चैत्र १९ गते २०७६

ताजा समाचार

चैत्र १९ गते २०७६

कोरोनाः नेपालले प्राप्त गरेको अवसर !



बिषय प्रवेश

नोभल कोरोना भाईरस (कोभिड १९) ले विश्वव्यापी रुपमा प्रभाव पारिरहेको छ । २०० भन्दा बढि देशहरु यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा परे । ति देशहरु आर्थिक सामाजिक रुपमा प्रबाहित छन्  । संसारभरीका एक चौथाई बढि मानिसहरु ‘लकडाउन’को अवस्थामा छन् । चालिसौं हजार मानिसले ज्यान गुमाईसकेको र आठ लाखभन्दा बढि मानिसमा संक्रमणको पुष्टि भएको ‘अपडेट’ जारी छ ।

चीन विश्वको आर्थिक कृयाकलापहरुको केन्द्रविन्दु हो । विकसित मुलुकका रुपान्त्रित हुँने गन्तव्यमा अघि बढिरहेको चीन यतिखेर महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सफल भई विश्वलाई आफ्नो दक्षता समेत प्रस्तुत गर्यो । महामारीको प्रकोपले प्रथम भनिएका विकसित देशहरु समेत आक्रान्त समस्याबाट उम्कने उपायमा निरन्तर कृयाशील छन् ।

पुँजी, प्रबिधि, पहुँच, प्रभाव र प्रभुत्व भएका मुलुकहरु समेत यस संकटबाट उम्कने उपायको ठोस निस्कर्षमा पुग्न नसक्नु विश्वका अन्य मुलुक समेतलाई दुर्भाग्य हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुट्रेसले कोरोनाको महामारी दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै ठूलो चुनौती भएको बताउनुले अझ केही समय यसको प्रभाव संसारभर रहने कुराको इंकित गर्दछ ।

नेपालमा असर र प्रभाव

चीनको वुहान शहर र नेपाल बीचको हवाई दुरी करिव तीन हजार किलोमिटर हो । नेपालीहरु अन्य मुलुकको तुलनामा वुहान शहरमा कम रहका र नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण रोग नेपालसम्म आईपुग्न ढिलो हुनु सुखद रहेतापनि अन्य मुलुकबाट आएका नेपालीहरुबाट यसको संक्रमण फैलिसकेको अनुमान छ ।

हालसम्म नेपालमा फाटफुट रुपमा संक्रमणको पुष्टि भएको भनिता पनि कोही नेपालीले देश भित्र ज्यान गुमाउनु नपरेको सुखद् घटना छ । तर गैर आवासीय नेपालीहरुमा कोरोनाबाट संक्रमण भई मृत्यु भएका समाचारहरु आईरहेका छन् । गैर आवासीय नागरिकको रुपमा पचास लाख बढि नेपालीहरु अन्य मुलुकमा बसोवास गर्दछन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई संक्रमणको उच्च जोखिम भएको मुलुकको सूचीमा राख्दै संभावित महामारीबाट बच्नको लागि समेत सचेत गरायो र नेपालले पनि ढिलै भएपनि ‘लकडाउन’ को लागि आव्हान गर्दै संवेदनशीलता देखाईरहेको छ । केहि दिन अगाडि मात्र नेपालमा चीनबाट अर्बौं रुपयाँ बरावरका व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरणहरु र रोग जाँच गर्ने किट खरिद भई सातै प्रदेशमा पठाईएको खवर छ ।

२०१९ डिसेम्बर महिनामा ‘आउटब्रेक’ भएको ‘नोभेल कोरोना भाईरस रोग’बाट नेपालमा सोको प्रभाव पर्ने निश्चित प्रायः थियो । यस बीचमा नेपालले तयारीमा पर्याप्त गृहकार्य गर्न सकेन । तयारी बिनै गरिएको ‘लकडाउन’ले नेपाललाई गतिलो पाठ सिकाएर जानेछ ।

मानिसहरु त्रसित अवस्थामा सरकारले गरेको आव्हानको पालना गरिरहेका छन् । हालसम्म प्रभावकारी जाँचले तीब्रता लिन सकेको छैन । सामान्य मजदुर देखि पुँजीपति सबैलाई यसले प्रभावित पारेको छ । हाम्रो वस्तो अतिकम विकसित देशमा नागरिक शिक्षा र चेतनाको कमी रहने हुँदा सरकारले नै नागरिकलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । दैनिक जीवनयापनमा दिन प्रतिदिन कठिनाई भईरहेको छ । ‘पूर्णरुपमा’ लकडाउनको पालना हुन सकिरहेको छैन । यसले संक्रमण फैलिनलाई थप बल पुगिरहेको छ ।

