
कृषि विकासको कुरा मौसमी बाजा जस्तो एक मौषम घ्वार्र घ्वार्र गर्दै बज्छ अनि सेलाउँछ । एकाएक परिवर्तनको अपेक्षा नगरी निरन्तर कृयाशील हुन आवश्यक छ ।
‘सरदार साहेवको जुङ्गामा पसेको जुम्रा घरि यता घरी उता’ भनेझै भयो नेपालको राजनीति पनि त्यस्तै अवस्थामा रुमलिरह्यो । ठोस रुपमा जनआकाङ्क्षा पुरा गर्न नसक्ने । हामी कृषक संगठनमा भएका साथीहरुको बेला बखत पत्र मार्फत सम्पर्क कायंम् थियो । कृषक आन्दोलन द्वन्द्वको कारणले प्रभावित भएपनि व्यक्तिगत रुपमा मैले प्रायः सबै साथीहरुको ‘अपडेट’ लिईरहन्थे । साथीहरु ठट्ठा गर्दै पत्र मार्फत भन्नु हुन्थ्यो ‘कृषि विकासमा हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन र भारत छलाङ्ग मार्न थालिसकें हामीहरु अझै ‘मुक्ति-सुक्ति’ भनि हिडेका छौं, आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउँन नसकिने भयो’ । म ‘सिरियसली’ ‘रिप्लाई’ दिन्थें ‘साथीहरु यस्ता कुतर्क गर्नु आन्दोलन माथि कै धोका हुनेछ, हामीहरु एक दिन कृषक ‘मुक्ति’को आन्दोलनमा राज्यलाई झुकाएरै छौड्नेछौं । कृषकलाई मालिक बनाएरै छाडछौं, माओवादी आन्दोलन पनि हामीलाई यस उद्यश्यमा सहयोगी हुनेछ ‘।
समय बित्दै गयो ।
२०६१ साल माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण राज्यशक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि राजनैतिक दलपनि रुष्ट बनेका थिए र दलहरु आन्दोलनमा जाने निर्णय गरें । २०६२ बैशाख २५ गते आन्दोलनरत दलको गठबन्दन तयार भयो । २०६२ मंसिर ७ मा माओवादीले नयाँ दिल्लिमा शान्ति सम्झौता गर्यो र द्वन्द्व बिसर्जन गर्न उ तयार भयो । २०६२ चैत्र २४ देखि २०६३ बैशाख ११ गते सम्म आठ राजनीतिक दल सरकारको निरङ्कुशता बिरुद्ध जनआन्दोलन (भाग २) मा उत्रिय । कृषक संगठनमा सम्मिलित हामीहरु पनि आन्दोलनमा ऐकेबद्धता जनायौं । आन्दोलन सफल भयो । २३७ बर्ष पुरानो सामन्ती राजसंस्था सदाको लागि अन्त भयो ।
कृषक आन्दोलनले उचाई लिने सोचिएको थियो । संचारका सुबिधाहरुमा बिस्तार हुँदै थिए । सम्पर्क सहज हुँदै थियो । साथीहरु सँगको सम्मर्क बाक्लिन थालेको थियो । ‘समुन्द्र भित्र मत्था बिष पनि आउँछ, अमृत पनि आउँछ’ भनेझै देशमा शान्तिको स्थापना पश्चात कृषि विकासमा कृषकहरुको उत्सुकता बढ्ला भन्ने अपेक्षा थियो तर सो हुन सकेन । द्वन्द्वको मारमा पिल्सिएकाहरुमा मनोभावना निकै कमजोर देखिन थाल्यो । पहाडबाट तराई झर्नेको लर्को विकराल रुपमा ‘जंगलमा आगो सल्किएझै’ गरि फैलिन लाग्यो । महङ्गिले आकाश छुन थाल्यो । महङ्गिको भारलाई थेग्न रोजगारीको लागि युवाहरु शहर पस्न थालें । शहरले पनि रोजगारी र सम्मान दिन नसकेपछि अरुकै देशमा, ‘बरु नोकर नै किन बन्न नपरोस्’, युवा पलायन हुने क्रम बढ्न गयो । के गाउँ के शहर युवाहरु रित्तिदै गए । खेतापाती सिद्दिदै गए ।
‘पहिला सालीका आशक्तहरु पछि कालीका भक्त हुन्छन्’ भनिएझै पहिला राजाका पालामा जुन शक्ति वा व्यक्ति बढि तत्कालिन शासन व्यवस्था प्रति कट्टर थियो अहिले गणतन्त्रमा पनि त्यही व्यक्ति कट्टर रुपमा गणतन्त्रबादी भएको देख्दा राजनीतिमा बिरक्त लागेर आउँछ । ‘व्यक्ति उही’, ‘प्रबृति उही’ । व्यवस्था मात्रको परिवर्तनले सिन्को नभाचिने रहेछ । कृषकको समस्यामा कसैको चासो गएको देखिएन । आन्दोलन र क्रान्तिको सपना सपनामै रहने पो हो कि जस्तो लाग्न थाल्छ ।
