पौष २४ गते २०७६

ताजा समाचार

पौष २४ गते २०७६

सभामुखज्यू, ठूलो विभेद भो !



पोखराका २ वटा फरक विषय वस्तुमा म आज आफ्नो भनाई राख्न गइरहेको छु । विश्व प्रसिद्ध फोब्स पत्रिकाले सन् २०२० मा विश्वका १० उत्कृष्ट भम्रण गर्नैपर्ने देशमा नेपाल १ नं. मा राखेको छ । यसले अहिले एउटा तरंग नै विश्वसामु ल्याएको छ । ठीक यही समयमा नेपाल सरकारले भिजिट नेपाल २०२० को शुभारम्भ गरेर २० लाख पर्यटक एकै वर्षमा भित्राउने योजनासमेत सार्वजानिक गरेको छ ।

भिजिट नेपाल २०२० र गण्डकी प्रदेशले पनि पर्यटनलाई सम्वृद्धिको प्रमुख आधार मानिरहेको सन्र्दभमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य पनि द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । निर्धारित समयभन्दा ६ महिनाअगाडि नै २०२० को डिसेम्बरसम्ममा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्ने खबर आएको छ, यो सुखद् पक्ष हो । पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल यस प्रदेशकै समृद्धको प्रमुख आधार पनि हो ।

नयाँ विमानस्थलमा विभिन्न समयमा गरी ७ पटकसम्म जग्गा अधिग्रहण भएको छ । यसै शिलसिलामा २०७६ मंसिर ६ गते मन्त्री परिषद्को निर्णयको १ सय ४८ रोपनी थप जग्गा र १६ वटा घर टहरा अधिग्रहण गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएको छ । यसबाहेक ५ सय ८४ रोपनी थप जग्गा चाहिने विमानस्थल प्राविधिकको भनाइ आइरहेको छ ।

जसमा, घर जग्गाको अत्यन्य न्यून मुल्यांकन गरिएको, २०७२ सालमा १ करोडभन्दा बढी चलन चल्तीको जग्गालाई मात्र २० लाख र पिच भएको जग्गाको ४२ लाखमात्र मुआब्जा दिइएको छ । अधिग्रहण गर्दा तारबाहिर ३ आना ४ आनाको मात्र टुक्रा बाँकी रहेका सरकारले नलिदा पनि समस्या देखिएको अवस्था छ । हालको विमानस्थलका चारै दिशा २५ २५ मिटर जग्गा सरकारले रोक्का राखेको छ । त्यो बैंक प्रयोजन, बिक्री वितरण गर्न मिलेको छैन तर मुआब्जा नपाएको अवस्था छ ।

अहिले जग्गा नदिने भनेर संघर्ष समिति नै गठन भएको छ । फेरी यो त्यो बहानामा विमानस्थल बन्ने काम रोकिनु हुँदैन । यो हामी सबैको आवाज हो ।

सँगै अर्को विषय के छ भने पहिला जग्गाको सट्टा जग्गा दिने भनेकोमा हालसम्म पनि उक्त १५ रोपनी जग्गाको सट्टा जग्गा उपलब्ध हुन सकेको छैन । विमानस्थलको दक्षिणतर्फ ३ वटा सेती नदी सिँचाइ नहर विमानस्थलले पुरिदिएको छ । यसले करिब ६ हजार रोपनी सिँचाई विहीन भएको छ । यसरी एउटै व्यक्ति पटक पटक विस्थापित हुनुपरेको छ ।

यी माथि उल्लिखित विषयलाई मध्यनजर गरी उक्त समयमा रवीन्द्र अधिकारी संयोजक रहेको उच्च स्तरीय विमानस्थल सहयोग समिति अन्तर्गत म आफू पनि मुआब्जा सहयोग समितिको संयोजक भई काम गरिसकेको विषयसमेत म यहाँ सम्मानित सभामार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु । उक्त समयमा २०, २८ र ४२ लाख प्रतिरोपनी दिँदा केहीलाई जग्गाको सट्टा जग्गा, स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता र विकास निर्माणका योजना त्यो क्षेत्रमा ल्याएर रोजगारी लगाएबापत विकासको उज्यालो पु¥याउने वचन दिएका थियौं, ती पूरा भएका छैनन् ।

मैलै यति भनिरहँदा यी माथिका विषयको माग राखेर स्थानीयहरु आन्दोलित भएका छन् । फेरि १ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण निजी विमानका लागि ह्यांगर निर्माण तथा ट्याक्सी वे र कार्गो ग्राउन्डको लागि भनिएपछि पुन जनता आन्दोलित भएको अवस्था छ । अहिले जग्गा नदिने भनेर संघर्ष समिति नै गठन भएको छ । फेरी यो त्यो बहानामा विमानस्थल बन्ने काम रोकिनु हुँदैन । यो हामी सबैको आवाज हो । आज यस सम्मानित सभा गण्डकी प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयकमाथि दफाबार छलफल हुँदै छ ।

सुशासन भनेको पारदर्शिता हो, समानता हो, समन्याय पनि, कसैलाई काख कसैलाई पाखा पनि होइन । हामी सर्वसाधारण जनताको गरिबी, दुर दराजका निमुखा जनताको कुरा गर्छाै । उनीहरुले भोगेका विभेद, अन्यायको वकालत गर्ने ठाँउमा नीति निर्माण गर्ने सम्मानित सभामा छौं, आज के प्रदेश सरकारले त्यस्ता विषयमा ध्यान दिएको छ त ?

हामी सांसद फरक पार्टीको भएकै कारण विभेद भएको हो ? हामीले मन्त्रीज्यूको वा कोही अधिकारीको आफ्नो व्यक्तिगत या खल्तीको पैसा मागेको हो र ?

हामी प्रदेश सभा सदस्य पनि सरकारको दृष्टिमा विभेदमा छौं । सरकार पक्षको र विपक्षी सांसदबीच ठूलो विभेद गरिएको छ, अन्याय भएको छ । योजना छनोट गर्दा कास्की २(२) मा १ पनि योजना दिइएन । सँगसँगै कास्की २(१) मा ४४ वटा योजना दिइएको छ । पछि कुनै पनि योजना समावेश नभएपछि थप लिस्टमा २÷३ वटा योजना दिने भनिएकोमा पनि १ सिँचाइ ६० लाखको योजनामा १० लाखमात्र दिइएको छ ।

हामी सांसद फरक पार्टीको भएकै कारण विभेद भएको हो ? हामीले मन्त्रीज्यूको वा कोही अधिकारीको आफ्नो व्यक्तिगत या खल्तीको पैसा मागेको हो र ? यस्तो पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार तथा योजना विहीन बनाइनुले जनता विकासको उज्यालोबाट बञ्चित भएका छन् ।

अर्को विभेद निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास आयोजना अन्र्तगतका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ७२ करोड छुट्टाइएकोमा कोही सभासदले २ करोडको योजना छान्नु भयो भने हामी ५० लाखमा चित्त बुझाउनु पर्ने कार्यविधि बन्यो । यो सुशासन, समन्यायको सिद्धान्त विपरीत विभेद भएको छ । यस विषयमा माननीय सभामुखमार्फत प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले बिहीबार गण्डकी प्रदेशसभामा राखेको मन्तव्य ।

हामी पाठकको रचनात्मक प्रतिक्रिया, कमेन्ट, सेयरको सराहना गर्दछौं । तर नेपालदुतमा प्रकाशित समाचार वा अन्य सामग्री जस्ताको तस्तै वा परिमार्जनसहित अन्य न्युज पोर्टलमा प्रकाशित नगर्न अनुरोध छ ।