नेपालले के गर्नुपर्दथ्यो : सिकिएको पाठ

नेपालमा अझै कति समय ‘लकडाउन’को अवस्थामा नागरिक रहनुपर्ने हो यसै एकीन गरिहाल्न मिल्ने अवस्था छैन । भर्खरै मात्र रोग जाँचको लागि तयारी भैरहेको छ । चीनबाट ल्याईएका उपकरणहरु पनि प्रभावहीन रहेको भनि समाचारहरु आईरहेका छन् ।

राज्यका सबै संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने योजना सरकारले समयमा गर्नसकेन । विमानस्थल र नाकाहरुमा उच्च सतर्कताका अपनाउनु अनिवार्य थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई जोखिमयुक्त क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरे पश्चात नागरिक समक्ष सरकारले नागरिकस्तरबाट समयमा नै सहयोगको लागि आव्हान गर्न सकेन । सबै तहका सरकारलाई क्षमता अभिबृद्धिमा ध्यान पुगेन । नेपाल भ्रमण बर्षको आव्हान र प्रचार प्रसार पूर्णरुपमा स्थगित गरिएन बरु मन्त्री संक्रमण स्थलमै पुगी प्रचार प्रसारमा तल्लिन देखिए ।

त्यसैगरी हामीसँग उपलब्ध साधन श्रोतको लगत संकलन गरि विपत्तीको तयारीसाथ बस्नु पर्नेमा त्यसो हुन सकेन । खाद्य लगायतका दैनिक जीवनयापनमा आवश्यक पर्ने सामाग्रीको पर्याप्त मौजादको व्यवस्था गर्दै दैनिक मजदुरी गर्ने मानिसको लागि उपयुक्त जीवन निर्वाहा प्याकेजको घोषणा समयमा नै गर्न सकिएन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुमा विपद् व्यवस्थापनको तयारीकालागि उच्च स्तरीय समितिहरु यथावत् छन तर उक्त समितिहरुलाई अनुगमन र विपत् व्यवस्थापनको लागि केन्द्रबाट आवश्यक पूर्व तयारीका लागि संवेदनशीलता देखाउन भनिएन । संसदमा पनि यसलाई गम्भिरतापूर्वक बिषय उठान गरिएन ।

अवसरः सिक्नुपर्ने पाठ

भनिन्छः जस्तो समाज, त्यस्तै शासन र जस्तो शासन, त्यस्तै प्रशासन । हामीले त्यस्तो राज्यसंयन्त्र वा प्रशासनतन्त्रको अपेक्षा गर्नुपर्दछ जस्तो हामीले हैसियत राख्दछौं । सारभूत रुपमा राज्य समाजको ऐना हो । कुनै पनि देशमा नागरिकको स्तर भन्दा माथिको राज्यव्यवस्था संभव हुँदैन । जागरुक जनता नै दुखी राज्यका सुखद संवाहक हुन् । जनता सुध्रिए देश सुध्रिन्छ ।  

  • गरिवी र विकासप्रतिको धारणाः नेपाल विश्वमानचित्रमा ०.०३ प्रतिशत मात्र क्षेत्र ‍ओगटेको सानो मूलुक भएतापनि संसारभर आफ्नै मौलिक पहिचान सहित सार्बभौम छ । हामीले अन्य मूलुकहरुका ठूलाठूला भवन, चिल्ला बाटो, पुल लगायतका भौतिक बस्तुहरु देखेका छौं र सोही अनुसार हामीहरु आफूलाई गरिव ठान्न ठाल्यौं । गरिवी र विकास दुबै बहुआयामिक बिषय हुन् । केवल भौतिक बस्तुको सुबिधा उपलब्ध हुनु विकास होईन र भौतिक बस्तुहरुको उपभोगबाट बन्चित हुनु गरीवि होईन । ईटली र अन्य विकसित मूलुकको वर्तमान अवस्थाले भौतिक सम्पन्नताले मात्र जनताको समस्या हल गर्न सक्दो रहेनछ । मानव जातीको संरक्षण र सम्बर्द्धन ठूलो रहेछ । हामीले हाम्रो विकास प्रतिको सोंचमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ ।
  • आवश्यक क्षेत्रमा हस्तक्षेपः अहिलेको आक्रान्त समयमा देशभित्र रहेका निजी अस्पतालहरुको रबैयाबाट नेपाली जनता आक्रोसित छन् । सरकारबाट बिभिन्न सुबिधा लिएका अस्पतालहरु सामान्य रुघा खोकी, झाडापखाला समेतको जाँच गर्न नमान्नुले नेपाली समाजभित्रको अवसरवादलाई उजागर गरिदिएको छ । संविधानले सबै नागरिकको जीउधनको रक्षा मात्र गरेको छैन, नागरिकको स्वास्थ्यलाई क्षतिपूर्ति सहितको मौलिक अधिकारको रुपमा ग्यारेण्टी गरेको छ । सरकारले नै नागरिकको स्वास्थ्यको पुरापुर जिम्मा लिएको र निजी अस्पतालहरु बिषम् परिस्थितिमा सेवा दिन नमानिरहेको अवस्था बिश्लेषण गर्दा सरकारले नै नागरिकको उपचारमा संबेदनशीलता हृदयङ्गमं गर्दै निजी अस्पतालहरु सरकारीकरणको लागि ढिला गर्नुहुदैन ।