‘जब भयो राती, अनि बुढि ताती भनेझै, जब कालले पासो हाल्दै ल्याउँछ अनि मान्छेमा चासो बढ्दै जान्छ’ । कृषि विकासको कुरा मौसमी बाजा जस्तो एक मौषम घ्वार्र घ्वार्र गर्दै बज्छ अनि सेलाउँछ । एकाएक परिवर्तनको अपेक्षा नगरी निरन्तर कृयाशील हुन आवश्यक छ । आवश्यकता राज्य र जनताको ईच्छाशक्तिबाट मात्र पुरा हुन्छ भनिन्छ । त्यसैले राज्यको बलजफ्तीले मात्र पनि कृषिलाई अगाडि लान सकिदैन । जनताको चाहनाले विकास माग गर्नुपर्दछ र राज्यले त्यसको आपूर्तीमा सहजीकरण गर्नुपर्दछ ।
‘बिग्रेको चित्र देखेर हतास भएको चित्रकार झैं, आफूले बनाएको घर बाङ्यो- टिङ्गो र कमजोर देखेर हतास भएको डकर्मी झैं, आफूले उपचार गर्दा गर्दै निको नहुने अवस्थामा विरामी पुगको थाहा भएका डाक्टर झै, आफूले खोजेको आबिष्कार नपाएको बैज्ञानिक झै’, हाम्रा कृषकहरु पनि आफूले गरेको दुःख मेहनतको फल नपाउँदा त्यस्तै हतासको नियति बेहोरिरहेका छन् । कृषकको मनोबल उच्च नराखी समग्र कृषिको विकास कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।
सानो गोरेटोमा सुस्तरी हिडिरहेको कृषि आन्दोलन अब समृद्धिको फराकिलो राजपथ पहिल्याउने खालको हुनेछ । ‘आन्दोलन सकिएको होईन साथीहरु, आन्दोलन थालनीको लागि तयार हुनुहोस्’ । यो आन्दोलन राज्यको बिरुद्धमा होईन, राज्यसँगको साझेदारीमा हुनेछ ।
तत्कालिन ज्ञापन-पत्रमा समावेश भरिएका २१ बुदाँहरुः
१। कृषकहरु राज्यव्यवस्थाबाट अपहेलित हुँदै आएका छन्, सरकारले उनीहरुको सम्मानमा नीति तथा कार्यक्रमहरु तय गर्नुपर्ने,
२। अर्काको खेत गरिखाने गरिव कृषकलाई भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने,
३। जमिन्दारी प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्ने, जमिनमा हदबन्दी कायम् हुनुपर्ने,
४। भूमि ऐन २०२३ लाई संशोधा सहित लागू गरिनुपर्ने
५। हरुवा, कमैया आदिको सम्मानजनक बाँच्न पाउँने हकको निश्चितता गर्नुपर्ने,
६। कृषि भूमिलाई संरक्षण गर्नुपर्ने,
७। पहाडका गरा र कान्लालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने,
८। कृषकलाई मलको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
९। कृषकलाई राम्रो फल्ने खालको बीउ उपलब्ध गराउँनुपर्ने,
१०। कृषि उद्योग खोलेर कृषकलाई उत्पादन बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने,
११। कृषकले उत्पादन गरेको बस्तुलाई सरकारले किनिदिनुपर्ने,
१२। कृषकलाई खेत बारीमा सिकाउन प्राबिधिक खटाईदिनुपर्ने,
१३। सिंचाईको लागि पहाड र तराईमा छुट्टाछुट्टै प्रबिधि सहितको सिंचाई प्रणाली जडान गरिदिनुपर्ने,
१४। कृषकले उत्पादन गरेका बस्तुलाई बजार सम्म ल्याई पुर्याउन सडक खनिदिनुपर्ने,
१५। कृषकलाई बलिया हलो जोत्ने ुगोरुु उपलब्ध गराउनुपर्ने,
१६। कृषक आयोग गठन गरिनुपर्ने आयोगमा कषक प्रतिनिधित्व समावेश गरिनुपर्ने,
१७। जिल्ला जिल्लामा कृषक संजाल गठन गरिनुपर्ने,
१८। कृषिलाई उन्नतशील बनाउने नीति ल्याउनुपर्ने,
१९। कृषकलाई सम्मान गर्नुपर्ने,
२०। आन्दोलनको मागलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने,
२१। यि हाम्रा मागहरु तत्काल सम्बोधन नगरिए हामी आन्दोलनको आकार र स्वरुपमा परिवर्तन गर्न बाध्य हुँनेछौं ।
(लेखक कृषि अर्थशास्त्री हुन)
