सरकारी सेवामुलक संस्थानहरू, र कारखानाहरू कौडीको मोलमा बिगतमा बेचेर वा विघटन गरेर अहिले कुनै काम सरकारलाई गर्नुपर्यो भने निजी क्षेत्रको गोडामोलाई गर्न बाध्य हुने अवस्था आएको छ । कामचोर ठगहरू आजकल निजी क्षेत्रमा धमाधम घुसेर सरकारको कामलाई सजिलै धोती लाउने र रिंगाउदै हैरान पार्दै लगेको छ। सरकारका निकायहरूको बिकास निर्माण, प्राविधिक तथा प्रशासन क्षमता रसातलमा पुर्याई सकिएको छ। अब कुनै बिकास निर्माणका काम तत्काल गरिहाल्न पर्यो र जिम्मा दिनुपर्यो भने त्यस्ता सरकारी संस्थानहरू नै उपलब्ध छैनन् ।
त्यो कि आफैलाई हत्तु पार्ने गरेका तिनै निजीलाई , कि अक्षम सरकारी निकायलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने भयो, जसमाथि अहिले सरकारको नै विश्वास रहेको देखिदैन । त्यस्तो अवस्थाले सरकार समक्ष एक मात्र विकल्प बॉकी रहेको छ, त्यो हो- नेपाली सेनालाई बिकास निर्माणको जिम्मादिई भारी बोकाउने बिकल्प । यसरी बिकासका काम सेनाबाहेक अरूको गर्ने क्षमता नहुने हो भने, सेनाबाट गराउदा सरकार र जनतालाई हाईसन्चो लाग्छ भने, के कामले अन्य कथित बिकासे सरकारी निकायहरूलाई पालिरहने? विघठन गरे भयो। त्यसै पनि १ लाखको सेना र १ लाखको प्रहरी पुगिसकेको मुलुक छ, जहॉ निजामति कर्मचारीको को संख्या ८० हजार मात्र छ, जसमध्ये १४ हजार मात्र अधिकृत हुन्।
ईन्जिनियरिंग स्टाफ कलेजका लागि भनेर सरकारले बजेट राख्न थालेको ५ वर्ष भैसक्यो । तर न कानुन बनाउछन्, न बजेट निकाशा र भवन परिसर डिजाईन हुन्छ, न जग्गा उपलब्ध गराउछन्, न पदाधिकारी तोकिन्छ, न बजेट पछि कुनै मतलब छ। बजेटमा यसो राखिदियो, हुस्सु ईन्जिनियर नेताहरूलाई मैले गराएँ भनेर उफार्यो वा उफ्रने मौका दियो। अहिले फेरि ईन्जिनियरिंग स्टाफ कलेजको संभाब्यताअध्ययन गर्ने रे! अरे बाबा यस्तोमा पनि के को संभाब्यता अध्ययन? उहिले नै खोलिने भनेर पटक पटक बजेट घोषणा गरेको कुरालाई स्मरणशक्ती क्षीण, डाईमेन्सिया भएको जस्ता अर्थमन्त्री र ईन्जिनियर नेताहरूले के गरी स्मरण गर्न सकोस्, धिक्कार लाग्छ। राजनीतिक व्यक्तिका नाममा यसपटक सीधा फुक्न रू २ खर्ब दिन कुनै अध्ययन गर्न नपर्ने, रू ५,१० करोड बजेट भए पुग्ने मुलुकको प्राविधिक क्षमता बढाउन खोल्न अत्यावश्यक संस्थाको चैं संभाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने, त्यो पनि उहिल्यै भैसकेको निर्णयमा? के यो संस्था बनाउनु ईन्जिनियरका लागि खल्तिमा छिराईदिने अनुदान हो?
कि मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सक्षम अनुभवी ईन्जिनियर समुदाय उत्पादन र विकसित गर्न हो? ईन्जिनियरिंग क्षमता विकसित गर्न हो कि ईन्जिनियरलाई भीख दिन? हेरौं न, कस्ता कस्ता प्रशिक्षण केन्द्र छन् सरकारका… प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, स्थीनीय बिकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र, महिला बिकास प्रशिक्षण केन्द्र, वन तालिम केन्द्र, नापी तालिम केन्द्र, हुलाक तालिम केन्द्र, राजश्व तालिम केन्द्र, प्रहरी, सशस्त्र, सैनिक, टेलिकम, बिद्युत जस्ता दर्जनौं निकायहरूका आआफ्नै एकेडेमी वा प्रशिक्षण केन्द्रहरू छन्। तर, देशकाे आर्थिक बिकासको अपरिहार्य भौतिक पुर्वाधार विकासरूपी मेरूदण्ड ईन्जिनियरिंग समुदायका निम्ति दशकदेखि खोलिने भन्दै बजेट घोषणा हुदै आएको ईन्जिनियरिंग स्टाफ कलेजको भने अब आएर संभाब्यता अध्ययन गर्नुपर्ने भएछ । बिकास बिरोधी, समृद्धिविद्वेषी, प्राविधिज्ञ बैज्ञानिक र ईन्जिनियर-अमैत्री प्रणालीमा यस्ता घटना हुने गर्छन्। यस्ता मगजहरूको हातमा मुलुकको भाग्य छ ! अनि मुलुक उत्तानो टांग नलागेर के हुनु त! नेपालीको कर्मै फुटेको छ।