अझ केही समय माहामारी लम्बिन गई नाकाहरु बन्द रहिरह्यो भने खाद्यान्न संकटको माहामारीले हामीलाई आक्रान्त बनाउनेछ । यतिबेला संकटले नेपाली कृषि प्रणालीलाई सुधारको लागि झकझकाएको छ ।

नेपालले २०७२ साल बैशाखको भूकम्प र केही महिना पश्चातको भारतीय अघोषित नाकाबन्दीको जर्जर अवस्था व्यहोरिसकेको छ । घटनाहरु आए-गए तर नेपाल सधै चुकिरह्यो । उक्त समय नागरिकहरुलाई आवास र खाद्यान्नको संकट परेको थियो । दुबै नेपालको संबिधानमा मौलिक हक अन्तरगत रहेका छन् । कृषि प्रतिस्पर्धी हुन नसकी धेरै मानिसहरु यस पेशाबाट पलायनको अवस्था आयो । विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको लहरले हामी कृषिलाई बजारको नियन्त्रणमा छोड्यौं ।

हामीले उत्पादित बस्तुलाई राष्ट्रिय पुँजीको रुपमा विकास हुन सकेनन् । अहिले हामीसँग खाद्यान्नको समस्या आईरहेको छ । खाद्यान्न उत्पादन र त्यसको न्योचित वितरण राज्यको प्रत्यक्ष संलग्नता र नियन्त्रणमा हुनुपर्दछ भन्ने सिद्धान्त हामीले लिन सकेनौं ।अझ केही समय माहामारी लम्बिन गई नाकाहरु बन्द रहिरह्यो भने खाद्यान्न संकटको माहामारीले हामीलाई आक्रान्त बनाउनेछ । यतिबेला संकटले नेपाली कृषि प्रणालीलाई सुधारको लागि झकझकाएको छ ।

  • विकास मोडेलमा परिवर्तनः नेपालमा हाल जुन प्रकारको विकासको मोडेल अबलम्बन गरिएको छ त्यसमा पुनरोवालोकन गर्ने अवसर यस घटनाबाट श्रृजित भएको छ । विकासको अन्तिम बिन्दु मानिसको चेतनाको बिकास भएकाले विकास मानिसको सर्बोत्तम हितमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । राज्यको प्राथमिकता र प्रत्यक्ष संलग्नता आधारभूत तत्वहरु जस्तैः कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक अधिकार, मानव अधिकार, सबै प्रकारका शोषणको अन्त्य, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, सूचना र सेवाको पहुँच, सुरक्षा, सुशासन, रोजगारी, जनसंख्याको व्यवस्थापन आदि बिषयहरुमा केन्द्रीत हुनुपर्दछ ।  

साराश

हाम्रोजस्तो मूलुकमा सबै प्रकारका बजार बस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउनको लागि सिमित सरकारको अवधारणा गलत सावित हुँदैछ (सिमित सरकारले बस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा वितरणको लागि निजि क्षेत्रलाई स्वतन्त्र छाडि आफू त्यसको नियमक र सहजकर्ताको भूमिकामा सिमित राख्दछ) । हाम्रो जस्तो मुलुकमा सरकारले केही आभारभूत बजार-बस्तु तथा सेवाहरु छनौट गरी हस्तक्षपकारी (Selective Intervention) भूमिका निर्वाहा गर्नुपर्दछ, जस्तैः खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सुरक्षा (हाल पनि राज्यको प्रत्यक्ष हस्तक्षपमा रहेको) । तत् पश्चात लोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको विकास मार्फत समाजवाद जनताले प्रत्यक्ष महशुस गर्ने थिए ।

(लेखक कृषि अर्थशास्त्री हुन)